➭ वेदों की रचना देवताओं द्वारा किए जाने के कारण इसे अपौरुषेय कहा जाता है।
➭ आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन मैक्समूलर था।
➭ वैदिक युग में जनता से वसूल किए जाने वाले कर को बलि कहा जाता था।
➭ उत्तरवैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को श्रमण के नाम से जाना जाता था।
➭ उपनिषदों में स्पष्ट रूप से यज्ञ तथा कर्मकाण्ड की निन्दा की गई है तथा ब्रह्म को एकमात्र सत्ता स्वीकार किया गया है।
किसमें क्या चर्चा
➭ प्रसिद्ध वाक्य अस्तो मा सद्गमय ऋग्वेद से लिया गया है।
➭ "सत्यमेव जयते" मुण्डकोपनिषद् से लिया गया है।
➭ मोक्ष की चर्चा सर्वप्रथम उपनिषद् में मिलती है।
➭ अध्यात्म ज्ञान सम्बन्धी यम-नचिकेता संवाद कठोपनिषद् में है।
➭ मुण्डकोपनिषद् में यज्ञ को ऐसी नौका कहा गया है, जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता।
➭ ईशोपनिषद् में निष्काम कर्म सिद्धान्त का प्रथम प्रतिपादन किया गया है।
➭ मृत्यु की चर्चा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में मिलती है।
➭ तैत्तिरीय अरण्यक में पहली बार नगर की चर्चा हुई है।
➭ पुनर्जन्म की अवधारणा पहली बार वृहदारण्यक उपनिषद् में मिलती है।
➭ सूदखोरी एवं महाजनी की चर्चा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में मिलती है।
किसको क्या कहा जाता था
➭ इन्द्र को सुनासिर (हलवाहा) कहा गया है। ऋग्वेद में इन्द्र को पुरंदर कहा गया है।
➭ पहली बार रजत (चाँदी) का उल्लेख अथर्ववेद में हुआ है।
➭ धातु के चोच वाले फाल को प्रवीरवन्त कहा जाता था।
➭ अनाज मापने का पात्र उर्दर कहलाता था।
➭ सीता - हल चलाने से बनी नालियां
➭ बृक - बैल
➭ अनस - बैलगाड़ी
➭ गोबर को शकृत और करिषु कहा जाता था।
𝑱𝒐𝒊𝒏☞ @GK_Shots
➭ आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन मैक्समूलर था।
➭ वैदिक युग में जनता से वसूल किए जाने वाले कर को बलि कहा जाता था।
➭ उत्तरवैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को श्रमण के नाम से जाना जाता था।
➭ उपनिषदों में स्पष्ट रूप से यज्ञ तथा कर्मकाण्ड की निन्दा की गई है तथा ब्रह्म को एकमात्र सत्ता स्वीकार किया गया है।
किसमें क्या चर्चा
➭ प्रसिद्ध वाक्य अस्तो मा सद्गमय ऋग्वेद से लिया गया है।
➭ "सत्यमेव जयते" मुण्डकोपनिषद् से लिया गया है।
➭ मोक्ष की चर्चा सर्वप्रथम उपनिषद् में मिलती है।
➭ अध्यात्म ज्ञान सम्बन्धी यम-नचिकेता संवाद कठोपनिषद् में है।
➭ मुण्डकोपनिषद् में यज्ञ को ऐसी नौका कहा गया है, जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता।
➭ ईशोपनिषद् में निष्काम कर्म सिद्धान्त का प्रथम प्रतिपादन किया गया है।
➭ मृत्यु की चर्चा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में मिलती है।
➭ तैत्तिरीय अरण्यक में पहली बार नगर की चर्चा हुई है।
➭ पुनर्जन्म की अवधारणा पहली बार वृहदारण्यक उपनिषद् में मिलती है।
➭ सूदखोरी एवं महाजनी की चर्चा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में मिलती है।
किसको क्या कहा जाता था
➭ इन्द्र को सुनासिर (हलवाहा) कहा गया है। ऋग्वेद में इन्द्र को पुरंदर कहा गया है।
➭ पहली बार रजत (चाँदी) का उल्लेख अथर्ववेद में हुआ है।
➭ धातु के चोच वाले फाल को प्रवीरवन्त कहा जाता था।
➭ अनाज मापने का पात्र उर्दर कहलाता था।
➭ सीता - हल चलाने से बनी नालियां
➭ बृक - बैल
➭ अनस - बैलगाड़ी
➭ गोबर को शकृत और करिषु कहा जाता था।
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पर्यावरण शब्दावली से संबंधित वैज्ञानिक
▪️जैव विविधता- डब्लू. जी. रोसेन
▪️इकोसिस्टम- ए.जी. टैंसले
▪️इकोलॉजी- अर्नेस्ट हैकल
▪️मोनो क्लाइमैक्स थ्योरी- एफ. ई. फैक्लमेंट्स
▪️हॉटस्पॉट- नॉर्मन मार्यस
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गरीबी मापन की समितियां
🔳अलघ समिति (1979)
पोषक तत्वों के आधार पर गरीबी मापन किया गया
तथा न्यूट्रीशनल वैल्यू 2400 किलो कैलोरी ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2100 किलो कैलोरी शहरी क्षेत्र में निर्धारित की
🔳लकड़ावाला समिति (1993)
