दुर्गा विसर्जन जुलूसों में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू न होने पर बॉम्बे हाईकोर्ट नाराज, पुलिस और नगर निकाय अधिकारियों को दी जवाबदेही की चेतावनी
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दुर्गा विसर्जन जुलूसों में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू न होने पर बॉम्बे हाईकोर्ट नाराज, पुलिस और नगर निकाय अधिकारियों को दी जवाबदेही…
बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार, 21 अक्टूबर को सार्वजनिक सड़कों और अस्पतालों, स्कूलों जैसे आसपास के शांत क्षेत्रों में पटाखे फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध के आदेशों का पालन नहीं होने पर नगर निकाय और पुलिस...
बिना उचित कारण लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करना मानसिक क्रूरता: राजस्थान हाईकोर्ट ने तलाक का आदेश बरकरार रखा
https://hindi.livelaw.in/rajasthan-high-court/rajasthan-high-court-justice-munnuri-laxman-justice-yogendra-kumar-purohit-physical-relations-555579
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बिना उचित कारण लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करना मानसिक क्रूरता: राजस्थान हाईकोर्ट ने तलाक का आदेश बरकरार रखा
राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि शारीरिक अक्षमता या किसी वैध कारण के बिना पत्नी का लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करना मानसिक क्रूरता है और हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(ia) के तहत...
अनुबंध पर नियुक्त लीगल एड डिफेंस काउंसिल को सेवा जारी रखने का कोई निहित अधिकार नहीं: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने समय से पहले सेवा समाप्ति बरकरार रखी
https://hindi.livelaw.in/punjab-and-haryana-high-court/justice-nidhi-gupta-punjab-haryana-high-court-terminations-legal-aid-defence-counsels-contractual-job-555580
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अनुबंध पर नियुक्त लीगल एड डिफेंस काउंसिल को सेवा जारी रखने का कोई निहित अधिकार नहीं: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने समय से पहले सेवा…
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा में लीगल एड डिफेंस काउंसिल (LADC) के वकीलों की ओर से दायर दो याचिकाएं खारिज कीं। याचिकाओं में 30 सितंबर 2026 से उनकी संविदात्मक नियुक्तियां समाप्त करने के...
ट्रायल से पहले की हिरासत को 'बिना ट्रायल के सजा' में नहीं बदला जा सकता: सुप्रीम कोर्ट
https://hindi.livelaw.in/supreme-court/pre-trial-detention-cannot-be-permitted-to-degenerate-into-punishment-without-trial-supreme-court-555611
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ट्रायल से पहले की हिरासत को 'बिना ट्रायल के सजा' में नहीं बदला जा सकता: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल से पहले की लंबी हिरासत को 'बिना ट्रायल के सजा' में नहीं बदला जा सकता। कोर्ट ने दोहराया कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत विचाराधीन कैदी (अंडरट्रायल) को व्यक्तिगत...
अनुकंपा नियुक्ति में बेटी का दावा पोते से स्वतः श्रेष्ठ नहीं माना जा सकता: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कर्मचारी की सेवा बहाल की
https://hindi.livelaw.in/madhya-pradesh-high-court/madhya-pradesh-high-court-gwalior-bench-madhya-pradesh-high-court-gwalior-bench-555616
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अनुकंपा नियुक्ति में बेटी का दावा पोते से स्वतः श्रेष्ठ नहीं माना जा सकता: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कर्मचारी की सेवा बहाल की
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि मृत सरकारी कर्मचारी की बेटी का अनुकंपा नियुक्ति का दावा केवल बेटी होने के आधार पर उसके पोते के दावे से स्वतः श्रेष्ठ नहीं माना जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि...
आपसी सहमति से साथ रहने और अलग होने के लिखित समझौते से शादी के झूठे वादे पर रेप का आरोप साबित करना मुश्किल: गुजरात हाईकोर्ट
https://hindi.livelaw.in/gujrat-high-court/gujarat-highcourt-rape-on-false-pretext-of-marriage-555618
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आपसी सहमति से साथ रहने और अलग होने के लिखित समझौते से शादी के झूठे वादे पर रेप का आरोप साबित करना मुश्किल: गुजरात हाईकोर्ट
गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि जब दो वयस्क आपसी सहमति से लिखित समझौते के तहत साथ रहते हैं। बाद में एक अन्य लिखित समझौते के जरिए अलग होने का फैसला करते हैं तो शादी के झूठे वादे के आधार पर रेप का आरोप...
स्वच्छ सार्वजनिक शौचालयों तक पहुंच जीवन के अधिकार का हिस्सा: दिल्ली हाईकोर्ट ने सोशल वर्क के छात्रों से औचक निरीक्षण कराने का प्रस्ताव दिया
https://hindi.livelaw.in/delhi-high-court/public-toilets-right-to-life-delhi-high-court-surprise-inspections-555620
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स्वच्छ सार्वजनिक शौचालयों तक पहुंच जीवन के अधिकार का हिस्सा: दिल्ली हाईकोर्ट ने सोशल वर्क के छात्रों से औचक निरीक्षण कराने का प्रस्ताव…
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि स्वच्छ सार्वजनिक शौचालयों तक पहुंच का अधिकार जीवन के अधिकार का हिस्सा है। अदालत ने दिल्ली नगर निगम (MCD) के पूरे क्षेत्र में सार्वजनिक शौचालयों की स्थिति की निगरानी के लिए...
