दिल्ली सरकारने आगामी पहिल्या 'दिल्ली खेल महाकुंभ' (Delhi Khel Mahakumbh) साठी भारतीय क्रिकेटपटू शिखर धवन यांची ब्रँड अँबेसेडर म्हणून नियुक्ती केली आहे. १३ फेब्रुवारी २०२६ पासून सुरू होणाऱ्या या क्रीडा स्पर्धेचा उद्देश तळागाळातील खेळाडूंना व्यासपीठ मिळवून देणे आणि दिल्लीतील क्रीडा संस्कृतीला चालना देणे हा आहे.

महत्त्वाचे मुद्दे:
ब्रँड अँबेसेडर: शिखर धवन (भारतीय क्रिकेटर)

आयोजक: दिल्ली सरकार (शिक्षण आणि क्रीडा संचालनालय)

सुरुवात: १३ फेब्रुवारी २०२६

उद्देश: स्थानिक तरुण खेळाडूंना प्रोत्साहन देणे आणि खेळाची आवड निर्माण करणे.

शिखर धवन यांनी या जबाबदारीबद्दल आनंद व्यक्त केला असून, दिल्लीतील उदयोन्मुख खेळाडूंना मार्गदर्शन करण्यासाठी ते वचनबद्ध आहेत.

जॉइन करा @ChaluGhadamodi

नाशिक महानगरपालिकेने (NMC) मार्च २०२६ मध्ये आपल्या 'ग्रीन म्युनिसिपल बाँड' (Green Municipal Bond) द्वारे २५० कोटी रुपये उभे करून एक नवा इतिहास रचला आहे. या कामगिरीमुळे नाशिक महानगरपालिका 'पब्लिक इश्यू' द्वारे असे बाँड्स जारी करणारी आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजवर (NSE) सूचीबद्ध होणारी महाराष्ट्रातील पहिली महानगरपालिका ठरली आहे.

या उपक्रमाची काही महत्त्वाची वैशिष्ट्ये:
उद्देश: या माध्यमातून उभारलेला निधी शहरातील शाश्वत विकास, विशेषतः सौर ऊर्जा प्रकल्प आणि पाणीपुरवठा सुधारणा यांसारख्या पर्यावरणपूरक कामांसाठी वापरला जाणार आहे.

गुंतवणूकदारांचा प्रतिसाद: या पब्लिक इश्यूला गुंतवणूकदारांकडून मोठा प्रतिसाद मिळाला, ज्यामुळे नाशिकचे नाव देशातील आर्थिक आणि पर्यावरणीय नकाशावर ठळक झाले आहे.

या यशामुळे आता राज्यातील इतर महानगरपालिकांसाठी (उदा. पुणे किंवा पिंपरी-चिंचवड) देखील भांडवली बाजारातून निधी उभारण्याचे मार्ग मोकळे झाले आहेत. 

जॉइन करा @ChaluGhadamodi

नीती आयोगाने (NITI Aayog) मार्च २०२६ मध्ये जाहीर केलेल्या 'फिस्कल हेल्थ इंडेक्स २०२६' (Fiscal Health Index 2026) च्या दुसऱ्या वार्षिक आवृत्तीत, ओडिशा राज्याने १८ प्रमुख राज्यांच्या श्रेणीत सलग दुसऱ्या वर्षी प्रथम क्रमांक पटकावला आहे.

या निर्देशांकातील महत्त्वाचे तपशील खालीलप्रमाणे आहेत:
अव्वल कामगिरी करणारी राज्ये: ओडिशा ७३.१ गुणांसह पहिल्या स्थानी आहे. त्यानंतर 
गोवा (दुसरा क्रमांक, ५४.७ गुण) आणि झारखंड (तिसरा क्रमांक) या राज्यांचा समावेश होतो.

इतर राज्यांची स्थिती: गुजरात चौथ्या तर महाराष्ट्र पाचव्या क्रमांकावर आहे. याउलट पंजाब, पश्चिम बंगाल आणि केरळ ही राज्ये या क्रमवारीत सर्वात खालच्या स्थानी आहेत.

विशेष श्रेणी: यावर्षी प्रथमच १० ईशान्य आणि हिमालयीन राज्यांची स्वतंत्र श्रेणी करण्यात आली असून, त्यामध्ये अरुणाचल प्रदेश पहिल्या तर उत्तराखंड दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.

