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🚨 BIG BREAKING | उत्तर प्रदेश

यूपी में सरकारी नौकरी के लिए नए नियम! हिंसक तरीके से सत्ता परिवर्तन की साजिश में शामिल लोगों पर नौकरी का संकट!

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सरकारी नौकरियों में चरित्र सत्यापन के नियम सख्त कर दिए हैं।

नए निर्देशों के मुताबिक, हिंसा के जरिए सरकार बदलने या सत्ता परिवर्तन कराने की गतिविधियों में शामिल अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है।

नियुक्ति विभाग के प्रमुख सचिव एम. देवराज की ओर से जारी निर्देश सरकारी विभागों, निगमों, परिषदों और स्थानीय निकायों की सीधी भर्ती पर लागू होंगे।

हालांकि, केवल राजनीतिक विचारधारा, एफआईआर दर्ज होने या जांच लंबित रहने के आधार पर किसी अभ्यर्थी को स्वतः अयोग्य नहीं माना जाएगा।

पुलिस को चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट 30 दिनों के भीतर देनी होगी। पहले से सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारियों के लिए नए सिरे से चरित्र सत्यापन अनिवार्य नहीं होगा।

बड़ा सवाल हिंसक गतिविधियों में संलिप्तता का निर्धारण कैसे होगा और अभ्यर्थियों के अधिकारों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाएगी?

~ Copied

क्या होता है MLC और उसका चुनाव ?

MLC का मतलब होता है Member of Legislative Council (विधान परिषद सदस्य)। जैसे देश में संसद के दो सदन होते हैं (लोकसभा और राज्यसभा), वैसे ही भारत के 6 राज्यों (उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना) में दो सदन होते हैं - विधानसभा और विधान परिषद।

विधानसभा के सदस्य को MLA (विधायक) कहते हैं और विधान परिषद के सदस्य को MLC (विधान पार्षद) कहते हैं।

सरल शब्दों में कहें तो, MLA सीधे जनता के वोटों से चुना जाता है, जबकि MLC का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। इसके चुनाव और वोटों की गिनती का तरीका आम चुनावों से बिल्कुल अलग होता है ।

MLC का चुनाव कैसे होता है? (कौन वोट देता है?)

MLC के चुनाव में आम जनता सीधे पोलिंग बूथ पर जाकर वोट नहीं देती। इसकी सीटें 5 अलग-अलग हिस्सों में बंटी होती हैं:
▪️ 1/3 सदस्य (विधायकों द्वारा): इन्हें राज्य के वर्तमान विधायक (MLAs) वोट डालकर चुनते हैं।
▪️1/3 सदस्य (स्थानीय निकायों द्वारा): इन्हें आपके क्षेत्र के नगर पालिका, नगर निगम, जिला पंचायत और वार्ड कमिश्नर जैसे चुने हुए प्रतिनिधि वोट देकर चुनते हैं।
▪️ 1/12 सदस्य (स्नातक द्वारा): उस राज्य के वो युवा वोट देते हैं जिन्होंने कम से कम 3 साल पहले अपनी ग्रेजुएशन (डिग्री) पूरी कर ली है और वोटर के तौर पर रजिस्ट्रेशन कराया है।
▪️1/12 सदस्य (शिक्षकों द्वारा): इन्हें वो शिक्षक चुनते हैं जो कम से कम 3 साल से माध्यमिक स्कूल या उससे ऊपर की कक्षाओं में पढ़ा रहे हैं।
▪️1/6 सदस्य (राज्यपाल द्वारा मनोनीत): इनके लिए कोई चुनाव नहीं होता। राज्यपाल कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा से जुड़े दिग्गजों को सीधे सदस्य बना देते हैं।

मतदान का तरीका (EVM नहीं, बैलेट पेपर)

आम चुनाव में आप EVM का बटन दबाकर किसी एक उम्मीदवार को चुनते हैं, लेकिन MLC चुनाव में बैलेट पेपर (मतपत्र) का इस्तेमाल होता है।

