आर्थिक सुधारों की एक नई लहर की दरकार
1991 के आर्थिक सुधारों ने भारत को लाइसेंस-परमिट राज से बाहर निकालकर वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ा।
अब 35 वर्ष बाद दूसरी पीढ़ी के आर्थिक सुधारों (Next Generation Reforms) की आवश्यकता है, ताकि भारत 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त कर सके
प्रमुख बिंदु
1991 के बाद भारत में आर्थिक वृद्धि, प्रतिस्पर्धा, निजी निवेश और वैश्विक एकीकरण में उल्लेखनीय सुधार हुआ।
भारत आज विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, लेकिन उच्च विकास दर बनाए रखने के लिए नए सुधार आवश्यक हैं।
IMF के अनुसार, 2025 तक भारत का आकार बढ़ा है, पर विकसित राष्ट्र बनने के लिए 8–9% वार्षिक विकास दर की आवश्यकता होगी
आवश्यक सुधार
नियामकीय सुधार (Regulatory Reforms): अनावश्यक नियमों और लाइसेंसों को कम करना।
स्वतंत्र विनियमन आयोग (Deregulation Commission) का गठन कर पुराने नियमों की समीक्षा।
न्यायिक सुधार: लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा, अनुबंधों के प्रभावी क्रियान्वयन से निवेश बढ़ेगा।
राजकोषीय सुधार: सरकारी ऋण और राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करना तथा सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता बढ़ाना।
राज्यों की भूमिका: शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और कौशल विकास में अधिक निवेश
प्रमुख चुनौतियाँ
जटिल नियम और धीमी न्यायिक प्रक्रिया।
राज्यों के बीच सुधारों का असमान स्तर।
उच्च सार्वजनिक ऋण और राजकोषीय दबाव।
निजी निवेश को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता।
निष्कर्ष
भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए 1991 जैसे साहसिक सुधारों की दूसरी लहर आवश्यक है। नियामकीय सरलता, न्यायिक दक्षता, राजकोषीय अनुशासन, राज्यों की क्षमता वृद्धि और निजी निवेश को बढ़ावा ही तेज, समावेशी और टिकाऊ आर्थिक विकास का आधार बनेगा।
1991 के आर्थिक सुधारों ने भारत को लाइसेंस-परमिट राज से बाहर निकालकर वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ा।
अब 35 वर्ष बाद दूसरी पीढ़ी के आर्थिक सुधारों (Next Generation Reforms) की आवश्यकता है, ताकि भारत 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त कर सके
प्रमुख बिंदु
1991 के बाद भारत में आर्थिक वृद्धि, प्रतिस्पर्धा, निजी निवेश और वैश्विक एकीकरण में उल्लेखनीय सुधार हुआ।
भारत आज विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, लेकिन उच्च विकास दर बनाए रखने के लिए नए सुधार आवश्यक हैं।
IMF के अनुसार, 2025 तक भारत का आकार बढ़ा है, पर विकसित राष्ट्र बनने के लिए 8–9% वार्षिक विकास दर की आवश्यकता होगी
आवश्यक सुधार
नियामकीय सुधार (Regulatory Reforms): अनावश्यक नियमों और लाइसेंसों को कम करना।
स्वतंत्र विनियमन आयोग (Deregulation Commission) का गठन कर पुराने नियमों की समीक्षा।
न्यायिक सुधार: लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा, अनुबंधों के प्रभावी क्रियान्वयन से निवेश बढ़ेगा।
राजकोषीय सुधार: सरकारी ऋण और राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करना तथा सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता बढ़ाना।
राज्यों की भूमिका: शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और कौशल विकास में अधिक निवेश
प्रमुख चुनौतियाँ
जटिल नियम और धीमी न्यायिक प्रक्रिया।
राज्यों के बीच सुधारों का असमान स्तर।
उच्च सार्वजनिक ऋण और राजकोषीय दबाव।
निजी निवेश को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता।
निष्कर्ष
भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए 1991 जैसे साहसिक सुधारों की दूसरी लहर आवश्यक है। नियामकीय सरलता, न्यायिक दक्षता, राजकोषीय अनुशासन, राज्यों की क्षमता वृद्धि और निजी निवेश को बढ़ावा ही तेज, समावेशी और टिकाऊ आर्थिक विकास का आधार बनेगा।
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कभी सोचा है...