मूल्यमापनाचे निकष: हा निर्देशांक राजकोषीय विवेक (Fiscal Prudence), कर्ज शाश्वतता (Debt Sustainability), महसूल जमा करणे (Revenue Mobilisation), खर्चाची गुणवत्ता आणि कर्ज व्यवस्थापन या पाच प्रमुख निकषांवर आधारित आहे.

जॉइन करा @ChaluGhadamodi

आर. एम. नचम्मई यांनी तमिळनाडूतील मद्रास अणुऊर्जा केंद्राच्या (MAPS) 'स्टेशन डायरेक्टर' (मुख्य अधीक्षक) म्हणून पदभार स्वीकारला आहे.
या महत्त्वाच्या पदावर नियुक्त होणाऱ्या त्या पहिल्या महिला अधिकारी ठरल्या आहेत.

आर. एम. नचम्मई यांच्याबद्दल महत्त्वाचे मुद्दे:
ऐतिहासिक नियुक्ती: एनपीसीआयएलच्या (NPCIL) कार्यन्वित अणुऊर्जा प्रकल्पाची धुरा सांभाळणाऱ्या त्या पहिल्या महिला मुख्य अधीक्षक आहेत.

कार्यभार: त्यांनी १५ मार्च २०२६ पासून कर्नाटकच्या कैगा अणुऊर्जा केंद्राच्या युनिट ३ आणि ४ च्या मुख्य अधीक्षक (Chief Superintendent) म्हणून पदभार स्वीकारला.

अनुभव: नचम्मई यांना अणुऊर्जा क्षेत्रात ३५ वर्षांपेक्षा जास्त अनुभव आहे आणि त्यांनी मद्रास विद्यापीठातून इलेक्ट्रिकल आणि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनिअरिंगमध्ये पदवी प्राप्त केली आहे.

जबाबदारी: त्या या प्रकल्पाच्या ऑपरेशन्स, देखभाल आणि अभियांत्रिकी सहाय्य विभागांचे (engineering support divisions) नेतृत्व करतील.

हे पाऊल भारतातील पुरुषप्रधान अणुऊर्जा क्षेत्रात लिंग समानतेच्या दृष्टीने एक महत्त्वपूर्ण मैलाचा दगड मानले जात आहे.

जॉइन करा @ChaluGhadamodi

चंदीगडने नुकतीच ही ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे. लक्षद्वीप नंतर ९९.९३% साक्षरता दर गाठणारा चंदीगड हा भारतातील दुसरा पूर्णपणे साक्षर केंद्रशासित प्रदेश ठरला आहे.

या यशाचे मुख्य श्रेय चंदीगड प्रशासनाने राबवलेल्या 'नव भारत साक्षरता कार्यक्रमा'ला दिले जात असून, या अंतर्गत १५ वर्षांवरील निरक्षर व्यक्तींना साक्षर करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात आले.

जॉइन करा @empsckatta

सागर डिफेन्स इंजिनिअरिंगने (Sagar Defence Engineering) आंध्र प्रदेशातील नेल्लोर जिल्ह्यातील जुव्वालादिन्ने (Juvvaladinne) मासेमारी बंदराजवळ जगातील पहिले 'स्वायत्त सागरी जहाजबांधणी आणि प्रणाली केंद्र' (Autonomous Maritime Shipbuilding and Systems Centre) स्थापन करण्यासाठी पायाभरणी केली आहे. सुमारे २९.५८ एकरात पसरलेला हा प्रकल्प मानवरहित सागरी वाहनांच्या निर्मिती आणि चाचणीसाठी समर्पित असेल. 

प्रकल्पाची मुख्य वैशिष्ट्ये:
स्थान: जुव्वालादिन्ने मासेमारी बंदर, SPSR नेल्लोर जिल्हा, आंध्र प्रदेश.

उद्देश: स्वायत्त (Automatic) सागरी तंत्रज्ञान, संरक्षण आणि व्यावसायिक जहाजांचे डिझाइन, विकास आणि चाचणी करणे.

गुंतवणूक: प्रकल्पासाठी अंदाजे ₹४५ कोटींची गुंतवणूक करण्यात आली असून, याद्वारे १,००० हून अधिक तरुणांना रोजगार मिळण्याची शक्यता आहे.

