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CG psc / Vyapam की तैयारी के लिए तैयारी
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हम लोग इस ग्रुप में Mains का जुआ खेलने वाले है
लेकिन जुए जैसे ये uncertain नही रहेगा
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लिखने की समझ और time में उत्तर कॉपी जमा करने पर निर्भर होगा

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पेपर 7 भाग 1 वन अधिकार अधिनियम 2006 से relate कर सकते हैं

संदर्भ: छत्तीसगढ़ सरकार ने वापस लिया वन विभाग का निर्देश, सामुदायिक वन संसाधन अधिकार को लेकर लोगों ने किया था विरोध

इस निर्देश के तहत अन्य सरकारी विभागों, गैर-सरकारी संगठनों और निजी संस्थाओं द्वारा सामुदायिक वन संसाधन अधिकार (CFRR) से जुड़े कार्यों पर रोक लगा दी गई थी। इस निर्देश से वन अधिकार
अधिनियम (FRA) नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहा था।

यह निर्देश प्रारंभ में CFRR को राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता 2023 के अनुरूप बनाने के लिए जारी किया गया था।
सामुदायिक वन संसाधन अधिकार (CFRR) के बारे में:

अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत CFRR का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम को संक्षिप्त रूप में वन अधिकार
अधिनियम, 2006 भी कहा जाता है।

इसमें ग्राम सभा के माध्यम से सामुदायिक वन संसाधन (CFR) का संरक्षण, पुनरुद्धार या परिरक्षण या प्रबंधन करने का अधिकार शामिल है।

सामुदायिक वन संसाधन (CFR) क्षेत्र वह वन भूमि होती है, जिसे पारंपरिक रूप से किसी समुदाय विशेष द्वारा संधारणीच उपयोग के लिए संरक्षित एवं प्रबंधित किया जाता रहा है।

यह अधिकार समुदाय की यह अनुमति देता है कि वह अपने वन क्षेल के इस्तेमाल के लिए स्वयं नियम बना सके। साथ ही, समुदाय दुसरी (बाहरी लोगों) के लिए भी नियम तय कर सकता है कि वे वन क्षत्र का
उपयोग कैसे करें। इस प्रकार संबंधित समुदाय FRA के तहत अपने दायित्वों की निभाते हैं।

राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता (National working Plan code) 2023 क्या है?

इसे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 2004 में जारी किया था तथा 2014 में संशोधित किया था।

यह देश के विविध वन प्रभागों के वैज्ञानिक प्रबंधन हेतु कार्य योजना बनाने के लिए मार्ग-दर्शक सिद्धात के रूप में कार्य करती है।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के बारे में

उद्देश्य: वनवासी समुदायों के साथ इतिहास में हुए अन्याय को दूर करनाः उनकी आजीविका और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना आदि।

वन अधिकार अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त वन अधिकारः

व्यक्तिगत अधिकार इसमें स्वयं-खेती और निवास करने,  पुनर्वास आदि अधिकार शामिल हैं।

सामुदायिक अधिकारः इसमें वनों में मौजूद जल निकायों का उपयोग करने, पशुओं को चराने, मछली पकड़ने और बौद्धिक संपदा एवं पारंपरिक ज्ञान का अधिकार, पारंपरिक प्रधागत अधिकारों की रक्षा का अधिकार आदि शामिल हैं।
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Gm crops p4p3 already asked in 2023 ,,,,8marks
Cg में हाथियों की समस्या
Brics
हरविंदर के दोहरे स्वर्ण से भारत दूसरे स्थान पर
बीजिंग 2025 एशियाई पैरा तीरंदाजी
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जशपुर की चुकंदर क्रांति अब बन रहा है हेल्दी पास्ता मैदे से पूरी तरह मुक्त
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अगर राजनाथ जी cgpsc के टीचर होते तो शायद यह कहते

" धैर्य बस एक भ्रम है हर वक्त एग्जाम के लिए तैयार रहे"
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Gamification of preparation
दोस्तो हमने तैयारी को एक गेम की तरह बनाने का सोचा है
टेस्ट दो अच्छे से उत्तर लिखो और इनाम कैश के रूप में पाओ
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सब कुछ इस ग्रुप में मिलने वाला है
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धरती आबा जन भागीदारी अभियान
15 जून से 15 जुलाई 2025
देश का सबसे बड़ा जनजातीय सशक्तिकरण अभियान
जज के खिलाफ महाभियोग
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नामीबिया के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एन्शिएंट वेल्वित्शिया मिराबिलिस से सम्मानित किया गया।
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Accha article h just read
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 10 वर्ष पूरे
एक व्यक्ति सब को हराकर खुश होता है लेकिन दो लोगों से उसे हार कर खुशी मिलती हैं एक उसका पुत्र और एक उसका शिष्य ....तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आप सभी जीवन में बड़े मुकाम तक पहुंचे बहुत आगे जाए खूब नाम कमाए 💐
आप सबके प्यार भरे मैसेज के लिए दिल से शुक्रिया ❤️😊🙏
Happy Guru Purnima dear students. Thank you so much for making me evolve as a mentor through your doubts, feedback and suggestions. I am grateful for your continued support and love. May God bless you.
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Forwarded from MY
18 मुख्य परीक्षा 2024 देने वाले फ्रेंड्स का आवेदन कल 10/07/2025 को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में जमा करके आएं हैं, परीक्षा नियंत्रक मैम जी को परीक्षा के दौरान हुए समस्याओं से अवगत करा दिया गया है, अब सभी मैंस देने वाले आप सभी अभ्यर्थियों की बारी है कि दिए गए आवेदन को आप लोग भी अधिक से अधिक की संख्या में आयोग तक पहुंचाए।
धन्यवाद 🤝🙏
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खेलो भारत नीति 2025
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