हम अक्सर मंज़िल तक पहुँचने की कहानी सुनते हैं
लेकिन उस पहले कदम की बात नहीं करते, जहाँ से सब शुरू हुआ था
पहला सवाल
पहली कोशिश
पहली ज़िम्मेदारी
पहली गलती
उस समय ये सब बस छोटे-छोटे पल लगते हैं
लेकिन आगे चलकर यही पल हमारी सोच, हमारे हौसले और हमारे सफ़र की दिशा तय करते हैं
शायद इसलिए हर "पहला" इतना ख़ास होता है क्योंकि वहीं से एक नई कहानी जन्म लेती है
हम अक्सर मंज़िल तक पहुँचने की कहानी सुनते हैं
लेकिन उस पहले कदम की बात नहीं करते, जहाँ से सब शुरू हुआ था
पहला सवाल
पहली कोशिश
पहली ज़िम्मेदारी
पहली गलती
उस समय ये सब बस छोटे-छोटे पल लगते हैं
लेकिन आगे चलकर यही पल हमारी सोच, हमारे हौसले और हमारे सफ़र की दिशा तय करते हैं
शायद इसलिए हर "पहला" इतना ख़ास होता है क्योंकि वहीं से एक नई कहानी जन्म लेती है
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सरकार यूपीआई भुगतान पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लगाने पर विचार कर रही है, ताकि छोटे डिजिटल भुगतान ऐप्स को प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिले।
वर्तमान में UPI लेनदेन पर MDR शून्य है, जिससे छोटे ऐप्स के लिए ग्राहकों को आकर्षित करने और आय अर्जित करने में कठिनाई होती है।
PhonePe, Google Pay और Paytm का UPI बाजार में सबसे बड़ा दबदबा है।
लेनदेन संख्या के आधार पर लगभग 83.23% बाजार हिस्सेदारी।
लेनदेन मूल्य के आधार पर लगभग 86.29% हिस्सेदारी।
शीर्ष तीन ऐप्स को छोड़कर अन्य सभी ऐप्स की संयुक्त हिस्सेदारी केवल लगभग 17% है।
यदि MDR लागू होता है, तो छोटे ऐप्स ग्राहकों को कैशबैक, ऑफर और बेहतर सेवाएँ देने पर खर्च कर सकेंगे।
साथ ही, सरकार ने भुगतान एवं निपटान प्रणाली (संशोधन) विधेयक, 2026 लोकसभा में पेश किया है, जिससे डिजिटल भुगतान प्रणाली को और मजबूत बनाने तथा भुगतान प्रणाली संचालकों से जुड़े कानूनी प्रावधानों को अद्यतन करने का उद्देश्य है।
परीक्षा हेतु तथ्य:
भारत में 47 थर्ड-पार्टी UPI ऐप हैं।
NPCI (National Payments Corporation of India) UPI का संचालन करता है।
वर्तमान में UPI लेनदेन पर MDR शून्य है, जिससे छोटे ऐप्स के लिए ग्राहकों को आकर्षित करने और आय अर्जित करने में कठिनाई होती है।
PhonePe, Google Pay और Paytm का UPI बाजार में सबसे बड़ा दबदबा है।
लेनदेन संख्या के आधार पर लगभग 83.23% बाजार हिस्सेदारी।
लेनदेन मूल्य के आधार पर लगभग 86.29% हिस्सेदारी।
शीर्ष तीन ऐप्स को छोड़कर अन्य सभी ऐप्स की संयुक्त हिस्सेदारी केवल लगभग 17% है।
यदि MDR लागू होता है, तो छोटे ऐप्स ग्राहकों को कैशबैक, ऑफर और बेहतर सेवाएँ देने पर खर्च कर सकेंगे।
साथ ही, सरकार ने भुगतान एवं निपटान प्रणाली (संशोधन) विधेयक, 2026 लोकसभा में पेश किया है, जिससे डिजिटल भुगतान प्रणाली को और मजबूत बनाने तथा भुगतान प्रणाली संचालकों से जुड़े कानूनी प्रावधानों को अद्यतन करने का उद्देश्य है।
परीक्षा हेतु तथ्य:
भारत में 47 थर्ड-पार्टी UPI ऐप हैं।
NPCI (National Payments Corporation of India) UPI का संचालन करता है।
गोबरधन योजना (GOBARdhan Scheme)
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ₹23,731 करोड़ की गोबरधन (GOBARdhan) योजना को 2026-27 से 2035-36 तक लागू करने की मंजूरी दी।
योजना का उद्देश्य कृषि अवशेष, पशुओं के गोबर, प्रेसमड, नगरपालिका के जैविक कचरे एवं अन्य बायोमास को संपीड़ित बायोगैस (CBG) और जैविक खाद में बदलना है।
लक्ष्य CBG उत्पादन को 10 गुना बढ़ाना तथा सर्कुलर बायो-इकोनॉमी को बढ़ावा देना है।
योजना के प्रमुख प्रावधान:
CBG की पक्की खरीद (Assured Offtake)।
स्थिर मूल्य व्यवस्था।
पूंजीगत सहायता।
पाइपलाइन अवसंरचना का विकास।
ऋण गारंटी एवं तकनीकी सहायता।
CBG पारिस्थितिकी तंत्र चैलेंज फंड।
इससे स्वच्छ ऊर्जा, जैविक खाद, किसानों की आय, कचरा प्रबंधन तथा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी को बढ़ावा मिलेगा
सरकार के मिश्रित गैस लक्ष्य:
2026-27: CNG में 4% CBG मिश्रण।
2027-28: 5%।
2028-29: 5% बनाए रखना
परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य
GOBARdhan = Galvanizing Organic Bio-Agro Resources Dhan।
CBG (Compressed Biogas) को भविष्य के स्वच्छ ऊर्जा मिश्रण का महत्वपूर्ण घटक माना जा रहा है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ₹23,731 करोड़ की गोबरधन (GOBARdhan) योजना को 2026-27 से 2035-36 तक लागू करने की मंजूरी दी।