वैशिष्ट्ये: हे केंद्र आर अँड डी (R&D) केंद्र, चाचणी पायाभूत सुविधा आणि विशेष प्रशिक्षण केंद्रासह सुसज्ज असेल.

फायदा: यामुळे भारत संरक्षण आणि सागरी क्षेत्रात स्वदेशी क्षमता (Atmanirbhar Bharat) वाढवून जागतिक नेता बनण्याकडे वाटचाल करेल.

जॉइन करा @ChaluGhadamodi

नवी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे ११-१३ मार्च २०२६ दरम्यान अखिल भारतीय सरकारी वकील संघटना (AIPA) आणि इंटरनॅशनल असोसिएशन ऑफ प्रोसिक्युटर्स (IAP) तर्फे १२ वी आशियाई आणि पॅसिफिक प्रादेशिक परिषद आयोजित करण्यात आली होती. 'सीमा ओलांडून न्याय सुरक्षित करणे' या विषयावर केंद्रित या परिषदेत अवैध स्थलांतर आणि आंतरराष्ट्रीय गुन्ह्यांवर चर्चा झाली. 

उद्घाटन आणि सहभाग: केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांच्या उपस्थितीत या परिषदेचे उद्घाटन झाले.

मुख्य विषय: "ट्रान्सेंडिंग बॉर्डर्स, सिक्युरिंग जस्टिस: प्रोसिक्युटोरियल रिस्पॉन्स टू इल्लीगल इमिग्रेशन अँड क्रॉस-बॉर्डर क्राईम इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड" हा या परिषदेचा मुख्य विषय होता.

उद्दिष्टे: न्यायव्यवस्था अधिक पारदर्शक, सुलभ आणि प्रभावी बनवणे, तसेच तंत्रज्ञानाचा वापर करून अभियोजन यंत्रणा मजबूत करण्यावर भर देण्यात आला.

चर्चासत्रे: सीमा पार करणारे गुन्हे, डिजिटल पुरावे, बायोमेट्रिक्स, आणि स्थलांतरितांशी संबंधित गुन्ह्यांच्या अभियोजनासाठी कायदेशीर चौकट विकसित करणे या विषयांवर चर्चा करण्यात आली. 

जॉइन करा @ChaliGhadamodi

दृष्टीहीन प्रवाशांना स्वंतत्रपणे प्रवास करता यावा यासाठी कर्नाटक राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (KSRTC) 'ध्वनी स्पंदन' (Dhwani Spandana) या ऑडिओ-आधारित बस ओळख प्रणालीला प्रतिष्ठित 'गव्हर्नन्स नाऊ १२ वा पीएसयू नॅशनल अवॉर्ड' (Governance Now 12th PSU National Award) मिळाला आहे. या नाविन्यपूर्ण उपक्रमामुळे दृष्टिहीनांना बसची ओळख पटवणे आणि नेव्हिगेशन सुलभ झाले आहे

उद्देश: दृष्टीहीन प्रवाशांना बस स्थानकांवर स्वतंत्रपणे आणि सुरक्षितपणे वावरता यावे, यासाठी हे तंत्रज्ञान विकसित करण्यात आले आहे.

कार्यपद्धती: या प्रणालीमध्ये बस स्थानकावर विशिष्ट सेन्सर्स आणि ऑडिओ मार्गदर्शक (Audio Guides) लावलेले असतात. जेव्हा दृष्टीहीन प्रवासी स्थानकात येतात, तेव्हा त्यांच्याकडे असलेल्या उपकरणाद्वारे किंवा मोबाईल ॲपद्वारे त्यांना बसचा क्रमांक, प्लॅटफॉर्मची माहिती आणि बस सुटण्याची वेळ ध्वनी स्वरूपात मिळते.

अशा प्रकारच्या उपक्रमांमुळे दिव्यांग व्यक्तींचा सार्वजनिक प्रवासातील आत्मविश्वास वाढण्यास मोठी मदत होत आहे.

जॉइन करा @ChaluGhadamodi

भारत सरकारने ३ मार्च २०२६ रोजी रशियासोबत भारतीय नौदलाच्या युद्धनौकांसाठी प्रगत 'VL-Shtil' (Vertical Launch - Shtil) ही हवाई संरक्षण क्षेपणास्त्र प्रणाली खरेदी करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण करार केला आहे. 

