📌 तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा विधेयक पर फैसला लेने की समय-सीमा तय किए जाने पर काफी कुछ कहा गया।
📌 सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल मामले में आदेश दिया था कि राज्यपालों और राष्ट्रपति को एक तय समय में उनके समक्ष पेश विधेयकों पर फैसला लेना होगा।
📌 सुप्रीम कोर्ट की ओर से समय-सीमा तय किए जाने पर राष्ट्रपति मुर्मू ने उठाए सवाल, कहा- संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं।
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📌 सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल मामले में आदेश दिया था कि राज्यपालों और राष्ट्रपति को एक तय समय में उनके समक्ष पेश विधेयकों पर फैसला लेना होगा।
📌 सुप्रीम कोर्ट की ओर से समय-सीमा तय किए जाने पर राष्ट्रपति मुर्मू ने उठाए सवाल, कहा- संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं।
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मणिपुर में राष्ट्रपति शासन
📌 मणिपुर में राष्ट्रपति शासन 6 माह और बढ़ा, अब 13 फरवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा।
📌 फरवरी 2025 में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति शासन लगा था।
राष्ट्रपति शासन :-
• भाग : 18
• अनुच्छेद : 356/365
• कारण : राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता तथा राज्य द्वारा केंद्र के निर्देशों का पालन न करना।
• घोषणा : राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा।
• संसद की अनुमति : 2 माह के भीतर
• अवधि : एक बार में 6 माह तक अधिकतम 3 वर्ष
• राज्य सरकार पर प्रभाव:
राष्ट्रपति शासन के दौरान, राज्य सरकार को भंग कर दिया जाता है और राज्य का प्रशासन राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाता है.
• विधायी शक्तियाँ:
संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है, या राष्ट्रपति को यह शक्ति सौंप सकती है.
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