CMO Maharashtra Tweets:
🔸CM Devendra Fadnavis chairs a meeting regarding the Government Procurement Policy.
Senior officials were present.
🔸मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली शासकीय खरेदी धोरणासंदर्भात बैठक.
यावेळी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
🔸मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इनकी अध्यक्षता में सरकारी खरीद नीति के संदर्भ में बैठक।
इस अवसर पर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
🕝 2.30pm | 15-7-2026📍Varsha Bungalow, Mumbai | दु. २.३० वा. | १५-७-२०२६📍वर्षा निवासस्थान, मुंबई.
#Maharashtra #DevendraFadnavis #ProcurementPolicy
🔸CM Devendra Fadnavis chairs a meeting regarding the Government Procurement Policy.
Senior officials were present.
🔸मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली शासकीय खरेदी धोरणासंदर्भात बैठक.
यावेळी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
🔸मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इनकी अध्यक्षता में सरकारी खरीद नीति के संदर्भ में बैठक।
इस अवसर पर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
🕝 2.30pm | 15-7-2026📍Varsha Bungalow, Mumbai | दु. २.३० वा. | १५-७-२०२६📍वर्षा निवासस्थान, मुंबई.
#Maharashtra #DevendraFadnavis #ProcurementPolicy
Devendra Fadnavis
CMO Maharashtra Tweets: 🔸CM Devendra Fadnavis chairs a meeting regarding the Government Procurement Policy. Senior officials were present. 🔸मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली शासकीय खरेदी धोरणासंदर्भात बैठक. यावेळी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.…
CMO Maharashtra Tweets:
शासकीय खरेदी धोरण अधिक सक्षम करण्यासाठी व्यापक सुधारणा!
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज वर्षा निवासस्थान, मुंबई येथे शासकीय खरेदी धोरणासंदर्भात बैठक संपन्न झाली.
राज्यातील शासकीय निविदा आणि खरेदी प्रक्रियेत सुसूत्रता, पारदर्शकता, गुणवत्ता, नाविन्यपूर्णता आणि उत्तरदायित्व वाढविण्यासाठी व्यापक सुधारणा कराव्यात, यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, शासकीय खरेदी धोरणासंदर्भात शासनाच्या विविध विभागांकडून प्राप्त झालेल्या सूचनांवर एकमत झाले आहे. या प्रक्रियेला आता अधिकृत स्वरूप देण्याची आवश्यकता आहे. शासकीय खरेदी धोरणासंदर्भात नव्याने स्थापन होणारी समिती सध्या शासकीय निविदा प्रकियांच्या नियमांचा अभ्यास करेल व आवश्यक सुधारणा सुचविणार आहे. त्यानंतर सुधारित नियमावलीनुसार शासन निर्णय जारी केले जातील. महालेखापरीक्षक यांच्या लेखापरीक्षणादरम्यान प्रशासनाने घेतलेला कोणताही निर्णय संबंधित धोरण आणि नियमांच्या चौकटीत घेण्यात आला आहे की नाही, यालाच महत्त्व दिले जाते, त्यामुळे प्रत्येक प्रशासकीय निर्णय हा स्पष्ट धोरणावर आधारित असणे आवश्यक आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, नव्याने होणाऱ्या निविदा प्रक्रियेमध्ये नवीन भारतीय उद्योग, स्टार्टअप्स आणि नवउद्योजकांना