उ. प्र. लोक सेवा आयोग की सभी भर्तियों पर लटकी तलवार
https://youtu.be/aJuGRjZ3vHI?si=Gy09T4--zekX1qOc
▪️ माइग्रेशन और आरक्षण नीति के मुद्दे को लेकर है विवाद
▪️RO ARO की भर्ती पर पहले से ही लगा है स्टे ऑर्डर
▪️APO की भर्ती भी है रडार पर, हो सकता है रिजल्ट में फेरबदल
▪️संबंधित याचिका पर 10 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

क्या है माइग्रेशन और आरक्षण नीति विवाद

UPPSC की भर्तियों में मेरिट माइग्रेशन विवाद का सीधा संबंध इस बात से है कि आरक्षित वर्ग (OBC, SC, ST, EWS) के मेधावी (ज्यादा नंबर लाने वाले) छात्रों को किस चरण में अनारक्षित सीटों पर ट्रांसफर (माइग्रेट) किया जाना चाहिए।

विवाद का मुख्य कारण
▪️आयोग का नियम: आयोग का रुख रहा है कि वह प्रारंभिक चरण में माइग्रेशन लागू नहीं करेगा। वह केवल अंतिम परिणाम जारी करते समय ही मेधावी आरक्षित छात्रों को सामान्य सीटों पर भेजता है।
▪️छात्रों और कोर्ट की आपत्ति: प्रतियोगी छात्रों का तर्क है कि प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर ही माइग्रेशन लागू होना चाहिए। यदि कोई आरक्षित वर्ग का छात्र जनरल कैटेगरी के कट-ऑफ से अधिक नंबर लाता है, तो उसे अनारक्षित सूची में शामिल किया जाना चाहिए।

इससे पैदा होने वाली समस्या
जब आयोग प्रारंभिक चरण में माइग्रेशन लागू नहीं करता, तो एक अजीब स्थिति पैदा हो जाती है:
▪️ज्यादा नंबर लाने वाले छात्र भी अपनी ही आरक्षित श्रेणी की सीमित सीटों पर प्रतिस्पर्धा करते रहते हैं। इस वजह से कई बार OBC, SC या EWS का कट-ऑफ, जनरल कैटेगरी के कट-ऑफ से भी ऊपर चला जाता है।
▪️जनरल कैटेगरी से ज्यादा नंबर लाने के बावजूद कई आरक्षित वर्ग के मेधावी छात्र मुख्य परीक्षा देने से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि उनकी अपनी कैटेगरी का कट-ऑफ बहुत ऊंचा हो जाता है। वहीं, उनसे कम नंबर लाने वाले सामान्य वर्ग के छात्र मेंस परीक्षा के लिए क्वालीफाई कर जाते हैं।

वर्तमान कानूनी स्थिति (हाई कोर्ट का रुख)
इलाहाबाद हाई कोर्ट (लखनऊ बेंच) ने इस नीति पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट का स्पष्ट कहना है कि अनारक्षित श्रेणी कोई कोटा नहीं है, बल्कि यह सभी के लिए खुली है। मेधावी छात्रों को सिर्फ इसलिए ओपन कैटेगरी से बाहर नहीं रखा जा सकता क्योंकि परिणाम अभी प्रारंभिक स्तर पर है।

इसी माइग्रेशन नियम को लागू न करने के कारण हाई कोर्ट ने RO/ARO, संयुक्त राज्य इंजीनियरिंग सेवा और हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर (HEO) जैसी कई बड़ी भर्तियों के विज्ञापन के नियमों और परिणामों पर रोक लगाई या जवाब तलब किया है।

आपराधिक मामलों में क्या बुरे शील का साक्ष्य सुसंगत होता है ?

यदि नही, तो क्या कोई अपवाद उपलब्ध है ?

Best Joke of the year

Source: The Wire - Hindi
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Source: Navbharat Times
https://share.google/UcUhfEUL9KN9h6Cqs

JPSC सबसे सुस्त आयोग

UP APO Mains - 26 दिन शेष

क्या चल रहा है ? कॉन्फिडेंस लेवल ठीक ठाक है या अंग्रेजी व 16 माइनर ने काम खराब कर रखा है ?