अपनी रिपोर्ट में राज्य-विशिष्ट गरीबी रेखाएँ बनाई जानी चाहिए तथा इन्हें शहरी क्षेत्रों में CPI-IW तथा ग्रामीण क्षेत्रों में CPI-AL का उपयोग करते हुए अद्यतन किया जाना चाहिए।
🔳तेंदुलकर समिति (2009)
शहरी क्षेत्र में रह रहे परिवारों के संदर्भ में गरीबी रेखा को 1000 रुपए (प्रति व्यक्ति प्रति माह) और ग्रामीण परिवारों के लिये इसे 816 रुपए निर्धारित किया था।
🔳रंगराजन समिति (2014)
अखिल भारतीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र में 972 रुपए प्रतिमाह(32 ₹ प्रतिदिन) तथा शहरी क्षेत्र में 1407 रुपए प्रतिमाह(47₹ प्रतिदिन) निर्धारित किया था
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भारत के प्रमुख अन्तरराज्यीय जल विवाद, संबंधित राज्य और न्यायाधिकरण का स्थापना वर्ष
➭ गोदावरी जल विवाद (1969):
संबंधित राज्य - आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र
➭ कृष्णा नदी जल विवाद-I (1969):
संबंधित राज्य - आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र
➭ नर्मदा नदी जल विवाद (1969):
संबंधित राज्य - मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र
➭ रावी-व्यास जल विवाद (1986):
संबंधित राज्य - पंजाब, हरियाणा, राजस्थान
➭ कावेरी जल विवाद (1990):
संबंधित राज्य - केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी
➭ कृष्णा नदी जल विवाद-II (2004):
संबंधित राज्य - कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र
➭ वंशधारा नदी जल विवाद (2010):
संबंधित राज्य - आंध्र प्रदेश, ओडिशा
➭ महादाई जल विवाद (2010):
संबंधित राज्य - गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र
➭ महानदी जल विवाद (2018):
संबंधित राज्य - छत्तीसगढ़, ओडिशा
➭ अनुच्छेद 262 - अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय-निर्णयन से संबंधित:
(i) संसद कानून बनाकर अंतर्राज्यीय नदियों के जल के प्रयोग, बंटवारे तथा नियंत्रण से संबंधित विवाद का न्यायनिर्णयन कर सकती है।
(ii) संसद यह व्यवस्था कर सकती है कि ऐसे विवादों पर उच्चतम न्यायालय या कोई अन्य न्यायालय हस्तक्षेप न करे।
➭ दो कानून बनाए गए:
- नदी बोर्ड अधिनियम (1956):
अंतर्राज्यीय नदियों तथा नदी घाटियों के नियंत्रण और विकास के लिए नदी बोर्ड की स्थापना हेतु।
- अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम (1956):
👉🏻 जल विवाद के निपटारे के लिए एक अस्थायी न्यायाधिकरण की स्थापना की शक्ति प्रदान करता है।
👉🏻 न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम होता है और सभी संबंधित पक्षों के लिए मान्य होता है।
👉🏻 इस अधिनियम के तहत कोई भी विवाद जो न्यायाधिकरण के अधीन है, वह उच्चतम न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर होता है।
➭ गोदावरी जल विवाद (1969):
संबंधित राज्य - आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र
➭ कृष्णा नदी जल विवाद-I (1969):
संबंधित राज्य - आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र
➭ नर्मदा नदी जल विवाद (1969):
संबंधित राज्य - मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र
➭ रावी-व्यास जल विवाद (1986):
संबंधित राज्य - पंजाब, हरियाणा, राजस्थान
➭ कावेरी जल विवाद (1990):
संबंधित राज्य - केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी
➭ कृष्णा नदी जल विवाद-II (2004):
संबंधित राज्य - कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र
➭ वंशधारा नदी जल विवाद (2010):
संबंधित राज्य - आंध्र प्रदेश, ओडिशा
➭ महादाई जल विवाद (2010):
संबंधित राज्य - गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र
➭ महानदी जल विवाद (2018):
संबंधित राज्य - छत्तीसगढ़, ओडिशा
➭ अनुच्छेद 262 - अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय-निर्णयन से संबंधित:
(i) संसद कानून बनाकर अंतर्राज्यीय नदियों के जल के प्रयोग, बंटवारे तथा नियंत्रण से संबंधित विवाद का न्यायनिर्णयन कर सकती है।
(ii) संसद यह व्यवस्था कर सकती है कि ऐसे विवादों पर उच्चतम न्यायालय या कोई अन्य न्यायालय हस्तक्षेप न करे।
➭ दो कानून बनाए गए:
- नदी बोर्ड अधिनियम (1956):
