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विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026

रात दिन सरकार का गुणगान करने, पार्टी विशेष का एजेंडा चलाने, जनता के मुद्दों पर चर्चा न करने, सांप्रदायिक चर्चा आदि करने वाली भारतीय मीडिया को 157 रैंक मिली है 180 देशों में से ।

अब तक का सबसे घटिया प्रदर्शन
अत्यन्त गंभीर श्रेणी का दर्जा

शीर्ष 5 देश: नॉर्वे (10वीं बार लगातार प्रथम), नीदरलैंड, एस्टोनिया, डेनमार्क और स्वीडन।

निचले 5 देश: इरिट्रिया (180वें), उत्तर कोरिया, चीन, ईरान और सऊदी अरब।

वैश्विक स्थिति: 50% से अधिक देश 'कठिन' या 'बहुत गंभीर' श्रेणी में हैं।

क्षेत्रीय प्रदर्शन: भारत के पड़ोसी देश- नेपाल (87), श्रीलंका (134), बांग्लादेश (152) और पाकिस्तान (153) भारत से बेहतर स्थिति में हैं।

वंदे मातरम को राष्ट्रीय दर्जा

6 मई 2026 को मोदी कैबिनेट ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान जन गण मन के समान दर्जा देने के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी है। अब यह राष्ट्रगीत के रूप में आधिकारिक तौर पर राष्ट्रगान के बराबर सम्मान पाएगा और इसके अपमान पर 3 साल तक की सजा का प्रावधान होगा।

▪️समान दर्जा (Equal Status): वंदे मातरम को अब 'जन गण मन' के बराबर ही सम्मान मिलेगा।
▪️अपमान पर सजा: नए संशोधन के बाद वंदे मातरम का अपमान करना या गायन में बाधा डालना अब दंडनीय अपराध होगा, जिसमें कारावास या जुर्माना हो सकता है।
▪️गायन का नियम: यदि किसी समारोह में दोनों गान गाए जाते हैं, तो पहले 'वंदे मातरम' (राष्ट्रगीत) गाया जाएगा और फिर 'राष्ट्रगान'।
▪️ऐतिहासिक महत्व: 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया गया था। यह बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित है और स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य नारा था।
▪️पृष्ठभूमि:1950 से यह राष्ट्रगीत के रूप में मान्यता प्राप्त था, लेकिन अब इसे कानूनी रूप से राष्ट्रगान के बराबर दर्जा मिल गया है। यह निर्णय देश के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक गौरव को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है।

Source: Jagran
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सुप्रीम कोर्ट में होंगे अब 37+1 जज

केंद्रीय कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 33 (CJI को छोड़कर) से बढ़ाकर 38 (CJI को छोड़कर) करने के लिए एक बिल पेश करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी।

यह बिल 'सुप्रीम कोर्ट (जजों की संख्या) संशोधन बिल, 2026', सुप्रीम कोर्ट (जजों की संख्या) अधिनियम, 1956 में ये संशोधन करेगा। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 31 से बढ़ाकर 33 (CJI को छोड़कर) की गई थी।

यह प्रस्तावित कदम लंबित मामलों को देखते हुए उठाया जा रहा है। इस साल चार से ज़्यादा जजों के रिटायर होने की संभावना को देखते हुए इस बिल को पेश करने से काम के बोझ में कुछ राहत मिलेगी।

UP APO Mains GK/GS

प्रश्न 40. 130वाँ संविधान संशोधन विधेयक, 2025 के माध्यम से उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों की आपराधिक अयोग्यता संबंधी प्रावधानों का परीक्षण कीजिए।
उत्तर - 130 वाँ संविधान संशोधन विधेयक, 2025 राजनीति के अपराधीकरण को रोकने और सार्वजनिक जीवन में शुचिता बनाए रखने की दिशा में एक बड़ा विधिक कदम है । यह
विधेयक मुख्य रूप से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जैसे उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों की अयोग्यता के मानकों को कड़ा करता है ।

