आत्मरक्षा में दूसरे की मृत्यु का अधिकार

बिहार APO प्रारंभिक परीक्षा (आंशिक) प्रवेश पत्र जारी ।

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Process
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▪️अभी केवल परीक्षा जिला घोषित किया गया ।
▪️12 तारीख को जारी होगा परीक्षा केंद्र (एग्जाम सेंटर) ।
▪️जिन लोगों के प्रवेश पत्र में केवल एक विषय दिखा रहा, घबराने की जरूरत नहीं है, 12 तारीख में दोबारा अपडेट होकर आएगा प्रवेश पत्र ।
▪️ 15 जुलाई को सुबह 10 बजे से 12 बजे (सामान्य ज्ञान) और 2:30 बजे से 4:30 बजे तक होगी परीक्षा
▪️परीक्षा केंद्र पर 1 घंटा पहले पहुंचना अनिवार्य, 1 घंटा पहले गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके बाद नहीं मिलेगी एंट्री
▪️किसी भी समस्या के BPSC के हेल्प लाइन न. पर कॉल करे 9297739013, 8235422948, 8235422867 (10 से 5 बजे तक)

जिन्हे नौकरी नही मिली उन्हे लगता है नौकरी मिलते ही सब ठीक हो जायेगा।

जिन्हे नौकरी मिल गयी वो बताते है कि यहाँ संघर्ष का एक अलग ही चेहरा है।

जो सफल नही हो पाए वो अपनी काबिलियत साबित करने मे लगे है, और जिन्हे सफलता मिल नौकरी की उलझनों मे फंसे है।

हकीकत ये है कि संघर्ष खत्म नही होता बस रूप बदल लेता है, सबके अपने अपने संघर्ष है और सबके अपने अपने सच।

हरियाणा ADA प्रारंभिक परीक्षा उत्तर कुंजी

Bihar APO प्रवेश पत्र त्रुटि सुधार

जिन लोगों के प्रवेश पत्र में केवल एक विषय आ रहा था, सुधार कर दिया गया है । ऐसे अभ्यर्थी पुनः डाउनलोड कर सकते है ।

UP APO बनाम Bihar APO वेतन

झारखण्ड न्यायिक सेवा और APO मुख्य परीक्षा कार्यकम घोषित

ज्यूडिशरी मुख्य परीक्षा
▪️6 सितंबर 2026
▪️7 सितंबर 2026

APO (बैकलॉक) मुख्य परीक्षा
▪️8 सितंबर 2026
▪️9 सितंबर 2026
▪️10 सितंबर 2026
▪️11 सितंबर 2026
▪️12 सितंबर 2026

APO (रेगुलर) मुख्य परीक्षा
▪️25 सितंबर 2026
▪️26 सितंबर 2026
▪️27 सितंबर 2026
▪️28 सितंबर 2026
▪️29 सितंबर 2026

बिहार APO (300 पद) के संदर्भ में डोमिसाइल नीति के तहत अन्य राज्यों के छात्रों के लिए कितना ?

यदि हम विशिष्ट रूप से बिहार एपीओ (300 पदों) की बात करें तो बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध सीटों का प्रतिशत इस प्रकार है:
▪️कुल विज्ञापन पद: 300
▪️अनारक्षित (UR) सीटें: 129
▪️बिहार की सामान्य महिलाओं के लिए रिजर्व (35%): 41 सीटें
▪️बाहरी राज्यों के लिए ओपन सीटें: 88 सीटें (129 - 41)
▪️प्रतिशत : कुल 300 पदों में से 88 पद यानी लगभग 29.3% पदों पर बाहरी राज्यों के उम्मीदवार चयन पा सकते हैं।
▪️इन 88 पदों पर भी बिहार के निवासी दावा करने के योग्य है ।

