📌 मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज जशपुर जिले के मयाली नेचर कैम्प में एडवेंचर जोन का शुभारंभ किया और जिले के लिए तीन प्रमुख पर्यटन सर्किटों -आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक (स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज), प्राकृतिक एवं वन्य जीव (नेचर एंड वाइल्ड लाइफ) और साहसिक पर्यटन (एडवेंचर) सर्किट - का लोकार्पण किया।
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रक्षा प्रौद्योगिकी
📌 2024-25 में भारत का रक्षा निर्यात 23,622 करोड़ रुपये (लगभग 2.76 अरब डॉलर) के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया है।
📌 यह पिछले वित्त वर्ष (21,083 करोड़ रुपये) की तुलना में 12.04 प्रतिशत अधिक है।
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भारत में वक्फ संपत्तियाँ
📌 कुल संपत्तियाँ :- 8.72 लाख
📌 कुल भूमि क्षेत्र :- 38 लाख एकड़
📌 स्वामित्व दस्तावेज अपलोड :- 9279 मामलों में, केवल 1083 वक्फ विलेख उपलब्ध।
प्रमुख राज्य वक्फ बोर्ड (सितंबर 2024 के आँकड़े)
📌 उत्तर प्रदेश (सुन्नी बोर्ड) :- 2.17 लाख संपत्तियाँ
📌 वेस्ट बंगाल :- 80,480 संपत्तियाँ
📌 पंजाब :- 75, 965 संपत्तियाँ
📌 तमिलनाडु :- 66,092 संपत्तियाँ
📌 कर्नाटक :- 62,830 संपत्तियाँ
निष्कर्ष
वर्ष 1913 से लेकर 2024 तक वक्फ कानूनों में कई सुधार हुए हैं। इनका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन, पारदर्शिता, और कानूनी विवादों में कमी लाना रहा है। वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 इस दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है, जिससे वक्फ प्रशासन अधिक जवाबदेह और समावेशी बनेगा।
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'सुशासन तिहार-2025: पारदर्शिता, संवाद और समाधान की नई पहल
उद्देश्य : यह तिहार प्रदेश में सुशासन की सशक्त स्थापना, जनसमस्याओं के त्वरित समाधान, जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा और जन संवाद को सशक्त बनाने के उद्देश्य से तीन चरणों में आयोजित किया जाएगा।
चरण :
📌 सुशासन तिहार-2025 का आयोजन तीन चरणों में होगा।
📌 पहले चरण में 8 से 11 अप्रैल तक आम जनता से आवेदन प्राप्त किए जाएंगे।
📌 दूसरे चरण में एक माह के भीतर प्राप्त आवेदनों का निराकरण किया जाएगा।
📌 तीसरे व अंतिम चरण में 5 से 31 मई के बीच समाधान शिविरों का आयोजन किया जाएगा।
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प्रौद्योगिकी व नवाचार रिपोर्ट, 2025
📌 जारीकर्ता - संयुक्त राष्ट्र व्यापार विकास (UNCTAD)
भारत का स्थान :-
📌 सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के लिए - 99वें स्थान
📌 कौशल के लिए - 113वें स्थान
📌 रिसर्च एंड एनालिसिस के लिए - 3रे स्थान
📌 औद्योगिक क्षमता के लिए - 10वें स्थान
📌 वित्त के लिए - 70वें स्थान
📌 नई प्रौद्योगिकी अपनाने के वैश्विक सूचकांक - 36वें स्थान
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📌 भारत, चीन और जापान जैसी प्रमुख एशिया-प्रशांत की अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि दर में अमेरिकी जवाबी शुल्क लागू होने पर अगले दो वर्षों में 0.20 से 0.40 फीसद तक की गिरावट आ सकती है।
📌 एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने कहा, अमेरिका की शुल्क लगाने की धमकी ने वैश्विक व्यापार व भरोसे को कम किया है।
📌 चीन और अमेरिका के साथ निर्यात पर क्षेत्र की निर्भरता का विनिर्माताओं और छोटी अर्थव्यवस्थाओं पर बहुत अधिक असर पड़ेगा।
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📌 एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने कहा, अमेरिका की शुल्क लगाने की धमकी ने वैश्विक व्यापार व भरोसे को कम किया है।
📌 चीन और अमेरिका के साथ निर्यात पर क्षेत्र की निर्भरता का विनिर्माताओं और छोटी अर्थव्यवस्थाओं पर बहुत अधिक असर पड़ेगा।
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एससी आरक्षण का पुनर्वितरण
📌 तेलंगाना और हरियाणा के बाद अब आंध्र प्रदेश ने भी अनुसूचित जातियों (एससी) कोटे में सब-कोटा लागू कर दिया है।
📌 राज्य सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया, जिसके तहत एससी समुदाय की 59 जातियों को तीन ग्रुप में बांटकर अलग-अलग आरक्षण दिया जाएगा।
📌 यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद आया है जिसमें राज्यों को एससी-एसटी आरक्षण में आंतरिक वर्गीकरण की अनुमति दी गई थी
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औषधि दर्पण' डिजिटल प्लेटफॉर्म
📌 इस एप के द्वारा दवा आपूर्ति व्यवस्थित करने, निगरानी को मजबूत करने और वितरण व्यवस्था को रियल टाइम में संचालित करने के लिए तैयार किया गया है।
📌 इसके माध्यम से अब प्रदेश के किसी भी स्वास्थ्य संस्थान में दवाओं की उपलब्धता, उनकी मांग, शिपमेंट, वितरण और भंडारण की स्थिति का सटीक विश्लेषण किया जा सकता है।
📌 इसका उपयोग मोबाइल, टैबलेट या डेस्कटॉप में किया जा सकता है। एप में रियल-टाइम ट्रैकिंग क्षमता है, जिससे दवाओं के स्टॉक का मूल्यांकन किया जा सकता है।
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कुर्रगुट्टालू ऑपरेशन
📌 छत्तीसगढ़-तेलंगाना सीमा पर लगातार 21 दिनों तक ऑपरेशन चलाकर 31 नक्सलियों को ढेर किया।
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📌 तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा विधेयक पर फैसला लेने की समय-सीमा तय किए जाने पर काफी कुछ कहा गया।
📌 सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल मामले में आदेश दिया था कि राज्यपालों और राष्ट्रपति को एक तय समय में उनके समक्ष पेश विधेयकों पर फैसला लेना होगा।
📌 सुप्रीम कोर्ट की ओर से समय-सीमा तय किए जाने पर राष्ट्रपति मुर्मू ने उठाए सवाल, कहा- संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं।
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📌 सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल मामले में आदेश दिया था कि राज्यपालों और राष्ट्रपति को एक तय समय में उनके समक्ष पेश विधेयकों पर फैसला लेना होगा।
📌 सुप्रीम कोर्ट की ओर से समय-सीमा तय किए जाने पर राष्ट्रपति मुर्मू ने उठाए सवाल, कहा- संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं।
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