अंतर्राज्यीय नदियों तथा नदी घाटियों के नियंत्रण और विकास के लिए नदी बोर्ड की स्थापना हेतु।
- अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम (1956):
👉🏻 जल विवाद के निपटारे के लिए एक अस्थायी न्यायाधिकरण की स्थापना की शक्ति प्रदान करता है।
👉🏻 न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम होता है और सभी संबंधित पक्षों के लिए मान्य होता है।
👉🏻 इस अधिनियम के तहत कोई भी विवाद जो न्यायाधिकरण के अधीन है, वह उच्चतम न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर होता है।
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भारत के मैंग्रोव वनः
• सुंदरबन - पश्चिम बंगाल
• भितरकनिका, महानदी - ओडिशा
• गोदावरी, कृष्णा डेल्टा - आंध्र प्रदेश
• पिचावरम, मथिपेट, प्वाइंट कैलिमेरे तमिलनाडु
• कच्छ की खाड़ी, खंबात - गुजरात
• कुंडापुर - कर्नाटक
• अचरा, रत्नागिरी - महाराष्ट्र
• वेम्बनाड - केरल
• बाराटांग द्वीप - अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
• सुंदरबन - पश्चिम बंगाल
• भितरकनिका, महानदी - ओडिशा
• गोदावरी, कृष्णा डेल्टा - आंध्र प्रदेश
• पिचावरम, मथिपेट, प्वाइंट कैलिमेरे तमिलनाडु
• कच्छ की खाड़ी, खंबात - गुजरात
• कुंडापुर - कर्नाटक
• अचरा, रत्नागिरी - महाराष्ट्र
• वेम्बनाड - केरल
• बाराटांग द्वीप - अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
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मूल अधिकार (भाग-3, अनु. 12-35):
1. परिचय:
- 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन (अध्यक्ष: वल्लभभाई पटेल) में मूल अधिकारों की माँग की गई।
- इसका प्रारूप जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया था।
- संविधान के भाग-3 को "भारत का मेग्नाकार्टा" कहा जाता है।
- मूल अधिकारों की अवधारणा अमेरिका के संविधान से ली गई है।
2. मूल अधिकारों का संशोधन:
- मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे।
- 44वें संविधान संशोधन (1978) द्वारा संपत्ति का अधिकार (अनुच्छेद 31 और 19(f)) को हटा दिया गया।
- इसे अनुच्छेद 300(a) के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया।
3. मूल अधिकारों के प्रकार:
- (1) समता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18):
- अनुच्छेद 14: विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण।
- अनुच्छेद 15: धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध।
- अनुच्छेद 16: लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता।
- अनुच्छेद 17: अस्पृश्यता का अंत और उसका आचरण निषिद्ध।
- अनुच्छेद 18: सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाए सभी उपाधियों पर रोक।
- (2) स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22):
- अनुच्छेद 19: छह प्रकार की स्वतंत्रताओं की सुरक्षा – (i) वाक् एवं अभिव्यक्ति, (ii) सम्मेलन, (iii) संघ, (iv) संचरण, (v) निवास, (vi) वृत्ति।
- अनुच्छेद 20: अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण।
- अनुच्छेद 21: प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण।
- अनुच्छेद 21A: प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार।
- अनुच्छेद 22: कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण।
- (3) शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24):
- अनुच्छेद 23: मानव के दुर्व्यापार और बलात श्रम का प्रतिषेध।
- अनुच्छेद 24: कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध।
- (4) धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28):
- अनुच्छेद 25: अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म के पालन, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता।
- अनुच्छेद 26: धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता।
- अनुच्छेद 27: किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता।
- अनुच्छेद 28: कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता।
