मुझे लगता है इस तरह का कृत्य महिलाओं को डराने, उनकी स्वतंत्रता को दबाने और समाज में यह संदेश देने के लिए किए जाते हैं कि महिलाएं अपनी मर्जी से फैसले नहीं ले सकतीं।
यह एक स्वतंत्र नागरिक का अपमान और मानसिक प्रताड़ना है।
यह एक स्वतंत्र नागरिक का अपमान और मानसिक प्रताड़ना है।
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साथियों, जैसा कि मैंने पिछले हफ्ते कहा था कि आज मंगलवार तक बिहार APO का परिणाम जारी होने की प्रबल संभावना है, लेकिन BPSC में हुए बड़े प्रशासनिक बदलावों के कारण आज रिजल्ट लाइव नहीं हो सका।
मुख्य कारण और वास्तविक स्थिति:
▪️BPSC के नियमित अध्यक्ष परमार रवि मनु भाई 15 सितंबर से 9 अक्टूबर 2026 तक लंबी छुट्टी पर चले गए हैं, और हरजोत कौर भमारा को कार्यकारी अध्यक्ष का प्रभार मिला है।
▪️परीक्षा नियंत्रक स्तर और शीर्ष नेतृत्व में इस अचानक बदलाव के कारण फाइलों के क्लियरेंस में देरी हुई है (इसी वजह से आयोग ने कल प्रोजेक्ट मैनेजर परीक्षा भी स्थगित की है)।
▪️सूत्रों के अनुसार रिजल्ट तैयार होने के कारण मैंने प्रबल संभावना जताई थी, न कि आधिकारिक तारीख दी थी। सरकारी प्रक्रियाओं में ऐसे बदलाव आम हैं।
परिणाम पूरी तरह तैयार है, नए प्रबंधन की हरी झंडी मिलते ही यह किसी भी दिन अचानक जारी हो जाएगा। धैर्य बनाए रखें, नया अपडेट आते ही मैं सूचित करूँगा।
मुख्य कारण और वास्तविक स्थिति:
▪️BPSC के नियमित अध्यक्ष परमार रवि मनु भाई 15 सितंबर से 9 अक्टूबर 2026 तक लंबी छुट्टी पर चले गए हैं, और हरजोत कौर भमारा को कार्यकारी अध्यक्ष का प्रभार मिला है।
▪️परीक्षा नियंत्रक स्तर और शीर्ष नेतृत्व में इस अचानक बदलाव के कारण फाइलों के क्लियरेंस में देरी हुई है (इसी वजह से आयोग ने कल प्रोजेक्ट मैनेजर परीक्षा भी स्थगित की है)।
▪️सूत्रों के अनुसार रिजल्ट तैयार होने के कारण मैंने प्रबल संभावना जताई थी, न कि आधिकारिक तारीख दी थी। सरकारी प्रक्रियाओं में ऐसे बदलाव आम हैं।
परिणाम पूरी तरह तैयार है, नए प्रबंधन की हरी झंडी मिलते ही यह किसी भी दिन अचानक जारी हो जाएगा। धैर्य बनाए रखें, नया अपडेट आते ही मैं सूचित करूँगा।
मध्यप्रदेश_न्यायिक_सेवा_नियमावली_संशोधन_2026.pdf
3.5 MB
मध्य प्रदेश सिविल जज नियमावली संशोधन, 2026
अब परीक्षा के प्रत्येक चरण में न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य होगा ।
Prelims:
▪️General & OBC - न्यूनतम 45%
▪️SC & ST (मध्य प्रदेश के निवासी) - न्यूनतम 40%
Mains:
▪️General & OBC - प्रत्येक पेपर में 40% + कुल 50%
▪️ SC & ST (मध्य प्रदेश के निवासी) - प्रत्येक पेपर में 35% + कुल 45%
Reservation:
▪️SC / ST / OBC - नियमानुसार
▪️EWS - 10%
▪️Women - 33% Horizontal Reservation
▪️PwD के लिए 6% आरक्षण को विभिन्न श्रेणियों में 1% + 1% + 1% + 3% में विभाजित किया गया है।
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MP सिविल जज की तैयारी करने वालो के लिए यह संशोधन बेहद महत्वपूर्ण है। सभी अभ्यर्थी अपनी तैयारी और रणनीति में बदलाव करें।
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हरियाणा ADA मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी...
ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें
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उत्तर प्रदेश मे 7 साल या उससे कम सजा के सभी आरोपियों की होगी जमानत
इलाहाबाद उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश की सभी निचली अदालतों से यह जानकारी मांगी है कि ऐसे कितने आरोपी जेलों में बंद हैं, जिन पर 7 साल या उससे कम सजा वाले अपराध दर्ज हैं।
सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले (सतेंदर कुमार अंतिल बनाम सीबीआई) के अनुसार, 7 साल से कम सजा वाले मामलों में आरोपियों को सीधे जेल भेजने के बजाय उन्हें जमानत देने या अंतरिम जमानत पर रिहा करने का प्रावधान है, ताकि जेलों में अकारण भीड़ न बढ़े।
इसी आदेश को लागू करने और स्थिति का जायजा लेने के लिए हाई कोर्ट ने सभी जिला जजों से 21 सितम्बर 2026 तक DISHA Portal के जरिए ऐसे सभी कैदियों का विवरण भेजने को कहा है, ताकि उनके मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की जा सके।
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अब मोबाईल का स्कीन गार्ड भी लगाना होगा सरकार की मर्जी का
1 अप्रैल 2027 से स्मार्टफोन के लिए बिना बीआईएस (BIS) रजिस्ट्रेशन वाले घटिया क्वालिटी के स्क्रीन गार्ड और टेम्पर्ड ग्लास की बिक्री पर पूरी तरह रोक लग जाएगी।सरकार ने भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के तहत मोबाइल स्क्रीन प्रोटेक्टर के लिए नए और अनिवार्य गुणवत्ता मानक तय कर दिए हैं। सरकार ने तय की गाइडलाइन।
मुख्य बातें और नए नियम:
▪️नया मानक : स्मार्टफोन स्क्रीन प्रोटेक्टर के लिए IS 19348:2025 (Glass Screen Protector — Specification) तय किया गया है।
▪️अनिवार्य रजिस्ट्रेशन: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी सामान (अनिवार्य पंजीकरण आवश्यकता) आदेश, 2021 में संशोधन करके इसे लागू किया गया है।
▪️लागू होने की तारीख: यह नियम 1 अप्रैल 2027 से पूरे देश में प्रभावी होगा। किन चीज़ों की होगी जांच: इस मानक के तहत ग्लास की मजबूती, मोटाई, आयाम, एंटी-शटर फिल्म, ओलेओफोबिक को
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