BNSS की धारा 187 जो पूर्ववर्ती CrPC की धारा 167 के स्थान पर है) के तहत पुलिस हिरासत के संबंध में कौन सा कथन विधिक रूप से सही है?
Anonymous Quiz
17%
पुलिस हिरासत की अधिकतम अवधि 15 दिन ही हो सकती है, जिसे पहले 15 दिनों के भीतर ही लिया जा सकता है।
64%
पहले 40 या 60 दिनों की अवधि के दौरान कुल 15 दिनों की पुलिस हिरासत को टुकड़ों में मंजूर कर सकते हैं।
13%
नए कानून के तहत पुलिस हिरासत की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर एक बार में सीधे 90 दिन कर दिया गया है।
6%
यदि आरोपी बीमार है, तो अस्पताल में बिताए गए समय को भी सक्रिय पुलिस रिमांड की अवधि में ही गिना जाएगा।
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ सरकार से पहले ही जजों के नामों पर चर्चा करते थे: पूर्व जज जस्टिस संजय किशन कौल का दावा
https://hindi.livelaw.in/category/top-stories/justice-sanjay-kishan-kaul-justice-dy-chandrachud-supreme-court-collegium-system-judicial-appointments-555858
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जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ सरकार से पहले ही जजों के नामों पर चर्चा करते थे: पूर्व जज जस्टिस संजय किशन कौल का दावा
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस संजय किशन कौल ने पूर्व चीफ़ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के कार्यकाल में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर एक अहम खुलासा किया है। पत्रकार करण थापर को दिए एक...
CJI चंद्रचूड़ ने मुझसे PMLA मामले में 'बीच का रास्ता' अपनाने को कहा था; जजों की नियुक्ति से जुड़े मामले से मुझे हटाने का दबाव था: जस्टिस कौल
https://hindi.livelaw.in/category/news-updates/cji-chandrachud-asked-me-to-take-middle-path-in-pmla-case-was-under-pressure-to-shift-judges-appointment-matter-from-me-justice-kaul-555883
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CJI चंद्रचूड़ ने मुझसे PMLA मामले में 'बीच का रास्ता' अपनाने को कहा था; जजों की नियुक्ति से जुड़े मामले से मुझे हटाने का दबाव था:…
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस संजय किशन कौल ने बताया कि तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) डी.वाई. चंद्रचूड़ ने उनसे 'प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट' (PMLA) के मुख्य प्रावधानों को बरकरार रखने...
ये जितने भी जज है । सबका विवेक और संविधानवाद रिटायरमेंट होने के बाद जागता है । पद पर रहते हुए ये मौन रहते है, अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करते, सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं है इनकी ।
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RO ARO Detailed नोटिफिकेशन Out
UP राजस्व संहिता की धारा 101 की वैधता पर हाईकोर्ट में चुनौती, यूपी सरकार और महाधिवक्ता को नोटिस
https://www.livehindustan.com/uttar-pradesh/validity-section-101-revenue-code-challenged-high-court-notice-issued-up-government-and-advocate-general-201792861515585.html
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राजस्व संहिता की धारा 101 की वैधता पर हाईकोर्ट में चुनौती, यूपी सरकार और महाधिवक्ता को नोटिस
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 101 के प्रोवाइजो की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर राज्य सरकार और महाधिवक्ता को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब मांगा है।, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
सुना है UPPSC RO/ARO 2023
Migration संबंधी Writ खारिज कर दी गयी ?
अगर ऐसा है तो UP APO की Writ भी खारिज कर दी जायेगी और जल्द ही, एक हफ्ते के अंदर परिणाम आ जायेगा।
Migration संबंधी Writ खारिज कर दी गयी ?
अगर ऐसा है तो UP APO की Writ भी खारिज कर दी जायेगी और जल्द ही, एक हफ्ते के अंदर परिणाम आ जायेगा।
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पढ़ने और रहने के खर्च के लिए खून बेच रहे UP के छात्र
दैनिक भास्कर की एक विशेष खोजी रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के कई शहरों (जैसे लखनऊ और प्रयागराज) में प्रतियोगी परीक्षाओं (NEET और SSC) की तैयारी कर रहे कुछ छात्र कोचिंग, हॉस्टल और मेस की फीस भरने के लिए अपना खून बेचने को मजबूर हैं। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद शिक्षा व्यवस्था, छात्रों की आर्थिक तंगी और प्रशासनिक निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।
▪️गरीब और किसान परिवारों से आने वाले इन छात्रों पर महंगी कोचिंग फीस, रूम रेंट और मेस के खर्च का भारी दबाव है।
▪️छात्रों का तर्क: अंडरकवर रिपोर्टर के कैमरे पर छात्रों ने अपनी मजबूरी जाहिर करते हुए कहा, खून तो फिर बन जाएगा, लेकिन पढ़ाई का मौका दोबारा नहीं मिलेगा। अगर अभी पढ़ाई नहीं की, तो जिंदगी भर बेरोजगार रह जाऊंगा।
▪️खून बेचने की आवृत्ति: कुछ छात्र अपने खर्च पूरे करने के लिए महीने में 2 से 4 बार तक अवैध रूप से खून बेच रहे हैं, जो उनके स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है।
प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई
▪️रैकेट का भंडाफोड़: इस मामले के समानांतर, लखनऊ के संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान के बाहर अवैध रूप से खून बेचने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ है।
▪️आरोपियों की गिरफ्तारी: पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए पांच आरोपियों (जिनमें बीबीडी यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग छात्र पवन, अमन, भावेश और अन्य शामिल हैं) के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। ये लोग तीमारदारों से एक यूनिट खून के ₹8,000 तक वसूलते थे।
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𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)
बिहार APO प्रारंभिक परीक्षा की मार्कशीट जारी
आयोग ने 3 नवंबर तक का समय दिया है आपत्ति करने का । अगर कोई आपत्ति आती भी है तो मुझे लगता है अधिकतम एक हफ्ते में उसका निस्तारण हो जाएगा । अत: 10 नवंबर तक प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट आपके समक्ष होगा । यह आयोग पहले से ही देरी किया हुआ है ।