- (5) संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (अनुच्छेद 29-30):
- अनुच्छेद 29: अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा।
- अनुच्छेद 30: शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार।
- (6) सांविधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32):
- मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार।
- इसमें पाँच रिट शामिल हैं:
- (i) बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)
- (ii) परमादेश (Mandamus)
- (iii) प्रतिषेध (Prohibition)
- (iv) उत्प्रेषण (Certiorari)
- (v) अधिकार पृच्छा (Quo-Warranto)
1. परिचय:
- 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन (अध्यक्ष: वल्लभभाई पटेल) में मूल अधिकारों की माँग की गई।
- इसका प्रारूप जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया था।
- संविधान के भाग-3 को "भारत का मेग्नाकार्टा" कहा जाता है।
- मूल अधिकारों की अवधारणा अमेरिका के संविधान से ली गई है।
2. मूल अधिकारों का संशोधन:
- मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे।
- 44वें संविधान संशोधन (1978) द्वारा संपत्ति का अधिकार (अनुच्छेद 31 और 19(f)) को हटा दिया गया।
- इसे अनुच्छेद 300(a) के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया।
3. मूल अधिकारों के प्रकार:
- (1) समता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18):
- अनुच्छेद 14: विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण।
- अनुच्छेद 15: धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध।
- अनुच्छेद 16: लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता।
- अनुच्छेद 17: अस्पृश्यता का अंत और उसका आचरण निषिद्ध।
- अनुच्छेद 18: सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाए सभी उपाधियों पर रोक।
- (2) स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22):
- अनुच्छेद 19: छह प्रकार की स्वतंत्रताओं की सुरक्षा – (i) वाक् एवं अभिव्यक्ति, (ii) सम्मेलन, (iii) संघ, (iv) संचरण, (v) निवास, (vi) वृत्ति।
- अनुच्छेद 20: अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण।
- अनुच्छेद 21: प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण।
- अनुच्छेद 21A: प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार।
- अनुच्छेद 22: कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण।
- (3) शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24):
- अनुच्छेद 23: मानव के दुर्व्यापार और बलात श्रम का प्रतिषेध।
- अनुच्छेद 24: कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध।
- (4) धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28):
- अनुच्छेद 25: अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म के पालन, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता।
- अनुच्छेद 26: धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता।
- अनुच्छेद 27: किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता।
- अनुच्छेद 28: कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता।
- (5) संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (अनुच्छेद 29-30):
- अनुच्छेद 29: अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा।
- अनुच्छेद 30: शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार।
- (6) सांविधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32):
- मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार।
- इसमें पाँच रिट शामिल हैं:
- (i) बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)
- (ii) परमादेश (Mandamus)
- (iii) प्रतिषेध (Prohibition)
- (iv) उत्प्रेषण (Certiorari)
- (v) अधिकार पृच्छा (Quo-Warranto)
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प्रमुख सत्याग्रहों का कालानुक्रम:
1. चम्पारण सत्याग्रह (1917) - महात्मा गांधी के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला सत्याग्रह, बिहार के चंपारण जिले में नील की खेती से जुड़े किसानों के समर्थन में हुआ।