इन 88 सीटों पर कौन-कौन प्रतिस्पर्धा करेगा ?
इन पदों के लिए खुली प्रतियोगिता होती है, जिसमें निम्नलिखित सभी अभ्यर्थी शामिल होंगे:
▪️बिहार के सामान्य वर्ग (UR) के पुरुष अभ्यर्थी।
▪️बाहरी राज्यों के सभी पुरुष अभ्यर्थी (चाहे वे अपने राज्य में किसी भी कैटेगरी के हों)।
▪️बाहरी राज्यों की सभी महिला अभ्यर्थी (क्योंकि उन्हें बिहार का महिला आरक्षण नहीं मिलता)।
▪️बाहरी राज्यों के सभी दिव्यांग अभ्यर्थी।
▪️बिहार के आरक्षित वर्गों (BC, EBC, SC, ST, EWS) के वे मेधावी छात्र जिनके अंक कट-ऑफ में बहुत ऊंचे आते हैं और वे अपनी कैटेगरी की जगह जनरल सीट पर चयनित हो जाते हैं।

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मेरठ में पुलिस की गुंडागर्दी और SSP का थप्पड़ कांड

उत्तर प्रदेश के मेरठ में दलित छात्रा ललिता गौतम हत्याकांड को लेकर कलेक्ट्रेट गेट पर चल रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की गुंडागर्दी सामने आई है । जिसमें पुलिस ने शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे आंदोलनकारियों पर लाठियां व थप्पड़ बरसाये ।

सबसे चर्चित मुद्दा
मौके पर पहुंचे एसएसपी अविनाश पांडेय ने आपा खो दिया और भीड़ के बीच प्रदर्शनकारियों पर थप्पड़ बरसाए और अभद्र भाषा का प्रयोग किया । इसके बाद वह हिरासत में लिए गए लोगों की गाड़ी (बंदी वाहन) में घुसे और वहां मौजूद रवि गौतम (नोएडा निवासी अधिवक्ता/प्रदर्शनकारी) को सरेआम कई थप्पड़ जड़ दिए। एसएसपी की कथित पिटाई और दुर्व्यवहार से आहत होकर बंदी वाहन के अंदर ही रवि गौतम ने फंदा लगाकर सुसाइड (आत्महत्या) की कोशिश की, जिसे मौके पर मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों ने समय रहते नाकाम कर दिया।

इस घटना से उठने वाले गंभीर सवाल
इस हाई-प्रोफाइल मामले ने प्रशासनिक नैतिकता और नागरिक अधिकारों पर कई तीखे सवाल खड़े कर दिए हैं, जिन पर विपक्ष और आम जनता सरकार को घेर रही है:
▪️क्या पुलिस को कानून हाथ में लेने का अधिकार है ?
यदि हिरासत में लिए गए व्यक्ति पर भीड़ भड़काने या कानून तोड़ने का आरोप था, तो उसके खिलाफ कानूनी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए था। क्या देश के जिम्मेदार आईपीएस (IPS) रैंक के अधिकारी को सरेआम किसी नागरिक को थप्पड़ मारने या सजा देने का कानूनी अधिकार है? सजा तय करना कोर्ट का काम है या ऑन-द-स्पॉट पुलिस का?

▪️हिरासत में सुरक्षा और मानवाधिकारों का उल्लंघन ?
सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट दिशा-निर्देश हैं कि पुलिस हिरासत में लिए गए किसी भी व्यक्ति के साथ अमानवीय व्यवहार या मारपीट नहीं कर सकती। एक जिला कप्तान द्वारा खुद बंदी वाहन में घुसकर पीटना मानवाधिकारों और कानूनी प्रक्रियाओं का खुला उल्लंघन माना जा रहा है।

▪️पीड़ितों को न्याय या जेल ?
सपा विधायक अतुल प्रधान और अन्य विपक्षी नेताओं ने अनुसूचित जाति-जनजाति (SC/ST) आयोग का दरवाजा खटखटाया है। उनका सवाल है कि बेटी की हत्या से पीड़ित समाज जो न्याय की गुहार लगा रहा था, उसे ही लाठियां और थप्पड़ क्यों नसीब हुए?

▪️भीड़ नियंत्रण की एसओपी (SOP) कहां गई ?
उग्र भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस मैनुअल में आंसू गैस, पानी की बौछारें या न्यूनतम बल प्रयोग (लाठीचार्ज) का नियम है। सीधे व्यक्तिगत रूप से थप्पड़ बरसाना किस पुलिस ट्रेनिंग या प्रोटोकॉल का हिस्सा है?