इसे वरीयता मतदान कहते हैं। इसमें वोटर को किसी एक को नहीं, बल्कि सभी उम्मीदवारों को अपनी पसंद के अनुसार रैंक देनी होती है (जैसे- पेन से उम्मीदवार के नाम के आगे 1, 2, 3 लिखना होता है)।
▪️ '1' का मतलब है आपकी पहली पसंद (First Preference)।
▪️ '2' का मतलब दूसरी पसंद, इत्यादि।

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UP APO writ
▪️दोनों पक्षों को सुना गया
▪️बहस पूरी
▪️फैसला सुरक्षित

YTC वालो ने मुझे इस book को खरीदने के लिए link send किया है । मतलब प्रचार किया है....


इसका सीधा मतलब ये हो सकता है... कि उत्तर प्रदेश में जल्द ही सिविल जज की भर्ती आ रही है।

तीसरी बार भाजपा सरकार बनने पर UP में लागू होगा UCC : अमित शाह

हरियाणा के पंचकूला स्थित सेक्टर-20 के शहीद मेजर अनुज राजपूत सरकारी संस्कृति मॉडल स्कूल में 28 अक्टूबर 2026 को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है।

कक्षा के भीतर तीसरी कक्षा के छात्र ने केजी की मासूम बच्ची पर पत्थर, ईंट और गमले से ताबड़तोड़ वार किए। बच्ची के बेहोश होने के बावजूद उस पर हमला जारी रहा और उसे घसीटा गया। यह पूरी घटना क्लासरूम में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई।

▪️गंभीर रूप से घायल बच्ची को पहले स्थानीय अस्पताल और फिर PGIMER चंडीगढ़ रेफर किया गया, जहां करीब 35 घंटे बाद उसे होश आया। उसके चेहरे और नाक की हड्डी में फ्रैक्चर है और सर्जरी होनी है।
▪️पुलिस ने स्कूल प्रबंधन की लापरवाही मानते हुए उनके खिलाफ BNS और JJ एक्ट की धाराओं के तहत FIR दर्ज कर ली है।
▪️हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांढा ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया है और रिपोर्ट मांगी है।
▪️हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी इस घटना का स्वतः संज्ञान लिया है।
▪️घटना का वीडियो सामने आने के बाद स्कूल के बाहर अभिभावकों ने हंगामा और विरोध प्रदर्शन किया।

पंचकूला स्कूल की इस घटना में आरोपी छात्र की आयु लगभग 8 वर्ष बताई गई है। पुलिस और शिक्षा विभाग की शुरुआती जांच के अनुसार, हमले का कोई ठोस या बड़ा कारण (मोटेव) सामने नहीं आया है। इस उम्र के बच्चों में किसी रंजिश या बड़ी वजह से हमला होना मुमकिन नहीं माना जाता ।

फिलहाल, पुलिस ने आरोपी छात्र के माता-पिता से पूछताछ शुरू की है और बच्चे की मानसिक स्थिति का आकलन करवाया जा रहा है ताकि उसकी इस अत्यधिक क्रूरता की असल वजह का पता लगाया जा सके।

इतनी कम उम्र में इस तरह की क्रूर मानसिकता के कारण (मनोवैज्ञानिक पहलू)

बाल मनोवैज्ञानिकों और विशेषज्ञों के अनुसार, इतनी कम उम्र (7-10 वर्ष) के बच्चों में इस प्रकार की अत्यधिक आक्रामकता या क्रूरता के पीछे कई जटिल सामाजिक, पारिवारिक और मानसिक कारण होते हैं:
▪️हिंसक डिजिटल कंटेंट का प्रभाव: मोबाइल गेम्स, सोशल मीडिया रील या हिंसक फिल्में देखने से बच्चों में डिसेंसिटाइजेशन (संवेदनशीलता का खत्म होना) हो जाता है। वे स्क्रीन पर दिखने वाली हिंसा को असल जिंदगी में सामान्य समझने लगते हैं।
▪️पारिवारिक या सामाजिक माहौल: यदि बच्चा अपने घर या आस-पड़ोस में घरेलू हिंसा, बड़ों को आपस में लड़ते या गाली-गलौज करते देखता है, तो वह उसी व्यवहार को अपना लेता है।
▪️मानसिक विकार: कुछ बच्चों में बचपन से ही कंडक्ट डिसऑर्डर या विपक्षी उद्दंड विकार जैसी मानसिक स्थितियां होती हैं, जिनमें वे दूसरों को नुकसान पहुंचाने में हिचकते नहीं हैं। इसके लिए प्रारंभिक काउंसलिंग की जरूरत होती है।
▪️अटेंशन सीकिंग और पीयर प्रेशर: कई बार बच्चे ध्यान आकर्षित करने के लिए या स्कूल में अपना दबदबा बनाने के लिए इस तरह का हिंसक व्यवहार करते हैं।