2. अहमदाबाद सत्याग्रह (1918) - गांधीजी द्वारा अहमदाबाद के मिल मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन की मांग के समर्थन में किया गया आंदोलन।
3. खेड़ा सत्याग्रह (1918) - गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों की ओर से, जो बाढ़ और सूखे के कारण कर माफी की मांग कर रहे थे।
4. रौलेट सत्याग्रह (1919) - रौलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी आंदोलन, जिसमें बिना मुकदमे के गिरफ्तारी का प्रावधान था।
5. बोरसाद सत्याग्रह (1923-24) - बोरसाद तालुका में किसानों ने ब्रिटिश कर नीतियों के विरोध में आंदोलन किया।
6. वैकोम सत्याग्रह (1924-25) - त्रावणकोर (वर्तमान केरल) में मंदिर के चारों ओर सड़कों पर अछूतों को चलने से रोकने के खिलाफ हुआ आंदोलन।
7. बारदोली सत्याग्रह (1928) - गुजरात के बारदोली में, सरदार वल्लभभाई पटेल के नेतृत्व में किसानों ने भूमि कर बढ़ोतरी के खिलाफ आंदोलन किया।
8. धारासना सत्याग्रह (1930) - महात्मा गांधी के नेतृत्व में नमक कर के खिलाफ आंदोलन का एक हिस्सा, जिसमें गांधीजी की गिरफ्तारी के बाद सत्याग्रहियों ने धारासना सॉल्ट वर्क्स पर मार्च किया।
𝑱𝒐𝒊𝒏☞ @GK_SHOTS
1. चम्पारण सत्याग्रह (1917) - महात्मा गांधी के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला सत्याग्रह, बिहार के चंपारण जिले में नील की खेती से जुड़े किसानों के समर्थन में हुआ।
2. अहमदाबाद सत्याग्रह (1918) - गांधीजी द्वारा अहमदाबाद के मिल मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन की मांग के समर्थन में किया गया आंदोलन।
3. खेड़ा सत्याग्रह (1918) - गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों की ओर से, जो बाढ़ और सूखे के कारण कर माफी की मांग कर रहे थे।
4. रौलेट सत्याग्रह (1919) - रौलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी आंदोलन, जिसमें बिना मुकदमे के गिरफ्तारी का प्रावधान था।
5. बोरसाद सत्याग्रह (1923-24) - बोरसाद तालुका में किसानों ने ब्रिटिश कर नीतियों के विरोध में आंदोलन किया।
6. वैकोम सत्याग्रह (1924-25) - त्रावणकोर (वर्तमान केरल) में मंदिर के चारों ओर सड़कों पर अछूतों को चलने से रोकने के खिलाफ हुआ आंदोलन।
7. बारदोली सत्याग्रह (1928) - गुजरात के बारदोली में, सरदार वल्लभभाई पटेल के नेतृत्व में किसानों ने भूमि कर बढ़ोतरी के खिलाफ आंदोलन किया।
8. धारासना सत्याग्रह (1930) - महात्मा गांधी के नेतृत्व में नमक कर के खिलाफ आंदोलन का एक हिस्सा, जिसमें गांधीजी की गिरफ्तारी के बाद सत्याग्रहियों ने धारासना सॉल्ट वर्क्स पर मार्च किया।
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Forwarded from Current Affairs (Rahul Gupta)
HOTEL WARDEN SPECIAL
इनपुट उपकरण: ये हार्डवेयर घटक होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम में डेटा और नियंत्रण संकेतों को दर्ज करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इन उपकरणों का उपयोग कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करने और विभिन्न प्रकार की जानकारी को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है।
➭ कीबोर्ड
➭ माउस
➭ टचपैड
➭ स्कैनर
➭ माइक्रोफोन
➭ वेबकैम
➭ जॉयस्टिक
➭ ग्राफिक्स टैबलेट
➭ लाइट पेन
➭ ट्रैकबॉल
➭ बारकोड रीडर
➭ फिंगरप्रिंट स्कैनर
➭ गेम कंट्रोलर
➭ डिजिटल कैमरा
➭ स्टाइलस
➭ ऑप्टिकल मार्क रीडर (OMR)
➭ मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन (MICR)
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इनपुट उपकरण: ये हार्डवेयर घटक होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम में डेटा और नियंत्रण संकेतों को दर्ज करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इन उपकरणों का उपयोग कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करने और विभिन्न प्रकार की जानकारी को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है।
कंप्यूटर के इनपुट उपकरण:
➭ कीबोर्ड
➭ माउस
➭ टचपैड
➭ स्कैनर
➭ माइक्रोफोन
➭ वेबकैम
