करेंट अफेयर्स प्रश्नोंत्तरी : 06 फरवरी 2019

◼️पेट्रोलियम सचिव एम.एम. कुट्टी के अनुसार 2.25 करोड़ टन खपत के साथ भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी उपभोक्ता देश बन गया है.

◼️नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत कुल 136 सीवरेज आधारभूत ढांचे संबंधी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और अब तक 26 परियोजनाओं को पूरा कर लिया गया है.

◼️उत्तर प्रदेश सरकार ने 'एस्मा' कानून लागू करते हुए अपने कर्मचारियों द्वारा हड़ताल पर 6 महीने तक रोक लगा दी है. कुछ कर्मचारी संगठनों ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग को लेकर 6 फरवरी से हड़ताल का घोषणा किया है.

◼️रूस के अनुसार वर्ष 2021 तक सतह से लक्ष्य भेदने में सक्षम दो नए मिसाइल सिस्टम लॉन्च करने की योजना है. गौरतलब है कि रूस का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका ने शीत युद्ध के दौर में रूस के साथ हुई इंटरमीडिएट-रेंज न्यूक्लियर फोर्स (आईएनएफ) संधि से निकलने की घोषणा की है.

◼️ उत्तर प्रदेश सरकार ने 1984 में कानपुर में हुए सिख विरोधी दंगों को लेकर विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है. गौरतलब है कि कानपुर में सिख विरोधी दंगों के दौरान कम-से-कम 125 लोगों की मौत हुई थी.

◼️राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) द्वारा जयपुर, कोटा तथा अलवर में 11-12 फरवरी के दौरान आपदा राहत अभ्यास “राहत” का प्रदर्शन किया जायेगा. इस अभ्यास में विभिन्न संगठनों के बीच आपसी तालमेल का प्रदर्शन किया जायेगा.

◼️भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने फ्रेंच गुएना के अंतरिक्ष केंद्र से अपने 40वें संचार उपग्रह जीसैट-31 का 05 फरवरी 2019 को सफल प्रक्षेपण किया. इसरो द्वारा जारी जानकारी के अनुसार उपग्रह की आयु 15 साल है.

◼️ब्यास नदी में पाई जाने वाली सिंधु नदी डॉल्फिन को पंजाब राज्य का राजकीय जलीय जीव घोषित किया गया. पंजाब में पाई जाने वाली यह डॉल्फिन लुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है. पंजाब सरकार ने इसे हाल ही में राज्य जलीय जीव घोषित करने की मंजूरी दे दी है.

◼️ वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में जारी जानकारी के अनुसार चुंबकीय उत्तरी ध्रुव अपनी जगह से खिसक रहा है. चुंबकीय उत्तरी ध्रुव हर साल लगभग 55 किलोमीटर रूस की ओर खिसक रहा है.

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Q. हाल ही में, किये गये अध्ययन के अनुसार
किस वर्ष तक हिमालय के ग्लेशियर का दो
तिहाई हिस्सा पिघल जायेगा?
(a) वर्ष 2100 तक
(b) वर्ष 2050 तक
(c) वर्ष 2200 तक
(d) वर्ष 2500 तक
👇👇👇👇
Answer : A

🛑मुख्य समाचार:-

🔸धन संशोधन मामले की जांच के सिलसिले में रॉबर्ट वाड्रा प्रवर्तन निदेशालय में पूछताछ के लिए हाजिर हुए

🔸उच्‍चतम न्‍यायालय ने शबरीमला मामले में पुनर्विचार याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

🔸दिल्‍ली उच्‍च न्‍यायालय ने आय से अधिक सम्‍पत्ति मामले में हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्‍यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने से इन्‍कार किया

🔸भारत और न्‍यूजीलैंड ने क्षेत्रीय सहयोग और द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की

🔸अमरीका के राष्‍ट्रपति डॉनल्‍ड ट्रम्‍प, उत्‍तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के साथ 27 और 28 फरवरी को वियतनाम में दूसरी शिखर बैठक करेंगे

🔸वेलिंगटन में न्‍यूजीलैंड के साथ पहले टी-टवन्‍टी क्रिकेट मैच में भारत की पुरूष और महिला दोनों टीमें हारीं

💢विविध खबरें

🔺इंटरनैशनल बॉर्डर से आतंकी कर रहे हैं कश्मीर में घुसपैठ, NIA रिपोर्ट में हुआ खुलासा

🔺मनी लॉन्ड्रिंग केस: ईडी ने की रॉबर्ट वाड्रा से करीब 6 घंटे लंबी पूछताछ

🔺शक्ति मिल्स गैंगरेप: दोषियों की याचिकाओं पर सुनवाई 20 फरवरी से

🔺मुजफ्फरनगर दंगाः कवाल हत्याकांड के सभी आरोपी दोषी करार, 8 फरवरी को सजा सुनाएगा कोर्ट

🔺ऑपिनियन पोलः प्रियंका गांधी वाड्रा के आने से कांग्रेस का यूपी में बढ़ेगा वोट शेयर!

🔺न्यू जीलैंड ने भारत को वेलिंग्टन टी20 में दी मात, सीरीज में बनाई बढ़त

🔺अमेरिकी जनरल ने पाकिस्तान से कहा, क्षेत्रीय स्थिरता को कमजोर करने का बर्ताव बंद करें

🔺केरल सरकार के दबाव में आकर नहीं बदला सबरीमाला पर रुख: त्रावणकोर देवस्थानम बोर्ड

🔺कौमार्य परीक्षण को दंडनीय अपराध घोषित करेगी महाराष्ट्र सरकार

🔺वंदे भारत एक्सप्रेस को 15 फरवरी को हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री मोदी

🔺विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के आरक्षण रोस्टर पर केंद्र सरकार फिर जाएगी सुप्रीम कोर्ट

🔺गुजरात: 24 घंटे खुली रहेंगी मॉल और मल्टीप्लेक्स की दुकानें, कैबिनेट ने लिया फैसला