विधेयक के मुख्य प्रावधान
• अपराधिक मामलों में अयोग्यता: इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित
करना है कि यदि प्रधानमंत्री या किसी राज्य के मुख्यमंत्री के विरुद्ध गंभीर आपराधिक मामलों (जैसे भ्रष्टाचार, जघन्य अपराध या नैतिक अधमता) में न्यायालय द्वारा आरोप तय कर दिए जाते हैं, तो उन्हें पद छोड़ना होगा।
• संवैधानिक संशोधन : इसके लिए संविधान के अनुच्छेदों (जैसे अनुच्छेद 75 और
अनुच्छेद 164) में संशोधन का प्रस्ताव है, जो मंत्रियों की नियुक्ति और उनके कार्यकाल से संबंधित हैं ।
• समयबद्ध सुनवाई : विधेयक में ऐसे उच्च पदों पर बैठे व्यक्तियों के विरुद्ध चल रहे आपराधिक मुकदमों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों और एक निश्चित समय सीमा का प्रावधान किया गया है।

विधिक और प्रशासनिक प्रभाव
• राजनीतिक शुचिता: यह कानून यह सुनिश्चित करेगा कि शासन का नेतृत्व करने
वाले व्यक्ति का चरित्र बेदाग हो, जिससे लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता का विश्वास बढ़ेगा ।
• नैतिक जवाबदेही: अब तक केवल सजा होने पर ही अयोग्यता का प्रावधान था, लेकिन ‘आरोप तय’ होने के स्तर पर पद से हटाने का प्रावधान नेतृत्व की नैतिक जिम्मेदारी को बढ़ाएगा ।
• शक्ति का दुरुपयोग रोकना : यह प्रावधान उन स्थितियों को रोकेगा जहाँ संवैधानिक पदों का उपयोग जाँच को प्रभावित करने या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए किया जा सकता है।

निष्कर्ष:
यह विधेयक भारतीय राजनीति को अपराध मुक्त करने की एक गंभीर कोशिश है । हालांकि, इसमें यह संतुलन बनाना भी एक चुनौती है कि राजनीतिक द्वेष के कारण लगाए गए झूठे आरोपों का उपयोग किसी चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने के लिए न किया जा सके ।

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UP APO Mains Exam फॉर्म

अंतिम तिथि 22 मई 2026

आयोग में भेजने की अंतिम तिथि 29 मई 2026

समस्यात्मक प्रश्न का उत्तर कैसे लिखे ?

प्रश्न: 'क' एक कुल्हाड़ी से ऐसी जगह काम कर रहा है जहाँ बच्चे खेल रहे हैं। कुल्हाड़ी का फल (लोहा) उछलकर पास खड़े एक बच्चे को लगता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। 'क' के आपराधिक दायित्व का निर्धारण कीजिए।

उत्तर: 'क' का कृत्य भारतीय न्याय संहिता (BNS) के अंतर्गत किसी भी अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि यह एक 'दुर्घटना' की श्रेणी में है।

विधिक प्रावधान:
क का कार्य धारा 18 BNS के अंतर्गत आता है । BNS की धारा 18 (दुर्घटना) : कोई बात अपराध नहीं है, जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से और किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना, उचित सावधानी और सतर्कता के साथ विधिपूर्ण कार्य करने में हो जाती है।

व्याख्यात्मक तर्क:
▪️आपराधिक आशय का अभाव: 'क' का उद्देश्य बच्चे को चोट पहुँचाना नहीं था। वह अपना विधिपूर्ण कार्य (लकड़ी काटना) कर रहा था।
▪️उचित सावधानी: यदि 'क' ने सावधानी बरती थी (जैसे कुल्हाड़ी का फल ठीक से लगा होना), तो लोहे का अचानक निकलना एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना है जिसे रोका नहीं जा सकता था।
▪️विधिपूर्ण कार्य: कुल्हाड़ी से काम करना कोई अवैध कार्य नहीं है। अतः यदि कार्य विधिपूर्ण है और सावधानी बरती गई है, तो 'क' को विधिक संरक्षण प्राप्त होगा।

अतः 'क' किसी भी आपराधिक दायित्व के लिए उत्तरदायी नहीं है और उसे BNS की धारा 18 के अंतर्गत सामान्य अपवाद का लाभ मिलेगा ।

यूपी में भर्ती और प्रमोशन के लिए चयन वर्ष बदला, योगी कैबिनेट बैठक में निर्णय
योगी सरकार ने यूपी में भर्ती और पदोन्नति के लिए रिक्तियों की गणना ने के लिए चयन वर्ष बदल दिया है। चयन वर्ष अब एक जनवरी से 31 दिसंबर माना जाएगा। पहले एक जुलाई से 30 जून चयन वर्ष था। इसके लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा (भर्ती का वर्ष की परिभाषा का प्रतिस्थापन) नियमाली 2026 को मंजूरी दे दी गई है।

