𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)

राजस्थान APO भर्ती 2026

▪️कुल पद 370
▪️आवेदन शुरू 8/6/2026
▪️आवेदन की अंतिम तिथि 7/7/2026
▪️आयु सीमा 21 से 40 वर्ष
▪️प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा द्वारा चयन
▪️आवेदन शुल्क 600 ₹
▪️ परीक्षा में पूछे जाएंगे नए और पुराने दोनों अपराधी कानून
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2 सितंबर 2026 को आयोजित होगी राजस्थान APO की प्रारंभिक परीक्षा

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𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)

हाथ मे मिला नियुक्ति पत्र पूर्ण विराम होगा जीवन के उन अनकहे संघर्षो का....

जो किसी लाईब्रेरी की सीट पर, कमरे मे बिताए गए किताबो के बीच उधारी मे बिताए गए दिनो, शोक मार के आर्थिक तंगी से जूझ रहे हालातो से खुद लड़ा जाता था ।

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𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)

UP-APO Mains Law 3 Model Paper 1.pdf

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UP APO मुख्य परीक्षा पेपर 6 (लॉ 3) मॉडल प्रश्न पत्र

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𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)

राजस्था APO प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम (Syllabus)

प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम (Syllabus)
प्रारंभिक परीक्षा का कोई अलग से पाठ्यक्रम नहीं है; इसमें मुख्य परीक्षा (Main Examination) के ही विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके पाठ्यक्रम को दो भागों में विभाजित किया गया है:

भाग 1: लॉ (Law - 70% वेटेज)
इसमें कुल 14 कानून (Acts) शामिल हैं, जिसमें पुराने और नए दोनों आपराधिक कानूनों को रखा गया है:
▪️इंडियन पीनल कोड, 1860 (IPC)
▪️इंडियन एविडेंस एक्ट, 1872
▪️कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, 1973 (CrPC)
▪️भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS)
▪️भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (BSA)
▪️भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS)
▪️अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989
▪️पॉक्सो एक्ट, 2012
▪️जुवेनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन) एक्ट, 2015
▪️प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, 1958
▪️आर्म्स एक्ट, 1959
▪️राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950
▪️राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992
▪️राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय) अधिनियम, 2022

भाग 2: भाषा (Language - 30% वेटेज)
यह पेपर सीनियर सेकेंडरी (12वीं) स्तर का होगा:
▪️सामान्य हिंदी
▪️सामान्य अंग्रेजी

📍वेटेज का मतलब है कि प्रारंभिक परीक्षा के कुल प्रश्नों में से 70 प्रतिशत सवाल लॉ से और 30 प्रतिशत सवाल भाषा ( हिंदी और अंग्रेजी) से आयेंगे ।

OMR उत्तर-पत्रक भरने के विशेष निर्देश
▪️OMR शीट पर सही उत्तर के गोले को केवल नीले बॉल पॉइंट पेन (BLUE BALL POINT PEN) से ही काला करना है।
▪️प्रत्येक प्रश्न में 1, 2, 3, 4, 5 के रूप में पांच विकल्प होंगे। हर प्रश्न के लिए किसी एक गोले को भरना अनिवार्य है।
▪️यदि आप किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते हैं (प्रश्न छोड़ रहे हैं), तो आपको 5 नंबर वाले गोले को काला करना होगा। यदि पांचों गोलों में से कोई भी गोला नहीं भरा गया, तो उस प्रश्न के अंक का एक-तिहाई (1/3) भाग काट लिया जाएगा (नेगेटिव मार्किंग)।
▪️परीक्षा के बाद यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपने सभी प्रश्नों में कोई न कोई गोला भरा है, निर्धारित समय के बाद 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा।
▪️यदि कोई उम्मीदवार 10% से अधिक प्रश्नों में पांचों गोलों में से किसी को भी काला नहीं करता है, तो उसे परीक्षा के लिए अयोग्य (Disqualified) घोषित कर दिया जाएगा।

