विरोधी पक्ष नेते श्री देवेंद्र फडणवीस:
मध्यप्रदेश सरकारने एम्पिरिकल डेटा तयार करून संपूर्ण अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय अहवाल सादर करण्यास सांगितला. त्यांनी तोही अहवाल सादर केला आणि आज त्यानुसार, त्यांना ओबीसी आरक्षणाची परवानगी मिळाली.
ओबीसी आरक्षणासाठी एम्पिरिकल डेटा सादर करा, असे आम्ही प्रारंभीपासून सांगत होतो. पण, महाविकास आघाडीचे नेते केंद्र सरकारकडे बोट दाखविण्यात मग्न होते. वर्षभरानंतर मागासवर्ग आयोग गठीत केला, तर त्यांना निधीच दिला नाही. मध्यप्रदेशने लगेच मागासवर्ग आयोग नेमला होता.
महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसी आरक्षणाची हत्या केली आहे. महाराष्ट्रात निव्वळ राजकारण झाले. मंत्रीच मोर्चे काढत राहिले आणि निव्वळ भाषणे करीत राहिले. त्यामुळे महाराष्ट्रातील ओबीसी समाज राजकीय आरक्षणाला मुकला.
आम्ही जेव्हा वारंवार सांगत होतो की, ट्रिपल टेस्ट करा. तेव्हा हेच नेते खिल्ली उडवित होते. आजचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश त्यांच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घालणारा आहे. मुख्यमंत्र्यांनी तर या प्रश्नात लक्षच घातले नाही. आता सरकारमधील जबाबदार मंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा.
मध्यप्रदेशने ट्रिपल टेस्ट केली म्हणून त्यांना ओबीसी आरक्षणाची परवानगी मिळाली. महाराष्ट्राने ‘ट्रिपल टेस्ट’ केली असती, तर महाराष्ट्रातही ओबीसी आरक्षण मिळाले असते. हा डेटा सादर होत नाही आणि ओबीसी आरक्षण पुनर्स्थापित होत नाही, तोवर रस्त्यावर आमचा संघर्ष सुरूच राहील.
#tripletest #OBCReservation #Maharashtra #MadhyaPradesh #MVA #BJP #OBC #MP
https://youtu.be/w4KilcO8P0Q
मध्यप्रदेश सरकारने एम्पिरिकल डेटा तयार करून संपूर्ण अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय अहवाल सादर करण्यास सांगितला. त्यांनी तोही अहवाल सादर केला आणि आज त्यानुसार, त्यांना ओबीसी आरक्षणाची परवानगी मिळाली.
ओबीसी आरक्षणासाठी एम्पिरिकल डेटा सादर करा, असे आम्ही प्रारंभीपासून सांगत होतो. पण, महाविकास आघाडीचे नेते केंद्र सरकारकडे बोट दाखविण्यात मग्न होते. वर्षभरानंतर मागासवर्ग आयोग गठीत केला, तर त्यांना निधीच दिला नाही. मध्यप्रदेशने लगेच मागासवर्ग आयोग नेमला होता.
महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसी आरक्षणाची हत्या केली आहे. महाराष्ट्रात निव्वळ राजकारण झाले. मंत्रीच मोर्चे काढत राहिले आणि निव्वळ भाषणे करीत राहिले. त्यामुळे महाराष्ट्रातील ओबीसी समाज राजकीय आरक्षणाला मुकला.
आम्ही जेव्हा वारंवार सांगत होतो की, ट्रिपल टेस्ट करा. तेव्हा हेच नेते खिल्ली उडवित होते. आजचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश त्यांच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घालणारा आहे. मुख्यमंत्र्यांनी तर या प्रश्नात लक्षच घातले नाही. आता सरकारमधील जबाबदार मंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा.
मध्यप्रदेशने ट्रिपल टेस्ट केली म्हणून त्यांना ओबीसी आरक्षणाची परवानगी मिळाली. महाराष्ट्राने ‘ट्रिपल टेस्ट’ केली असती, तर महाराष्ट्रातही ओबीसी आरक्षण मिळाले असते. हा डेटा सादर होत नाही आणि ओबीसी आरक्षण पुनर्स्थापित होत नाही, तोवर रस्त्यावर आमचा संघर्ष सुरूच राहील.
#tripletest #OBCReservation #Maharashtra #MadhyaPradesh #MVA #BJP #OBC #MP
https://youtu.be/w4KilcO8P0Q
YouTube
ओबीसी आरक्षणात मिळविण्यात मध्य प्रदेश सरकारला यश, पण महाराष्ट्र अपयशी! । नागपूर । देवेंद्र फडणवीस
ओबीसी आरक्षणात मिळविण्यात मध्य प्रदेश सरकारला यश, पण महाराष्ट्र अपयशी! । नागपूर। देवेंद्र फडणवीस | 18 मे 2022
#OBCreservation #OBC #MP #tripletest #Maharashtra
#MadhyaPradesh #MVA #BJP #Nagpur
#देवेंद्रफडणवीस #Devendrafadnavis
Subscribe Now: http:/…
#OBCreservation #OBC #MP #tripletest #Maharashtra
#MadhyaPradesh #MVA #BJP #Nagpur
#देवेंद्रफडणवीस #Devendrafadnavis
Subscribe Now: http:/…