पुरेशी संधी देणे आवश्यक आहे, केवळ पूर्वानुभव आणि आर्थिक पात्रतेवर भर देण्याऐवजी तांत्रिक क्षमता, नवोन्मेष, कार्यक्षम मनुष्यबळ, दर्जेदार अंमलबजावणी आणि परिणामकेंद्रित मूल्यांकनाला प्राधान्य देणे गरजेचे आहे. निविदा प्रक्रियेत केवळ सर्वात कमी दर या निकषावर अवलंबून न राहता गुणवत्ता आणि खर्चाचा समतोल साधणाऱ्या ‘क्यूसीबीएस’ पद्धतीचा प्रभावी वापर करण्यावर भर देणे, प्रकल्पाच्या संपूर्ण आयुष्यभरातील खर्चाचा विचार करून निर्णय घेणे. महाटेंडर पोर्टलमध्ये विविध विभागांची माहिती परस्पर जोडली जावी, कंत्राटदारांनी इतर विभागांमध्ये घेतलेल्या कामांची माहिती एकाच प्रणालीवर उपलब्ध व्हावी, तसेच एकाच कंत्राटदाराकडे मोठ्या प्रमाणात कामांचे केंद्रीकरण होणार नाही, यासाठी आवश्यक तांत्रिक सुधारणा करण्याबाबतही निर्देश देण्यात आले असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, कंत्राट व्यवस्थापन अधिक सक्षम करण्यासाठी सेवा स्तर करार प्रभावीपणे राबविणे, जोखीम व्यवस्थापन मजबूत करणे, प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीवर सातत्याने देखरेख ठेवणे आणि लवाद व न्यायालयीन वादांची संख्या कमी करण्यासाठी सुरुवातीपासूनच सक्षम करार व्यवस्था विकसित करण्यावर भर देण्यात यावा. प्रत्येक निविदेत अतिसूक्ष्म तांत्रिक अटी घालण्याऐवजी शासनाने अपेक्षित परिणाम स्पष्टपणे मांडावेत आणि त्यासाठी उद्योग क्षेत्राने नाविन्यपूर्ण उपाय सुचवावेत, असा दृष्टिकोन स्वीकारल्यास संशोधन, नवकल्पना आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाला चालना मिळेल.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, भारतीय उद्योगांची स्पर्धात्मकता वाढवण्यासाठी आणि स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन देण्यासाठी निविदा प्रक्रियेत आवश्यक धोरणात्मक बदल करावेत. देशातील सक्षम कंपन्यांना संधी देण्यासाठी काही प्रमाणात जोखीम स्वीकारण्याची तयारी शासनाने ठेवली पाहिजे. पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील सर्वोत्तम खरेदी पद्धतींचा अभ्यास करून त्यांचा अवलंब करावा. नागपूर, पुणे आणि नाशिक मेट्रो प्रकल्पांच्या अनुभवांचा अभ्यास करून भविष्यातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये खर्च कमी करणे, गुणवत्ता वाढविणे आणि प्रकल्पाच्या संपूर्ण जीवनचक्रातील खर्चाचा विचार करून या संकल्पनेचा व्यापक वापर करावा. या सर्व सुधारणा राबविल्यास शासकीय निविदा प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, स्पर्धात्मक, गुणवत्तापूर्ण आणि नवोन्मेषाला चालना देणारी बनेल. त्याचबरोबर स्थानिक उद्योग, स्टार्टअप्स आणि नवउद्योजकांना अधिक संधी उपलब्ध होऊन राज्यातील पायाभूत सुविधा विकासाला गती मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
यावेळी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
#Maharashtra #DevendraFadnavis #ProcurementPolicy
शासकीय खरेदी धोरण अधिक सक्षम करण्यासाठी व्यापक सुधारणा!
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज वर्षा निवासस्थान, मुंबई येथे शासकीय खरेदी धोरणासंदर्भात बैठक संपन्न झाली.