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मुख्य परीक्षा का पैटर्न
इसमें दो पेपर होंगे -
1. लॉ (उपरोक्त 14 Acts) 300 अंक
2. भाषा - 100 अंक
▪️हिन्दी 50 अंक
▪️अंग्रेजी 50 अंक

▪️प्रत्येक पेपर में न्यूनतम 40% अंक लाना अनिवार्य है। SC, ST, भूतपूर्व सैनिकों और विशेष योग्यजनों को इसमें 5% की छूट दी जाएगी (यानी उनके लिए 35% अनिवार्य है)।
▪️पेपर-II (हिंदी और अंग्रेजी) का स्तर सीनियर सेकेंडरी (12वीं) लेवल का होगा।
▪️लिखित परीक्षा के प्रत्येक पेपर में उपस्थित होना अनिवार्य है।

👉 इसमें इंटरव्यू नहीं है ।

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𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)

मुख्य परीक्षा वाले ध्यान दे :-
धारा 43 साक्ष्य अधिनियम, 1872 के निम्न उदाहरण से प्रश्न बनता था ।
(अ) अपनी पत्नी (स) के साथ जारकर्म करने के लिए (ब) को अभियोजित करता है। (ब) (स) के (अ) की पत्नी होने से इन्कार करता है किन्तु न्यायालय (ब) का जारकम के आरोप में दोषी ठहराता है। तत्पश्चात् (अ) के जीवनकाल में (ब) के साथ द्विविवाह करने के आरोप में (स) अभियोजित की जाती है। (स) कहती है कि वह (अ) की पत्नी कभी नहीं थी। क्या पहले वाद में (ब) के विरुद्ध निर्णय पश्चात्वर्ती वाद में (स) के विरुद्ध सुसंगत है।

चूँकि अब BNS से जारकर्म के अपराध को पूर्णत: हटा दिया गया है, तो इस उदाहरण को भी BSA की धारा 37 में शामिल नही किया गया है । अब प्रश्न बनता है कि क्या इस प्रश्न को पूरी तरह छोड़ दिया जाए?
उत्तर: नहीं, पूरी तरह नहीं छोड़ा जा सकता।

भले ही जारकर्म का विशिष्ट उदाहरण हट गया हो, लेकिन इस समस्या के पीछे का जो मूल विधिक सिद्धांत है, वह आज भी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह सिद्धांत है: एक आपराधिक मामले में दिया गया निर्णय किसी अन्य दीवानी या आपराधिक मामले में पूर्णतः विसंगत होता है, बशर्ते वह सर्वबंधी निर्णय न हो।

परीक्षा में परीक्षक इसी समस्या को आधुनिक विधिक संदर्भों में बदल कर पूछ सकते हैं। उदाहरण के लिए:

आधुनिक प्रारूप: 'अ' पर 'ब' (एक विवाहित महिला) के साथ घरेलू हिंसा या किसी अन्य वैवाहिक अपराध का आरोप है। 'अ' तर्क देता है कि 'ब' उसकी पत्नी नहीं है, लेकिन आपराधिक न्यायालय उसे दोषी मानता है। बाद में 'ब' पर 'अ' के जीवनकाल में किसी अन्य से द्विविवाह (धारा 82 BNS) का मुकदमा चलता है। क्या पहला निर्णय यहाँ सुसंगत होगा ?

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𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)

उ. प्र. लोक सेवा आयोग की सभी भर्तियों पर लटकी तलवार
https://youtu.be/aJuGRjZ3vHI?si=Gy09T4--zekX1qOc
▪️ माइग्रेशन और आरक्षण नीति के मुद्दे को लेकर है विवाद
▪️RO ARO की भर्ती पर पहले से ही लगा है स्टे ऑर्डर
▪️APO की भर्ती भी है रडार पर, हो सकता है रिजल्ट में फेरबदल
▪️संबंधित याचिका पर 10 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

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𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)

क्या है माइग्रेशन और आरक्षण नीति विवाद

UPPSC की भर्तियों में मेरिट माइग्रेशन विवाद का सीधा संबंध इस बात से है कि आरक्षित वर्ग (OBC, SC, ST, EWS) के मेधावी (ज्यादा नंबर लाने वाले) छात्रों को किस चरण में अनारक्षित सीटों पर ट्रांसफर (माइग्रेट) किया जाना चाहिए।