▪️क्या ऐसे आचरण पर शासन स्तर से कार्रवाई होगी ?
सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद जैसे प्रमुख राजनेताओं द्वारा एसएसपी को तुरंत निलंबित या बर्खास्त करने की मांग की जा रही है। सवाल यह भी है कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार अपने अधिकारियों की इस कथित गुंडागर्दी पर सख्त रुख अपनाएगी या इसे प्रशासनिक मजबूरी बताकर क्लीन चिट दे दी जाएगी?

▪️वर्तमान स्थिति: इस थप्पड़ कांड की गूंज देश भर में हो रही है। जहां एक तरफ पुलिस ने कानून व्यवस्था बिगाड़ने के आरोप में कई लोगों के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज कर गिरफ्तारियां की हैं, वहीं दूसरी तरफ एसएसपी को फोन पर धमकी मिलने और दलित समाज में भारी असंतोष के बाद मेरठ में सुरक्षा और राजनीतिक तनाव बढ़ गया है।

याचिकाकर्ता प्रबल प्रताप सिंह । इन्होंने उत्तर प्रदेश के लखनऊ (विकासनगर) में एक पुलिस अधिकारी (ACP) के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की थी । इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसकी याचिका को खारिज कर दिया था । इस फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए यह खुद सुप्रीम कोर्ट पहुँचे ।

जैसे ही मामले की सुनवाई शुरू हुई, प्रबल प्रताप ने जजों पर दबाव बनाने की कोशिश की । उसने बेंच के सामने कहा, "मिस्टर ज्यूडिशियल सर्वेंट (न्यायिक सेवक), मैं आपको ऑर्डर देता हूं कि लखनऊ के विकासनगर एसीपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दें ।

इस पर हैरान होकर जस्टिस विश्वनाथन ने पूछा, "आप मुझे ऑर्डर दे रहे हैं? आप हमें ऑर्डर दे रहे हैं?

याचिकाकर्ता ने जवाब दिया, "मैं संप्रभु हूं।"

उसने बिना किसी उकसावे के अपने हाथ में मौजूद केस से जुड़े सारे पेपर्स हवा में उछाल दिए । इसके साथ ही उसने देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को गाली देकर बोला । हालांकि, उस समय CJI उस कोर्टरूम (बेंच) में मौजूद नहीं थे

हंगामा बढ़ते ही सुरक्षाकर्मी ने प्रबल प्रताप को काबू में किया और घसीटते हुए कोर्टरूम से बाहर निकाल दिया ।

इतने बड़े दुर्व्यवहार के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने मानवीय रुख अपनाया । कोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता मानसिक रूप से काफी परेशान लग रहा था । बेंच ने उसके खिलाफ कोई भी अवमानना या दंडात्मक कार्रवाई शुरू न करने का फैसला किया ।

अधिवक्ता प्रबल प्रताप सिंह का सुप्रीम कोर्ट के भीतर फूटा गुस्सा कोई साधारण दुर्व्यवहार नहीं, बल्कि देश के सड़े-गले प्रशासनिक और खोखले न्यायिक तंत्र के मुंह पर एक करारा तमाचा है।

जब उत्तर प्रदेश पुलिस के बेलगाम अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर जैसी बुनियादी कानूनी प्रक्रिया के लिए एक नागरिक को इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत तक एड़ी-चोटी का जोर लगाना पड़े, तो ऐसी अंधी व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह स्वाभाविक है।

देश की मौजूदा न्यायिक प्रणाली इतनी जटिल, खर्चीली और समय लेने वाली हो चुकी है कि इसमें फंसा व्यक्ति तारीख पर तारीख के अंतहीन चक्रव्यूह में घुटने टेकने पर मजबूर हो जाता है, लेकिन कुर्सियों पर बैठे जजों और साहबों के कान पर जूं तक नहीं रेंगती।

प्रबल प्रताप का जजों को सरेआम न्यायिक सेवक याद दिलाना और खुद को संप्रभु जनता घोषित करना इसी लोकतांत्रिक सच का आईना था कि संविधान में अंतिम शक्ति जनता के पास है, न कि कुर्सियों पर बैठे अधिकारियों के पास।