क्या कानून (BNS) में संशोधन की जरूरत है? (कानूनी पहलू)
भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 20 और 21 के तहत 7 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए डोली इनकैपेक्स (Doli Incapax - अपराध करने में अक्षम) का सिद्धांत लागू होता है। इसके अनुसार, यदि बच्चा इतनी समझ नहीं रखता कि वह अपने कृत्य के परिणाम को जान सके, तो उसे पूर्णतः दोषी नहीं माना जा सकता।

इस व्यवस्था में संशोधन और बच्चों को साधारण अपवाद से दूर रखने की बहस पर दो मुख्य दृष्टिकोण हैं:
संशोधन के पक्ष में तर्क:
▪️बदलती हुई समझ: आधुनिक युग में इंटरनेट और तकनीक के कारण 8-10 साल के बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से समय से पहले परिपक्व हो रहे हैं। वे जानते हैं कि चोट पहुंचाने का परिणाम क्या होगा।
▪️पीड़ित के अधिकार: जब अपराध बेहद क्रूर (जैसे इस मामले में बेहोश होने के बाद भी ईट से वार करना) हो, तो पीड़ित बच्ची और उसके परिवार को न्याय दिलाने के लिए कानून में सख्त प्रावधान होने चाहिए।

संशोधन के विपक्ष में तर्क (बाल अधिकार विशेषज्ञों का मत):
▪️सुधार की गुंजाइश: 8 साल का बच्चा मानसिक रूप से पूरी तरह विकसित नहीं होता। उसे अपराधी घोषित कर जेल या सख्त सजा देने से वह भविष्य में और बड़ा अपराधी बन सकता है।
▪️सुधारात्मक न्याय: जुवेनाइल जस्टिस (JJ) एक्ट का मुख्य उद्देश्य बच्चों को सजा देना नहीं बल्कि उन्हें सुधारना और काउंसलिंग देना है। विशेषज्ञ मानते हैं कि गलती बच्चे से ज्यादा उसे ऐसा माहौल देने वाले समाज और अभिभावकों की है।

वर्तमान में, भारतीय कानून के तहत 16 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए जघन्य अपराधों में वयस्कों की तरह मुकदमा चलाने का प्रावधान (निर्भया कांड के बाद) किया गया है, लेकिन 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए अभी भी सुधारात्मक और सुरक्षात्मक रुख ही अपनाया जाता है।
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कमजोर दिल वाले न देखे...

प्रारम्भिक उपचार के मुताबिक बच्ची खतरे से बाहर और सुरक्षित है, परिवार को पहचान रही है ।
हालांकि उसका ऑपरेशन होना है और मस्तिष्क पर दूरगामी प्रभाव होने की संभावना है ।

उत्तराखंड APO भर्ती
संभवतः 15 नवम्बर तक आ जाएगी ।

आंध्र प्रदेश: शिक्षक के सामने छात्रा का गला आरी से काटा, हालात गंभीर
▪️प्रारंभिक वजह लड़की द्वारा प्रपोजल स्वीकार न करना
▪️बचाव में आई दूसरी लड़की भी घायल
▪️लड़की के रिश्ते में चाचा लगता है आरोपी

Source: Navbharat Times
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UP BAAR Council New Help line no