🔺भारत के लिए एक साथ खेलने वाले भाइयों की तीसरी जोड़ी बने हार्दिक और कृणाल पांड्या

🔺लंदन में साम्‍यवाद के जनक कार्ल मा‌र्क्स के स्मारक में तोड़फोड़, पहले भी हो चुकी है कोशिश

🔺पेरिस में रिहायशी इमारत में लगी आग, 10 लोगों की मौत, 46 घायल

🔺कैथोलिक चर्च में पादरी और बिशप कर रहे हैं ननों का यौन शोषण : पोप फ्रांसिस

🔺पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की नसीहत, सियासी गतिविधियों से दूर रहें सेना और ISI
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Q. हाल ही में, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जारी
डिजिटल सिविलिटी इंडेक्स में भारत
को कौनसा स्थान मिला है?
(a) पहला
(b) चौथा
(c) सातवां
(d) दसवा
👇👇👇👇
Answer : C

अनियंत्रित जमा योजना निरोधक विधेयक-2018 में आधिकारिक संशोधन को मंजूरी

सरकार ने पोंजी स्कीमों पर पूरी तरह से रोक लगाने के उद्देश्य से लाये गये अनियंत्रित जमा योजना निरोधक विधेयक-2018 में आधिकारिक संशोधन को 06 फरवरी 2019 को मंजूरी प्रदान कर दी है.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह मंजूरी दी गई. विधि एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बैठक में लिये गये निर्णयों को जानकारी देते हुये कहा कि पिछले वर्ष इस विधेयक को लोकसभा पेश किया गया था जहां इसे वित्त संबंधी स्थायी समिति को भेजा गया था.

उद्देश्य

इस विधेयक में प्रतिबंध लगाने का एक व्‍यापक अनुच्‍छेद है, जो जमा राशि जुटाने वालों को किसी भी अनियमित जमा योजना का प्रचार-प्रसार करने, संचालन करने, विज्ञापन जारी करने अथवा जमा राशि जुटाने से प्रतिबंधित करता है.  इसका उद्देश्‍य यह है कि यह  विधेयक अनियमित जमा जुटाने से जुड़ी गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगा देगा. इसके तहत इस तरह की गतिविधियों को प्रत्‍याशित अपराध माना जाएगा, जबकि मौजूदा विधायी-सह-नियाम‍कीय फ्रेमवर्क केवल व्‍यापक समय अंतराल के बाद ही यथार्थ या अप्रत्‍याशित रूप से प्रभावी होता है.  

मुख्य बिंदु

विधेयक में अपराधों के तीन प्रकार निर्दिष्‍ट किये गये हैं, जिनमें अनियमित जमा योजनाएं चलाना, नियमित जमा योजनाओं में धोखाधड़ी के उद्देश्‍य से डिफॉल्‍ट करना और अनियमित जमा योजनाओं के संबंध में गलत इरादे से प्रलोभन देना शामिल हैं.

विधेयक में कठोर दंड देने और भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है, ताकि  लोग इस तरह की गतिविधियों से बाज आ सकें.

विधेयक में उन मामलों में जमा राशि को वापस लौटाने या पुनर्भुगतान करने के पर्याप्‍त प्रावधान किये गये हैं, जिनके तहत ये योजनाएं किसी भी तरह से अवैध तौर पर जमा राशि जुटाने में सफल हो जाती हैं.

विधेयक में सक्षम प्राधिकरण द्वारा सम्‍पत्तियों/परिसम्‍पत्तियों को जब्‍त करने और जमाकर्ताओं को पुनर्भुगतान करने के उद्देश्‍य से इन परिसम्‍पत्तियों को हासिल करने का प्रावधान किया गया है.

सम्‍पत्ति को जब्‍त करने और जमाकर्ताओं को धनराशि वापस करने के लिए स्‍पष्‍ट समय-सीमा तय की गई है.

विधेयक में एक ऑनलाइन केन्‍द्रीय डेटाबेस बनाने का प्रावधान किया गया है, ताकि देश भर में जमा राशि जुटाने की गतिविधियों से जुड़ी सूचनाओं का संग्रह करने के साथ-साथ उन्‍हें साझा भी किया जा सके.

विधेयक में ‘जमा राशि जुटाने वाले’ और ‘जमा राशि या डिपॉजिट’ को व्‍यापक रूप से परिभाषित किया गया है.

‘जमा राशि जुटाने वालों’ में ऐसे सभी संभावित निकाय (लोगों सहित) शामिल हैं, जो जमा राशियां जुटाते रहे हैं. इनमें ऐसे विशिष्‍ट निकाय शामिल नहीं हैं, जिनका गठन विधान के जरिये किया गया है.

‘जमा राशि या डिपॉजिट’ को कुछ इस तरह से परिभाषित किया गया है कि जमा राशि जुटाने वालों को प्राप्तियों के रूप में छलपूर्वक आम जनता से धनराशि जुटाने पर प्रतिबंधित कर दिया गया है और इसके साथ ही किसी प्रतिष्‍ठान द्वारा अपने व्‍यवसाय के तहत सामान्‍य ढंग से धनराशि स्‍वीकार करने पर कोई अंकुश नहीं लगाया गया है या इसे बाधित नहीं किया गया है.

व्‍यापक केन्‍द्रीय कानून होने के नाते इस विधेयक में सरकारी कानूनों से सर्वोत्‍तम तौर-तरीकों को अपनाया गया है और इसके साथ ही विधान के प्रावधानों पर अमल की मुख्‍य जिम्‍मेदारी राज्‍य सरकारों को सौंपी गई है.