राज्यातील शासकीय निविदा आणि खरेदी प्रक्रियेत सुसूत्रता, पारदर्शकता, गुणवत्ता, नाविन्यपूर्णता आणि उत्तरदायित्व वाढविण्यासाठी व्यापक सुधारणा कराव्यात, यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, शासकीय खरेदी धोरणासंदर्भात शासनाच्या विविध विभागांकडून प्राप्त झालेल्या सूचनांवर एकमत झाले आहे. या प्रक्रियेला आता अधिकृत स्वरूप देण्याची आवश्यकता आहे. शासकीय खरेदी धोरणासंदर्भात नव्याने स्थापन होणारी समिती सध्या शासकीय निविदा प्रकियांच्या नियमांचा अभ्यास करेल व आवश्यक सुधारणा सुचविणार आहे. त्यानंतर सुधारित नियमावलीनुसार शासन निर्णय जारी केले जातील. महालेखापरीक्षक यांच्या लेखापरीक्षणादरम्यान प्रशासनाने घेतलेला कोणताही निर्णय संबंधित धोरण आणि नियमांच्या चौकटीत घेण्यात आला आहे की नाही, यालाच महत्त्व दिले जाते, त्यामुळे प्रत्येक प्रशासकीय निर्णय हा स्पष्ट धोरणावर आधारित असणे आवश्यक आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, नव्याने होणाऱ्या निविदा प्रक्रियेमध्ये नवीन भारतीय उद्योग, स्टार्टअप्स आणि नवउद्योजकांना पुरेशी संधी देणे आवश्यक आहे, केवळ पूर्वानुभव आणि आर्थिक पात्रतेवर भर देण्याऐवजी तांत्रिक क्षमता, नवोन्मेष, कार्यक्षम मनुष्यबळ, दर्जेदार अंमलबजावणी आणि परिणामकेंद्रित मूल्यांकनाला प्राधान्य देणे गरजेचे आहे. निविदा प्रक्रियेत केवळ सर्वात कमी दर या निकषावर अवलंबून न राहता गुणवत्ता आणि खर्चाचा समतोल साधणाऱ्या ‘क्यूसीबीएस’ पद्धतीचा प्रभावी वापर करण्यावर भर देणे, प्रकल्पाच्या संपूर्ण आयुष्यभरातील खर्चाचा विचार करून निर्णय घेणे. महाटेंडर पोर्टलमध्ये विविध विभागांची माहिती परस्पर जोडली जावी, कंत्राटदारांनी इतर विभागांमध्ये घेतलेल्या कामांची माहिती एकाच प्रणालीवर उपलब्ध व्हावी, तसेच एकाच कंत्राटदाराकडे मोठ्या प्रमाणात कामांचे केंद्रीकरण होणार नाही, यासाठी आवश्यक तांत्रिक सुधारणा करण्याबाबतही निर्देश देण्यात आले असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, कंत्राट व्यवस्थापन अधिक सक्षम करण्यासाठी सेवा स्तर करार प्रभावीपणे राबविणे, जोखीम व्यवस्थापन मजबूत करणे, प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीवर सातत्याने देखरेख ठेवणे आणि लवाद व न्यायालयीन वादांची संख्या कमी करण्यासाठी सुरुवातीपासूनच सक्षम करार व्यवस्था विकसित करण्यावर भर देण्यात यावा. प्रत्येक निविदेत अतिसूक्ष्म तांत्रिक अटी घालण्याऐवजी शासनाने अपेक्षित परिणाम स्पष्टपणे मांडावेत आणि त्यासाठी उद्योग क्षेत्राने नाविन्यपूर्ण उपाय सुचवावेत, असा दृष्टिकोन स्वीकारल्यास संशोधन, नवकल्पना आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाला चालना मिळेल.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, भारतीय उद्योगांची स्पर्धात्मकता वाढवण्यासाठी आणि स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन देण्यासाठी निविदा प्रक्रियेत आवश्यक धोरणात्मक बदल करावेत. देशातील सक्षम कंपन्यांना संधी देण्यासाठी काही प्रमाणात जोखीम स्वीकारण्याची तयारी शासनाने ठेवली पाहिजे. पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील सर्वोत्तम खरेदी पद्धतींचा अभ्यास करून त्यांचा अवलंब करावा. नागपूर, पुणे आणि नाशिक मेट्रो प्रकल्पांच्या अनुभवांचा अभ्यास करून भविष्यातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये खर्च कमी करणे, गुणवत्ता वाढविणे आणि प्रकल्पाच्या संपूर्ण जीवनचक्रातील खर्चाचा विचार करून या संकल्पनेचा व्यापक वापर करावा. या सर्व सुधारणा राबविल्यास शासकीय निविदा प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, स्पर्धात्मक, गुणवत्तापूर्ण आणि नवोन्मेषाला चालना देणारी बनेल. त्याचबरोबर स्थानिक उद्योग, स्टार्टअप्स आणि नवउद्योजकांना अधिक संधी उपलब्ध होऊन राज्यातील पायाभूत सुविधा विकासाला गती मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
यावेळी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
#Maharashtra #DevendraFadnavis #ProcurementPolicy
CM Shri Devendra Fadnavis Tweets:
Transforming Maharashtra's Public Procurement Ecosystem
Chaired a meeting regarding the Government Procurement Policy at Varsha Bungalow in Mumbai today.