हमारी न्याय व्यवस्था : 30 वर्ष में समाप्त किया विचारण 84 वर्ष के बुजुर्ग को दिया दोषी करार
बिहार में एक 84 साल के बुजुर्ग को तीन साल के कारावास की सजा मिली है। वैशाली जिले में 34 साल पुराने हत्या के प्रयास के मामले में अदालत ने एक ही परिवार के पांच सदस्यों को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने अन्य चार आरोपियों को 10-10 साल की सुनाई।

पूरी खबर https://shorturl.at/9twsi

इस न्याय व्यवस्था को सुधारने के लिए किसी माननीय न्यायमूर्ति का मुंह नहीं खुलता।

प्रश्न - एक गृह स्वामी (क) एक माह के लिए विदेश गया था । उसकी अनुपस्थिति में (ख) एक अनजान व्यक्ति ने उसके मकान पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया । विदेश से वापस आने पर (क) ने (ख) की अनुपस्थिति में अपने मकान पर पुनः अपना कब्जा धारण कर लिया जिस पर (ख) ने (क) से झगड़ा किया तथा विधिक कार्यवाही करने की धमकी दी । (ख) को उचित परामर्श दीजिए । कब्जे के सम्बन्ध में दाण्डिक प्रावधानों का सन्दर्भ दीजिए

UP में 6 माह के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगाया गया

▪️यह पाबंदी अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम-1966 (ESMA) के तहत लगाई गई है।
▪️यह नियम राज्य के सभी सरकारी दफ्तरों, निगमों, प्राधिकरणों और स्थानीय निकायों पर लागू होगा।
▪️वजह: आम जनता को जरूरी सेवाओं (जैसे- बिजली, पानी, अस्पताल, परिवहन और सफाई) में कोई दिक्कत न आए, इसलिए सरकार ने यह कदम उठाया है।

प्रश्न - मुकर जाने वाली संस्वीकृति के साक्ष्यिक मूल्य की पूर्ण रूप से विवेचना कीजिये ।
उत्तर - जब कोई अभियुक्त पहले स्वेच्छा से अपराध स्वीकार (संस्वीकृति) करता है, परंतु बाद में विचारण के प्रक्रम पर अपने कथन से मुकर जाता है और यह तर्क देता है कि उसका पूर्वतन बयान दबाव या भय का परिणाम था, तो उसे मुकर जाने वाली संस्वीकृति कहते हैं। यद्यपि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 में इस पद को पृथक से परिभाषित नहीं किया गया है, तथापि धारा 22 के स्वैच्छिकता के सामान्य सिद्धांतों के अधीन इसका विधिक मूल्यांकन पूर्णतः न्यायिक विनिर्णयों द्वारा सुस्थापित है।

साक्ष्यिक मूल्य : साक्ष्य विधि में इसके विधिक मूल्य को निर्धारित करने के लिए दो स्थापित नियम कार्य करते हैं:

1. विधि का नियम :
• संस्वीकृति से मुकर जाने मात्र से उसका साक्ष्यिक मूल्य कानूनन समाप्त नहीं होता।
• यदि न्यायालय साक्ष्यों के समग्र मूल्यांकन के बाद संतुष्ट हो जाता है कि मूल संस्वीकृति पूरी तरह सत्य और स्वैच्छिक थी, तो केवल इसी एक साक्ष्य के आधार पर दी गई दोषसिद्धि कानूनन पूरी तरह वैध है।
2. विवेक और सतर्कता का नियम
• व्यावहारिक न्यायशास्त्र में मुकर जाने वाली संस्वीकृति को एक कमजोर प्रकार का साक्ष्य माना जाता है।
• न्यायिक सुरक्षा और शुचिता की यह मांग होती है कि केवल इसके आधार पर सजा सुनाने से बचा जाए, जब तक कि स्वतंत्र बाहरी साक्ष्यों से इसकी भौतिक कड़ियों में सम्पोषक सम्पुष्टि न प्राप्त हो जाए।

स्थापित न्यायिक दृष्टिकोण
प्यारे लाल भार्गव बनाम राज्य (SC): सर्वोच्च न्यायालय ने यह सुस्थापित विधिक सिद्धांत प्रतिपादित किया कि मुकर जाने वाली संस्वीकृति के आधार पर दोषसिद्धि कानूनी रूप से पूरी तरह अनुमत है, बशर्ते वह स्वैच्छिक हो। परंतु विवेक का नियम यह निर्देश देता है कि इस पर पूर्ण विश्वास करने से पूर्व अन्य स्वतंत्र साक्ष्यों से इसकी सामान्य सम्पुष्टि अवश्य प्राप्त कर ली जानी चाहिए।

