1. अगर आप पहले से IAS/IFS हैं, तो आप किसी दूसरे CSE प्रोसेस में शामिल नहीं हो सकते या उसे जारी नहीं रख सकते। या तो आपको इस्तीफ़ा देना होगा, नहीं तो आप प्रीलिम्स/मेन्स भी नहीं दे पाएंगे/रिज़ल्ट घोषित नहीं किया जाएगा।
2. अगर आप IPS में हैं, तो आप कैडर में सुधार नहीं कर सकते / IPS में दोबारा रीएलोकेशन नहीं पा सकते।
3. IPS सहित बाकी सभी सेवाओं के लिए, आपको सेवा में सुधार करने का सिर्फ़ एक मौका मिलेगा, नहीं तो आप इस्तीफ़ा दिए बिना अगला CSE नहीं दे पाएंगे।
4. आप सेवा में सुधार सिर्फ़ अगले दो सालों में ही कर सकते हैं। उसके बाद आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो असल में आपके पास अगले दो सालों के अंदर सिर्फ़ एक अटेम्प्ट है, नहीं तो इस्तीफ़ा दिए बिना आप दोबारा CSE प्रोसेस में शामिल नहीं हो सकते।
यह CSE 2025 (इंटरव्यू चल रहे हैं) से ही लागू होगा।
यह इन-सर्विस उम्मीदवारों के लिए बहुत सी चीज़ें और सब कुछ बदल देता है।
आखिर में: एक शायद लूपहोल छूट गया है। अगर किसी को CSE 2025 या उससे पहले ग्रुप B सेवाएं (DANICS/DANIPS/PONDICS/PONDIPS/AFHQ) आदि मिली हैं। वे सिर्फ़ एक सुधार विकल्प के लिए एलिजिबल होंगे, जबकि CSE 2026 के बाद उनके समकक्षों पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं होगी।
ऊपर दिए गए नियमों के अनुसार 👆 (या तो उन्हें नियमों में बदलाव करके CSE 2026 के बाद किसी भी सेवा के लिए उन्हें एक जैसा बनाना होगा या कोर्ट केस का सामना करना पड़ेगा!) 😎
#Sharing_is_Caring ✌️
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2. अगर आप IPS में हैं, तो आप कैडर में सुधार नहीं कर सकते / IPS में दोबारा रीएलोकेशन नहीं पा सकते।
3. IPS सहित बाकी सभी सेवाओं के लिए, आपको सेवा में सुधार करने का सिर्फ़ एक मौका मिलेगा, नहीं तो आप इस्तीफ़ा दिए बिना अगला CSE नहीं दे पाएंगे।
4. आप सेवा में सुधार सिर्फ़ अगले दो सालों में ही कर सकते हैं। उसके बाद आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो असल में आपके पास अगले दो सालों के अंदर सिर्फ़ एक अटेम्प्ट है, नहीं तो इस्तीफ़ा दिए बिना आप दोबारा CSE प्रोसेस में शामिल नहीं हो सकते।
यह CSE 2025 (इंटरव्यू चल रहे हैं) से ही लागू होगा।
यह इन-सर्विस उम्मीदवारों के लिए बहुत सी चीज़ें और सब कुछ बदल देता है।
आखिर में: एक शायद लूपहोल छूट गया है। अगर किसी को CSE 2025 या उससे पहले ग्रुप B सेवाएं (DANICS/DANIPS/PONDICS/PONDIPS/AFHQ) आदि मिली हैं। वे सिर्फ़ एक सुधार विकल्प के लिए एलिजिबल होंगे, जबकि CSE 2026 के बाद उनके समकक्षों पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं होगी।
ऊपर दिए गए नियमों के अनुसार 👆 (या तो उन्हें नियमों में बदलाव करके CSE 2026 के बाद किसी भी सेवा के लिए उन्हें एक जैसा बनाना होगा या कोर्ट केस का सामना करना पड़ेगा!) 😎
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