विशेष अपडेट: उत्तर प्रदेश में 900 नए न्यायालयों का गठन

उत्तर प्रदेश सरकार के न्याय विभाग द्वारा 17 सितम्बर, 2026 को जारी आधिकारिक शासनादेश के अनुसार, प्रदेश की जिला अदालतों में मुकदमों के त्वरित निस्तारण के लिए 900 नए न्यायालयों एवं उनके सहवर्ती पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश (इम्तियाज अहमद बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य) के अनुपालन में प्रदेश में कुल 9,149 न्यायालयों का गठन किया जाना है।
▪️इसी योजना के प्रथम चरण में 900 न्यायालयों के गठन की स्वीकृति दी गई है।
▪️अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (ADJ): 237 पद
▪️सिविल जज (सीनियर डिवीजन): 391 पद
▪️सिविल जज (जूनियर डिवीजन): 272 पद
▪️स्टेनोग्राफर (ग्रेड 1, 2, 3), मुंसरिम, रीडर, सीनियर असिस्टेंट एवं जूनियर असिस्टेंट (कापिस्ट) के पद स्वीकृत।
▪️आउटसोर्सिंग भर्ती: चतुर्थ श्रेणी (अर्दली, प्यून, दफतरी) के पदों पर भर्ती GeM पोर्टल के माध्यम से आउटसोर्सिंग व्यवस्था द्वारा की जाएगी।
▪️पहले से स्वीकृत रिक्त पदों को भरने और आधारभूत संरचना की उपलब्धता के बाद ही नवसृजित पदों पर भर्ती शुरू होगी।

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उत्तर प्रदेश सहायक प्रोफेसर का नया बैच शुरू हो रहा है । इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें ।

सोमवार से शुरू होगा।

नीला ड्रम केस: सौरभ की हत्या में अदालत में बहस पूरी, 30 सितंबर को आएगा फैसला

ब्रह्मपुरी का यह मामला तीन मार्च 2025 को सामने आया था, जब सौरभ की हत्या के बाद उसका शव एक नीले ड्रम में बरामद हुआ था। इस घटना ने क्षेत्र में सनसनी फैला दी थी। मामले में मृतक की पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को आरोपी बनाया गया था। तब से दोनों जेल में बंद हैं और मुकदमे की नियमित सुनवाई अदालत में जारी है।

मेरठ जिला एवं सत्र न्यायालय ने मामले से संबंधित सभी पक्षों को सुनकर फैसला सुरक्षित रख लिया हुआ है ।अभियोजन पक्ष ने आरोपियों के लिए मृत्युदंड की मांग की है। न्यायालय 30 सितम्बर को अपना फैसला सुनायेगा ।

उत्तर प्रदेश सिविल जज के 9 माइनर एक्ट को आप youtube से कर सकते है। जिसमे 3 एक्ट पूरे हो चुके है चौथा भी अंतिम चरण में है...बाकी आगे एक्ट भी जारी रहेंगे। इन एक्ट की लाइव paid क्लास भी चल रही है।

इनमें से 8 एक्ट MP ADPO में भी आ रहे है। बाकी बिहार, राजस्थान आदि राज्यों में भी कुछ एक्ट समान है।

समय रहते इन्हें कर लिया जाए तो बेहतर है अन्यथा विज्ञापन आने पर कुछ कवर नहीं हो पाता है।
https://youtube.com/playlist?list=PL-P6yjw35mGUlxfjhDTl0qo1dJQYXQ3tW&si=hufTOpItpuZN8jqm

UCC

JPSC Scam Update

JPSC Scam Update

कड़ी आलोचना :
जब करोड़ों युवा देश में एक अदद नौकरी या डिग्री के लिए दिन-रात मेहनत करते हैं और कई-कई परीक्षाओं के दौर से गुजरते हैं, तब ऐसी व्यवस्था के शीर्ष से बिना पढ़े मुफ्त में डिग्री चाहने की संस्कृति जैसी टिप्पणियां आना विरोधाभासी लगता है।

जो प्रणाली खुद को किसी भी बाहरी खुली परीक्षा, मूल्यांकन या कड़े लोकतांत्रिक ऑडिट से दूर रखती है, उसकी तरफ से छात्रों की शैक्षणिक परिपक्वता या समाज की शॉर्टकट संस्कृति पर सवाल उठाना कथनी और करनी के अंतर को दर्शाता है।

बिना किसी परीक्षा के सीधे शीर्ष पर पहुंचने वाले लोग, परीक्षा हॉल में बैठे छात्रों को शॉर्टकट न लेने का ज्ञान दे रहे हैं।

बालिक समलैंगिक को लिव इन में रहने का मौलिक अधिकार : इलाहाबाद हाईकोर्ट

दिल ये जिद्दी है....

कभी कभी मुख्य परीक्षा में 5 अंक में आ जाती है लिखने को... हिन्दी व अंग्रेजी दोनों में याद रखे

समस्यात्मक प्रश्न :
A चोरी करने के आशय से B के घर में घुसता है। B और उसके परिजन A को लाठियों से घेर लेते हैं। अपनी जान को संकट में पाकर A पिस्तौल से गोली चला देता है, जिससे B की मृत्यु हो जाती है। क्या A ने भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 103(1) का अपराध किया है अथवा उसे प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त होगा? विवेचना कीजिए।
उत्तर - देखे मुख्य परीक्षा ग्रुप में
https://t.me/AoneJA_Mains

उतराखंड APO 74 पोस्ट

अगले वर्ष UP, UK सहित 5 राज्यो मे चुनाव है। इसलिए इन सभी राज्यो मे J और APO सहित अन्य लंबित भर्तियां जरूर आयेगी।

तैयारी करते रहे....

सिम का दुरुपयोग करने पर 3 साल की जेल और 50000 तक का जुर्माना

बिना लिखित कारण के गिरफ्तारी अवैध : सुप्रीम कोर्ट

घर जमाई बनाने की इच्छा क्रूरता नहीं : रांची हाईकोर्ट

ये कैसा समाज है ? जहां कोई बेटी अपनी पसंद के जीवन साथी सिर्फ इसलिए नहीं चुन सकती कि वो उसकी जाति का नहीं है ।

बिहार के पूर्णिया जिले के केनगर प्रखंड के चपय गांव में एक पिता ने अंतरजातीय विवाह से नाराज होकर अपनी जीवित बेटी का पुतला बनाकर उसकी अर्थी निकाली और उसका प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार किया।

मुझे लगता है इस तरह का कृत्य महिलाओं को डराने, उनकी स्वतंत्रता को दबाने और समाज में यह संदेश देने के लिए किए जाते हैं कि महिलाएं अपनी मर्जी से फैसले नहीं ले सकतीं।

यह एक स्वतंत्र नागरिक का अपमान और मानसिक प्रताड़ना है।