पृष्ठभूमि

वित्‍त मंत्री ने बजट भाषण 2016-17 में यह घोषणा की थी कि अवैध रूप से जमा राशि जुटाने वाली योजनाओं के खतरे से निपटने के लिए एक व्‍यापक केन्‍द्रीय कानून बनाया जाएगा, क्‍योंकि हाल ही के महीनों में इस तरह की योजनाओं के जरिये देश भर के विभिन्‍न हिस्‍सों में अनगिनत लोगों को भारी आर्थिक चपत लगाने के मामले सामने आये हैं. इन योजनाओं के बुरी तरह शिकार होने वालों में गरीब और वित्‍तीय दृष्टि से निरक्षर लोग शामिल हैं. यही नहीं, इस तरह की योजनाओं का जाल अनेक राज्‍यों में फैला हुआ है. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपलब्‍ध कराई गई सूचनाओं के मुताबिक जुलाई, 2014 और मई, 2018 के बीच की अवधि के दौरान अनधिकृत योजनाओं के 978 मामलों पर विभिन्‍न राज्‍यों/केन्‍द्र शासित प्रदेशों की राज्‍य स्‍तरीय समन्‍वय समिति (एसएलसीसी) की बैठकों में विचार किया गया और उन्‍हें राज्‍यों के संबंधित नियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सुपुर्द किया गया. इसके बाद वित्‍त मंत्री ने बजट भाषण 2017-18 में यह घोषणा की थी कि अवैध रूप से जमा राशि जुटाने वाली योजनाओं के खतरे पर अंकुश लगाने के लिए विधेयक के मसौदे को सार्वजनिक तौर पर पेश किया गया है और इसे अंतिम रूप देने के बाद जल्‍द ही संसद में पेश किया जाएगा.

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पायरेसी रोकने के लिए सिनेमेटोग्राफ अधिनियम, 1952 में संशोधन को मंजूरी दी गई
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने सिनेमेटोग्राफ अधिनियम, 1952 में संशोधन के लिए सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक, 2019 को प्रस्‍तुत करने से संबंधित सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रस्‍ताव को मंजूरी दी है. विधेयक का उद्देश्‍य फिल्‍म पायरेसी को रोकना है और इसमें गैर-अधिकृत कैम्‍कॉर्डिंग और फिल्‍मों की कॉपी बनाने के खिलाफ दंडात्‍मक प्रावधानों को शामिल करना है.

संशोधन का ब्‍यौरा

फिल्‍म पायरेसी को रोकने के लिए संशोधन में निम्‍न को शामिल किया गया है :

गैर-अधिकृत रिकॉर्डिंग को रोकने के लिए नई धारा 6एए को जोड़ना

सिनेमेटोग्राफ अधिनियम, 1952 की धारा 6ए के बाद यह धारा जोड़ी जाएगी:

6एए: ‘अन्‍य कोई लागू कानून के बावजूद किसी व्‍यक्ति को लेखक की लिखित अनुमति के बिना किसी ऑडियो विजुअल रिकॉर्ड उपकरण के उपयोग करके किसी फिल्‍म या उसके किसी हिस्‍से को प्रसारित करने या प्रसारित करने का प्रयास करने या प्रसारित करने में सहायता पहुंचाने की अनुमति नहीं होगी.‘

लेखक का अर्थ सिनेमेटोग्राफ अधिनियम, 1957  की धारा 2 उपधारा-डी में दी गई व्‍याख्‍या के समान है.

धारा-7 में संशोधन का उद्देश्‍य धारा-6एए के प्रावधानों के उल्‍लंघन के मामले में दंडात्‍मक प्रावधानों को पेश करना है. मुख्‍य अधिनियम की धारा’-7 में उपधारा-1 के बाद निम्‍न उपधारा-1ए जोड़ी जाएगी.

उपधारा-1ए : ‘यदि कोई व्‍यक्ति धारा-6एए के प्रावधानों का उल्‍लंघन करता है, तो उसे 3 साल तक का कारावास या 10 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों की सजा दी जा सकती है.’

लाभ

प्रस्‍तावित संशोधनों से उद्योग के राजस्‍व में वृद्धि होगी, रोजगार का सृजन होगा, भारत के राष्‍ट्रीय आईपी नीति के प्रमुख उद्देश्‍यों की पूर्ति होगी और पायरेसी तथा ऑनलाइन विषय वस्‍तु की कॉपी राइट उल्‍लंघन के मामले में राहत मिलेगी.

संशोधन की आवश्यकता क्यों?

समय के साथ एक माध्‍यम के रूप में सिनेमा, इसकी प्रौद्योगिकी, इसके उपकरण और यहां तक कि दर्शकों में भी महत्‍वपूर्ण बदलाव हुए हैं. पूरे देश में टीवी चैनलों और केबल नेटवर्क के विस्‍तार से मीडिया और एंटरटेंटमेंट के क्षेत्र में कई परिवर्तन हुए हैं. नई डिजिटल तकनीक का आगमन हुआ है और विशेष कर इंटरनेट पर पायरेटेड फिल्‍मों के प्रदर्शन से पायरेसी के खतरे बढ़े हैं. इससे फिल्‍म उद्योग और सरकार को राजस्‍व की अत्‍यधिक हानि होती है.

पृष्ठभूमि

फिल्‍म उद्योग की लम्‍बे समय से मांग रही है कि सरकार कैमकोर्डिंग और पायरेसी रोकने के लिए कानून संशोधन पर विचार करे. प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने 10 जनवरी, 2019 को राष्‍ट्रीय भारतीय सिनेमा म्‍यूजियम के उद्घाटन के अवसर पर घोषणा की थी कि कैमकोर्डिंग और पायरेसी निषेध की व्‍यवस्‍था की जाएगी. सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने तीन हफ्तों के अंदर केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष विचार के लिए प्रस्‍ताव रखा है.

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भारतीय रिज़र्व बैंक ने मौद्रिक नीति समीक्षा जारी की
#important4exams #economy

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 07 फरवरी 2019 को छठी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा पेश की है. आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में यह तीन दिवसीय बैठक 05 फरवरी को शुरू हो गई थी और इस पर 07 फरवरी 2019 को फैसला लिया गया है. तीन दिवसीय इस बैठक में आरबीआई ने नीतिगत ब्याज दरों पर भी निर्णय लिया है.