बरसों तक सिस्टम की प्रताड़ना, फाइलों के चक्कर और अदालती तमाशे को झेलने के बाद किसी भी स्वाभिमानी व्यक्ति का खून खौलना तय है। उनका यह कदम इस बात का साफ ऐलान था कि जब अदालतें मूकदर्शक बन जाएं और रक्षक ही भक्षक बन जाएं, तो जनता के सब्र का बांध इसी तरह टूटता है। यह उस बहरी व्यवस्था के खिलाफ एक जायज और तीखा आक्रोश था जो केवल ताकतवरों की सुनती है और कमजोरों को कुचलती है।

स्वयं सुप्रीम कोर्ट के जजों का इस घटना के बाद कोई कार्रवाई न कर पाना यह साबित करता है कि वे भी अंदर से जानते थे कि कटघरे में आज वकील नहीं, बल्कि खुद उनका यह अपाहिज सिस्टम खड़ा था।

हाय रे सरकारी नौकरी

राजस्थान के जयपुर मे लगभग 24 वर्षीय बेटी (आयुषी) ने अपने पिता की मृत्यु के बाद अनुकंपा पर मिली सरकारी नौकरी और करोड़ों की संपत्ति हथियाने के लिए अपनी ही माँ (नीरज शर्मा, 45) की हत्या की ।

मृतका कोर्ट में LDC के पद पर कार्यरत थीं। बेटी ने अपने ताऊ और चचेरे भाई के साथ मिलकर भरतपुर के शूटर्स को ₹7 लाख की सुपारी दी थी।

शुरुआत में इसे सड़क हादसा माना गया, लेकिन मृतका के भाई (मामा) की शिकायत और CCTV फुटेज की जांच के बाद इस सुनियोजित हत्या का पर्दाफाश हुआ।

पुलिस ने जांच के आधार पर हत्यारी बेटी, उसके ताऊ और अन्य साजिशकर्ताओं सहित कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

प्रश्न - सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 11 के अंतर्गत 'Constructive Res Judicata' (रचनात्मक पूर्व न्याय) के सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

A. यह सिद्धांत केवल बचाव पर लागू होता है, किसी वादी के दावे पर नहीं।

B. कोई भी मामला या बिंदु जो किसी पूर्व वाद में कार्यवाही का आधार या बचाव बन सकता था, लेकिन जिसे नहीं उठाया गया, उसे बाद के वाद में उठाने से रोक दिया जाता है।

C. यह सिद्धांत विदेशी न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों पर कभी लागू नहीं होता।

D. रचनात्मक पूर्व न्याय का नियम केवल उन मामलों में लागू होता है जहाँ मूल्य 50,000 रुपये से अधिक हो।

प्रश्न 2. धारा 10 (Res Sub Judice) के अंतर्गत वाद का विचारण रोका जाना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

A. यह नियम बाद के न्यायालय को उस मामले में कोई भी अंतरिम आदेश पारित करने से रोकता है।

B. यह नियम लागू होने के लिए दोनों वादों में सभी पक्षकार बिल्कुल समान होने चाहिए।

C. धारा 10 विदेशी न्यायालयों में लंबित वादों पर भी अनिवार्य रूप से लागू होती है।

D. इस प्रावधान का उद्देश्य एक ही विषय पर दोहरे निर्णयों की संभावना को रोकना और न्यायालयों की प्रक्रिया का दुरुपयोग रोकना है।

प्रश्न 3. निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से सुमेलित है, जो वाद दायर करने के स्थान से संबंधित है ?

A. धारा 15 - वादों का उस न्यायालय में संस्थित किया जाना जो निम्नतम श्रेणी का हो।

B. धारा 16 - जंगम संपत्ति के लिए वाद जहाँ प्रतिवादी निवास करता है।

C. धारा 19 - अचल संपत्ति से संबंधित वाद।

D. धारा 20 - अन्य वाद वहाँ संस्थित किए जाएंगे जहाँ प्रतिवादी निवास करता है या वाद कारण उत्पन्न होता है।

AIBE 21 अंतिम उत्तर कुंजी

अंतिम रिपोर्ट और इसके प्रकार ?

