उत्तर प्रदेश सहायक अभियोजन अधिकारी मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन मॉडल पेपर

UP APO Mains GS पेपर शड्यूल

इसमें परीक्षा पैटर्न पर आधारित प्रति दिन टॉपिक्स / प्रश्न दिए जाएंगे । जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने के संभावित होंगे ।

ऐसे विषयों को उत्तर या नोट्स आपको खुद अपनी कॉपी में लिखना या नोट्स बनाना होगा । जिस प्रश्न का नोट्स नही बना पा रहे, उसका उत्तर दिया जाएगा । सभी का नहीं । किसी भी नोट्स की pdf नही मिलेगी ।

लिखने से फायदा
▪️आपका स्थाई नोट्स बनेगा
▪️लिखने का अभ्यास होगा
▪️उत्सुकता बनी रहेगी और आप रुचि लेंगे
▪️जब आप कोई चीज खोज के लिखते है तो वह आपके मस्तिष्क तेजी से जाती है ।

शनिवार रविवार को दो दिन उन्हीं विषयों पर आधारित फुल टेस्ट होंगे ।

उत्तर प्रदेश में फिर से 81000 पुलिस भर्ती

क्या सरकार पुलिस राज्य बनाना चाहती है ?

बैच ज्वाइन करने के लिए निम्न id पर संपर्क करे
http://t.me/Kumar_AoneJA
👉 आपका नाम (नाम सही होना चाहिए, अपूर्ण या शॉर्ट नाम नही)
👉 विषय एकल या संपूर्ण
👉 यदि एकल है तो उस विषय का नाम

उत्तर प्रदेश RO ARO का अंतिम परिणाम आ चुका है । क्या ग्रुप में कोई है जिसका चयन हुआ हो ?

Source: Live Law Hindi
https://share.google/7q6x7OPLBxjqbGQud

Bihar APO 2020 Final Cuttoff

Bihar APO (pre) 2020 कटऑफ out of 250 (553 रिक्तियां)

शब्दो की महत्वत्ता

SSP ने अदालत को लिखा अधीनस्थ अदालत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हलफनामे की भाषा पर नाराजगी जताई । कोर्ट ने इसे विरोधाभासी और अपमानजनक मानते हुए एक सप्ताह के भीतर SSP को व्यक्तिगत रूप से किया तलब का निर्देश दिया।

Source: Live Hindustan https://share.google/qfKJCgeuCGztNUb6t

उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, 1955

ऑडियो सीरीज - (डेमो)
अंक 1 सामान्य परिचय

उत्तर प्रदेश APO और HJS मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण ।

तमिलनाडू के 9 पुलिसकर्मियों को मृत्युदंडादेश
▪️कोविड के समय बाप बेटे को बेरहमी से पीटा था । दोनों की हो गई थी मौत ।
Source: BBC https://share.google/9FAMbMLJuEdJxCPFD

प्रश्न - "साक्षी झूठ बोल सकता है परिस्थितियां नहीं" । इस सूत्र की सविस्तार व्याख्या कीजिए ।
उत्तर 👉 यहां देखे

क्या मुख्य परिक्षा के प्रतिएक उत्तर मे केस लॉ देना अनिवार्य है?

विधिक मुख्य परीक्षा (Judicial Mains Examination) के दृष्टिकोण से यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर अनिवार्यता से अधिक प्रभावी उत्तर लेखन से जुड़ा है।

क्या केस लॉ (Case Law) अनिवार्य है?

▪️तकनीकी रूप से, हर प्रश्न में केस लॉ देना अनिवार्य नहीं होता, लेकिन उच्च अंक प्राप्त करने के लिए यह अपरिहार्य माना जाता है।
▪️यदि प्रश्न केवल किसी सिद्धांत की परिभाषा या सीधे धारा के बारे में है, तो बिना केस लॉ के भी उत्तर पूर्ण माना जा सकता है।
▪️जहाँ प्रश्न में "समझाइये" या "चर्चा कीजिये" लिखा हो, वहाँ केस लॉ देना अनिवार्य हो जाता है क्योंकि न्यायालय के निर्णय ही कानून की व्याख्या करते हैं।

केस लॉ कब और क्यों देना चाहिए?

▪️केस लॉ यह दर्शाता है कि आपको केवल किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि आपको यह भी पता है कि वह कानून व्यावहारिक रूप से कैसे लागू होता है।
▪️एक अभ्यर्थी जो केवल धारा लिखता है और दूसरा जो साथ में लैंडमार्क केस (जैसे-शरद बिरधीचंद शारदा या पकला नारायण स्वामी) लिखता है, उनके अंकों में कम से कम 20-30% का अंतर आ जाता है।
▪️आपके द्वारा लिखे गए कानूनी तर्क की पुष्टि केवल एक न्यायिक निर्णय ही कर सकता है।

विशेष टिप:
यदि केस का नाम याद न आए ? या आप सटीक नाम भूल जाएं, तो गलत नाम लिखने से बचें। इसके बजाय आप लिख सकते हैं:

"माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक प्रसिद्ध वाद में यह निर्धारित किया है कि..." या
"इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक हालिया निर्णय के अनुसार..."

अंतिम बात: हर प्रश्न में केस लॉ देना अनिवार्य नहीं है, लेकिन टॉपर्स की श्रेणी में आने के लिए महत्वपूर्ण अनुच्छेदों और धाराओं के साथ संबंधित केस लॉ का उल्लेख करना एक बेहतरीन रणनीति है।
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अंग्रेज तो 1947 में भाग गये थे और ये महाशय 1949 में पैदा हुए थे तो कौन से अंग्रेजों को चाय पिलाने असम जाते थे?

