𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)
चोरी और उद्यापन के मध्य अंतर भारतीय न्याय संहिता की धारा 303 चोरी को और धारा 308 उद्यापन को परिभाषित करती है । इन दोनों के बीच के सूक्ष्म अंतरों को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है: 1. सम्मति का स्वरूप चोरी और उद्यापन के बीच सबसे मूलभूत अंतर…
ध्यान दे - न्यायिक सेवा परीक्षा में अगर अंतर लिखने का प्रश्न आता है तो इसी तरह से अंतर लिखें । यह ज्यादा प्रभावशाली रहता है और इसमें तथ्य भी अधिक होते हैं । अगर आप बॉक्स बनाकर (बीच में line खींचकर) लिखते हैं । दाएं तरफ एक बाई तरफ दूसरा, तो यह तरीका बहुत सरल और पुराना है खासकर इसको छोटे बच्चे उपयोग करते हैं ।
न्यायिक सेवा की मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन की शैली विश्लेषणात्मक और कानूनी बारीकियों से युक्त होनी चाहिए। वहां केवल बॉक्स बनाकर अंतर लिखना पर्याप्त नहीं माना जाता, और उसमें आपको अंक भी कम मिलते है ।
सुझाव : आपको पैराग्राफ और कानूनी सूत्रों का उपयोग करते हुए (उपरोक्त की तरह) विस्तृत चर्चा करनी चहिए ।
मेन्स ग्रुप से जुड़े
https://t.me/AoneJa_mains
न्यायिक सेवा की मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन की शैली विश्लेषणात्मक और कानूनी बारीकियों से युक्त होनी चाहिए। वहां केवल बॉक्स बनाकर अंतर लिखना पर्याप्त नहीं माना जाता, और उसमें आपको अंक भी कम मिलते है ।
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असली परीक्षा जैसा अनुभव:
▪️हम आपको प्रश्न एवं pdf देंगे, जिसे आप प्रिंट निकालकर असली कॉपी की तरह लिखेंगे।
▪️समय की पाबंदी: आपको एक निश्चित समय में उत्तर लिखकर हमें फोटो भेजनी होगी, जिससे आपकी लिखने की स्पीड बढ़ेगी।
▪️हम आपकी कॉपी चेक करके बताएंगे कि आपने कहाँ गलती की और कहा सुधार करना है ।
▪️इधर-उधर के सवाल नहीं, बल्कि वही सवाल जो पिछले सालों में पूछे गए हैं।
▪️कम फीस, बेहतरीन तैयारी
"किताबें पढ़ने से कोई जज या एपीओ नहीं बनता, जो अपनी कलम को तपाता है, वही मेन्स की वैतरणी पार करता है।"
▪️हम आपको प्रश्न एवं pdf देंगे, जिसे आप प्रिंट निकालकर असली कॉपी की तरह लिखेंगे।
▪️समय की पाबंदी: आपको एक निश्चित समय में उत्तर लिखकर हमें फोटो भेजनी होगी, जिससे आपकी लिखने की स्पीड बढ़ेगी।
▪️हम आपकी कॉपी चेक करके बताएंगे कि आपने कहाँ गलती की और कहा सुधार करना है ।
▪️इधर-उधर के सवाल नहीं, बल्कि वही सवाल जो पिछले सालों में पूछे गए हैं।
▪️कम फीस, बेहतरीन तैयारी
"किताबें पढ़ने से कोई जज या एपीओ नहीं बनता, जो अपनी कलम को तपाता है, वही मेन्स की वैतरणी पार करता है।"
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UP APO Mains GS Modal paper.pdf
1.5 MB
उत्तर प्रदेश सहायक अभियोजन अधिकारी मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन मॉडल पेपर
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UP APO Mains GS पेपर शड्यूल
इसमें परीक्षा पैटर्न पर आधारित प्रति दिन टॉपिक्स / प्रश्न दिए जाएंगे । जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने के संभावित होंगे ।
ऐसे विषयों को उत्तर या नोट्स आपको खुद अपनी कॉपी में लिखना या नोट्स बनाना होगा । जिस प्रश्न का नोट्स नही बना पा रहे, उसका उत्तर दिया जाएगा । सभी का नहीं । किसी भी नोट्स की pdf नही मिलेगी ।
लिखने से फायदा
▪️आपका स्थाई नोट्स बनेगा
▪️लिखने का अभ्यास होगा
▪️उत्सुकता बनी रहेगी और आप रुचि लेंगे
▪️जब आप कोई चीज खोज के लिखते है तो वह आपके मस्तिष्क तेजी से जाती है ।
शनिवार रविवार को दो दिन उन्हीं विषयों पर आधारित फुल टेस्ट होंगे ।
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उत्तर प्रदेश में फिर से 81000 पुलिस भर्ती
क्या सरकार पुलिस राज्य बनाना चाहती है ?
क्या सरकार पुलिस राज्य बनाना चाहती है ?
बैच ज्वाइन करने के लिए निम्न id पर संपर्क करे
http://t.me/Kumar_AoneJA
👉 आपका नाम (नाम सही होना चाहिए, अपूर्ण या शॉर्ट नाम नही)
👉 विषय एकल या संपूर्ण
👉 यदि एकल है तो उस विषय का नाम
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👉 आपका नाम (नाम सही होना चाहिए, अपूर्ण या शॉर्ट नाम नही)
👉 विषय एकल या संपूर्ण
👉 यदि एकल है तो उस विषय का नाम
उत्तर प्रदेश RO ARO का अंतिम परिणाम आ चुका है । क्या ग्रुप में कोई है जिसका चयन हुआ हो ?
