सरकार यूपीआई भुगतान पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लगाने पर विचार कर रही है, ताकि छोटे डिजिटल भुगतान ऐप्स को प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिले।

वर्तमान में UPI लेनदेन पर MDR शून्य है, जिससे छोटे ऐप्स के लिए ग्राहकों को आकर्षित करने और आय अर्जित करने में कठिनाई होती है।
PhonePe, Google Pay और Paytm का UPI बाजार में सबसे बड़ा दबदबा है।

लेनदेन संख्या के आधार पर लगभग 83.23% बाजार हिस्सेदारी।
लेनदेन मूल्य के आधार पर लगभग 86.29% हिस्सेदारी।
शीर्ष तीन ऐप्स को छोड़कर अन्य सभी ऐप्स की संयुक्त हिस्सेदारी केवल लगभग 17% है।
यदि MDR लागू होता है, तो छोटे ऐप्स ग्राहकों को कैशबैक, ऑफर और बेहतर सेवाएँ देने पर खर्च कर सकेंगे।
साथ ही, सरकार ने भुगतान एवं निपटान प्रणाली (संशोधन) विधेयक, 2026 लोकसभा में पेश किया है, जिससे डिजिटल भुगतान प्रणाली को और मजबूत बनाने तथा भुगतान प्रणाली संचालकों से जुड़े कानूनी प्रावधानों को अद्यतन करने का उद्देश्य है।

परीक्षा हेतु तथ्य:
भारत में 47 थर्ड-पार्टी UPI ऐप हैं।
NPCI (National Payments Corporation of India) UPI का संचालन करता है।

गोबरधन योजना (GOBARdhan Scheme)
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ₹23,731 करोड़ की गोबरधन (GOBARdhan) योजना को 2026-27 से 2035-36 तक लागू करने की मंजूरी दी।
योजना का उद्देश्य कृषि अवशेष, पशुओं के गोबर, प्रेसमड, नगरपालिका के जैविक कचरे एवं अन्य बायोमास को संपीड़ित बायोगैस (CBG) और जैविक खाद में बदलना है।

लक्ष्य CBG उत्पादन को 10 गुना बढ़ाना तथा सर्कुलर बायो-इकोनॉमी को बढ़ावा देना है।

योजना के प्रमुख प्रावधान:
CBG की पक्की खरीद (Assured Offtake)।
स्थिर मूल्य व्यवस्था।
पूंजीगत सहायता।
पाइपलाइन अवसंरचना का विकास।
ऋण गारंटी एवं तकनीकी सहायता।
CBG पारिस्थितिकी तंत्र चैलेंज फंड।
इससे स्वच्छ ऊर्जा, जैविक खाद, किसानों की आय, कचरा प्रबंधन तथा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी को बढ़ावा मिलेगा

सरकार के मिश्रित गैस लक्ष्य:
2026-27: CNG में 4% CBG मिश्रण।
2027-28: 5%।
2028-29: 5% बनाए रखना

परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य
GOBARdhan = Galvanizing Organic Bio-Agro Resources Dhan।
CBG (Compressed Biogas) को भविष्य के स्वच्छ ऊर्जा मिश्रण का महत्वपूर्ण घटक माना जा रहा है।

ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर (Green Energy Corridor - GEC)

भारत ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर (GEC) परियोजना के अगले चरण में 10,000 सर्किट किलोमीटर का नया बिजली ट्रांसमिशन नेटवर्क विकसित करेगा

उद्देश्य: नवीकरणीय ऊर्जा (सौर एवं पवन) से उत्पादित बिजली को उत्पादन क्षेत्रों से उपभोग केंद्रों तक कुशलतापूर्वक पहुँचाना
केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री - प्रह्लाद जोशी

सरकार जल्द ही प्रधानमंत्री कुसुम (PM-KUSUM) योजना का नया संस्करण लाएगी, जिससे किसानों के कृषि पंप सौर ऊर्जा से संचालित किए जा सकेंगे।

परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य
Green Energy Corridor (GEC): नवीकरणीय ऊर्जा को राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ने हेतु ट्रांसमिशन नेटवर्क।

PM-KUSUM योजना: किसानों को सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई पंप उपलब्ध कराना और कृषि क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना।

सर्किट किलोमीटर (CKM): विद्युत ट्रांसमिशन लाइनों की कुल लंबाई मापने की इकाई।

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