कुछ लोग

Totaly AI द्वारा निर्मित notes बेच रहे है, जोकि सुव्यवस्थित नही होते, वो सिर्फ copy paste होते है, लोग थोड़ा भी दिमाक use नही करते उन पर, कुछ भी समझाया नही गया होता उनमे और परीक्षा उपयोगी तथ्य भी नही होते।

कृपया किसी के झांसे मे न आये। खुद की तैयारी (self study) पर ध्यान दे

अर्थव्यवस्था और करेंट अफेयर्स की निःशुल्क कोचिंग

Delhi APP last date
▪️2 oct 2026 (6pm)
▪️3yr Advocacy Experince Mandatry

UP Assistant professor last date
▪️7 oct 2026
▪️UGC NET Pass Mandatry

डिजिटल रुपए के तहत बिना इंटरनेट हो सकेगा भुगतान ।

हम इस खबर को आधिकारिक पुष्टि नहीं करते । लेकिन चर्चा में बहुत है ।

उत्तर प्रदेश सिविल जज मुख्य परीक्षा आंसर राइटिंग लॉ बैच :-
▪️यह बैच ऑनलाइन और केवल हिंदी माध्यम के लिए होगा ।
▪️यह पेलरवाइज होगा ।
▪️ सभी PYQ के सोल्वड का pdf दिया जाएगा। 
▪️मुख्य परीक्षा के उत्तर लेखन का अभ्यास और उनका मूल्यांकन
▪️सभी नए कानून के आधार पर अपडेटेड
▪️इसके लिए कोई विशेष समय निर्धारित नहीं, आप जब चाहे उत्तर लेखन कर सकते है ।
▪️जो लोग उत्तर प्रदेश मुख्य परीक्षा का पूरा बैच लिए थे उनके लिए 30% छूट रहेगी ।
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अब 28 की जगह 30 दिन होगी रिचार्ज की वैलिडिटी

राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने संसद में यह मांग उठाई थी कि मोबाइल रिचार्ज 28 की जगह 30 दिन के होने चाहिए। इस मांग को सरकार ने अब मान लिया है। साथ ही जिन्हें डेटा की जरूरत नहीं होगी वह सिर्फ कॉल और SMS वाला रिचार्ज करा सकते हैं।

सरकार टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) के टेलीकॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन (13वां संशोधन) रेगुलेशन, 2026 लेकर आयेगी।

नौकरी के चक्कर में मत पड़ो, ई-रिक्शा ले लो... खूब चलाओ और खूब पैसा बनाओ।

दूसरों की नौकरी करने पर परिवार और बच्चों के लिए समय नहीं मिल पाता है। जबकि ई-रिक्शा चलाकर व्यक्ति दिन में 4 घंटे काम करने के बाद दोपहर में बच्चों के साथ समय बिता सकता है और आराम कर सकता है।

उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक

बिहार APO Result जारी

Cuttoff 144.33

My no. 144

ऐसा मैंने अभी सपने मे देखा.. 😇

भारतीय संविधान की प्रस्तावना - सब कुछ

सभी कोचिंग / स्कूल, कॉलेज छात्रों पढ़ने वालो के लिए

AI ने दुपहिया वाहन से पीठ पर ली जा रहे गिटार का काटा चालान

DM को अवमानना केस चलाने का अधिकार नहीं: पटना हाईकोर्ट

आज UP HEO माईग्रेशन रिट जजमेंट का सार

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जब किसी भर्ती में स्क्रीनिंग/प्रारंभिक परीक्षा के अंक (75%) अंतिम मेरिट सूची बनाने के लिए जोड़े जाते हैं, तो आरक्षित वर्ग के मेधावी अभ्यर्थियों को प्रारंभिक स्तर पर ही अनारक्षित (Open Category) सूची में समायोजित किया जाना अनिवार्य है।

​आयोग का O.M. दिनांक 09.01.2020 और विज्ञापन की शर्त 10, जो इस समायोजन को केवल अंतिम चयन तक रोकती थी, इस मामले में लागू नहीं होगी।

लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र पर टिप्पणी:
▪️​अदालत ने कहा कि आरक्षण नीति और उसकी शर्तें तय करना राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र (अनुच्छेद 16(4) एवं 309) में आता है।
▪️​संविधान के अनुच्छेद 320(4) के तहत आयोग के पास आरक्षण नीति में बदलाव करने या अपनी ओर से ऐसी बाध्यकारी शर्तें थोपने का अधिकार नहीं है। आयोग का काम केवल परीक्षा आयोजित करना है।
▪️​आयोग व सरकार को सुझाव: अदालत ने राज्य सरकार को सुझाव दिया कि वह आरक्षण के इस समायोजन (Migration) नियम पर एक स्पष्ट और विस्तृत नीति जारी करे ताकि भविष्य में ऐसी मुकदमों से बचा जा सके।

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क्या इसका प्रभाव UP APO भर्ती पर पड़ेगा?

​इस फैसले में जिन पदों (स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी) की बात हुई है, उसमें प्रारंभिक/स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक (75%) अंतिम मेरिट सूची जोड़ने का प्रावधान था।

​UP APO (और राज्य न्यायिक सेवा/PCS-J आदि) में प्रारंभिक परीक्षा केवल एक अर्हकारी (Qualifying/Screening) परीक्षा होती है, जिसके अंक मुख्य परीक्षा या अंतिम मेरिट सूची में नहीं जोड़े जाते।
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मुख्य परीक्षा दोबारा होने की संभावना:
​चूँकि APO की प्रारंभिक परीक्षा केवल कट-ऑफ पार करने के लिए होती है और उसके अंक अंतिम मेरिट में नहीं जुड़ते, इसलिए इस फैसले का APO भर्ती पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ना और पूरी मुख्य परीक्षा का दोबारा आयोजित होना अत्यंत दुर्लभ/कम संभावित है।

यदि UP APO की लंबित रिट याचिका में हाई कोर्ट माइग्रेशन के नियमों पर विचार करते हुए प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम संशोधित करने का आदेश देता भी है, तो आमतौर पर अदालतें "अंतरिम चरण में शामिल अभ्यर्थियों की परीक्षा रद्द किए बिना अतिरिक्त सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल करने" का रास्ता अपनाती हैं, न कि पूरी मुख्य परीक्षा दोबारा कराने का।