कराराचे स्वरूप आणि किंमत: संरक्षण मंत्रालयाने रशियाच्या JSC Rosoboronexport या सरकारी कंपनीसोबत ₹२,१८२ कोटी (सुमारे २३७ दशलक्ष डॉलर्स) किमतीचा हा करार केला आहे.

युद्धनौकांची सुरक्षा: ही 'सरफेस-टू-एअर' (जमिनीवरून हवेत मारा करणारी) क्षेपणास्त्र प्रणाली भारतीय नौदलाच्या आघाडीच्या युद्धनौकांची (उदा. तलवार श्रेणीतील युद्धनौका) हवाई संरक्षण क्षमता वाढवण्यासाठी वापरली जाईल.

कार्यक्षमता: 'VL-Shtil' प्रणाली ५० ते ७० किमी अंतरावरील शत्रूची विमाने, ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रे हवेतच नष्ट करण्यास सक्षम आहे. ही प्रणाली सर्व प्रकारच्या हवामानात आणि अतिशय वेगाने प्रतिसाद (Rapid Reaction) देणारी आहे.

एकूण गुंतवणूक: याच दिवशी भारतीय तटरक्षक दलासाठी ६ प्रगत हलकी हेलिकॉप्टर (ALH Mk-III) खरेदी करण्याचा करार HAL सोबत करण्यात आला. या दोन्ही करारांची एकूण किंमत ₹५,०८३ कोटी आहे. 

जॉइन करा @ChaluGhadamodi

भारतीय संरक्षण मंत्रालयाने भारतीय तटरक्षक दलासाठी (ICG) २९०१ कोटी रुपयांचा करार करून हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) कडून ६ प्रगत हलकी हेलिकॉप्टर (ALH Mk-III - सागरी भूमिका) खरेदी करण्याची मंजुरी दिली आहे. स्वदेशी बनावटीची ही दुहेरी इंजिन हेलिकॉप्टर सागरी सुरक्षा, टेहळणी, शोध आणि बचाव कार्यासाठी वापरली जातील, ज्यामुळे 'आत्मनिर्भर भारत' अभियानाला बळकटी मिळेल.

करार आणि वैशिष्ट्ये:
करार रक्कम: ₹२९०१ कोटी.
हेलिकॉप्टरची संख्या: ६ (ALH Mk-III - Maritime Role).

श्रेणी: खरेदी (भारतीय-स्वदेशी आरेखित, विकसित आणि निर्मित).

प्रमुख वैशिष्ट्ये: या हेलिकॉप्टर्समध्ये शक्तिशाली 'शक्ती' इंजिन, पूर्ण ग्लास कॉकपिट, प्रगत रडार आणि सेन्सर्स आहेत, जे तटीय सुरक्षा आणि सागरी ऑपरेशनसाठी सक्षम

सुरक्षा बळकटीकरण: तटीय टेहळणी, अपतटीय प्रतिष्ठानांची सुरक्षितता आणि मच्छिमारांच्या संरक्षणात मोठी वाढ होईल.

रोजगार निर्मिती: या प्रकल्पात २०० हून अधिक सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांचा (MSMEs) सहभाग असून, सुमारे ६५ लाख मानव तास रोजगार निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

आत्मनिर्भर भारत: हे करार स्वदेशी संरक्षण उत्पादनाला चालना देणारे आहेत. 

महाराष्ट्र सरकारने पुणे आणि रायगड जिल्ह्यांच्या सीमेवर पिंपळपाडा-सावळे उदंचन (Pumped Storage) जलविद्युत प्रकल्प विकसित करण्यासाठी चॅम्बेरी पॉवर प्रायव्हेट लिमिटेड (EDF पॉवर सोल्युशन्स इंडियाची समूह कंपनी) सोबत सामंजस्य करार (MoU) केला आहे.

या प्रकल्पाची काही महत्त्वाची वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:

क्षमता: या प्रकल्पाची एकूण वीज निर्मिती क्षमता २,१०० मेगावॅट असेल.

गुंतवणूक: या प्रकल्पासाठी सुमारे १०,२१७ कोटी रुपयांची गुंतवणूक प्रस्तावित आहे.