विवाद का मुख्य कारण
▪️आयोग का नियम: आयोग का रुख रहा है कि वह प्रारंभिक चरण में माइग्रेशन लागू नहीं करेगा। वह केवल अंतिम परिणाम जारी करते समय ही मेधावी आरक्षित छात्रों को सामान्य सीटों पर भेजता है।
▪️छात्रों और कोर्ट की आपत्ति: प्रतियोगी छात्रों का तर्क है कि प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर ही माइग्रेशन लागू होना चाहिए। यदि कोई आरक्षित वर्ग का छात्र जनरल कैटेगरी के कट-ऑफ से अधिक नंबर लाता है, तो उसे अनारक्षित सूची में शामिल किया जाना चाहिए।

इससे पैदा होने वाली समस्या
जब आयोग प्रारंभिक चरण में माइग्रेशन लागू नहीं करता, तो एक अजीब स्थिति पैदा हो जाती है:
▪️ज्यादा नंबर लाने वाले छात्र भी अपनी ही आरक्षित श्रेणी की सीमित सीटों पर प्रतिस्पर्धा करते रहते हैं। इस वजह से कई बार OBC, SC या EWS का कट-ऑफ, जनरल कैटेगरी के कट-ऑफ से भी ऊपर चला जाता है।
▪️जनरल कैटेगरी से ज्यादा नंबर लाने के बावजूद कई आरक्षित वर्ग के मेधावी छात्र मुख्य परीक्षा देने से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि उनकी अपनी कैटेगरी का कट-ऑफ बहुत ऊंचा हो जाता है। वहीं, उनसे कम नंबर लाने वाले सामान्य वर्ग के छात्र मेंस परीक्षा के लिए क्वालीफाई कर जाते हैं।

वर्तमान कानूनी स्थिति (हाई कोर्ट का रुख)
इलाहाबाद हाई कोर्ट (लखनऊ बेंच) ने इस नीति पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट का स्पष्ट कहना है कि अनारक्षित श्रेणी कोई कोटा नहीं है, बल्कि यह सभी के लिए खुली है। मेधावी छात्रों को सिर्फ इसलिए ओपन कैटेगरी से बाहर नहीं रखा जा सकता क्योंकि परिणाम अभी प्रारंभिक स्तर पर है।

इसी माइग्रेशन नियम को लागू न करने के कारण हाई कोर्ट ने RO/ARO, संयुक्त राज्य इंजीनियरिंग सेवा और हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर (HEO) जैसी कई बड़ी भर्तियों के विज्ञापन के नियमों और परिणामों पर रोक लगाई या जवाब तलब किया है।

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𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)

आपराधिक मामलों में क्या बुरे शील का साक्ष्य सुसंगत होता है ?

यदि नही, तो क्या कोई अपवाद उपलब्ध है ?

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𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)

Best Joke of the year

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𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)

Source: The Wire - Hindi
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The Wire - Hindi

न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से कोई इनकार नहीं कर सकता, जज कोई फ़रिश्ते नहीं: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने तमिल फिल्म 'करुप्पु'- जो एक ट्रायल कोर्ट में भ्रष्टाचार पर आधारित है, पर प्रतिबंध लगाने इनकार करते हुए कहा कि ऐसा चित्रण फिल्म पर प्रतिबंध लगाने का आधार नहीं हो सकता. साथ ही कहा...

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𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)

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Navbharat Times

Success Story: 'पढ़ाई के लिए कहती थी सास, काम करने पर डांटते थे ससुर', समाज के लिए बड़ी सीख है जज बहू की कहानी

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𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)

JPSC सबसे सुस्त आयोग

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𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)

UP APO Mains - 26 दिन शेष

क्या चल रहा है ? कॉन्फिडेंस लेवल ठीक ठाक है या अंग्रेजी व 16 माइनर ने काम खराब कर रखा है ?