इसकी मुख्य बातें निम्नलिखित हैं:

•    नीतिगत ब्याज दर (रेपो) 6.50 प्रतिशत से घटाकर 6.25 प्रतिशत की गई.

•    रिवर्स रेपो दर भी इसी अनुपात में कम होकर 6 प्रतिशत रह गई.

•    बैंक दर, सीमांत स्थायी दर 6.5 प्रतिशत रही.

•    नकद आरक्षित अनुपात 4 प्रतिशत पर बरकरार है.

•    मार्च तिमाही के लिये मुख्य मुद्रास्फीति (हेडलाइन) अनुमान को कम कर 2.8 प्रतिशत किया गया है.

•    अगले वित्त वर्ष की पहली छमाही में मुद्रास्फीति 3.2 से 3.4 प्रतिशत तथा तीसरी तिमाही में 3.9 प्रतिशत रहने का अनुमान.

•    जीडीपी वृद्धि दर अगले वित्त वर्ष में बढ़कर 7.4 प्रतिशत रहने का अनुमान जो 2018-19 में 7.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है.

•    वित्त वर्ष 2019-20 में अप्रैल-सितंबर के दौरान वृद्धि दर 7.2 से 7.4 प्रतिशत तथा तीसरी तिमाही में 7.5 प्रतिशत रहने का अनुमान.

•    तेल कीमत परिदृश्य अस्पष्ट, व्यापार तनाव का वैश्विक वृद्धि संभावना पर होगा असर.

•    केंद्रीय बजट प्रस्तावों से खर्च योग्य आय बढ़ेगी जिससे मांग को बढ़ावा मिलेगा.

•    एकबार में थोक जमा परिभाषा को संशोधित किया गया. अब एक करोड़ रुपये के बजाए एक बार में 2 करोड़ रुपये अथवा इससे अधिक की जमा इस श्रेणी में आएगी.

•    बड़ी श्रेणियों की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) में तालमेल को लेकर दिशा-निर्देश जारी किया जाएगा.

•    रुपये के मूल्य में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिये विदेशी रुपया बाजार के लिये कार्य बल गठित करने का प्रस्ताव.

•    बिना गारंटी के कृषि कर्ज देने की सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.60 लाख रुपये की गयी. इससे छोटे एवं सीमांत किसानों को मदद मिलेगी.

•    कृषि कर्ज की समीक्षा के लिये कार्यकारी समूह का गठन.

•    मौद्रिक नीति समिति के चार सदस्यों ने नीतिगत दर में कटौती के पक्ष में तथा दो ने यथास्थिति बनाये रखने को लेकर मत दिया. समिति के दो सदस्यों चेतन घाटे तथा विरल आचार्य यथास्थिति बनाये रखने के पक्ष में थे.

•    मौद्रिक नीति समिति की अगली बैठक 2-4 अप्रैल को होगी.

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Revise...
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•    वह राज्य जिसके द्वारा पेश बजट में प्रत्येक दुल्हन को 1 तोला सोना दिए जाने की घोषणा की गई है – असम

•    केंद्र सरकार द्वारा पोंजी स्कीमों पर पूरी तरह से रोक लगाने के उद्देश्य से लाया गया विधेयक है - अनियंत्रित जमा योजना निरोधक विधेयक-2018

•    सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक, 2019 के अनुसार पायरेसी और कॉपीराइट मामलों का उल्लंघन करने पर इतने साल की सज़ा हो सकती है – तीन साल

•    वह स्थान जहां हाल ही में एशिया एलपीजी सम्मेलन आरंभ किया गया है – नई दिल्ली

•    वह राज्य जिसने हाल ही में कालिया छात्रवृत्ति योजना-2019 शुरू की है – ओडिशा

•    वह राजनेता जिसने हाल ही में बाढ़ में लोगों को बचाने वाले केरल के मछुआरों को शांति का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की सिफारिश की है – शशि थरूर

•    गवर्नर शक्तिकांत दास के कार्यकाल की पहली मौद्रिक नीति समीक्षा में आरबीआई ने ब्याज दरों में इतना प्रतिशत की कटौती की है – 0.25%

•    वह टीम जिसने वर्ष 2019 का रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है – विदर्भ वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में महिलाओं के वर्जिनिटी टेस्ट को अपराध घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है – महाराष्ट्र सरकार

•    इन्हें हाल ही में नागरिक उड्डयन सचिव नियुक्त किया गया है - प्रदीप सिंह खरोला

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TOPIC : RASHTRIYA VAYOSHRI YOJANA (RVY)
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राष्ट्रीय वयोश्री योजना क्या है?

राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अन्दर गरीबी-रेखा के नीचे उन वयोवृद्धों को सहायक उपकरण दिए जाते हैं जो बुढ़ापे से जुड़ी असमर्थताओं के कारण सामान्य जीवन बिताने में कष्ट अनुभव करते हैं, जैसे – कम दिखाई देना, सुनने में कष्ट होना, दाँत झड़ना और चलने-फिरने में कठिनाई होना आदि.

यह एककेन्द्रीय योजना है जिसके लिए केंद्र ही शत-प्रतिशत राशि मुहैया करता है. इसमें होने वाला खर्च “वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष / Senior Citizens’ Welfare Fund“ से किया जाता है.

इस योजना के अन्दर सहायक उपकरण वितरित किये जाते हैं.

यदि किसी वयोवृद्ध को कोई शारीरिक कष्ट एक साथ हैं तो भी उन्हें प्रत्येक विकलांगता के लिए अलग-अलग उपकरण निःशुल्क दिए जाते हैं.

इस योजना का लाभ किन्हें मिलेगा इसका निर्धारण राज्य/केंद्र-शासित प्रदेश अलग-अलग जिलों में जिला उपायुक्त/ समाहर्ता की अध्यक्षता में गठित समिति के माध्यम से करते हैं.

यह यथासंभव चेष्टा की जाति है की लाभार्थियों में से 30% महिलाएँ हों.

