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🇮🇳 भारतीय संविधान: नागरिकों के मौलिक अधिकार (Fundamental Rights)
Post 14 – भाग-III: स्वतंत्रता, समानता और संरक्षण
भारतीय संविधान का भाग-III (अनुच्छेद 12 से 35) नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) प्रदान करता है, जिनका हनन नहीं किया जा सकता।
⚖️ मौलिक अधिकारों के प्रकार एवं अनुच्छेद
| क्र.सं. | मौलिक अधिकार (Right) | अनुच्छेद (Article) |
|---|---|---|
| 1 | समानता का अधिकार | 14 – 18 |
| 2 | स्वतंत्रता का अधिकार | 19 – 22 |
| 3 | शोषण के विरुद्ध अधिकार | 23 – 24 |
| 4 | धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार | 25 – 28 |
| 5 | संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार | 29 – 30 |
| 6 | सांविधानिक उपचारों का अधिकार | 32 – 35 |
🌟 प्रमुख मौलिक अधिकार (संक्षेप में)
* अनुच्छेद 14: कानून के समक्ष समानता।
* अनुच्छेद 15: धर्म, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध।
* अनुच्छेद 17: अस्पृश्यता (Untouchability) का निषेध।
* अनुच्छेद 19: 6 प्रकार की स्वतंत्रताएँ (भाषण, सभा, संघ, संचरण, निवास, आजीविका)।
* अनुच्छेद 21: प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण (जीवन का अधिकार)।
* अनुच्छेद 24: 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखाने आदि में नियोजन का निषेध।
* अनुच्छेद 32: सांविधानिक उपचारों का अधिकार (जिसे डॉ. अम्बेडकर ने 'संविधान की आत्मा' कहा था)।
🚨 मौलिक अधिकारों का निलम्बन
मौलिक अधिकार निम्नलिखित परिस्थितियों में सीमित या स्थगित किए जा सकते हैं:
* संसदीय संशोधन: संसद द्वारा संशोधन।
* संकटकाल (Emergency): राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा पर (अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर)।
* सैनिक कानून (Martial Law): जिस क्षेत्र में लागू हो।
* युक्तिसंगत प्रतिबंध: सार्वजनिक व्यवस्था, राज्य की सुरक्षा या नैतिकता के हित में।
💡 CTET/UPSC के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
* 'राज्य' शब्द से तात्पर्य: संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों।
* सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का संरक्षक माना गया है।
* डॉ. अम्बेडकर के अनुसार, मौलिक अधिकार उल्लिखित करने का उद्देश्य यह है कि हर व्यक्ति इन अधिकारों का दावा कर सके।
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