➭ जॉयस्टिक
➭ ग्राफिक्स टैबलेट
➭ लाइट पेन
➭ ट्रैकबॉल
➭ बारकोड रीडर
➭ फिंगरप्रिंट स्कैनर
➭ गेम कंट्रोलर
➭ डिजिटल कैमरा
➭ स्टाइलस
➭ ऑप्टिकल मार्क रीडर (OMR)
➭ मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन (MICR)
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भारत के प्रमुख पर्यावरण कानून:
➭ भारतीय वन अधिनियम - 1927
➭ भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम - 1972
➭ जल संरक्षण एवं प्रदूषण अधिनियम - 1974
➭ जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) उपकर अधिनियम - 1977
➭ वन संरक्षण अधिनियम - 1980
➭ वायु संरक्षण एवं प्रदूषण अधिनियम - 1981
➭ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम - 1986
➭ जैव विविधता अधिनियम - 2002
➭ वन अधिकार अधिनियम - 2006
➭ राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम - 2010
➭ भारतीय वन अधिनियम - 1927
➭ भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम - 1972
➭ जल संरक्षण एवं प्रदूषण अधिनियम - 1974
➭ जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) उपकर अधिनियम - 1977
➭ वन संरक्षण अधिनियम - 1980
➭ वायु संरक्षण एवं प्रदूषण अधिनियम - 1981
➭ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम - 1986
➭ जैव विविधता अधिनियम - 2002
➭ वन अधिकार अधिनियम - 2006
➭ राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम - 2010
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Forwarded from Current Affairs (Rahul Gupta)
HOTEL WARDEN SPECIAL
आउटपुट उपकरण: ये हार्डवेयर घटक होते हैं जो कंप्यूटर द्वारा संसाधित डेटा को उपयोगकर्ता के देखने, सुनने या अन्य संवेदनाओं के लिए प्रस्तुत करते हैं। ये उपकरण कंप्यूटर की गणनाओं और क्रियाओं के परिणाम को एक समझने योग्य रूप में प्रदान करते हैं।
➭ मॉनिटर
➭ प्रिंटर
➭ स्पीकर
➭ हेडफ़ोन
➭ प्रोजेक्टर
➭ सर्वर
➭ प्लॉटटर
➭ ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस (BCI)
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आउटपुट उपकरण: ये हार्डवेयर घटक होते हैं जो कंप्यूटर द्वारा संसाधित डेटा को उपयोगकर्ता के देखने, सुनने या अन्य संवेदनाओं के लिए प्रस्तुत करते हैं। ये उपकरण कंप्यूटर की गणनाओं और क्रियाओं के परिणाम को एक समझने योग्य रूप में प्रदान करते हैं।
कंप्यूटर के आउटपुट उपकरण:
➭ मॉनिटर
➭ प्रिंटर
➭ स्पीकर
➭ हेडफ़ोन
➭ प्रोजेक्टर
➭ सर्वर
➭ प्लॉटटर
➭ ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस (BCI)
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Railway Zones and Their Headquarters:
1. Central Railway - Mumbai
2. Eastern Railway - Kolkata
3. East Central Railway - Hajipur
4. East Coast Railway - Bhubaneswar
5. Western Railway - Churchgate, Mumbai (CST)
6. Northern Railway - Baroda House, New Delhi
7. North Central Railway - Prayagraj (Allahabad)
8. North Eastern Railway - Gorakhpur
9. North Western Railway - Jaipur
10. Northeast Frontier Railway - Maligaon, Guwahati
11. Southern Railway - Chennai
12. West Central Railway - Jabalpur
13. South Central Railway - Secunderabad
14. South Eastern Railway - Garden Reach, Kolkata
15. South East Central Railway - Bilaspur
16. South Western Railway - Hubli
17. Metro Railway - Kolkata
18. Konkan Railway - Navi Mumbai
19. South Coast Railway - Visakhapatnam
Notes:
- There are 19 Railway Zones and 70 Divisions in India (including Metro Railway, Kolkata).
- The latest zone is South Coast Railway - Visakhapatnam, added in 2019.
Q. Which of the following is not the correct match?
(A) Central Railway - Mumbai
(B) Western Railway - Churchgate
(C) North Frontier Railway - Prayagraj
(D) South Eastern Railway - Garden Reach, Kolkata
Answer: (C) North Frontier Railway - Prayagraj
Correct Match: Northeast Frontier Railway - Maligaon, Guwahati.