पृष्ठभूमि

2011 की जनगणना के आँकड़ों के अनुसार भारत में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या 10.38 करोड़ है. इनमें 70% से अधिक गाँवों में रहते हैं. 5.2% वयोवृद्ध को बुढ़ापे से जुड़ी कोई-न-कोई असमर्थता होती है. अनुमान लगाया गया है की 2050 तक वयोवृद्धों की संख्या बढ़कर 300 मिलियन हो जायेगी. इस प्रकार वरिष्ठ नागरिकों की संख्या जनसंख्या का पाँचवा भाग हो जाएगा.


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Q. इनमे से किस टीम ने हाल ही में,
Ranji Trophy 2019 का ख़िताब
जीता है?
(a) सौराष्ट्र
(b) गुजरात
(c) महाराष्ट्र
(d) विदर्भ
👇👇👇👇
Answer : D

👍👍 जानकारियां दुनिया की👇👇

1✔विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप - एशिया ( विश्व के क्षेत्रफल का 30%)
2✔विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप - आस्ट्रेलिया
3✔विश्व का सबसे बड़ा महासागर - प्रशांत महासागर
4✔विश्व का सबसे छोटा महासागर - आर्कटिक महासागर
5✔विश्व का सबसे गहरा महासागर - प्रशांत महासागर
6✔विश्व का सबसे बड़ा सागर - दक्षिणी चीन सागर
7✔विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी - मेक्सिको की खाड़ी
8✔विश्व का सबसे बड़ा द्वीप - ग्रीनलैण्ड
9✔विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह - इण्डोनेशिया
10✔विश्व की सबसे लम्बी नदी - नील नदी ल. 6650 किमी
11✔विश्व की सबसे बड़ी अपवाह क्षेत्र वाली नदी - अमेजन नदी
12✔विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी - मेडिरा ( अमेजन की )
13✔विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी - राइन नदी
6✔विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप - माजुली, भारत
17✔विश्व का सबसे बड़ा देश - रूस
18✔विश्व का सबसे छोटा देश - वेटिकन सिटी ( 44 हेक्टेयर)
19✔विश्व में सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश - भारत
20✔विश्व में सबसे लंबी सीमा रेखा वाला देश - कनाडा
21✔विश्व में सबसे ज्यादा सीमा रेखा वाला देश - चीन ( 13 देश )
22✔विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान - सहारा ( आफ्रीका )
23✔एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान - गोबी
24✔विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी - माउण्ट एवरेस्ट ( 8848 मी. )
25✔विश्व की सबसे लम्बी पर्वतमाला - एणडीज ( दक्षिण अमेरिका )
26✔विश्व का सबसे गर्म प्रदेश - अल्जीरिया ( लीबिया )
27✔विश्व का सबसे ठंडा स्थान - वोस्तोक अंटार्कटिका
32✔विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील - केस्पियन सागर
33✔विश्व की सबसे बड़ी ताजा पानी की झील - लेक सुपीरियर
34✔विश्व की सबसे गहरी झील - बैकाल झील
35✔विश्व सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील - टिटिकाका
36✔विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील - वोल्गा झील
37✔विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा - सुन्दरवन डेल्टा
38✔विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य - महाभारत
39✔विश्व का सबसे बड़ा अजायबघर - अमेरिकन म्यूजियम आँफ नेचुरल हिस्ट्री
40✔विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर - क्रूजर नेशनल पार्क ( द. आफ्रीका )
41✔विश्व का सबसे बड़ा पक्षी - आस्ट्रिच ( शुतुरमुर्ग )
42✔विश्व का सबसे छोटा पक्षी - हमिंग बर्ड
43✔विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी - नीली व्हेल
44✔विश्व का सबसे विशाल मंदिर - अंकोरवाट का मंदिर
46✔विश्व की सबसे ऊंची मीनार - कुतुबमीनार
47✔विश्व का सबसे बड़ा घंटाघर - द ग्रेट बेल आँफ मास्को
48✔विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति - स्टैच्यू आँफ लिबर्टी
49✔विश्व का सबसे बड़ा हिन्दू मंदिर परिसर - अक्षरधाम मंदिर दिल्ली
50✔विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद -अल हयात,रियाध, सऊदी अरब
51✔विश्व की सबसे ऊंची मस्जिद - सुल्तान हसन मस्जिद,कहिरा
52✔विश्व की सबसे ऊँची ईमारत -बुर्ज खलीफा, दुबई(यूनाइटेड अरब एमिरेट्स)
52✔विश्व का सबसे बड़ा चर्च - वेसिलिका आँफ सेंट पीटर ( वेटिकन सिटी )
53✔दुनिया की सबसे बड़ी हिन्दू आबादी-भारत
54✔दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी -इंडोनिशिया
55✔दुनिया की सबसे बड़ी ख्रिस्ती (ईसाई)आबादी -नेकोटिना वालाकिसी
56✔दुनिया की सबसे बड़ी यहूदी आबादी - इजराइल
57✔दुनिया की सबसे बड़ी बुद्धिस्ट अबादी-चाइना
58✔विश्व का सबसे बड़ा आतंकी संगठन-आईएसआईएस,इराक-सीरिया
59✔दुनिया का सबसे मोस्ट वॉन्टेड -अबु-बक्र अल-बगदादी(आईएस का सरगना)
60✔ दुनिया का सबसे बड़ा डोनर-बिल गेट्स
61✔दुनिया की सबसे शक्तिशाली व्यक्ति -बराक ओबामा
62✔विश्व का सबसे लम्बा रेलवे प्लेटफार्म - कज़ाख़िस्तान
63✔विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन - ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क
64✔विश्व में सबसे व्यस्त हवाई अड्डा - शिकागो - इंटरनेशनल एयरपोर्ट
65✔विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा - किंग खालिद हवाई अड्डा रियाद, सऊदी अरब
66✔विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह - उज़्बेकिस्तान
67✔विश्व का सबसे लंबा बांध - हीराकुण्ड बांध उड़ीसा
68✔विश्व का सबसे ऊंचा बांध - रेगुनस्की ( ताजिकिस्तान )
69✔विश्व की सबसे ऊंची सड़क - लेह मनाली मार्ग
70✔विश्व का सबसे बड़ा सड़क पुल - महात्मा गांधी सेतु पटना
65✔विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी - माउंट कॅाटोपैक्सी
66✔विश्व में सबसे अधिक कर्मचारियों वाला विभाग - भारतीय रेलवे
67✔विश्व में सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान - चैल हिमाचल प्रदेश
68✔विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय - कांग्रेस पुस्तकालय लंदन
69✔विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय - ब्रिटिश संग्रहालय लंदन
70✔विश्व की सबसे बड़ी कार्यलयी इमारत - पेट