वंदे मातरम् को राष्ट्रगान के बराबर नहीं मानेंगे : असदुद्दीन ओवैसी
एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम्' को राष्ट्रगान 'जन गण मन' के समान वैधानिक दर्जा दिए जाने के केंद्र सरकार के फैसले का विरोध किया है। उनका कहना है कि 'वंदे मातरम्' को राष्ट्रगान के बराबर नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह एक देवी को समर्पित है।

ओवैसी ने लिखा है, 'जन गण मन भारत और उसके लोगों का गुणगान है, न कि किसी खास धर्म का। धर्म और देश समान नहीं है। जिस व्यक्ति ने वंदे मातरम् लिखा, उनकी ब्रिटिश राज के प्रति सहानुभूति थी और मुसलमानों से नफरत करते थे। नेताजी बोस, गांधी, नेहरू और टैगोर सबने इसे खारिज किया।'

Instagram से हटा एंड टु एंड एन्क्रिप्शन, पर्सनल चैट्स पढ़ सकेगी कंपनी और हैकर्स के लिए रास्ता आसान!
आज यानी 8 मई से इंस्टाग्राम के डायरेक्ट मैसेज यानी चैटिंग में एंड टु एंड एन्क्रिप्शन नहीं मिलेगा. कंपनी ने पहले ही डेट का ऐलान कर दिया था. अब यूजर्स के मैसेज कंपनी पढ़ सकेगी और डेटा से AI ट्रेन कर सकेगी!

देश की पहली पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य बना सिक्किम, सीजेआई सूर्यकांत बोले- 'न्याय तक पहुंच आसान'
भारत की न्यायिक व्यवस्था में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए सिक्किम को देश की पहली पेपरलेस न्यायपालिका घोषित किया गया। यह घोषणा भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने गंगटोक के चिंतन भवन में आयोजित राष्ट्रीय तकनीक और न्यायिक शिक्षा सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में की।

Source: Live Law Hindi
https://share.google/btiPANnEdGOuHMaKG

UPPSC APO मुख्य परीक्षा के लिए 22 मई तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते है।

प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस (आईबीसीए) शिखर सम्मेलन, 2026

▪️भारत 1-2 जून 2026 को नई दिल्ली में पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस (International Big Cat Alliance) शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
▪️इसकी घोषणा केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने शिखर सम्मेलन की आधिकारिक वेबसाइट और लोगो के लॉन्च के दौरान की।
▪️इस सम्मेलन में विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष, वैज्ञानिक, संरक्षण विशेषज्ञ और नीति-निर्माता भाग लेंगे।
▪️सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य बड़ी बिल्ली प्रजातियों (Big Cats) के संरक्षण, सीमा-पार सहयोग को मजबूत करने तथा वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण को बढ़ावा देना है।

NCRB Crime Report 2024

NCRB ने क्राइम इन इंडिया 2024 रिपोर्ट जारी कर दी है. रिपोर्ट के मुताबिक, देश में कुल अपराधों में 6% की गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन साइबर अपराधों में 17.9% की वृद्धि हुई है।

▪️रिपोर्ट के अनुसार आबादी के आधार पर उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक अपराध हुए, लेकिन सबसे अधिक नियंत्र भी उत्तर प्रदेश ने किया ।
▪️महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित राज्य उत्तर प्रदेश
▪️

प्रश्न - क्या पुलिस अभियुक्त को उसके फोन पासवर्ड या बायोमेट्रिक डेटा देने के लिए बाध्य कर सकती है ?
उत्तर - भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20(3) किसी भी अभियुक्त को स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने के लिए मजबूर किए जाने से सुरक्षा प्रदान करता है । इसे आत्म-दोषारोपण के विरुद्ध अधिकार कहा जाता है । वर्तमान डिजिटल युग में, पुलिस द्वारा अभियुक्त का फोन पासवर्ड या बायोमेट्रिक डेटा (फिंगरप्रिंट या फेस आईडी) मांगना एक गंभीर विधिक प्रश्न बन गया है ।

