◾️घाघरा का युद्ध - 1529 ई.
◾️चौसा का युद्ध - 1539 ई.
◾️कन्नौज का युद्ध - 1540 ई.
◾️पानीपत की दूसरी लड़ाई - 1556 ई.
◾️तालीकोट का युद्ध - 1565 ई.
◾️हल्दीघाटी का युद्ध - 1576 ई.

◾️क्षेत्र : कृषि करने योग्य भूमि
◾️वास्तु : वास करने योग्य भूमि
◾️चरागाह भूमि : पशुओं के चारा योग्य भूमि
◾️सिल : ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी
◾️अप्रहत : ऐसी भूमि जो जंगली होती थी

◾️रविन्द्र कुमार सिन्हा: - डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया
◾️ डॉ. रामदेव मिश्राः - भारत में पारिस्थितिकी के जनक
◾️डॉ. नॉर्मन बोरलॉग: - विश्व में हरित क्रान्ति के जन्मदाता
◾️ डॉ. सलीम अलीः - प्रसिद्ध पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ
◾️ सुन्दर लाल बहुगुणाः चिपको आन्दोलन से संबंद्ध
◾️पांडुरंग हेगड़ेः - कर्नाटक में एप्पिको आन्दोलन के नेतृत्वकर्ता

◾️ डॉ. एम. एस. स्वामीनाथनः - भारत में हरित क्रान्ति के जनक
◾️ डॉ. वर्गीज कुरियनः - भारत में श्वेत क्रान्ति/दुग्ध क्रांति के जनक
◾️ बाबा आम्टेः - नर्मदा बचाओ आन्दोलन से संबद्ध
◾️ मेधा पाटेकरः - नर्मदा बचाओ आन्दोलन की नेतृत्वकर्ता
◾️ ई. पी. ओडमः - पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण विज्ञान के जनक
◾️ रिचर्ड सेंट बार्ब बेकरः - इन्हें वृक्ष मानव कहा जाता
◾️ कैलाश सांखला: - इन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया

भावी पीढ़ी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए संसाधनों का प्रयोग।
▪️ब्रटलैंड कमीशन(1987)" द्वारा अपनी "Our Common Future' रिपोर्ट में इसे दिया गया।

भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा, 1991
पर्यावरण अनुकूल उत्पादों को दिया जाता है।

कृषि/खाद्य उत्पादों पदार्थों पर दिया जाता है।

पर्यावरण संरक्षण के सम्बंध में झूठे वादे करना।

एक विशेष स्थान है जहाँ जीव रहते हैं

स्थिर जल के आवास।
    जैसे: तालाब, वेटलैंड्स, झील

बहते जल के आवास।
   जैसे: नदी,झरना

इसे किसी जीव द्वारा अपने पारिस्थितिकी तंत्र में निभाई जाने वाली कार्यात्मक भूमिका के रूप में परिभाषित किया जाता है।"
   ▪️इसे"ग्रीनेल्स" द्वारा दिया गया है

▪️जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं।
   ▪️ए. जी. टासले" द्वारा इस टर्म का प्रयोग किया गया है।

किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा, जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है।

▪️फूड चैन में भारी धातुओं का प्रवेश तथा विभिन्न पोषणस्तरों पर इन धातुओं की बढ़ती सांद्रता।

◼️अनुच्छेद 343 -   संघ की राजभाषा।संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी

◼️अनुच्छेद 344 -   राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति

◼️अनुच्छेद 351 -  हिंदी भाषा के विकास के लिए निदेश।भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में हिंदी सहित 22 आधिकारिक भाषाएँ 

◼️अनुच्छेद 350A -  प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करने का प्रावधान है

◼️अनुच्छेद 350B -  भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है

◼️अनुच्छेद 214 – राज्यों के लिए उच्च न्यायालय
◼️अनुच्छेद 215 :- उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना
◼️अनुच्छेद 226 – कुछ रिट जारी करने की उच्च न्यायालयों की शक्ति
◼️अनुच्छेद 233 :- जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति
◼️अनुच्छेद 235 – अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण

◼️अनुच्छेद 124 – सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना
◼️अनुच्छेद 125 – न्यायाधीशों के वेतन
◼️अनुच्छेद 126 - कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति
◼️अनुच्छेद 127 - तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति
◼️अनुच्छेद 128 – उच्चतम न्यायालय की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीश की उपस्थिति
◼️अनुच्छेद 129 - उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना
◼️अनुच्छेद 136 – उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए विशेष अवकाश
◼️अनुच्छेद 137 – उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय या आदेशों की समीक्षा
◼️अनुच्छेद 141 – भारत के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी

◼️अनुच्छेद 153- राज्यों के राज्यपाल
◼️अनुच्छेद 154- राज्य की कार्यकारी शक्ति
◼️अनुच्छेद 155-राज्यपाल की नियुक्ति हेतु
◼️अनुच्छेद 156-राज्यपाल पदावधि के लिए
◼️अनुच्छेद 158-राज्यपाल के कार्यालय की शर्तों के लिए
◼️अनुच्छेद 159 - राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के लिए
◼️अनुच्छेद 160-कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन के लिए
◼️अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमा देने की शक्ति के लिए
◼️अनुच्छेद 162-राज्य की कार्यकारी शक्ति की सीमा के लिए
◼️अनुच्छेद 163- राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद के लिए
◼️अनुच्छेद 164-मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन और अन्य जैसे अन्य प्रावधानों के लिए

◼️ 42 वें संविधान संशोधन द्वारा (1976 ई. में) जोड़ा गया
◼️ सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति (1976)  के बाद भारतीय संविधान में जोड़ा गया
◼️अनु. 51क के अन्तर्गत
◼️ कुल 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया
◼️ वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य
◼️11 वाँ मूल कर्तव्य 86वाँ संविधान संशोधन (2002) के माध्यम से भारतीय संविधान में शामिल किया गया

◼️केंद्रीय द्वीप कृषि अनुसंधान संस्थान- पोर्ट ब्लेयर
◼️भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान  -कानपुर
◼️केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान - जोधपुर
◼️भारतीय कदन्न अनुसंधान संस्थान- हैदराबाद
◼️केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान- इज्जतनगर
◼️केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान- कासरगोड
◼️केंद्रीय खारा जलकृषि संस्थान- चेन्नई

◼️केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान- मखदूम
◼️भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान- बेंगलुरु
◼️केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान- भोपाल
◼️केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान- नागपुर
◼️केंद्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान- कोचीन
◼️केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान- कोच्चि
◼️केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान- शिमला
◼️भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान- भोपाल

1. ◼️प्रोटोथीरिया : अंडे देते हैं।
उदाहरण: एकिडना, प्लेटिपस

2.◼️ मेटाथीरिया: अपरिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं, जो मासूपियल नामक थैली में विकसित होने तक रहता है। उदाहरण- कंगारू ।

3.◼️ यूथीरिया : पूर्ण विकसित शिशुओं को जन्म देते हैं, जैसे- मनुष्य ।

◼️ स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान बकरी का होता है। (औसत तापमान 39°C)

◼️डक विल्ड प्लैटीपस एकमात्र विषैला स्तनी है।

◼️प्रोटीन की फैक्ट्री - राइबोसोम
◼️कोशिका का रसोईघर- हरित लवक
◼️कोशिका का पावर हाउस -माइटोकॉन्ड्रिया
◼️कोशिका की आत्मघाती थैली- लाइसोसोम
◼️केंद्रक की खोज - रॉबर्ट ब्राउन
◼️DNA की खोज -फ्रेडरिक मिशर
◼️DNA का डबल हैडलिक्स मॉडल- वॉटसन और क्रिक

ऋणादानों को घटाकर कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता

कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता

राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय की अधिकता

ऋणादानों और ब्याज अदायगियों को घटाकर कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता

◾️केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए
◾️राज्य में मंत्रियों की कुल संख्या मुख्यमंत्री सहित उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।
◾️ किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से कम भी नहीं होनी चाहिए।

◾️संविधान के अनुच्छेद-15 (5) के तहत निजी गैर सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण।
◾️(नोट: इसमें अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थान शामिल नहीं हैं।)

संघ और राज्य के बीच करों के बंटवारे के लिए एक वैकल्पिक योजना बनाई गई।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के शासकीय सेवकों की पदोन्नति के मामले में वरिष्ठता का प्रावधान किया गया

अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष के समूह के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया।

राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्तााक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा की जाती है

6 वर्ष या 65 वर्ष तक, जो भी पहले हो

भारत के एक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को उसके पद से केवल उसी प्रक्रिया से और उन्ही आधारों पर हटाया जा सकता है, जिस प्रक्रिया से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है।

संघ और प्रत्येक राज्य तथा संघ शासित प्रदेशों की प्राप्तियों और व्यय की लेखापरीक्षा

◼️“सहकारी समितियों” का प्रावधान करने के लिए संविधान में भाग IX-B जोड़ा गया।

◼️भाग IV के तहत सहकारी समितियों के निर्माण को प्रोत्साहित किया गया।

◼️सहकारी समितियों के निर्माण को अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार बनाया गया।

◼️संविधान में बदलाव करके सहकारी समितियों को संरक्षण देने के लिए अनुच्छेद 19(1)(सी) में संशोधन किया गया है और उनसे संबंधित अनुच्छेद 43 B(DPSP) जोड़ा गया है।