योजना का उद्देश्य कृषि अवशेष, पशुओं के गोबर, प्रेसमड, नगरपालिका के जैविक कचरे एवं अन्य बायोमास को संपीड़ित बायोगैस (CBG) और जैविक खाद में बदलना है।
लक्ष्य CBG उत्पादन को 10 गुना बढ़ाना तथा सर्कुलर बायो-इकोनॉमी को बढ़ावा देना है।
योजना के प्रमुख प्रावधान:
CBG की पक्की खरीद (Assured Offtake)।
स्थिर मूल्य व्यवस्था।
पूंजीगत सहायता।
पाइपलाइन अवसंरचना का विकास।
ऋण गारंटी एवं तकनीकी सहायता।
CBG पारिस्थितिकी तंत्र चैलेंज फंड।
इससे स्वच्छ ऊर्जा, जैविक खाद, किसानों की आय, कचरा प्रबंधन तथा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी को बढ़ावा मिलेगा
सरकार के मिश्रित गैस लक्ष्य:
2026-27: CNG में 4% CBG मिश्रण।
2027-28: 5%।
2028-29: 5% बनाए रखना
परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य
GOBARdhan = Galvanizing Organic Bio-Agro Resources Dhan।
CBG (Compressed Biogas) को भविष्य के स्वच्छ ऊर्जा मिश्रण का महत्वपूर्ण घटक माना जा रहा है।
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ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर (Green Energy Corridor - GEC)
भारत ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर (GEC) परियोजना के अगले चरण में 10,000 सर्किट किलोमीटर का नया बिजली ट्रांसमिशन नेटवर्क विकसित करेगा
उद्देश्य: नवीकरणीय ऊर्जा (सौर एवं पवन) से उत्पादित बिजली को उत्पादन क्षेत्रों से उपभोग केंद्रों तक कुशलतापूर्वक पहुँचाना
केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री - प्रह्लाद जोशी
सरकार जल्द ही प्रधानमंत्री कुसुम (PM-KUSUM) योजना का नया संस्करण लाएगी, जिससे किसानों के कृषि पंप सौर ऊर्जा से संचालित किए जा सकेंगे।
परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य
Green Energy Corridor (GEC): नवीकरणीय ऊर्जा को राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ने हेतु ट्रांसमिशन नेटवर्क।
PM-KUSUM योजना: किसानों को सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई पंप उपलब्ध कराना और कृषि क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना।
सर्किट किलोमीटर (CKM): विद्युत ट्रांसमिशन लाइनों की कुल लंबाई मापने की इकाई।
भारत ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर (GEC) परियोजना के अगले चरण में 10,000 सर्किट किलोमीटर का नया बिजली ट्रांसमिशन नेटवर्क विकसित करेगा
उद्देश्य: नवीकरणीय ऊर्जा (सौर एवं पवन) से उत्पादित बिजली को उत्पादन क्षेत्रों से उपभोग केंद्रों तक कुशलतापूर्वक पहुँचाना
केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री - प्रह्लाद जोशी
सरकार जल्द ही प्रधानमंत्री कुसुम (PM-KUSUM) योजना का नया संस्करण लाएगी, जिससे किसानों के कृषि पंप सौर ऊर्जा से संचालित किए जा सकेंगे।
परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य
Green Energy Corridor (GEC): नवीकरणीय ऊर्जा को राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ने हेतु ट्रांसमिशन नेटवर्क।
PM-KUSUM योजना: किसानों को सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई पंप उपलब्ध कराना और कृषि क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना।
सर्किट किलोमीटर (CKM): विद्युत ट्रांसमिशन लाइनों की कुल लंबाई मापने की इकाई।
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Two students from Raipur have brought pride to Chhattisgarh by representing the state at the BRICS 2026 competition with an innovative project on rainwater harvesting, highlighting the role of future generations in addressing water conservation challenges.
Vartika Patil, a Class 7 student, and Umeshwari Sahu, a Class 8 student of P.G. Umathe Vidyalaya in Raipur
Vartika Patil, a Class 7 student, and Umeshwari Sahu, a Class 8 student of P.G. Umathe Vidyalaya in Raipur
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राज्य सेवा (मुख्य) परीक्षा-2025 का साक्षात्कार दिनांक 21 सितम्बर, 2026 से प्रारंभ होना संभावित है,
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