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में 4,000 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया
#currentAffairs

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अरुणाचल प्रदेश, असम और त्रिपुरा की अपनी यात्रा के क्रम में 09 फरवरी 2019 को ईटानगर पहुंचे. उन्होंने ईटानगर में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और सेला टनल का शिलान्यास किया. प्रधानमंत्री ने डीडी अरुण प्रभा चैनल का शुभारंभ भी किया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईटानगर के आईजी पार्क से कई अन्य विकास परियोजनाओं का अनावरण किया. प्रधानमंत्री ने वहां लॉइन लूम संचालन का भी निरीक्षण किया. प्रधानमंत्री मोदी ने होलांगी के ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण की आधारशिला रखी तथा तेजू हवाई अड्डे का उद्घाटन किया.

अरुणाचल प्रदेश में आरंभ की गई परियोजनाएं

•    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में सी ला टनल (से ला सुरंग) का शिलान्यास किया. इससे सभी मौसम में तवांग घाटी पहुंचा जा सकेगा.

•    होलांगी में 4100 वर्गमीटर क्षेत्र में 955 करोड़ रुपए की लागत से टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा. इसकी संचालन क्षमता 200 यात्री प्रति घंटे होगी.

•    वर्तमान में ईटानगर पहुंचने के लिए गुवाहाटी हवाई अड्डे पर उतरकर सड़क मार्ग से या हेलीकॉप्टर सेवा का उपयोग करना पड़ता था.

•    तेजू हवाई अड्डे का निर्माण 50 वर्ष पहले हुआ था. इस हवाई अड्डे का विस्तार 125 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है.

•    इसके तहत उड़ान योजना से किफायती हवाई यात्रा का लाभ लोगों को मिलेगा.

•    प्रधानमंत्री ने 110 मेगावाट क्षमता के पारे जल विद्युत संयंत्र का लोकार्पण किया. सौभाग्य योजना के अंतर्गत राज्य में शत प्रतिशत घरों का विद्युतीकरण किया जाएगा.

•    प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश में 50 स्वास्थ्य व आरोग्य केन्द्रों का उद्घाटन किया.

•    प्रधानमंत्री ने ईटानगर के आईजी पार्क में अरुणाचल प्रदेश के लिए विशेष डीडी चैनल- अरुण प्रभा का शुभारंभ किया. 24 घंटे चलने वाले इस चैनल का संचालन दूरदर्शन करेगा. इस चैनल से राज्य के सुदूर क्षेत्रों के समाचार लोगों तक पहुंचेंगे.

अरुणाचल प्रदेश की सी ला सुरंग का महत्व

प्रधानमंत्री मोदी ने सी ला सुरंग का शिलान्यास किया है, यह तवांग से अरुणाचल प्रदेश को जोड़ेगी.

इसका निर्माण बॉर्डर रोड आर्गेनाईजेशन (BRO) द्वारा किया जा रहा है. इस सुरंग का काम पूरा करने में BRO को करीब तीन साल लगेंगे.

लोगों को सी ला चोटी के बर्फीले रास्ते से नहीं जाना पड़ेगा जो 13,700 फुट की ऊंचाई पर है.

इस परियोजना की लागत 687 करोड़ रुपये तय की गई है. इस परियोजना के तहत 12.04 किलोमीटर का इलाका आएगा. इसमें 1,790 मीटर और 475 मीटर की दो सुरंगें शामिल हैं.

यह सभी मौसम (all weather) में आवाजाही के अनुकूल सुरंग होगी.

सेना को यहां तक पहुंचने और आवश्यक सामग्री पहुंचाने में इससे मदद मिलेगी और सेना का भरोसा बढ़ेगा.


पूर्वोत्तर में आरंभ की गई अन्य परियोजनाएं

•    प्रधानमंत्री ने गुवाहाटी में पूर्वोत्तर गैस-ग्रिड का शिलान्यास किया. इस ग्रिड से पूरे क्षेत्र में प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित होगी और औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा.

•    उन्होंने तिनसुकिया में होलांग मॉड्यूलर गैस प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन किया जो असम के कुल उत्पादित गैस के 15 प्रतिशत की आपूर्ति करेगा.

•    प्रधानमंत्री ने उत्तर गुवाहाटी में स्टोरेज वैसेल की एलपीजी क्षमता वृद्धि का भी उद्घाटन किया.

•    इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नुमालीगढ़ में एनआरएल बायो-रिफाइनरी तथा 729 किलोमीटर लंबी बरौनी-गुवाहाटी गैस पाइप लाइन का शिलान्यास किया. यह पाइप लाइन बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और असम से होकर गुजरेगी.

•    प्रधानमंत्री ने कामरुप, काचेर, हाइलाकांडी और करीमगंज जिलों में नगर गैस वितरण नेटवर्क का भी शिलान्यास किया.
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भारतीय वायुसेना को मिले 4 चिनूक हेलिकॉप्टर
#important4exams #currentAffairs

अमेरिकी एयरोस्पेस कंपनी बोईंग ने 10 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना के लिए चार चिनूक सैन्य हेलिकॉप्टरों की आपूर्ति गुजरात में मुंद्रा बंदरगाह पर की. कंपनी द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि सीएच47एफ (आई) चिनूक को चंडीगढ़ ले जाया जाएगा, जहां उन्हें औपचारिक तौर पर भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा.