मुस्लिम कानून के तहत वैवाहिक अधिकारों की बहाली की याचिका पत्नी की क्रूरता और दहेज उत्पीड़न की FIR रद्द करने का आधार नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट
https://hindi.livelaw.in/madhya-pradesh-high-court/jabalpur-bench-restitution-of-conjugal-right-muslim-law-dowry-demand-555621
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मुस्लिम कानून के तहत वैवाहिक अधिकारों की बहाली की याचिका पत्नी की क्रूरता और दहेज उत्पीड़न की FIR रद्द करने का आधार नहीं: मध्य…
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि मुस्लिम कानून के तहत पति की ओर से वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए दायर याचिका अपने आप में पत्नी द्वारा क्रूरता और दहेज उत्पीड़न के आरोप में दर्ज कराई गई FIR रद्द...
मुस्लिम मां भी नाबालिग की संपत्ति की संरक्षक नियुक्त हो सकती है, बच्चे के हित में हिस्सा बेचने की अनुमति दी जा सकती है: उड़ीसा हाईकोर्ट
https://hindi.livelaw.in/udisa-high-court/orissa-high-court-justice-sanjay-kumar-mishra-guardianship-minors-property-555622
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मुस्लिम मां भी नाबालिग की संपत्ति की संरक्षक नियुक्त हो सकती है, बच्चे के हित में हिस्सा बेचने की अनुमति दी जा सकती है: उड़ीसा…
उड़ीसा हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि मुस्लिम कानून के तहत मां को केवल अपने रिश्ते के आधार पर नाबालिग की संपत्ति का कानूनी संरक्षक होने का अधिकार नहीं मिलता। हालांकि, यदि नाबालिग के कल्याण और...
केवल रोजगार के स्वरूप के आधार पर महिला संविदा कर्मचारियों को मैटर्निटी लीव देने से इनकार नहीं किया जा सकता: राजस्थान हाईकोर्ट
https://hindi.livelaw.in/rajasthan-high-court/contractual-women-employees-cant-be-denied-maternity-leave-merely-due-to-nature-of-employment-rajasthan-high-court-555623
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केवल रोजगार के स्वरूप के आधार पर महिला संविदा कर्मचारियों को मैटर्निटी लीव देने से इनकार नहीं किया जा सकता: राजस्थान हाईकोर्ट
राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि रोजगार का स्वरूप—चाहे वह नियमित हो, अस्थायी (कैजुअल) हो या संविदा (कॉन्ट्रैक्ट) आधारित—केवल इसी आधार पर किसी महिला कर्मचारी को मातृत्व लाभ (मैटर्निटी बेनिफिट) देने से...
बिना दोषसिद्धि के लंबित आपराधिक मामले, जमानत खारिज करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकते: दिल्ली हाईकोर्ट
https://hindi.livelaw.in/delhi-high-court/pending-criminal-cases-without-conviction-cant-alone-justify-denial-of-bail-delhi-high-court-555625
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बिना दोषसिद्धि के लंबित आपराधिक मामले, जमानत खारिज करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकते: दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे लंबित आपराधिक मामलों में, जिनमें अभी तक दोषसिद्धि (कनविक्शन) नहीं हुई, केवल उनके आधार पर जमानत देने से इनकार नहीं किया जा सकता—खासकर तब, जब मामले की अन्य परिस्थितियां...
बैंक अधिकारियों द्वारा अपने अधिकारों का दुरुपयोग बैंकों में ग्राहकों के भरोसे को कम करता है: गुजरात हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से इनकार किया
https://hindi.livelaw.in/gujrat-high-court/misuse-of-authority-by-bank-officials-undermines-customers-trust-in-banks-gujarat-high-court-denies-anticipatory-bail-555644
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बैंक अधिकारियों द्वारा अपने अधिकारों का दुरुपयोग बैंकों में ग्राहकों के भरोसे को कम करता है: गुजरात हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत देने…
गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि जिन बैंक अधिकारियों पर ग्राहकों के पैसे की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, यदि वे अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं तो यह उस बुनियादी ढांचे को ही चोट पहुंचाता है जिस पर...
दिल्ली हाईकोर्ट ने 'पीस बॉन्ड' नोटिस के खिलाफ नेहा बोरा की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा, कल आएगा फैसला
https://hindi.livelaw.in/delhi-high-court/delhi-high-court-reserves-verdict-on-neha-boras-plea-against-peace-bond-notice-amid-anti-cec-protests-judgment-tomorrow-555645
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दिल्ली हाईकोर्ट ने 'पीस बॉन्ड' नोटिस के खिलाफ नेहा बोरा की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा, कल आएगा फैसला
दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार (22 अक्टूबर) को 'ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन' (AISA) की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। बोरा ने 16 अक्टूबर को हुए 'लहरा दो तिरंगा'...