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1. Central Railway - Mumbai
2. Eastern Railway - Kolkata
3. East Central Railway - Hajipur
4. East Coast Railway - Bhubaneswar
5. Western Railway - Churchgate, Mumbai (CST)
6. Northern Railway - Baroda House, New Delhi
7. North Central Railway - Prayagraj (Allahabad)
8. North Eastern Railway - Gorakhpur
9. North Western Railway - Jaipur
10. Northeast Frontier Railway - Maligaon, Guwahati
11. Southern Railway - Chennai
12. West Central Railway - Jabalpur
13. South Central Railway - Secunderabad
14. South Eastern Railway - Garden Reach, Kolkata
15. South East Central Railway - Bilaspur
16. South Western Railway - Hubli
17. Metro Railway - Kolkata
18. Konkan Railway - Navi Mumbai
19. South Coast Railway - Visakhapatnam
Notes:
- There are 19 Railway Zones and 70 Divisions in India (including Metro Railway, Kolkata).
- The latest zone is South Coast Railway - Visakhapatnam, added in 2019.
Direct Question (CGPSC Pre 2021):
Q. Which of the following is not the correct match?
(A) Central Railway - Mumbai
(B) Western Railway - Churchgate
(C) North Frontier Railway - Prayagraj
(D) South Eastern Railway - Garden Reach, Kolkata
Answer: (C) North Frontier Railway - Prayagraj
Correct Match: Northeast Frontier Railway - Maligaon, Guwahati.
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Forwarded from Current Affairs - English (Rahul Gupta)
HOSTEL WARDEN SPECIAL
➭ Archie - 1990
➭ Gopher - 1991
➭ Lycos - 1994
➭ WebCrawler - 1994
➭ AltaVista - 1995
➭ Yahoo! - 1995
➭ Excite - 1995
➭ HotBot - 1996
➭ Infoseek - 1994
➭ Ask Jeeves (now Ask.com) - 1999
➭ MSN Search (now Bing) - 1999
➭ Google - 1998
➭ Baidu - 2000
➭ Sogou - 2004
➭ Naver - 1999
➭ ChaCha - 2006
➭ DuckDuckGo - 2008
➭ Startpage - 2009
➭ Ecosia - 2009
➭ Bing - 2009
➭ Qwant - 2013
➭ Yandex - 1997
➭ Seznam - 1996
➭ WolframAlpha - 2009
➭ Gigablast - 2000
➭ ZenSearch - 2020
➭ Neeva - 2021
➭ Goo - 2021
➭ SearchEncrypt - 2015
➭ Yippy - 2009
➭ Swisscows - 2014
➭ Yandex Zen - 2019
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Search Engine
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#QuickRevisionSeries
🔳संवैधानिक विकास के अधिनियम
🔳1773 का रेगुलेटिंग एक्ट
🔳 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट( एक्ट ऑफ सेटलमेंट)
🔳1813 का चार्टर एक्ट
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🔳संवैधानिक विकास के अधिनियम
🔳1773 का रेगुलेटिंग एक्ट
◼️भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने का पहला कदम
◼️ बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया (वारेन हेस्टिंग्स )
◼️कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना जिसमें मुख्य न्यायाधीश तीन अन्य न्यायाधीश
🔳 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट( एक्ट ऑफ सेटलमेंट)
◼️राजनीतिक और वाणिज्य कार्यों को पृथक कर दिया गया🔳1793 का चार्ट एक्ट
◼️नियंत्रण बोर्ड नाम से नए निकाय का गठन किया
◼️ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया
◼️भारत में व्यापार के लिए एकाधिकार को अगले 20 साल की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया
◼️बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों के कर्मचारियों को भारतीय राजस्व में से भुगतान किया जाना शुरू हुआ
🔳1813 का चार्टर एक्ट
◼️चाय व चीन के साथ व्यापार को छोड़कर कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया
◼️ईसाई मिशनरियों को भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति दी
◼️स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया है तथा भुगतान न करने पर दंड की व्यवस्था की
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#QuickRevisionSeries
🔳1833 का चार्टर अधिनियम
🔳1858 का भारत सरकार अधिनियम
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🔳1833 का चार्टर अधिनियम
◼️बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया (लॉर्ड विलियम बैंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल)🔳1853 का चार्ट एक्ट
◼️सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास
◼️मद्रास और मुंबई के गवर्नर को विधायका संबंधित शक्ति से वंचित कर दिया गया
◼️पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया
◼️1854 में सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई
🔳1858 का भारत सरकार अधिनियम
◼️गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया (लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने)
