मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में पूरी मंत्रिपरिषद 4 और 5 जुलाई को नवा रायपुर स्थित आईआईएम में आयोजित चिंतन शिविर 3.0 में हिस्सा लेगी। शिविर में सुशासन, प्रशासनिक सुधार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित शासन, रोजगार सृजन और विभागों की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी, पारदर्शी व परिणामोन्मुख बनाने के रोडमैप पर चर्चा होगी।
छत्तीसगढ़ में एमजीएनआरईजीए श्रमिकों के वेतन में वृद्धि का विवरण दिया गया है, जो 1 जुलाई, 2026 से प्रभावी रूप से ₹261 से बढ़कर ₹300 प्रति दिन हो गए हैं।
इस घोषणा में ग्रामीण परिवारों को सशक्त बनाने और 125 दिनों का गारंटीशुदा रोजगार प्रदान करने के लिए "विकास भारत मिशन" के तहत मजदूरी में 13% की वृद्धि पर जोर दिया गया है
इस घोषणा में ग्रामीण परिवारों को सशक्त बनाने और 125 दिनों का गारंटीशुदा रोजगार प्रदान करने के लिए "विकास भारत मिशन" के तहत मजदूरी में 13% की वृद्धि पर जोर दिया गया है
25 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आंध्र प्रदेश के भोगपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन करेंगे।
यह हवाई अड्डा 290 किमी/घंटे तक की चक्रवाती हवाओं का सामना करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और इसमें 3,800 मीटर का रनवे है जो बोइंग 777 जैसे बड़े विमानों को संभालने में सक्षम है।
हवाई अड्डे के निर्माण की अनुमानित लागत लगभग ₹4,592 करोड़ है।
यह हवाई अड्डा 290 किमी/घंटे तक की चक्रवाती हवाओं का सामना करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और इसमें 3,800 मीटर का रनवे है जो बोइंग 777 जैसे बड़े विमानों को संभालने में सक्षम है।
हवाई अड्डे के निर्माण की अनुमानित लागत लगभग ₹4,592 करोड़ है।
छत्तीसगढ़ में इस खरीफ सीजन में करीब 50 हजार हेक्टेयर भूमि पर धान की जगह दलहन-तिलहन की खेती कराई जा सकती है।
राज्य सरकार ने किसानों को इसके लिए प्रति एकड़ 15 हजार रुपए का प्रोत्साहन देने का फैसला किया है। कृषि विभाग का लक्ष्य है कि प्रदेश के करीब 38 लाख हेक्टेयर धान रकबे में से कम से कम 50 हजार हेक्टेयर को दूसरी फसलों में बदला जाए।
कृषि विभाग के अनुमान के अनुसार यदि 50 हजार हेक्टेयर क्षेत्र धान से दलहन-तिलहन में परिवर्तित होता है तो सरकार पर करीब 200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।
राज्य सरकार ने किसानों को इसके लिए प्रति एकड़ 15 हजार रुपए का प्रोत्साहन देने का फैसला किया है। कृषि विभाग का लक्ष्य है कि प्रदेश के करीब 38 लाख हेक्टेयर धान रकबे में से कम से कम 50 हजार हेक्टेयर को दूसरी फसलों में बदला जाए।
कृषि विभाग के अनुमान के अनुसार यदि 50 हजार हेक्टेयर क्षेत्र धान से दलहन-तिलहन में परिवर्तित होता है तो सरकार पर करीब 200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।
छत्तीसगढ़ सरकार ने कोनोकार्पस वृक्षों के पर्यावरणीय प्रभाव को लेकर चिंताओं के कारण इन वृक्षों के रोपण पर प्रतिबंध लगा दिया है।
सभी सरकारी विभागों और निजी संस्थानों को इन पेड़ों को लगाना तुरंत बंद करने का आदेश जारी किया गया है।
यह प्रतिबंध सुप्रीम कोर्ट की समिति की उन रिपोर्टों पर आधारित है जिनमें जैव विविधता, सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए खतरों को उजागर किया गया हैl
सभी सरकारी विभागों और निजी संस्थानों को इन पेड़ों को लगाना तुरंत बंद करने का आदेश जारी किया गया है।
यह प्रतिबंध सुप्रीम कोर्ट की समिति की उन रिपोर्टों पर आधारित है जिनमें जैव विविधता, सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए खतरों को उजागर किया गया हैl