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𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)

हमारी न्याय व्यवस्था : 30 वर्ष में समाप्त किया विचारण 84 वर्ष के बुजुर्ग को दिया दोषी करार
बिहार में एक 84 साल के बुजुर्ग को तीन साल के कारावास की सजा मिली है। वैशाली जिले में 34 साल पुराने हत्या के प्रयास के मामले में अदालत ने एक ही परिवार के पांच सदस्यों को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने अन्य चार आरोपियों को 10-10 साल की सुनाई।

पूरी खबर https://shorturl.at/9twsi

इस न्याय व्यवस्था को सुधारने के लिए किसी माननीय न्यायमूर्ति का मुंह नहीं खुलता।

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𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)

प्रश्न - एक गृह स्वामी (क) एक माह के लिए विदेश गया था । उसकी अनुपस्थिति में (ख) एक अनजान व्यक्ति ने उसके मकान पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया । विदेश से वापस आने पर (क) ने (ख) की अनुपस्थिति में अपने मकान पर पुनः अपना कब्जा धारण कर लिया जिस पर (ख) ने (क) से झगड़ा किया तथा विधिक कार्यवाही करने की धमकी दी । (ख) को उचित परामर्श दीजिए । कब्जे के सम्बन्ध में दाण्डिक प्रावधानों का सन्दर्भ दीजिए

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𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)

UP में 6 माह के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगाया गया

▪️यह पाबंदी अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम-1966 (ESMA) के तहत लगाई गई है।
▪️यह नियम राज्य के सभी सरकारी दफ्तरों, निगमों, प्राधिकरणों और स्थानीय निकायों पर लागू होगा।
▪️वजह: आम जनता को जरूरी सेवाओं (जैसे- बिजली, पानी, अस्पताल, परिवहन और सफाई) में कोई दिक्कत न आए, इसलिए सरकार ने यह कदम उठाया है।

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𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)

प्रश्न - लूट कारित करते समय (अ) ने (ज) तथा (य) पर चाकू से घाव कारित किए तथा
भाग गया। पहुंचायी गयी चोटों के कारण (य) की मृत्यु हो गयी। (ज) की चीखें सुनकर पड़ोसी (ब) व उसका पति (स) घटनास्थल पर आये। जिनको पीड़िता (ज) ने बताया कि (अ) ने उसे तथा (य) को चोट पहुंचायी हैं । (अ) ने उन पर बार-बार प्रहार किए तथा उनकी चोटें पहुंचायी तथा उसकी पहनी हुई चूड़ियां भी उतार ली। (ज) के कथनों के सम्बन्ध में (ब) तथा (स) के साक्ष्य की सुसंगतता का परीक्षण कीजिए।

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𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)

प्रश्न - मुकर जाने वाली संस्वीकृति के साक्ष्यिक मूल्य की पूर्ण रूप से विवेचना कीजिये ।
उत्तर - जब कोई अभियुक्त पहले स्वेच्छा से अपराध स्वीकार (संस्वीकृति) करता है, परंतु बाद में विचारण के प्रक्रम पर अपने कथन से मुकर जाता है और यह तर्क देता है कि उसका पूर्वतन बयान दबाव या भय का परिणाम था, तो उसे मुकर जाने वाली संस्वीकृति कहते हैं। यद्यपि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 में इस पद को पृथक से परिभाषित नहीं किया गया है, तथापि धारा 22 के स्वैच्छिकता के सामान्य सिद्धांतों के अधीन इसका विधिक मूल्यांकन पूर्णतः न्यायिक विनिर्णयों द्वारा सुस्थापित है।

साक्ष्यिक मूल्य : साक्ष्य विधि में इसके विधिक मूल्य को निर्धारित करने के लिए दो स्थापित नियम कार्य करते हैं:

1. विधि का नियम :
• संस्वीकृति से मुकर जाने मात्र से उसका साक्ष्यिक मूल्य कानूनन समाप्त नहीं होता।
• यदि न्यायालय साक्ष्यों के समग्र मूल्यांकन के बाद संतुष्ट हो जाता है कि मूल संस्वीकृति पूरी तरह सत्य और स्वैच्छिक थी, तो केवल इसी एक साक्ष्य के आधार पर दी गई दोषसिद्धि कानूनन पूरी तरह वैध है।
2. विवेक और सतर्कता का नियम
• व्यावहारिक न्यायशास्त्र में मुकर जाने वाली संस्वीकृति को एक कमजोर प्रकार का साक्ष्य माना जाता है।
• न्यायिक सुरक्षा और शुचिता की यह मांग होती है कि केवल इसके आधार पर सजा सुनाने से बचा जाए, जब तक कि स्वतंत्र बाहरी साक्ष्यों से इसकी भौतिक कड़ियों में सम्पोषक सम्पुष्टि न प्राप्त हो जाए।

स्थापित न्यायिक दृष्टिकोण
प्यारे लाल भार्गव बनाम राज्य (SC): सर्वोच्च न्यायालय ने यह सुस्थापित विधिक सिद्धांत प्रतिपादित किया कि मुकर जाने वाली संस्वीकृति के आधार पर दोषसिद्धि कानूनी रूप से पूरी तरह अनुमत है, बशर्ते वह स्वैच्छिक हो। परंतु विवेक का नियम यह निर्देश देता है कि इस पर पूर्ण विश्वास करने से पूर्व अन्य स्वतंत्र साक्ष्यों से इसकी सामान्य सम्पुष्टि अवश्य प्राप्त कर ली जानी चाहिए।

एक अन्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि यदि परिस्थितियों से यह आभास हो कि पूर्वतन संस्वीकृति पुलिस के परोक्ष विधिक दबाव में दर्ज की गई थी, तो बिना ठोस सम्पोषक साक्ष्यों के केवल उस मुकरे हुए बयान के आधार पर सजा का आदेश पारित करना विधिक रूप से असुरक्षित है।

निष्कर्षतः, मुकर जाने वाली संस्वीकृति साक्ष्य में पूरी तरह ग्राह्य है। विधिक रूप से यह दोषसिद्धि का एकमात्र आधार बन सकती है, परंतु न्यायिक विवेक के अनुसार इसे केवल एक सहयोगी साक्ष्य माना जाता है जिसकी स्वतंत्र संपुष्टि अनिवार्य है।

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𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)

क्या अच्छे तथा बुरे शील का साक्ष्य कब दिया जा सकता है ?
साक्ष्य अधिनियम (BSA) के अध्याय 3 के तहत दीवानी और आपराधिक मामलों में शील की सुसंगतता के नियम पृथक हैं:

(A) आपराधिक मामलों में
• अच्छा शील (धारा 47) : आपराधिक कार्यवाहियों में यह तथ्य कि अभियुक्त अच्छे शील का है, सदैव सुसंगत होता है।
• बुरा शील (धारा 49) : आपराधिक कार्यवाहियों में अभियुक्त के बुरे शील का साक्ष्य अग्राह्य होता है। परंतु इसके निम्नलिखित अपवाद हैं, जहाँ बुरा शील सुसंगत हो जाता है:
1. जब बचाव पक्ष द्वारा अभियुक्त के अच्छे शील का साक्ष्य दे दिया गया हो, तब अभियोजन पक्ष खंडन में उसके बुरे शील का साक्ष्य दे सकता है।
2. जब मामले में अभियुक्त का बुरा शील स्वयं ही एक विवाद्यक तथ्य हो।
3. स्पष्टीकरण 2: यदि अभियुक्त को पूर्व में किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया जा चुका है, तो उसकी पूर्व दोषसिद्धि का साक्ष्य उसके बुरे शील के रूप में सुसंगत होता है।

(B) दीवानी मामलों में
• सामान्य नियम (धारा 46): दीवानी मामलों में किसी पक्षकार का शील (अच्छा या बुरा) इस बात को साबित करने के लिए सर्वथा असुसंगत होता है कि उसका आचरण ऐसा रहा होगा।
• अपवाद (धारा 50): दीवानी मामलों में किसी व्यक्ति का शील केवल तभी सुसंगत होता है, जब वह शील नुकसानी की रकम को प्रभावित करता हो (जैसे—मानहानि या विवाह-विच्छेद के मामलों में मुआवजे की राशि तय करने के लिए)।

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