कानूनी प्रक्रिया में, पुलिस रिपोर्ट को ही अंतिम रिपोर्ट कहा जाता है, जिसे पुलिस किसी आपराधिक मामले की अन्वेषण पूरा होने के बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है।

यह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bnss) की धारा 189 और 193 के तहत दाखिल की जाती है। हालांकि, पुलिस रिपोर्ट को Bnss की धारा 2(1)(T) में परिभाषित करते हुए कहा गया है कि पुलिस अधिकारी द्वारा धारा 193(3) के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट है।

इस रिपोर्ट को कई बार सामान्य बोलचाल में चालान भी कहा जाता है, खासकर जब इसका मतलब आरोप पत्र या Charge Sheet से होता है। यह रिपोर्ट पुलिस की जाँच का अंतिम निष्कर्ष होती है। इसके आधार पर ही मजिस्ट्रेट तय करते हैं कि आगे की कानूनी कार्रवाई क्या होगी। अंतिम रिपोर्ट दो मुख्य प्रकार की होती है, और यह इस बात पर निर्भर करती है कि पुलिस को अन्वेषण में क्या मिला है ?

अंतिम रिपोर्ट के प्रकार
1. समापन रिपोर्ट या खात्मा रिपोर्ट या खारिज रिपोर्ट (जिसे अंग्रेजी में Closure Report भी कहते है)
यह तब दाखिल की जाती है जब पुलिस को अन्वेषण में पर्याप्त सबूत नहीं मिलते हैं या यह पता चलता है कि कोई अपराध हुआ ही नहीं था। यह एक नकारात्मक रिपोर्ट है, जो मामले को बंद करने के लिए दाखिल की जाती है। इसका प्रावधान Bnss की धारा 189 में किया गया है।

2. आरोप पत्र या चलानी रिपोर्ट (जिसे अंग्रेजी में Charge Sheet भी कहते है)
यह तब दाखिल की जाती है जब पुलिस को अन्वेषण में पर्याप्त सबूत मिलते हैं कि आरोपी ने अपराध किया है। यह एक सकारात्मक रिपोर्ट है, जो मुकदमा चलाने के लिए आधार बनती है। इसका प्रावधान Bnss की धारा 193, उपधारा 3 में किया गया है।

संक्षेप में, आरोप पत्र और समापन रिपोर्ट दोनों ही पुलिस द्वारा दाखिल की जाने वाली अंतिम रिपोर्ट हैं, लेकिन उनके निष्कर्ष और कानूनी परिणाम बिल्कुल विपरीत होते हैं।

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BPSC का प्रशासनिक तमाशा

बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) का इतिहास सुधारों और विवादों के बीच झूलता रहा है, लेकिन सहायक अभियोजन अधिकारी (APO) 2026 परीक्षा के आयोजन में आयोग ने कुप्रबंधन और असंवेदनशीलता की सारी सीमाएं लांघ दी हैं। परीक्षा से महज तीन दिन पहले जिस तरह का अराजक माहौल पैदा किया गया है, उसने यह साबित कर दिया है कि आयोग के लिए अभ्यर्थियों का भविष्य और उनका मानसिक सुकून कोई मायने नहीं रखता।

▪️एडमिट कार्ड नहीं, तकनीकी अपंगता का प्रमाण पत्र
9 जुलाई को जब अभ्यर्थियों ने बहुप्रतीक्षित एडमिट कार्ड डाउनलोड किए, तो आयोग की तकनीकी विफलता खुलकर सामने आ गई। Law के अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड से लॉ का पेपर ही गायब था; सिर्फ GS की टाइमिंग दिख रही थी। परीक्षा से चंद दिन पहले ऐसा ब्लंडर किसी भी गंभीर छात्र को पैनिक अटैक देने के लिए काफी है। हालांकि, बाद में आयोग ने इसे तकनीकी गड़बड़ी कहकर पल्ला झाड़ लिया और दोबारा डाउनलोड करने का फरमान सुना दिया, लेकिन इस दौरान छात्रों ने जो मानसिक प्रताड़ना झेली, उसका हिसाब कौन देगा?