रोजगार निर्मिती: प्रकल्पामुळे परिसरात अंदाजे २,५०० रोजगार निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

अंमलबजावणी: हा प्रकल्प राज्य सरकारच्या सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) धोरणानुसार राबवला जाईल.

महत्त्व: हा प्रकल्प ऊर्जा साठवणुकीसाठी आणि ग्रीडमधील वीजपुरवठा स्थिर ठेवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.

या करारावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या उपस्थितीत विधान भवन, मुंबई येथे स्वाक्षरी करण्यात आली. 

जॉइन करा @ChaluGhadamodi

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १६ मार्च २०२६ रोजी महाराष्ट्र विधानसभेत 'महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक २०२६' (Maharashtra Freedom of Religion Bill 2026) मांडले आणि त्याच रात्री हे विधेयक विधानसभेत बहुमताने मंजूरही करण्यात आले.

या विधेयकाची प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि तरतुदी खालीलप्रमाणे आहेत:

विधेयकाचा मुख्य उद्देश
बेकायदा धर्मांतरावर बंदी: बळजबरी, फसवणूक, प्रलोभन किंवा आमिष दाखवून केल्या जाणाऱ्या धर्मांतरांना पायबंद घालणे हा या विधेयकाचा मूळ उद्देश आहे.

सामाजिक सौहार्द: समाजात धर्मांतराच्या मुद्द्यावरून होणारे वाद आणि दोन गटांमधील संघर्ष टाळण्यासाठी स्पष्ट कायदेशीर तरतूद करणे आवश्यक असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १६ मार्च २०२६ रोजी महाराष्ट्र विधानसभेत 'महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक २०२६' (Maharashtra Freedom of Religion Bill 2026) मांडले आणि त्याच रात्री हे विधेयक विधानसभेत बहुमताने मंजूरही करण्यात आले.

या विधेयकाची प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि तरतुदी खालीलप्रमाणे आहेत:

विधेयकाचा मुख्य उद्देश

बेकायदा धर्मांतरावर बंदी: बळजबरी, फसवणूक, प्रलोभन किंवा आमिष दाखवून केल्या जाणाऱ्या धर्मांतरांना पायबंद घालणे हा या विधेयकाचा मूळ उद्देश आहे.

सामाजिक सौहार्द: समाजात धर्मांतराच्या मुद्द्यावरून होणारे वाद आणि दोन गटांमधील संघर्ष टाळण्यासाठी स्पष्ट कायदेशीर तरतूद करणे आवश्यक असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.

शिक्षेच्या तरतुदी

तुरुंगवास आणि दंड: बेकायदा धर्मांतर केल्याचे सिद्ध झाल्यास ७ वर्षांपर्यंत कारावास आणि ५ लाख रुपये दंडाची तरतूद आहे.

विवाहाद्वारे धर्मांतर: केवळ विवाहाच्या उद्देशाने किंवा लग्नाचे आमिष दाखवून केलेल्या धर्मांतरासाठी ७ वर्षे कारावास आणि १ लाख रुपये दंडाची शिक्षा प्रस्तावित आहे.

विशेष गट: अल्पवयीन मुले, महिला किंवा अनुसूचित जाती/जमाती (SC/ST) मधील व्यक्तींचे बेकायदा धर्मांतर केल्यास ७ वर्षांपर्यंत कैद आणि ५ लाख रुपये दंड आकारला जाईल.

पुनरावृत्ती: गुन्ह्याची पुनरावृत्ती करणाऱ्यांना १० वर्षांपर्यंत कारावास भोगावा लागू शकतो.

धर्मांतराची प्रक्रिया

पूर्व सूचना: स्वेच्छेने धर्म बदलू इच्छिणाऱ्या व्यक्तीला जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांकडे (District Magistrate) ६० दिवस आधी लेखी सूचना देणे अनिवार्य आहे.

नोंदणी: धर्मांतर झाल्यानंतर २५ दिवसांच्या आत त्याची अधिकृत नोंदणी करणे आवश्यक आहे, अन्यथा ते धर्मांतर अवैध मानले जाईल.

राजकीय प्रतिसाद

समर्थन: सत्ताधारी महायुती आघाडीसोबतच शिवसेना (UBT) पक्षानेही या विधेयकाला पाठिंबा दर्शवला

विरोध: काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (SP), समाजवादी पक्ष आणि सीपीआय (एम) या पक्षांनी या विधेयकाला विरोध केला असून, ते असंवैधानिक असल्याचे म्हटले आहे.

