उद्देश्य
व्यापारिक स्वीकृतियों को समयबद्ध और प्रौद्योगिकी-आधारित बनाना है, जिसमें स्वतः मान्यता, स्व-प्रमाणीकरण, तृतीय-पक्ष सत्यापन, जोखिम-आधारित निरीक्षण और लाइसेंस की दोहरी आवश्यकताओं को समाप्त करने जैसे प्रावधान शामिल हैं।
सरकार ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य प्रक्रियात्मक विलंब को कम करना, पारदर्शिता बढ़ाना और औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को गति देते हुए राज्य को निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक बनाना है। विधेयक का मसौदा विधानसभा में पेश किया जाएगा।
व्यापारिक स्वीकृतियों को समयबद्ध और प्रौद्योगिकी-आधारित बनाना है, जिसमें स्वतः मान्यता, स्व-प्रमाणीकरण, तृतीय-पक्ष सत्यापन, जोखिम-आधारित निरीक्षण और लाइसेंस की दोहरी आवश्यकताओं को समाप्त करने जैसे प्रावधान शामिल हैं।
सरकार ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य प्रक्रियात्मक विलंब को कम करना, पारदर्शिता बढ़ाना और औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को गति देते हुए राज्य को निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक बनाना है। विधेयक का मसौदा विधानसभा में पेश किया जाएगा।
The govt said the Bill is intended to reduce procedural delays, improve transparency and make the state more attractive for investors while accelerating industrial growth and employment generation. The draft legislation will be introduced in the Vidhan Sabha.
रूफटॉप सोलर के लिए विश्व बैंक जुटाएगा धन
विश्व बैंक भारत में रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने के लिए 4.2 अरब डॉलर की निजी वित्तीय व्यवस्था (Private Financing) जुटाएगा।
यह वित्तपोषण पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना को गति देने के लिए स्वीकृत किया गया है।
योजना का लक्ष्य 40 लाख घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित करना है।
इससे नवीकरणीय ऊर्जा, घरेलू स्वच्छ बिजली और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा।
कार्यक्रम से विनिर्माण, स्थापना और सेवा क्षेत्र में लगभग 17 लाख रोजगार सृजित होने की संभावना है।
वित्तपोषण पैकेज
IBRD (International Bank for Reconstruction and Development): 82 करोड़ डॉलर का ऋण।
Clean Technology Fund (CTF): 6 करोड़ डॉलर का रियायती ऋण।
Livable Planet Fund: 1 करोड़ डॉलर का अनुदान।
प्रमुख उद्देश्य
रूफटॉप सोलर के लिए वित्तीय बाधाओं को कम करना।
बैंकों, वितरण कंपनियों (DISCOMs) और विक्रेताओं की क्षमता बढ़ाना।
आवासीय सौर बाज़ार का विस्तार करना।
विश्व बैंक भारत में रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने के लिए 4.2 अरब डॉलर की निजी वित्तीय व्यवस्था (Private Financing) जुटाएगा।
यह वित्तपोषण पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना को गति देने के लिए स्वीकृत किया गया है।
योजना का लक्ष्य 40 लाख घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित करना है।
इससे नवीकरणीय ऊर्जा, घरेलू स्वच्छ बिजली और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा।
कार्यक्रम से विनिर्माण, स्थापना और सेवा क्षेत्र में लगभग 17 लाख रोजगार सृजित होने की संभावना है।
वित्तपोषण पैकेज
IBRD (International Bank for Reconstruction and Development): 82 करोड़ डॉलर का ऋण।
Clean Technology Fund (CTF): 6 करोड़ डॉलर का रियायती ऋण।
Livable Planet Fund: 1 करोड़ डॉलर का अनुदान।
प्रमुख उद्देश्य
रूफटॉप सोलर के लिए वित्तीय बाधाओं को कम करना।
बैंकों, वितरण कंपनियों (DISCOMs) और विक्रेताओं की क्षमता बढ़ाना।
आवासीय सौर बाज़ार का विस्तार करना।
In a significant step towards wetland conservation, biodiversity enhancement and climate resilience, the Chhattisgarh State Wetland Authority, in collaboration with the Bilaspur Forest Division, launched a large-scale “Green Drive” at the Kopra Reservoir, one of the state’s designated Ramsar Sites. The initiative has been undertaken under the guidance of Forest and Climate Change Minister Kedar Kashyap with the objective of expanding green cover around the internationally recognised wetland while strengthening its ecological balance.
