विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ)

- 193 सदस्य राज्यों और क्षेत्रों की सदस्यता वाला एक अंतरसरकारी संगठन।

- इसकी उत्पत्ति अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन (IMO) से हुई, जिसकी जड़ें 1873 वियना अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान कांग्रेस में बोई गईं।

- 23 मार्च 1950 को WMO कन्वेंशन के अनुसमर्थन द्वारा स्थापित, WMO एक साल बाद मौसम विज्ञान (मौसम और जलवायु), परिचालन जल विज्ञान और संबंधित भूभौतिकी विज्ञान के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी बन गई।

- सचिवालय, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है, का नेतृत्व महासचिव करता है। इसका सर्वोच्च निकाय विश्व मौसम विज्ञान कांग्रेस है।

World Meteorological Organization (WMO)

– An intergovernmental organization with a membership of 193 member states and territories.

- It originated from the International Meteorological Organization (IMO), whose roots were sown in the 1873 Vienna International Meteorological Congress.

- Established by the ratification of the WMO Convention on 23 March 1950, WMO became the specialized agency of the United Nations for meteorology (weather and climate), operational hydrology and related geophysical sciences a year later.

- The Secretariat, headquartered in Geneva, is headed by the Secretary-General. Its supreme body is the World Meteorological Congress.‌‌

✔️ आरबीआई पॉलिसी दरें

▪️रेपो दर: यह वह दर है जिस पर आरबीआई अपने ग्राहकों को आम तौर पर सरकारी प्रतिभूतियों के बदले उधार देता है।

▪️रिवर्स रेपो दर: यह वह दर है जिस पर बैंक आरबीआई को धन उधार देते हैं।

▪️मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (एमएसएफ) दर: यह वह दर है जिस पर अनुसूचित बैंक सरकारी प्रतिभूतियों के बदले आरबीआई से रातोंरात धन उधार ले सकते हैं। यह अनुसूचित बैंकों के लिए बहुत ही अल्पकालिक उधार योजना है।

▪️बैंक दर: यह वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली दर है। यह वाणिज्यिक बैंकों की ऋण दरों को प्रभावित करता है। उच्च बैंक दर बैंकों द्वारा उच्च उधार दरों में तब्दील हो जाएगी।

▪️नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर): यह वह धनराशि है जो बैंकों को आरबीआई के पास रखनी होती है। आरबीआई सिस्टम से अत्यधिक धन निकालने के लिए सीआरआर का उपयोग करता है।

▪️वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर): यह वह राशि है जिसे बैंकों को नकदी, सोना और भार रहित प्रतिभूतियों, ट्रेजरी बिल, दिनांकित प्रतिभूतियों आदि जैसी तरल संपत्तियों के रूप में अपनी शुद्ध मांग और समय देनदारियों (एनडीटीएल) का एक निर्धारित अनुपात बनाए रखना होता है।‌‌

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