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#SC_ST_Act
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (SC ST Act)
कड़ी संख्या - 10 अत्याचार (भाग 4)
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मौसम खराब की वजह से नेटवर्क में समस्या है ।
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UGC नियम 2026 को आप कैसे देखते है।
Anonymous Poll
24%
लागू न हो, विरोध करते है
28%
लागू हो, समर्थन करते है
48%
संशोधन के साथ लागू हो, ताकि फर्जी शिकायतों पर लगाम लगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं है।
मै किसी आंबेडकर जी को नहीं मानती : महिला वकील
शिक्षा जितनी पुरुषों के लिए आवश्यक है उतनी ही महिलाओं के लिए भी : डॉ. अम्बेडकर
शिक्षा जितनी पुरुषों के लिए आवश्यक है उतनी ही महिलाओं के लिए भी : डॉ. अम्बेडकर
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Ministry of Law and Justice
संविधान के अनुच्छेद 39A, 14 और 22 (1) के तहत राज्य हर पात्र नागरिक को समान अवसर और मुफ्त कानूनी सहायता देने के लिए बाध्य है। NALSA के LSMS पोर्टल (https://scourtapp.nic.in/lsams/) के माध्यम से अब कानूनी सहायता के लिए आवेदन करना और उसे ट्रैक करना और भी आसान हो गया है। NALSA इसी संवैधानिक वादे को निभाते हुए न्याय की सुलभता सुनिश्चित कर रहा है।
संविधान के अनुच्छेद 39A, 14 और 22 (1) के तहत राज्य हर पात्र नागरिक को समान अवसर और मुफ्त कानूनी सहायता देने के लिए बाध्य है। NALSA के LSMS पोर्टल (https://scourtapp.nic.in/lsams/) के माध्यम से अब कानूनी सहायता के लिए आवेदन करना और उसे ट्रैक करना और भी आसान हो गया है। NALSA इसी संवैधानिक वादे को निभाते हुए न्याय की सुलभता सुनिश्चित कर रहा है।
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सुप्रीम कोर्ट ने UGC Rules 2026 पर अंतरिम रोक लगाई
▪️नए 2026 नियमों को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है।
▪️2012 के पुराने UGC नियम ही लागू रहेंगे, जब तक आगे का फैसला नहीं आता।
▪️मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जोयमालया बागची की बेंच ने कहा कि नियम अस्पष्ट हैं, दुरुपयोग हो सकता है, और इससे समाज में विभाजन हो सकता है। कोर्ट ने चिंता जताई कि अगर हस्तक्षेप नहीं किया तो "खतरनाक परिणाम" होंगे।
▪️केंद्र सरकार और UGC को नोटिस जारी किया गया है, जवाब मांगा गया है।
▪️अगली सुनवाई 19 मार्च 2026 को होगी।
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#UN_News (संयुक्त राष्ट्र खबरें)
🌍 2026 घोषित हुआ _अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक वर्ष!_
रूस की नतालिया पेश्कोवा ने मध्य अफ्रीकी गणराज्य (CAR) और काँगो लोकतांत्रिक गणराज्य (DRC) में UN स्वयंसेवक के रूप में दिखाया कि डर से आगे बढ़कर ही असली शांति संभव है.
उन्होंने शांति समझौतों पर काम किया, समुदायों को जोड़ा और नागरिकों की सुरक्षा के लिए मिशनों में अहम भूमिका निभाई।
👉 अधिक पढ़े
🌍 2026 घोषित हुआ _अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक वर्ष!_
रूस की नतालिया पेश्कोवा ने मध्य अफ्रीकी गणराज्य (CAR) और काँगो लोकतांत्रिक गणराज्य (DRC) में UN स्वयंसेवक के रूप में दिखाया कि डर से आगे बढ़कर ही असली शांति संभव है.
उन्होंने शांति समझौतों पर काम किया, समुदायों को जोड़ा और नागरिकों की सुरक्षा के लिए मिशनों में अहम भूमिका निभाई।
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वैज्ञानिक शोध कर रहे है कि अगर किसी युवा का खून किसी वृद्ध के शरीर मे रूपांतर किया जाए तो क्या जीवन की आयु बढ़ सकती है या वृद्ध अवस्था को धीमा या रोका जा सकता है ?
सोचिये अगर ये सोध सफल हो गया तो...? युवा तो गए.. 🤣
सोचिये अगर ये सोध सफल हो गया तो...? युवा तो गए.. 🤣
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बिहार सिविल जज भर्ती नियमावली में संशोधन
प्रक्रिया एवं साक्ष्य के पेपर में बदलाव
▪️Evidenc Act, 1872 की जगह होगा BSA, 2023
▪️CrPC 1974 की जगह होगा BNSS, 2023
▪️ इसी पेपर में एक विषय BNS, 2023 और जोड़ा गया ।
कुछ लोगों को शिकायत थी कि बिहार IPC से सवाल क्यों नहीं पूछता है ? उनकी शिकायत BNS ने पूरी कर दी ।
ज्वाइन 👉 @AoneJA
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उ . प्र. लोक सेवा आयोग का परीक्षा कलेंडर, 2026 जारी
▪️22 मार्च 2026 को आयोजित होगी APO, 2025 की प्रारंभिक परीक्षा
▪️मुख्य परीक्षा की तिथि 28 से 30 (3 दिन) जून 2026 रखी गई ।
▪️संभावित / प्रस्तावित न्यायिक सेवा भर्ती की परीक्षा की कोई तिथि नहीं
ज्वॉइन 👉 @AoneJA
❤3
तीन नए आपराधिक कानून की महत्वपूर्ण तिथियां
▪️विधेयक पेश होने की तिथि: अगस्त 2023 (प्रारंभिक), फिर दिसंबर 2023 में संशोधित विधेयक पेश।
▪️लोकसभा में पारित: 20 दिसंबर 2023
▪️राज्यसभा में पारित: 21 दिसंबर 2023
▪️राष्ट्रपति की सहमति: 25 दिसंबर 2023
▪️राजपत्र में अधिसूचना: 25 दिसंबर 2023
▪️लागू होने की तिथि: 1 जुलाई 2024 (BNS की धारा 106(2) को छोड़कर, और संबंधित अनुसूची प्रविष्टि)
BNS (भारतीय न्याय संहिता, 2023) - IPC की जगह
▪️अधिनियम संख्या: 45 of 2023
▪️कुल अध्याय: 20
▪️कुल धाराएं : 358
▪️मुख्य बदलाव: IPC की 511 धाराओं से घटाकर 358, 20 नए अपराध जोड़े, कुछ धाराएं हटाईं/संशोधित।
BNSS (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023) - CrPC की जगह
▪️अधिनियम संख्या: 46 of 2023
▪️कुल अध्याय: 39
▪️कुल धाराएं : 531
▪️मुख्य बदलाव: CrPC की 484 धाराओं से बढ़ाकर 531, टाइमलाइन, डिजिटल प्रक्रिया, फोरेंसिक आदि पर फोकस।
BSA (भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023) - Indian Evidence Act की जगह
▪️अधिनियम संख्या: 47 of 2023
▪️कुल अध्याय: 12 (4 भागों में)
▪️कुल धाराएं : 170
▪️मुख्य बदलाव: Evidence Act की 167 धाराओं से बढ़ाकर 170, इलेक्ट्रॉनिक/डिजिटल साक्ष्य पर ज्यादा जोर।
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