जगदलपुर के बोधघाट पुलिस स्टेशन को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 2025 के लिए छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया गया है, जो इस बात का प्रतीक है कि बस्तर के किसी पुलिस स्टेशन ने पहली बार राज्य के वार्षिक राष्ट्रीय मूल्यांकन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है।
😁3
Forwarded from CGPSC RACE (Shivani saxsena)
एक सुनहरा भविष्य तेरा इंतजार कर रहा है
फिर क्यों तू उदास बैठा है
अपना वजूद बना
मेहनत कर आगे बढ़ ...👍😁
एक नई जिंदगी शुरू कर 😄
बुला रही तुझे मुमकिनात की दुनिया
- देवेंद्र 🙏
@cgpscraceacademy
फिर क्यों तू उदास बैठा है
अपना वजूद बना
मेहनत कर आगे बढ़ ...👍😁
एक नई जिंदगी शुरू कर 😄
बुला रही तुझे मुमकिनात की दुनिया
- देवेंद्र 🙏
@cgpscraceacademy
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कन्नड़ विद्वानों का मत और 'हल्बारू' (Halbaru):अंग्रेज़ विद्वान और मानवशास्त्री जी.के. गिल्डर (G.K. Gilder) के अनुसार, 'हल्बा' शब्द की उत्पत्ति कन्नड़ भाषा के शब्द 'हल्बारू' (Halbaru) से हुई है。 कन्नड़ में 'हल्बारू' का शाब्दिक अर्थ 'प्राचीन' या 'पुराने लोग' होता है。 इस मत के आधार पर हल्बा जनजाति को इस क्षेत्र (मध्य भारत और छत्तीसगढ़) के सबसे प्राचीन बाशिंदों में से एक माना जाता ह
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Five New Medical Colleges Approved with 50 MBBS Seats Each
The newly approved government medical colleges will come up in the following locations:
Geedam (Dantewada)
Kunkuri (Jashpur)
Manendragarh
Janjgir-Champa
Kabirdham
Each medical college will have 50 MBBS seats, adding a total of 250 new MBBS seats in the state.
प्रत्येक में 50 एमबीबीएस सीटों के साथ पांच नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई
नव स्वीकृत सरकारी मेडिकल कॉलेज निम्नलिखित स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे:
गीदम (दंतेवाड़ा)
कुंकुरी (जशपुर)
मनेन्द्रगढ़
जांजगीर-चंपा
कबीरधाम
प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में 50 एमबीबीएस सीटें होंगी, जिससे राज्य में कुल 250 नई एमबीबीएस सीटें जुड़ जाएंगी।
The newly approved government medical colleges will come up in the following locations:
Geedam (Dantewada)
Kunkuri (Jashpur)
Manendragarh
Janjgir-Champa
Kabirdham
Each medical college will have 50 MBBS seats, adding a total of 250 new MBBS seats in the state.
प्रत्येक में 50 एमबीबीएस सीटों के साथ पांच नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई
नव स्वीकृत सरकारी मेडिकल कॉलेज निम्नलिखित स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे:
गीदम (दंतेवाड़ा)
कुंकुरी (जशपुर)
मनेन्द्रगढ़
जांजगीर-चंपा
कबीरधाम
प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में 50 एमबीबीएस सीटें होंगी, जिससे राज्य में कुल 250 नई एमबीबीएस सीटें जुड़ जाएंगी।
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India bans paraquat, weeds out biggest poison from its agricultural fields
Paraquat, the herbicide with no known antidote, survived years of scrutiny in India even as much of the world banned it over its toxicity. A draft notification by the Ministry of Agriculture on Tuesday imposed a nationwide prohibition on the chemical banned in over 70 countries.