Source: Live Law Hindi
https://share.google/7q6x7OPLBxjqbGQud
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hindi.livelaw.in
3 साल प्रैक्टिस का नियम महिलाओं पर असर नहीं डालेगा, जज बनने के लिए वकील के तौर पर अनुभव ज़रूरी है: जस्टिस बी.वी. नागरत्ना
सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने शनिवार को इस विचार से असहमति जताई कि न्यायिक सेवा में प्रवेश के लिए कम-से-कम तीन साल की प्रैक्टिस की शर्त महिला उम्मीदवारों को हतोत्साहित करेगी। उन्होंने...
शब्दो की महत्वत्ता
SSP ने अदालत को लिखा अधीनस्थ अदालत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हलफनामे की भाषा पर नाराजगी जताई । कोर्ट ने इसे विरोधाभासी और अपमानजनक मानते हुए एक सप्ताह के भीतर SSP को व्यक्तिगत रूप से किया तलब का निर्देश दिया।
Source: Live Hindustan https://share.google/qfKJCgeuCGztNUb6t
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Audio
उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, 1955
ऑडियो सीरीज - (डेमो)
अंक 1 सामान्य परिचय
उत्तर प्रदेश APO और HJS मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण ।
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तमिलनाडू के 9 पुलिसकर्मियों को मृत्युदंडादेश
▪️कोविड के समय बाप बेटे को बेरहमी से पीटा था । दोनों की हो गई थी मौत ।
Source: BBC https://share.google/9FAMbMLJuEdJxCPFD
▪️कोविड के समय बाप बेटे को बेरहमी से पीटा था । दोनों की हो गई थी मौत ।
Source: BBC https://share.google/9FAMbMLJuEdJxCPFD
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प्रश्न - "साक्षी झूठ बोल सकता है परिस्थितियां नहीं" । इस सूत्र की सविस्तार व्याख्या कीजिए ।
उत्तर 👉 यहां देखे
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क्या मुख्य परिक्षा के प्रतिएक उत्तर मे केस लॉ देना अनिवार्य है?
विधिक मुख्य परीक्षा (Judicial Mains Examination) के दृष्टिकोण से यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर अनिवार्यता से अधिक प्रभावी उत्तर लेखन से जुड़ा है।
क्या केस लॉ (Case Law) अनिवार्य है?
▪️तकनीकी रूप से, हर प्रश्न में केस लॉ देना अनिवार्य नहीं होता, लेकिन उच्च अंक प्राप्त करने के लिए यह अपरिहार्य माना जाता है।
▪️यदि प्रश्न केवल किसी सिद्धांत की परिभाषा या सीधे धारा के बारे में है, तो बिना केस लॉ के भी उत्तर पूर्ण माना जा सकता है।
▪️जहाँ प्रश्न में "समझाइये" या "चर्चा कीजिये" लिखा हो, वहाँ केस लॉ देना अनिवार्य हो जाता है क्योंकि न्यायालय के निर्णय ही कानून की व्याख्या करते हैं।
केस लॉ कब और क्यों देना चाहिए?
▪️केस लॉ यह दर्शाता है कि आपको केवल किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि आपको यह भी पता है कि वह कानून व्यावहारिक रूप से कैसे लागू होता है।
▪️एक अभ्यर्थी जो केवल धारा लिखता है और दूसरा जो साथ में लैंडमार्क केस (जैसे-शरद बिरधीचंद शारदा या पकला नारायण स्वामी) लिखता है, उनके अंकों में कम से कम 20-30% का अंतर आ जाता है।
▪️आपके द्वारा लिखे गए कानूनी तर्क की पुष्टि केवल एक न्यायिक निर्णय ही कर सकता है।
विशेष टिप:
यदि केस का नाम याद न आए ? या आप सटीक नाम भूल जाएं, तो गलत नाम लिखने से बचें। इसके बजाय आप लिख सकते हैं:
"माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक प्रसिद्ध वाद में यह निर्धारित किया है कि..." या
"इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक हालिया निर्णय के अनुसार..."
अंतिम बात: हर प्रश्न में केस लॉ देना अनिवार्य नहीं है, लेकिन टॉपर्स की श्रेणी में आने के लिए महत्वपूर्ण अनुच्छेदों और धाराओं के साथ संबंधित केस लॉ का उल्लेख करना एक बेहतरीन रणनीति है।
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अनारक्षित श्रेणी में PwD के लिए क्षैतिज रूप से आरक्षित पद SC/ST/OBC दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए भी खुले हैं: सुप्रीम कोर्ट
https://hindi.livelaw.in/supreme-court/horizontally-reserved-pwd-post-in-unreserved-category-open-to-scstobc-candidates-with-disabilities-supreme-court-529447
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अनारक्षित श्रेणी में PwD के लिए क्षैतिज रूप से आरक्षित पद SC/ST/OBC दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए भी खुले हैं: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (7 अप्रैल) को यह टिप्पणी की कि जब किसी अनारक्षित सीट पर क्षैतिज आरक्षण लागू होता है तो उस अनारक्षित सीट के लिए प्रतिस्पर्धा करने का अधिकार उन सभी उम्मीदवारों को होता है...