Directed the constitution of a high-level committee to drive comprehensive reforms in Maharashtra's government tendering and procurement system, making it more transparent, accountable, innovation-driven and quality-focused. With a consensus already reached on the procurement policy, the committee will review the existing framework, recommend necessary amendments and pave way for revised Government Resolutions.
Emphasised the need to create greater opportunities for Indian industries, startups and entrepreneurs by prioritising technical capability, innovation, quality execution and outcome-based evaluation over conventional eligibility norms. Also stressed wider adoption of the Quality and Cost-Based Selection (QCBS) approach and lifecycle cost assessment for tendering process. The MahaTender portal will also be upgraded to improve transparency, strengthen data integration and ensure fair competition.
Also called for adopting global best procurement practices and applying the successful learnings from the Nagpur, Pune and Nashik Metro projects. I am confident these reforms will build a more competitive, transparent and future-ready procurement ecosystem, creating greater opportunities for local industries, startups and entrepreneurs while accelerating Maharashtra's infrastructure development.
Senior officials were present.
#Maharashtra #Mumbai #ProcurementPolicy
https://x.com/Dev_Fadnavis/status/2077434599131812110?s=20
Transforming Maharashtra's Public Procurement Ecosystem
Chaired a meeting regarding the Government Procurement Policy at Varsha Bungalow in Mumbai today.
Directed the constitution of a high-level committee to drive comprehensive reforms in Maharashtra's government tendering and procurement system, making it more transparent, accountable, innovation-driven and quality-focused. With a consensus already reached on the procurement policy, the committee will review the existing framework, recommend necessary amendments and pave way for revised Government Resolutions.
Emphasised the need to create greater opportunities for Indian industries, startups and entrepreneurs by prioritising technical capability, innovation, quality execution and outcome-based evaluation over conventional eligibility norms. Also stressed wider adoption of the Quality and Cost-Based Selection (QCBS) approach and lifecycle cost assessment for tendering process. The MahaTender portal will also be upgraded to improve transparency, strengthen data integration and ensure fair competition.
Also called for adopting global best procurement practices and applying the successful learnings from the Nagpur, Pune and Nashik Metro projects. I am confident these reforms will build a more competitive, transparent and future-ready procurement ecosystem, creating greater opportunities for local industries, startups and entrepreneurs while accelerating Maharashtra's infrastructure development.
Senior officials were present.
#Maharashtra #Mumbai #ProcurementPolicy
https://x.com/Dev_Fadnavis/status/2077434599131812110?s=20
X (formerly Twitter)
Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) on X
Transforming Maharashtra's Public Procurement Ecosystem
Chaired a meeting regarding the Government Procurement Policy at Varsha Bungalow in Mumbai today.
Directed the constitution of a high-level committee to drive comprehensive reforms in Maharashtra's…
Chaired a meeting regarding the Government Procurement Policy at Varsha Bungalow in Mumbai today.
Directed the constitution of a high-level committee to drive comprehensive reforms in Maharashtra's…