प्रमुख विधिक पहलू
• साक्ष्य के प्रकार (गवाही बनाम भौतिक साक्ष्य): सर्वोच्च न्यायालय ने सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य मामले में स्पष्ट किया था कि किसी व्यक्ति को ऐसी जानकारी देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता जो उसके व्यक्तिगत ज्ञान (जैसे पासवर्ड या पिन) पर आधारित हो। इसे गवाही माना जाता है और अनुच्छेद 20(3) के तहत सुरक्षा मिलती है ।
• बायोमेट्रिक डेटा की स्थिति: इसके विपरीत, फिंगरप्रिंट या आंखों की पुतलियों (आईरिस) को भौतिक साक्ष्य माना जाता है । कानूनन, पुलिस जांच के लिए अभियुक्त के शरीर के नमूने ले सकती है, क्योंकि यह गवाही नहीं बल्कि केवल पहचान का जरिया है ।
• निजता का अधिकार: पुट्टास्वामी मामले के बाद, फोन का डेटा निजता के अधिकार के अंतर्गत आता है । पासवर्ड मांगने के लिए पुलिस के पास उचित कानूनी आधार और न्यायालय का आदेश होना आवश्यक है ।
• बाध्यता और स्वेच्छा : यदि कोई अभियुक्त स्वेच्छा से पासवर्ड देता है, तो उसे अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन नहीं माना जाता। लेकिन दबाव बनाकर जानकारी लेना असंवैधानिक है ।

निष्कर्ष
कानूनी स्थिति यह है कि पुलिस किसी अभियुक्त को उसका पासवर्ड (जो उसके दिमाग में है) बताने के लिए मजबूर नहीं कर सकती, लेकिन बायोमेट्रिक डेटा (जो भौतिक है) लेने के लिए कुछ परिस्थितियों में विधिक शक्ति का प्रयोग कर सकती है। यह तकनीक और मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन बनाने का एक जटिल मुद्दा है।
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मां का होना केवल एक भावना नहीं, बल्कि प्रकृति की वह अनिवार्य धुरी है जिस पर संपूर्ण मानव सभ्यता टिकी है।
▪️प्रकृति ने सृजन का जो उत्तरदायित्व मां को सौंपा है, वह अद्वितीय है। एक जीव को अपने भीतर स्थान देना और उसे अपने ही अंश से निर्मित करना ब्रह्मांड की सबसे जटिल और अनिवार्य जैविक प्रक्रिया है।
▪️यह सत्य है कि यह एक प्राकृतिक विधान है, लेकिन इस विधान को पूर्णता तक पहुँचाने के लिए एक शरीर जो संघर्ष और धैर्य अपनाता है, वही हमारे अस्तित्व की नींव है।
▪️जहाँ विज्ञान और प्रकृति अपना कार्य समाप्त करते हैं, वहाँ से एक मां का वह सजग बोध शुरू होता है जो एक नवजात को भविष्य के लिए तैयार करता है।

आज का दिन उस सृजन शक्ति को स्वीकार करने का है, जिसके बिना जीवन का चक्र संभव नहीं था। प्रकृति की इस महान व्यवस्था और उसे जीवंत बनाए रखने वाली हर मां को सादर नमन।

मदर्स डे की शुभकामनाएँ

इस pdf में भ्रष्टाचरण निवारण अधिनियम का जो बेयर एक्ट है वो अपडेटेड नहीं है (2018 का संशोधन नही है)

इस बेयर एक्ट से ही हमने धारा 24 से एक प्रश्न बनाया था जोकि गलत था, जिसका हमे खेद है । क्योंकि धारा 24, 2018 के संशोधन द्वारा निरस्त हो चुकी है ।

यह हमारी तरफ से एक भारी मानवीय चूक है । हम उनका भी आभार व्यक्त करते है जिन्होंने हमें इससे अवगत कराया । साथ ही आग्रह करते है कि किसी की त्रुटि को उपहास स्वरूप न बताए, यह ही शैक्षिक नैतिकता है ।

जो भी इस पीडीएफ को प्रयोग में लाएं है । वो सभी बेयर को एक बार जांच कर ले । इंटरनेट पर बहुत से बेयर एक्ट (विशेषकर हिंदी माध्यम के) अपडेटेड नहीं होते है । हम अपडेटेड pdf भी अपलोड कर देंगे । आगे से हम इसका ध्यान रखेंगे और हमारा प्रयास रहेगा सर्वोत्तम डाटा आप तक पहुंचे।