▪️शहर बता दिया, पता छुपा लिया
आयोग ने नया फॉर्मूला निकाला कि पहले सिर्फ शहर का नाम बताएंगे, और फाइनल सेंटर कोड 12 जुलाई को जारी करेंगे। परीक्षा 15 जुलाई को है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, झारखंड, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से आने वाले बाहरी छात्रों के बारे में आयोग ने रत्ती भर भी नहीं सोचा।

भारतीय रेलवे में तीन दिन पहले कंफर्म टिकट मिलना चमत्कार जैसा है।

जब छात्र को यही नहीं पता कि मुजफ्फरपुर या पटना या अन्य शहर के किस कोने में उसका सेंटर है, तो वह होटल कहां बुक करे?

आज 12 जुलाई बीत रही है, वेबसाइट का सर्वर डाउन है, सेंटर कोड का अता-पता नहीं है और छात्र असमंजस में अपनी यात्रा शुरू करने को मजबूर हैं। यह प्रबंधन नहीं, प्रशासनिक दिवालियापन है।
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▪️11 को फरमान, 12 को रविवार: टाइमिंग क्रूरता की पराकाष्ठा
आयोग का सबसे बड़ा कारनामा 11 जुलाई की विज्ञप्ति है। आयोग अचानक जागता है और कहता है कि जिनके फोटो या हस्ताक्षर अस्पष्ट हैं, वे राजपत्रित अधिकारी से फॉर्म अटेस्टेड (सत्यापित) करवाकर लाएं।
11 जुलाई (शनिवार) को नोटिस आता है। 12 जुलाई को रविवार है - सारे सरकारी दफ्तर, कॉलेज, अस्पताल बंद हैं। 13 और 14 जुलाई को छात्रों को यात्रा करनी है।
सवाल: कोई बाहरी छात्र जो इस समय ट्रेन में सफर कर रहा है, वह रविवार के दिन राजपत्रित अधिकारी को कहां ढूंढे? क्या आयोग के अधिकारियों को यह नहीं पता था कि शनिवार शाम/रात को जारी किए गए आदेश का पालन रविवार को होना असंभव है?

▪️हेल्पलाइन नंबर: हेल्प गायब, सिर्फ लाइन ऑफ
जब छात्र इस चौतरफा संकट से घिरकर आयोग से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, तो पता चलता है कि बीपीएससी के हेल्पलाइन नंबर या तो व्यस्त हैं या Off हैं। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में संवैधानिक संस्था का यह रवैया अत्यंत अलोकतांत्रिक और दंभ से भरा हुआ है। जब आपको पता है कि आपकी गलतियों के कारण छात्र परेशान हैं, तो कंट्रोल रूम को 24 घंटे सक्रिय रहना चाहिए था, लेकिन यहां छात्रों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है।
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▪️5वां विकल्प (E) और निगेटिव मार्किंग का डर
एक तरफ छात्र प्रशासनिक मोर्चे पर जूझ रहे हैं, तो दूसरी तरफ परीक्षा हॉल में E विकल्प (अनुत्तरित प्रश्न का नया नियम) का मनोवैज्ञानिक दबाव है। यदि छात्र ने प्रश्न खाली छोड़ा और E गोला नहीं भरा, तो निगेटिव मार्किंग होगी। यानी आयोग छात्रों की परीक्षा सिर्फ उनके ज्ञान की नहीं, बल्कि इस बात की भी ले रहा है कि वे आयोग की जटिल कागजी कार्रवाई को कितनी मुस्तैदी से झेल सकते हैं।

सुधार के नाम पर उत्पीड़न कब तक ?
पारदर्शिता और बदलाव के नाम पर बीपीएससी जो प्रयोग कर रहा है, वे धरातल पर पूरी तरह फ्लॉप साबित हो रहे हैं। किसी भी परीक्षा की शुचिता जितनी जरूरी है, उतना ही जरूरी अभ्यर्थियों का मानवीय सम्मान भी है। परीक्षा से ठीक 48 घंटे पहले छात्रों का ध्यान किताबों पर होने के बजाय सर्वर चेक करने, गजेटेड ऑफिसर ढूंढने और जनरल बोगी में जगह बनाने पर केंद्रित है। बीपीएससी को यह समझना होगा कि अभ्यर्थी कोई डाटा या नंबर नहीं हैं; वे हाड़-मांस के इंसान हैं जो अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण वर्ष इस परीक्षा को देते हैं। आयोग का यह कुप्रबंधन अक्षम्य है।

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BPSC को X (Tweeter) पर किया पोस्ट।