पत्नी अपने पति की सहमति या किसी कानूनी/मेडिकल आदेश के बिना उसे नशा मुक्ति केंद्र में कैद करने की अनुमति नहीं दे सकती: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट
https://hindi.livelaw.in/madhya-pradesh-high-court/wife-cant-authorise-husbands-detention-at-de-addiction-centre-without-his-consent-or-legalmedical-mandate-mp-high-court-555646
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पत्नी अपने पति की सहमति या किसी कानूनी/मेडिकल आदेश के बिना उसे नशा मुक्ति केंद्र में कैद करने की अनुमति नहीं दे सकती: मध्य प्रदेश…
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि निजी पुनर्वास केंद्रों (रिहैबिलिटेशन सेंटर्स) के पास केवल जीवनसाथी (पति या पत्नी) की सहमति के आधार पर किसी व्यक्ति को कैद रखने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। [2026...
POCSO Act के तहत नाबालिग की योनि पर लिंग रखना 'पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट' माना जा सकता है: केरल हाईकोर्ट
https://hindi.livelaw.in/kerala-high-court/placing-penis-on-minors-vagina-can-amount-to-penetrative-sexual-assault-under-pocso-act-kerala-high-court-555647
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POCSO Act के तहत नाबालिग की योनि पर लिंग रखना 'पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट' माना जा सकता है: केरल हाईकोर्ट
केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया कि 'प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, 2012' (POCSO Act) के तहत किसी नाबालिग की योनि पर लिंग रखना 'पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट' (Penetrative...
बिना सोचे-समझे किसी छोटे संदिग्ध ट्रांजैक्शन के लिए बैंक पूरे अकाउंट को फ्रीज नहीं कर सकता: दिल्ली हाईकोर्ट
https://hindi.livelaw.in/delhi-high-court/bank-cant-freeze-entire-account-over-small-suspicious-transaction-without-applying-mind-delhi-high-court-555649
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बिना सोचे-समझे किसी छोटे संदिग्ध ट्रांजैक्शन के लिए बैंक पूरे अकाउंट को फ्रीज नहीं कर सकता: दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि बैंक किसी व्यक्ति के पूरे खाते को केवल एक छोटे संदिग्ध ट्रांजैक्शन के आधार पर पूरी तरह से फ्रीज नहीं कर सकता। ऐसा करने से पहले बैंक को 'प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों'...
दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म 'दूसरा' की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार किया, सौरव गांगुली की याचिका खारिज की
https://hindi.livelaw.in/delhi-high-court/delhi-high-court-refuses-to-stay-doosra-film-on-sourav-gangulys-plea-alleging-personality-rights-violation-555650
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दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म 'दूसरा' की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार किया, सौरव गांगुली की याचिका खारिज की
गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली द्वारा दायर मुकदमे में आने वाली फिल्म 'दूसरा' की रिलीज पर रोक लगाने से मना किया।जस्टिस दिनेश भट्ट ने कहा,"मैं इसे कल के...
अगर जमानत नहीं मिलती है तो JJB को बच्चों को ऑब्जर्वेशन होम भेजने के लिए स्पष्ट आदेश देने होंगे: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट
https://hindi.livelaw.in/andhra-pradesh-high-court/juvenile-justice-boards-must-pass-specific-orders-for-sending-children-to-observation-homes-if-bail-is-denied-ap-high-court-555651
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अगर जमानत नहीं मिलती है तो JJB को बच्चों को ऑब्जर्वेशन होम भेजने के लिए स्पष्ट आदेश देने होंगे: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट
आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के किशोर न्याय बोर्डों (JJB) को निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि जिन बच्चों पर कानून तोड़ने का आरोप है, उन्हें जांच के दौरान ऑब्जर्वेशन होम या किसी सुरक्षित...
यूपी विधान परिषद चुनाव: ECI ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को मतदान केंद्रों पर लगातार वीडियोग्राफी कराने का दिया भरोसा
https://hindi.livelaw.in/allahabad-highcourt/up-legislative-council-elections-eci-assures-allahabad-high-court-of-continuous-polling-station-videography-555652
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यूपी विधान परिषद चुनाव: ECI ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को मतदान केंद्रों पर लगातार वीडियोग्राफी कराने का दिया भरोसा
भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को भरोसा दिलाया कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव के तहत लखनऊ डिवीजन ग्रेजुएट्स निर्वाचन क्षेत्र में सभी मतदान केंद्रों के अंदर मतदान प्रक्रिया की...
दिल्ली हाईकोर्ट में नेहा बोरा की दलील: लोकतंत्र में सत्ता परिवर्तन की मांग करने में कुछ भी गलत नहीं
https://hindi.livelaw.in/delhi-high-court/nothing-wrong-with-seeking-regime-change-in-democracy-neha-bora-tells-delhi-high-court-555653
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दिल्ली हाईकोर्ट में नेहा बोरा की दलील: लोकतंत्र में सत्ता परिवर्तन की मांग करने में कुछ भी गलत नहीं
ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा ने गुरुवार (22 अक्टूबर) को दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि लोकतंत्र में सत्ता परिवर्तन की मांग करने में कुछ भी गलत नहीं है।यह बात बोरा...