भारत को कुल 15 और चिनूक हेलिकॉप्टर प्राप्त होंगे. भारत के लिए रणनीतिक नजरिए से चिनूक हेलिकॉप्टर इसलिए महत्वपूर्ण है कि इनके आने से एयरफोर्स की क्षमता और बढ़ जाएगी. यह हेलिकॉप्टर ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में हवित्जर तोपों को माल पहुंचाने में मददगार साबित होगा.

गौरतलब है कि भारत ने बोईंग के साथ 22 अपाचे हेलिकॉप्टर और 15 चिनूक हेलिकॉप्टर खरीदने की प्रक्रिया को सितम्बर 2015 में अंतिम रूप दिया था.

चिनूक हेलिकॉप्टर की विशेषताएं

•    चिनूक हेलीकॉप्टर अमेरिकी सेना का विशेष हेलिकॉप्टर है. इसी चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से अमेरिकी सेना ने लादेन को मार गिराया था.

•    वियतनाम और इराक के युद्धों में इसे शामिल किया गया था. यह दो रोटर वाला हैवीलिफ्ट हेलीकॉप्टर है.

•    चिनूक बहुद्देशीय, वर्टिकल लिफ्ट प्लेटफॉर्म हेलिकॉप्टर है, जिसका इस्तेमाल सैनिकों, हथियारों, उपकरण और ईंधन को ढोने में किया जाता है.

•    इसका इस्तेमाल मानवीय और आपदा राहत अभियानों में भी किया जाता है.

•    राहत सामग्री पहुंचाने और बड़ी संख्या में लोगों को बचाने में भी इसका उपयोग किया जा सकता है.

•    यह 9.6 टन वजन उठा सकता है, जिससे भारी मशीनरी, तोप और बख्तरबंद गाड़ियां लाने-ले जाने में सक्षम है.

•    जहां अपाचे को दुनिया के सबसे अच्छे लड़ाकू हेलिकॉप्टर्स में गिना जाता है, वहीं, चिनूक हेलिकॉप्टर बहुत ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है.

•    भारत अपाचे का इस्तेमाल करने वाला 14वां और चिनूक को इस्तेमाल करने वाला 19वां देश होगा.



भारत के लिए महत्व

भारतीय वायुसेना के नजरिए से देखें तो रणनीतिक दृष्टि से यह काफी फायदेमंद साबित हो सकता है. भारत के पड़ोसी देशों चीन और पाकिस्तान की ओर से जिस प्रकार का माहौल बनता है उसमें चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर्स भारतीय वायुसेना के लिए काफी अहम माने जा रहे हैं. चिनूक हेलीकॉप्टर्स की मदद से सीमावर्ती इलाकों में सड़क निर्माण की सामाग्री आसानी से पहुंचायी जा सकती है, जिससे भारतीय सीमाओं पर ढांचागत विकास में तेजी आएगी. साथ ही अपाचे हेलिकॉप्टर सैन्य दृष्टि से काफी उत्तम माने जा रहे हैं

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केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने हिमाचल प्रदेश के सबसे पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया
#important4exams #currentAffairs

केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने 10 फरवरी 2019 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के सबसे पहले मेगा फूड पार्क –क्रेमिका मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड का उद्घाटन किया. हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, हमीरपुर से लोकसभा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर की उपस्थिति में उद्घाटन सम्पन्न हुआ.

पार्क में बनाए गए खाद्य प्रसंस्करण के आधुनिक बुनियादी ढांचे से हिमाचल प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों के किसानों, उत्पादकों, प्रोसेसरों और उपभोक्ताओं को काफी फायदा होगा और हिमाचल प्रदेश राज्य में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा मिलेगा.

वर्तमान सरकार एक ऐसा वातावरण प्रदान करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, जो भारत में उद्यम शुरू करने और भारत को एक लचीली खाद्य अर्थव्यवस्था और फूड फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बनाने के लिए इच्छुक निवेशकों के लिए सहज, पारदर्शी और आसान हो. सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण को 'मेक इन इंडिया' का एक प्रमुख क्षेत्र बना दिया है.

हिमाचल प्रदेश राज्य में संचालित पहला मेगा फूड पार्क:

यह पार्क हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के ग्राम सिंघान में स्थित है. यह हिमाचल प्रदेश राज्य में संचालित पहला मेगा फूड पार्क है.

केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र में सामान्य सुविधाएं और सक्षम बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाता है और प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र (पीपीसी) और संग्रह केंद्र (सीसी) के रूप में प्राथमिक प्रसंस्करण और भंडारण के लिए सुविधाएं खेत के पास बनाई जाती हैं। इस योजना के तहत, भारत सरकार प्रति मेगा फूड पार्क परियोजना 50 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है.

 

फायदा:

•   यह पार्क हिमाचल प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को गति देगा. क्रेमिका मेगा फूड पार्क से ऊना जिले और आसपास के जिलों कांगड़ा, हमीरपुर और बिलासपुर के लोगों को लाभ मिलेगा.

•   पार्क में उद्यमियों और 3 पीपीसी द्वारा सोलन, मंडी, और कांगड़ा में कार्यालय और अन्य उपयोगों के लिए एक सामान्य प्रशासनिक भवन है और खेतों के पास प्राथमिक प्रसंस्करण और भंडारण के लिए सुविधाएं हैं.

•   मेगा फूड पार्क में 25-30 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में लगभग 250 करोड़ रुपये के अतिरिक्त निवेश का लाभ होगा और लगभग 450-500 करोड़ रूपये मूल्य का सालाना कारोबार होगा.

•   यह पार्क 5,000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करेगा और लगभग 25,000 किसानों को लाभान्वित करेगा.