◼️ नए पद -भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया
◼️ 15 सदस्य परिषद का गठन किया जो एक सलाहकार परिषद
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#QuickRevisionSeries
🔳1861 का भारत परिषद अधिनियम
🔳1892 का भारत परिषद अधिनियम
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🔳1861 का भारत परिषद अधिनियम
◼️ कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई
◼️1862 में लॉर्ड कैनिंग ने तीन भारतीय (बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा, दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया )
◼️वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया
◼️बंगाल उत्तर पश्चिमी सीमा प्राप्त पंजाब में क्रमशः 1862,1866 ,1897 में विधान परिषद का गठन हुआ
🔳1892 का भारत परिषद अधिनियम
◼️विधान परिषद के कार्य में वृद्धि करने बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया
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#QuickRevisionSeries
🔳1909 का भारत परिषद अधिनियम (माले॔ मिंटो सुधार)
🔳भारत शासन अधिनियम 1919 (मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार)
🔳भारत शासन अधिनियम 1935
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🔳1909 का भारत परिषद अधिनियम (माले॔ मिंटो सुधार)
◼️ केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषद के आकार में वृद्धि हुई विधान परिषद के कार्यों का दायरा बढ़ा, अनुपूरक प्रश्न पूछना ,बजट पर संकल्प रखना आदि
◼️मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान
🔳भारत शासन अधिनियम 1919 (मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार)
◼️ केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूचियां के विषयों पर विधान बनाने का अधिकार प्रदान किया गया
◼️विषयों को पुनः दो भागों में बांटा गया हस्तांतरित और आरक्षित विषय
◼️शासन की दोहरी व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ हुई
◼️1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया
◼️केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया
🔳भारत शासन अधिनियम 1935
◼️ अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दे दी गई
◼️द्वैध शासन की व्यवस्था की समाप्ति
◼️केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ
◼️1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया
◼️संघीय लोग सेवा आयोग की स्थापना के साथ प्रांतीय सेवा आयोग और दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना भी की
◼️1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई
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🔳वैदिक कालीन नदियों के प्राचीन नाम
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🔳वैदिक कालीन नदियों के प्राचीन नाम
◼️कुभा -काबुल
◼️ वितस्ता- झेलम
◼️परूश्नी- रावी
◼️ गोमती- गोमल
◼️ सदानीरा- गंडक
◼️सतुद्रि- सतलज
◼️ बिपाशा- व्यास
◼️ अस्किनी-चेनाब
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#QuickRevisionSeries
🔳बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक
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🔳बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक
◼️जन्म -कमल
◼️गृह त्याग -घोड़ा
◼️ज्ञान- पीपल (बोधि वृक्ष)
◼️निर्वाण -पद चिन्ह
◼️मृत्यु -स्तूप
◼️प्रथम उपदेश- चक्र
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🟥 समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण(MPEDA):–
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▪️इसकी स्थापना ’MPEDA Act,1972’ के तहत "24 अगस्त,1972" को की गई है।
▪️यह “वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय' के अधीन एक वैधानिक निकाय है।
▪️उद्देश्य–भारत में समुद्री खाद्य उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन और निर्यात के विकास को बढ़ावा देना।
▪️मुख्यालय– कोच्चि(केरल)
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🟥 घटनाओं का सही क्रम
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▪️साइमन कमीशन - 3 फरवरी 1928 (आगमन)
▪️नेहरू रिपोर्ट - अगस्त 1928
▪️बारदोली सत्याग्रह - अक्टूबर 1928
▪️जिन्ना का 14 सूत्री मांगे - मार्च 1929
▪️लाहौर षड्यंत्र केस - 8 अप्रैल 1929
▪️कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन - दिसंबर 1929
▪️प्रथम गोलमेज - 12 नवंबर 1930
▪️चंद्रशेखर आजाद की हत्या - 27 फरवरी 1931
▪️गांधी इरविन समझौता - 5 मार्च 1931
▪️भगत सिंह को फांसी - 23 मार्च 1931
▪️कांग्रेस का कराची अधिवेशन - 29 मार्च 1931
▪️द्वितीय गोलमेज सम्मेलन - 7 सितंबर 1931
▪️सांप्रदायिक पंचांट - 16 अगस्त 1932
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