हे विधेयक विधानसभेत मंजूर झाल्यानंतर १८ मार्च २०२६ रोजी विधान परिषदेतही मंजूर करण्यात आले आहे. आता हे विधेयक राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीसाठी पाठवले जाईल.

जॉइन करा @ChaluGhadamodi

कोम्पेल्ला व्यंकट रमणा मूर्ती (KVR Murty) यांची भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय मंडळाचे (SEBI) पूर्णवेळ सदस्य (WTM) म्हणून ३ वर्षांच्या कालावधीसाठी नियुक्ती करण्यात आली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या नियुक्ती समितीने या प्रस्तावाला मान्यता दिली असून, ते अश्वनी भाटिया यांची जागा घेतील. मुर्ती हे १९९१ च्या बॅचचे IDAS अधिकारी आहेत.

महत्त्वाचे मुद्दे:
पार्श्वभूमी: के.व्ही. रमणा मूर्ती हे भारतीय संरक्षण लेखा सेवेचे (IDAS) १९९१ च्या बॅचचे अधिकारी आहेत.

अनुभव: ते संरक्षण लेखा विभागाचे अतिरिक्त नियंत्रक (Additional Controller General of Defence Accounts) म्हणून कार्यरत

सेबीतील भूमिका: ते सेबीचे चौथे पूर्णवेळ सदस्य असतील. यापूर्वी त्यांनी कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाचे प्रतिनिधी म्हणून सेबी बोर्डात भाग घेतला आहे.

कार्यकाळ: कार्यभार स्वीकारल्यापासून किंवा पुढील आदेशापर्यंत, ३ वर्षांचा कालावधी असेल.

केव्ही रमणा मूर्ती यांच्या या नियुक्तीमुळे सेबीच्या बोर्डाची रचना अधिक मजबूत झाली आहे.

जॉइन करा @ChaluGhadamodi

ओदिशातील भुवनेश्वर शहर २०२८ च्या प्रतिष्ठित वर्ल्ड ॲथलेटिक्स इनडोअर चॅम्पियनशिपचे यजमानपद भूषवणार आहे, ही भारतासाठी एक ऐतिहासिक क्रीडा उपलब्धी आहे. पोलंडमध्ये झालेल्या जागतिक ॲथलेटिक्स परिषदेत या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले असून, या स्पर्धेद्वारे भारत पहिल्यांदाच या जागतिक इनडोअर स्पर्धेचे आयोजन करेल. 

मुख्य वैशिष्ट्ये आणि तपशील:

स्थळ: भुवनेश्वरमधील कलिंगा स्टेडियम कॉम्प्लेक्समधील अत्याधुनिक इनडोअर ॲथलेटिक्स सेंटर.

कालावधी: ही स्पर्धा २०२८ मध्ये आयोजित केली जाईल.

महत्त्व: या आयोजनामुळे भारताची जागतिक क्रीडा नकाशावरील प्रतिष्ठा वाढली असून, ऑलिम्पिक आणि इतर मोठ्या स्पर्धांच्या यजमानपदासाठीचा हा एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.

सुविधा: कलिंगा स्टेडियममध्ये २०० मीटरचा सिंथेटिक ट्रॅक, धावण्याचा ट्रॅक आणि जंपिंग, थ्रोइंगसाठी विशेष सुविधा आहेत.

भारताची तयारी: या स्पर्धेपूर्वी मार्च २०२६ मध्ये येथे पहिली राष्ट्रीय इनडोअर ॲथलेटिक्स चॅम्पियनशिप होणार.

हे आयोजन भारतीय ॲथलीटसाठी घरच्या मैदानावर खेळण्याची उत्तम संधी असेल, ज्यामुळे भविष्यातील ऑलिम्पिक खेळाडूंना प्रोत्साहन मिळेल.

जॉइन करा @ChaluGhadamodi

शिक्षण मंत्रालयाने IIT कानपूर च्या सहकार्याने SATHEE (Self-Assessment, Test and Help for Entrance Exams) हे मोफत डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि ॲप विकसित केले आहे [२, ११]. हे व्यासपीठ JEE, NEET, CUET, CLAT सारख्या राष्ट्रीय-स्तरीय स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी उच्च-गुणवत्तेचे व्हिडिओ लेक्चर्स, मॉक टेस्ट आणि अभ्यास साहित्य मोफत पुरवते, जे एकाधिक प्रादेशिक भाषांमध्ये उपलब्ध आहे.