गजब टोपीबाज आदमी है । 😁 लोग इन्हें कैसे झेल लेते रहे हैं? 😂

अनारक्षित श्रेणी में PwD के लिए क्षैतिज रूप से आरक्षित पद SC/ST/OBC दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए भी खुले हैं: सुप्रीम कोर्ट
https://hindi.livelaw.in/supreme-court/horizontally-reserved-pwd-post-in-unreserved-category-open-to-scstobc-candidates-with-disabilities-supreme-court-529447

मुज्जफरनगर सत्र न्यायालय द्वारा 3 व्यक्तियों को फांसी की सजा।

केंद्र सरकार के प्रमुख फैसला जिनके माध्यम से आम आदमी की आवाज़ को प्रभावित या सीमित करने का प्रयास किया गया है:

▪️RTI संशोधन अधिनियम: सूचना आयुक्तों को सरकार पर निर्भर बनाकर प्रशासन से कड़वे सवाल पूछने की नागरिक की शक्ति को कमजोर किया गया है।

▪️IT नियम (सोशल मीडिया प्रेस रूल): सरकार को स्वयं के विरुद्ध होने वाली आलोचना को फेक न्यूज़ बताकर हटाने का अधिकार देकर डिजिटल असहमति को चुप कराया गया है।

▪️डिजिटल डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDP): सरकार को निगरानी की खुली छूट देकर और नागरिक की गोपनीयता छीनकर जवाबदेही से बचने का रास्ता निकाला गया है।

▪️BNSS (पुलिस हिरासत विस्तार): पुलिस की रिमांड शक्तियों को बढ़ाकर नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मानवाधिकारों को जोखिम में डाला गया है।

▪️BNS धारा 152 (नया राजद्रोह) : 'देश की अखंडता' की अस्पष्ट परिभाषा के जरिए सरकार विरोधी भाषणों को अपराध मानकर जेल भेजने का आधार तैयार किया गया है।

▪️UAPA संशोधन: बिना मुकदमे के किसी को भी 'आतंकवादी' घोषित करने की शक्ति देकर लोकतांत्रिक विरोध करने वालों में भय पैदा किया गया है।

▪️टेलीकॉम एक्ट 2023: इंटरनेट शटडाउन और निजी संदेशों तक सरकार की पहुँच बढ़ाकर जनता के आपसी संवाद और सूचना के प्रवाह को रोका गया है।

▪️CEC नियुक्ति अधिनियम: चुनाव प्रक्रिया पर सरकार का नियंत्रण बढ़ाकर निष्पक्ष चुनाव और नागरिक के मताधिकार की पवित्रता पर प्रहार किया गया है।

▪️PMLA (ED की शक्तियां): दोषी साबित होने तक निर्दोष के सिद्धांत को खत्म कर राजनीतिक विरोधियों और आलोचकों को बिना जमानत जेल में रखने का हथियार बनाया गया है।

▪️FCRA संशोधन: जनहित में काम करने वाले NGOs की आर्थिक कमर तोड़कर सामाजिक सक्रियता और सामूहिक आवाज़ को कुचला गया है।

▪️वक्फ संशोधन विधेयक: धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन में नौकरशाही का हस्तक्षेप बढ़ाकर अल्पसंख्यक समुदायों की स्वायत्तता को सीमित किया गया है।

▪️वन संरक्षण संशोधन अधिनियम: पर्यावरणीय नियमों को शिथिल कर जल, जंगल और ज़मीन की रक्षा करने वाले स्थानीय समुदायों की आवाज़ को दरकिनार किया गया है।

▪️सिनेमैटोग्राफ संशोधन अधिनियम: फिल्मों और कला पर दोहरी सेंसरशिप लगाकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और रचनात्मक विरोध पर अंकुश लगाया गया है।

▪️आधार-वोटर आईडी लिंकिंग: मतदाता डेटा की डिजिटल प्रोफाइलिंग के जरिए चुनावी हेरफेर और नागरिक की निजता के हनन का मार्ग प्रशस्त किया गया है।

▪️ब्रॉडकास्टिंग सेवा विधेयक (प्रस्तावित): स्वतंत्र पत्रकारों और यूट्यूबर्स पर कड़े नियम थोपकर स्वतंत्र मीडिया के आखिरी स्वतंत्र मंचों को नियंत्रित करने की कोशिश है।

▪️PIL प्रणाली में बदलाव के प्रस्ताव/समाप्त: अदालती हस्तक्षेप के रास्ते कठिन बनाकर समाज के वंचित वर्गों के लिए न्याय के अंतिम द्वार को बंद करने का प्रयास है।

यह सूची दर्शाती है कि तकनीकी और प्रशासनिक सुधारों की आड़ में कार्यपालिका की शक्तियां बढ़ रही हैं, जबकि न्यायिक समीक्षा और 'नागरिक जवाबदेही' के दायरे सिकुड़ रहे हैं। एक जागरूक नागरिक और कानून के जानकार के तौर पर इन विषयों का गहरा विश्लेषण अनिवार्य है।

Youth प्रकाशन की कोई भी नई बुक अब पीडीएफ नही आएगी ।

जो कोई पीडीएफ बेच रहा है, उससे सावधान रहे और सिर्फ भौतिक बुक ही खरीदे ।