एक अन्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि यदि परिस्थितियों से यह आभास हो कि पूर्वतन संस्वीकृति पुलिस के परोक्ष विधिक दबाव में दर्ज की गई थी, तो बिना ठोस सम्पोषक साक्ष्यों के केवल उस मुकरे हुए बयान के आधार पर सजा का आदेश पारित करना विधिक रूप से असुरक्षित है।

निष्कर्षतः, मुकर जाने वाली संस्वीकृति साक्ष्य में पूरी तरह ग्राह्य है। विधिक रूप से यह दोषसिद्धि का एकमात्र आधार बन सकती है, परंतु न्यायिक विवेक के अनुसार इसे केवल एक सहयोगी साक्ष्य माना जाता है जिसकी स्वतंत्र संपुष्टि अनिवार्य है।

क्या अच्छे तथा बुरे शील का साक्ष्य कब दिया जा सकता है ?
साक्ष्य अधिनियम (BSA) के अध्याय 3 के तहत दीवानी और आपराधिक मामलों में शील की सुसंगतता के नियम पृथक हैं:

(A) आपराधिक मामलों में
• अच्छा शील (धारा 47) : आपराधिक कार्यवाहियों में यह तथ्य कि अभियुक्त अच्छे शील का है, सदैव सुसंगत होता है।
• बुरा शील (धारा 49) : आपराधिक कार्यवाहियों में अभियुक्त के बुरे शील का साक्ष्य अग्राह्य होता है। परंतु इसके निम्नलिखित अपवाद हैं, जहाँ बुरा शील सुसंगत हो जाता है:
1. जब बचाव पक्ष द्वारा अभियुक्त के अच्छे शील का साक्ष्य दे दिया गया हो, तब अभियोजन पक्ष खंडन में उसके बुरे शील का साक्ष्य दे सकता है।
2. जब मामले में अभियुक्त का बुरा शील स्वयं ही एक विवाद्यक तथ्य हो।
3. स्पष्टीकरण 2: यदि अभियुक्त को पूर्व में किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया जा चुका है, तो उसकी पूर्व दोषसिद्धि का साक्ष्य उसके बुरे शील के रूप में सुसंगत होता है।

(B) दीवानी मामलों में
• सामान्य नियम (धारा 46): दीवानी मामलों में किसी पक्षकार का शील (अच्छा या बुरा) इस बात को साबित करने के लिए सर्वथा असुसंगत होता है कि उसका आचरण ऐसा रहा होगा।
• अपवाद (धारा 50): दीवानी मामलों में किसी व्यक्ति का शील केवल तभी सुसंगत होता है, जब वह शील नुकसानी की रकम को प्रभावित करता हो (जैसे—मानहानि या विवाह-विच्छेद के मामलों में मुआवजे की राशि तय करने के लिए)।

स्कूल शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026

नीति आयोग द्वारा जारी स्कूल शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 के अनुसार, पंजाब ने देश में पहला स्थान हासिल किया है।

उत्तर प्रदेश और बिहार की सबसे खराब स्थिति।

झारखण्ड सिविल जज 2023 प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित रिजल्ट जारी।
▪️2/07/2024 को पहले भी जारी हो चुका है रिजल्ट ।
▪️संशोधित रिजल्ट में 231 नए नाम जोड़े गए, 184 पुराने हटाए गए । कुल 47 नाम बढ़े है ।
▪️10-03-2024 को आयोजित हुई थी प्रारंभिक परीक्षा ।

प्रश्न - चोरी का अपराध क्या है ? चोरी के अपराध में समुदयिव सेवा का दण्ड कब दिया जा सकता है ? चोरी का अपराध झपटमारी के अपराध में परिवर्तित हो जाता है ?

उत्तर - मुख्य परीक्षा ग्रुप में

न्यायिक फैसलों में AI के इस्तेमाल पर पूर्णत: पाबंदी का प्रस्ताव

प्रश्न - (अ) ने इलाहाबाद में (ब) को दुष्प्रेरित किया कि वह कलकत्ता में (स) की हत्या करे । (ब) ने कलकत्ता में (स) की हत्या कर दी । (अ) तथा (ब) का विचारण कहाँ हो सकता है ?