SATHEE ॲपची प्रमुख वैशिष्ट्ये:
मोफत शिक्षण: आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांना उच्च दर्जाचे कोचिंग मोफत उपलब्ध करून देणे

AI-आधारित साधने: AI तंत्रज्ञानाचा वापर करून वैयक्तिकृत शिक्षण (Personalized learning) आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीचा मागोवा घेण्याची सुविधा

तज्ञांचे मार्गदर्शन: IIT च्या प्राध्यापकांमार्फत तयार केलेले व्हिडिओ लेक्चर्स आणि अभ्यास साहित्य

बहुभाषिक: इंग्रजी, हिंदी आणि विविध प्रादेशिक भाषांमध्ये उपलब्ध

स्व-मूल्यांकन: मॉक टेस्ट आणि चाचण्यांद्वारे स्वतःची तयारी तपासण्याची संधी

जॉइन करा @ChaluGhadamodi

 बँकॉक येथे पार पडलेल्या वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्युचर्स कप 2026 (U-19) स्पर्धेत पुण्याच्या चंद्रिका पुजारीने ऐतिहासिक कामगिरी करत सुवर्णपदक पटकावले आहे. 8 ते 15 मार्च 2026 दरम्यान पार पडलेल्या या स्पर्धेत भारताने एकूण 5 पदके जिंकली, ज्यात चंद्रिकाने मिळवलेले एकमेव सुवर्णपदक समाविष्ट आहे. 

चंद्रिका पुजारीच्या कामगिरीचे ठळक मुद्दे:
विजयी कामगिरी: महिलांच्या 51 किलो वजनी गटात चंद्रिकाने अंतिम फेरीत उझबेकिस्तानच्या मर्दोनोव्हा नाझोकातचा 5-0 अशा फरकाने एकमताने (unanimous decision) पराभव केला.

प्रवास: तिने उपांत्य फेरीत मोरोक्कोच्या रिहाब हमदौनेचा 'रेफरी स्टॉप कॉन्टेस्ट' (RSC) पद्धतीने पराभव करून फायनलमध्ये धडक मारली होती.

पार्श्वभूमी: चंद्रिका पुण्याची रहिवासी असून ती सध्या आर्मी स्पोर्ट्स इन्स्टिट्यूट (ASI), पुणे येथे सराव करते. एका साध्या कुटुंबातील (घरातील कामात मदत करणाऱ्या आईची मुलगी) चंद्रिकाने आपल्या परिश्रमाने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर हे यश मिळवले आहे. 

स्पर्धेतील भारताची पदकतालिका:
या स्पर्धेत भारताने एकूण 1 सुवर्ण, 3 रौप्य आणि 1 कांस्यपदक जिंकले. 

जॉइन करा @ChaluGhadamodi

गुजरातने आपल्या अंतराळ संशोधन क्षेत्रात एक ऐतिहासिक पाऊल टाकत ढोलेरा (Dholera) येथून पहिल्या 'साउंडिंग रॉकेट'चे (Sounding Rocket) यशस्वी प्रक्षेपण केले आहे.

प्रक्षेपण ठिकाण: हे प्रक्षेपण १४ मार्च २०२६ रोजी अहमदाबादजवळील ढोलेरा येथील बावलियारी येथे उभारलेल्या तात्पुरत्या प्रक्षेपण संकुलातून करण्यात आले.

विकसित करणारी संस्था: हे रॉकेट अहमदाबादमधील 'ओमस्पेस रॉकेट अँड एक्सप्लोरेशन' (OSRE) या खाजगी स्टार्टअप कंपनीने विकसित केले आहे.

तंत्रज्ञान आणि वैशिष्ट्ये:
हे एक सिंगल-स्टेज सब-ऑर्बिटल रॉकेट आहे.
यात ३-डी प्रिंटेड इग्निटर, साखरेवर आधारित घन इंधन (Sugar-based solid fuel) आणि कार्बन-फायबर एअरफ्रेम यांसारख्या स्वदेशी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला आहे.
हे रॉकेट साधारण ३ किलोमीटर उंचीपर्यंत पोहोचले.