वकीलो से विवाद को लेकर दिल्ली पुलिस के ACP मनस्वी वशिष्ठ दर्जनों पुलिस कर्मियों के साथ धरने पर बैठे

पूरा मामला पूर्वी दिल्ली के शाहदरा थाने में पुलिसकर्मियों और कड़कड़डूमा कोर्ट के वकीलों के बीच हुई हिंसक झड़प से शुरू हुआ।
▪️वकीलों का आरोप: झड़प के दौरान एक वकील (ललित बंसल) के सिर में गंभीर चोट आई। वकीलों ने आरोप लगाया कि गांधी नगर के ACP मनस्वी वशिष्ठ ने उन पर पिस्तौल तानी और दुर्व्यवहार किया।
▪️पुलिस का पक्ष: पुलिस का कहना था कि वकीलों के एक गुट ने थाने के अंदर आकर थानाध्यक्ष (SHO) के दफ्तर में बदतमीजी की, पुलिसकर्मियों से मारपीट की और सरकारी काम में बाधा डाली। पुलिस ने वकीलों के खिलाफ FIR भी दर्ज की।

इस झड़प के विरोध में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वकीलों ने पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन काम-बंद हड़ताल शुरू कर दी। अदालतों में बढ़ता तनाव देखकर पुलिस विभाग ने दबाव में आकर 28 अक्टूबर को एसीपी मनस्वी वशिष्ठ और शाहदरा थाने के SHO अरुण कुमार का ट्रांसफर गैर-महत्वपूर्ण यूनिट्स में कर दिया। इसके बाद वकीलों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली।

शीर्ष अधिकारियों द्वारा वकीलों के आगे झुकने और अपने ही साथियों के खिलाफ ट्रांसफर की कार्रवाई करने से निचले स्तर के पुलिसकर्मियों में भारी नाराजगी फैल गई। उनका मानना है कि:
• इस फैसले से पुलिस बल का मनोबल गिरता है।
• वकील अक्सर पुलिसवालों के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट करते हैं, लेकिन कार्रवाई पुलिस पर ही हो जाती है।

इसी नाराजगी के चलते वाट्सएप ग्रुप्स पर संदेश भेजकर जवान 2 नवंबर की सुबह दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर जमा हो गए। वे दोनों अधिकारियों के ट्रांसफर को रद्द करने और पुलिस कमिश्नर के साथ संपर्क सभा की मांग कर रहे हैं।

अनोखी स्थिति: पुलिस ही पुलिस को रोक रही है
चूंकि पुलिस बल में सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन प्रतिबंधित है, इसलिए वरिष्ठ अधिकारियों ने अन्य जिला कप्तानों (DCPs) को निर्देश दिए कि वे अपने स्टाफ को मुख्यालय पहुंचने से रोकें।

मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे जवानों को समझाने और हटाने के लिए खुद दिल्ली पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था और पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया।

यह घटना दिल्ली पुलिस के इतिहास में बेहद दुर्लभ है, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले नवंबर 2019 में तीस हजारी कोर्ट में पार्किंग विवाद को लेकर पुलिस और वकीलों में बड़ी हिंसक झड़प हुई थी। उस समय भी वकीलों द्वारा पुलिसकर्मियों की पिटाई के विरोध में 3,000 से अधिक दिल्ली पुलिस के जवान और उनके परिवार 11 घंटे तक पुलिस मुख्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए थे।

यह महाशय वकीलो को बहरूपिया और गुंडा बोल रहे है। 5 वकीलो के साथ थाने मे दिखने पर विधि विरूध जामाव मानकर कार्यवाही की बात कर रहे है।

पुलिस कर्मियों की ऐसी सभा अवैधानिक है । Police Forces (Restriction of Rights) Act, 1966 की धारा 3 के तहत पुलिसकर्मियों को ट्रेड यूनियन बनाने, किसी राजनीतिक गतिविधि में भाग लेने, या सार्वजनिक प्रदर्शन व हड़ताल करने का अधिकार नहीं होता है।

~ सीधी बात, नो बकवास
पुलिस वालो की अकड़ वकील ही निकालते है और हमेशा निकालते रहेंगे।