 

मेगा फूड पार्क की लागत:

यह मेगा फूड पार्क 107.34 करोड़ रुपये की लागत से 52.40 एकड़ भूमि में स्थापित किया गया है. इस मेगा फूड पार्क के सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर (सीपीसी) में डेवलपर द्वारा बनाई जा रही सुविधाओं में थोक-पैकेजिंग (24 मीट्रिक टन / घंटा), फ्रोजन स्टोरेज (1000 मीट्रिक टन), डीप फ्रीज, ड्राई वेयरहाउस, क्यूसी लेबोरेटरी के साथ मल्लिी-क्रॉप पुलिंग लाइन और अन्य खाद्य प्रसंस्करण सुविधाएं शामिल हैं.

 

पृष्ठभूमि:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी मार्गदर्शन के तहत, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है ताकि कृषि क्षेत्र में तेजी से विकास हो और यह किसानों की आय को दोगुना करने तथा सरकार की ‘मेक इन इंडिया’ पहल में प्रमुखता से अपना योगदान करें.

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में मूल्य वर्धित करके और आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक चरण में खाद्य अपशिष्ट को कम करने के लिए एक बड़ा बढ़ावा देने के लिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पर विशेष ध्यान देने के साथ-साथ, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय देश में मेगा फूड पार्क योजना लागू कर रहा है. मेगा फूड पार्क एक क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से खेत से बाजार तक खाद्य श्रृंखला कायम करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण हेतु आधुनिक अवसंरचना सुविधाओं का निर्माण करते हैं.

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•    संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की राजधानी अबू धाबी ने अरबी और अंग्रेजी के बाद जिस भाषा को न्यायालय में इस्तेमाल के लिए तीसरी आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल कर लिया है- हिंदी


•    न्यूज़ीलैंड के खिलाफ 10 फरवरी 2019 को हैमिल्टन में तीसरा मैच खेलने के साथ पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी जितने टी-20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं-300 टी-20


•    जिस पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान को 2019 विश्व कप के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम के सहायक कोच नियुक्त किया गया हैं- रिकी पॉन्टिंग


•    जिस देश की यूनिवर्सिटी एमआईटी के अध्ययन के मुताबिक, ग्लोबल वॉर्मिंग के कारण 21वीं सदी के अंत तक दुनिया के 50% से अधिक समुद्रों का रंग बदल जाएगा- अमेरिका


•    रियो ओलंपिक्स रजत विजेता बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने चीनी स्पोर्ट्स ब्रैंड ली निंग के साथ जितने साल के लिए 50 करोड़ रुपये की स्पॉन्सरशिप डील साइन की है-4 साल


•    सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को कितने दिन के अंदर देश में अल्पसंख्यक की परिभाषा तय करने का आदेश दिया है-90 दिन


•    भारतीय वायुसेना को हाल ही में अमेरिका से इन हेलिकॉप्टरों की पहली खेप प्राप्त हुई है – चिनूक हेलिकॉप्टर


•    जम्मू-कश्मीर प्रशासन द्वारा लद्दाख को पृथक मंडल घोषित करने के बाद राज्य में प्रशासनिक इकाईयों की संख्या होगी – 3


•    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अरुणाचल प्रदेश में आरंभ की गई सुरंग का क्या नाम है – से-ला सुरंग


•    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शिलान्यास की गई बरौनी-गुवाहाटी गैस पाइप लाइन की लम्बाई है - 729 किलोमीटर


•    कपड़ा मंत्रालय द्वारा रेशम कीट के बीज के क्षेत्र में गुणवत्ता प्रमाणन के लिए जिस मोबाइल एप्लिकेशन को लॉन्च किया है उसका नाम है – ई-कोकून


•    केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने 10 फरवरी 2019 को किस राज्य के सबसे पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया- हिमाचल प्रदेश

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Daily 23 #OneLiners : 11 Feb 2019
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- ⭐️ Meghalaya govt to rename Dikkibandi stadium after P A Sangma

- PM Inaugurates Development Works at Tripura

- Surging Silk – Accomplishment and Way Forward

- 2 held, one officer suspended over TMC MLA Satyajit's murder

- Created 3.79L jobs in 3 yrs, says govt amid unemployment row

- Government refuses to share the details of decision-making process on EWS quota: Report

- Foreign investors invest ₹5,300 cr in India in just 6 trading days

- Gujjars' dharna for quota enters third day; three trains cancelled

- Ex-VHP leader Pravin Togadia launches a new political party

- Death toll in UP-Uttarakhand hooch tragedies reaches 97

- Swine flu claims 5 more lives in Rajasthan, death toll reaches 105

- ⭐️ Abu Dhabi includes Hindi as the third official court language

- India lose a T20I series for the first time after 30 months

- ⭐️ Chandrababu Naidu to sit on hunger strike in Delhi on Monday demanding special status for Andhra

- Massive rally in Kargil for rotational divisional headquarters decision by governor

- ⭐️ IndiGo seeks RBI nod to use rupee onboard overseas flights

- Deposits in Jan Dhan accounts set to cross ₹90,000 cr: Government

- Passengers will not be able to opt out of meals on Train 18: Report

- India gets its first four Chinook heavy-lift helicopters

- Eleven including seven security personnel injured in grenade attack at Srinagar, JeM claims responsibility

- Over 1,800 mementoes of PM auctioned, Ashok Stambh replica gets ₹13Lakh

- NZ Women beat India Women by 2 runs, complete 3-0 T20I whitewash

- Australia refuse to play in Pakistan, PCB announces ODIs in UAE

( ⭐️ 👈🏻 Symbol Shows V-IMP News )

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Q. हाल ही में, जारी अंतरराष्ट्रीय
बौद्धिक संपदा (IP) सूचकांक में
भारत को कौनसा स्थान मिला है?
(a) 30वां
(b) 36वां
(c) 12वां
(d) 45वां
👇👇👇👇
Answer : B