उद्देश: या मिशनचा मुख्य उद्देश प्रगत रॉकेट तंत्रज्ञानाची चाचणी घेणे, हवामानाशी संबंधित डेटा गोळा करणे आणि खाजगी अंतराळ क्षेत्रातील क्षमतांचे प्रदर्शन करणे.

महत्त्व: या यशस्वी चाचणीमुळे गुजरातने खाजगी अंतराळ संशोधन क्षेत्रात प्रवेश केला असून, हे प्रक्षेपणासाठी IN-SPACe, DGCA आणि AAI सारख्या संस्थांनी मंजुरी दिली.

 ९८ व्या अकादमी पुरस्कार (ऑस्कर २०२६) सोहळ्यात दिग्गज दिग्दर्शक पॉल थॉमस अँडरसन यांच्या 'वन बॅटल आफ्टर अनदर' (One Battle After Another) या चित्रपटाने खरोखरच सर्वोत्कृष्ट चित्रपटाचा (Best Picture) बहुमान मिळवला आहे.

प्रमुख यश: या चित्रपटाने सोहळ्यात एकूण ६ ऑस्कर जिंकून आपले वर्चस्व सिद्ध केले.

पॉल थॉमस अँडरसन: अँडरसन यांना त्यांच्या कारकिर्दीतील पहिला 'सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शक' आणि 'सर्वोत्कृष्ट रुपांतरित पटकथा' (Adapted Screenplay) हा ऑस्कर पुरस्कार याच चित्रपटासाठी मिळाला.

कलाकार: या चित्रपटात लिओनार्डो डिकॅप्रिओ, सीन पेन आणि टेयाना टेलर यांच्या प्रमुख भूमिका आहे.

इतर महत्त्वाचे पुरस्कार: चित्रपटातील भूमिकेसाठी सीन पेन यांना 'सर्वोत्कृष्ट सहाय्यक अभिनेता' हा पुरस्कार मिळाला. तसेच चित्रपटाला 'सर्वोत्कृष्ट संकलन' (Best Editing) आणि 'सर्वोत्कृष्ट कास्टिंग' या श्रेणींमध्येही सन्मानित करण्यात आले.

याव्यतिरिक्त, मायकल बी. जॉर्डन यांना 'सिन्नर्स' (Sinners) साठी 'सर्वोत्कृष्ट अभिनेता' आणि जेसी बकले यांना 'हॅमनेट' (Hamnet) साठी 'सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री' म्हणून गौरवण्यात आले.

जॉइन करा @ChaluGhadamodi

संयुक्त राष्ट्राने जारी केलेल्या वर्ल्ड हॅपिनेस रिपोर्ट २०२६ (World Happiness Report 2026) मध्ये फिनलंडने सलग नवव्यांदा जगातील सर्वात आनंदी देशाचा बहुमान मिळवला आहे. एकूण १४७ देशांच्या यादीत भारताने ११६ वे स्थान मिळवले आहे, जे २०२५ च्या ११८ व्या स्थानावरून किंचित सुधारले आहे.

महत्त्वाचे मुद्दे:
टॉप ३ देश: फिनलंड (पहिला), आइसलँड (दुसरा), आणि डेन्मार्क (तिसरा)

भारताची स्थिती: भारत ११६ व्या स्थानावर आहे.
भारताच्या तुलनेत पाकिस्तान (104 वे स्थान) आणि नेपाळ (99 वे स्थान) या यादीत पुढे आहेत, तर बांगलादेश (127 वे) आणि श्रीलंका (134 वे) भारताच्या मागे आहेत.

अहवाल: हा अहवाल ऑक्सफर्ड विद्यापीठाच्या वेलबीइंग रिसर्च सेंटर आणि यूएन (UN) द्वारे दरडोई जीडीपी, सामाजिक आधार आणि आयुर्मान यांसारख्या निकषांवर आधारित आहे.

विशेष: युद्धजन्य परिस्थितीतही इस्रायल आठव्या स्थानावर पोहोचला आहे.

सर्वात कमी आनंदी देश: अफगाणिस्तान या यादीत सर्वात शेवटच्या (147 व्या) क्रमांकावर आहे. 

जॉइन करा @ChaluGhadamodi