भारत ने पैराक्वाट पर प्रतिबंध लगाया, कृषि क्षेत्रों से सबसे बड़े विष को जड़ से उखाड़ फेंका
पैराक्वाट, एक ऐसा खरपतवारनाशक जिसका कोई ज्ञात प्रतिकार नहीं है, भारत में वर्षों की गहन जांच के बाद भी बचा रहा, जबकि दुनिया के कई देशों ने इसकी विषाक्तता के कारण इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। कृषि मंत्रालय द्वारा मंगलवार को जारी एक मसौदा अधिसूचना में 70 से अधिक देशों में प्रतिबंधित इस रसायन पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लगा दिया गया है।
Paraquat, the herbicide with no known antidote, survived years of scrutiny in India even as much of the world banned it over its toxicity. A draft notification by the Ministry of Agriculture on Tuesday imposed a nationwide prohibition on the chemical banned in over 70 countries.
भारत ने पैराक्वाट पर प्रतिबंध लगाया, कृषि क्षेत्रों से सबसे बड़े विष को जड़ से उखाड़ फेंका
पैराक्वाट, एक ऐसा खरपतवारनाशक जिसका कोई ज्ञात प्रतिकार नहीं है, भारत में वर्षों की गहन जांच के बाद भी बचा रहा, जबकि दुनिया के कई देशों ने इसकी विषाक्तता के कारण इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। कृषि मंत्रालय द्वारा मंगलवार को जारी एक मसौदा अधिसूचना में 70 से अधिक देशों में प्रतिबंधित इस रसायन पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लगा दिया गया है।
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यूपीआई से ऑफलाइन लेनदेन (NFC आधारित UPI)
NPCI एनएफसी (Near Field Communication) तकनीक आधारित ऑफलाइन UPI भुगतान प्रणाली विकसित कर रहा है।
इससे इंटरनेट न होने पर भी UPI से भुगतान किया जा सकेगा।
ग्राहक POS मशीन पर मोबाइल टैप करके भुगतान कर सकेंगे।
ऑफलाइन लेनदेन की सीमा ₹2,000 तक होगी।
यह सुविधा कम नेटवर्क वाले क्षेत्रों, हवाई जहाज, मेट्रो आदि में भी उपयोगी होगी।
POS मशीनों में NFC सुविधा जोड़ने और उन्हें प्रमाणित करने पर काम चल रहा है।
पहले UPI Lite X (2023) के जरिए दो NFC-सक्षम मोबाइलों के बीच ऑफलाइन भुगतान की सुविधा शुरू की गई थी; अब इसे व्यापारी भुगतान (Merchant Payments) तक बढ़ाया जा रहा है।
नेटवर्क उपलब्ध होने पर लेनदेन का सत्यापन (Verification/Synchronization) किया जाएगा।
इस सुविधा से डिजिटल भुगतान अधिक तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक होगा तथा ऑफलाइन भुगतान का दायरा बढ़ेगा।
NPCI एनएफसी (Near Field Communication) तकनीक आधारित ऑफलाइन UPI भुगतान प्रणाली विकसित कर रहा है।
इससे इंटरनेट न होने पर भी UPI से भुगतान किया जा सकेगा।
ग्राहक POS मशीन पर मोबाइल टैप करके भुगतान कर सकेंगे।
ऑफलाइन लेनदेन की सीमा ₹2,000 तक होगी।
यह सुविधा कम नेटवर्क वाले क्षेत्रों, हवाई जहाज, मेट्रो आदि में भी उपयोगी होगी।
POS मशीनों में NFC सुविधा जोड़ने और उन्हें प्रमाणित करने पर काम चल रहा है।
पहले UPI Lite X (2023) के जरिए दो NFC-सक्षम मोबाइलों के बीच ऑफलाइन भुगतान की सुविधा शुरू की गई थी; अब इसे व्यापारी भुगतान (Merchant Payments) तक बढ़ाया जा रहा है।
नेटवर्क उपलब्ध होने पर लेनदेन का सत्यापन (Verification/Synchronization) किया जाएगा।
इस सुविधा से डिजिटल भुगतान अधिक तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक होगा तथा ऑफलाइन भुगतान का दायरा बढ़ेगा।
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