नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ के बाद हाईकोर्ट सख्त, बड़े आयोजनों से पहले भीड़ प्रबंधन की व्यवस्था की समीक्षा करना अनिवार्य
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नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ के बाद हाईकोर्ट सख्त, बड़े आयोजनों से पहले भीड़ प्रबंधन की व्यवस्था की समीक्षा करना अनिवार्य
दिल्ली हाईकोर्ट ने रेलवे अधिकारियों को निर्देश दिया कि रेलवे स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन के लिए रेलवे बोर्ड की ओर से जारी मौजूदा मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOPs) और सर्कुलर का सख्ती से पालन किया...
साथ घूमने या पारिवारिक समारोहों की तस्वीरें वैवाहिक क्रूरता के आरोपों को झुठला नहीं सकतीं: झारखंड हाईकोर्ट
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साथ घूमने या पारिवारिक समारोहों की तस्वीरें वैवाहिक क्रूरता के आरोपों को झुठला नहीं सकतीं: झारखंड हाईकोर्ट
झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि धार्मिक स्थलों पर कभी-कभार जाना, पारिवारिक समारोहों में शामिल होना या उत्सव के दौरान पति-पत्नी की साथ ली गई तस्वीरें अपने आप में वैवाहिक क्रूरता के आरोपों को खारिज नहीं कर...
नेशनल प्रेस डे: प्रेस की आजादी की रक्षा करने वाले सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले, पत्रकारों के अधिकारों पर अदालतों ने खींची लक्ष्मण रेखा
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नेशनल प्रेस डे: प्रेस की आजादी की रक्षा करने वाले सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले, पत्रकारों के अधिकारों पर अदालतों ने खींची लक्ष्मण…
भारत में 16 नवंबर को नेशनल प्रेस डे मनाया जाता है। इस अवसर पर सुप्रीम कोर्ट के उन महत्वपूर्ण फैसलों पर नजर डालना जरूरी है, जिनमें अदालत ने प्रेस की स्वतंत्रता के महत्व को रेखांकित किया और पत्रकारों...
2025 लाल किला धमाका: सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर और हरियाणा के मामलों को दिल्ली ट्रांसफर करने की NIA की अर्जी मंजूर की
https://hindi.livelaw.in/supreme-court/supremecourt-justice-prashant-kumar-mishra-justice-shree-chandrashekhar-558560
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2025 लाल किला धमाका: सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर और हरियाणा के मामलों को दिल्ली ट्रांसफर करने की NIA की अर्जी मंजूर की
सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) की उस अर्जी को मंजूर की, जिसमें जम्मू-कश्मीर और हरियाणा के दो मामलों को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की गई। ये मामले पिछले साल लाल किला मेट्रो...
इंडियाबुल्स पर रिपोर्टिंग रोकने के आदेश को पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता ने हाईकोर्ट में दी चुनौती
https://hindi.livelaw.in/delhi-high-court/journalist-paranjoy-guha-thakurta-delhi-high-court-injunction-indiabulls-558567
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इंडियाबुल्स पर रिपोर्टिंग रोकने के आदेश को पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता ने हाईकोर्ट में दी चुनौती
सीनियर जर्नालिस्ट परंजॉय गुहा ठाकुरता ने दिल्ली कोर्ट की ओर से इंडियाबुल्स और उसके प्रमोटर समीर गेहलोत के संबंध में आगे कोई सामग्री प्रकाशित करने पर रोक लगाने वाले आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी।...
किसी भी मतदाता या उम्मीदवार का विशेष निर्वाचन क्षेत्र में आरक्षण पर कोई निहित अधिकार नहीं; रोटेशन पर सरकार का विवेक: सुप्रीम कोर्ट
https://hindi.livelaw.in/supreme-court/no-voter-or-candidate-has-vested-right-of-reservation-in-a-particular-constituency-govts-discretion-over-rotation-supreme-court-558568
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किसी भी मतदाता या उम्मीदवार का विशेष निर्वाचन क्षेत्र में आरक्षण पर कोई निहित अधिकार नहीं; रोटेशन पर सरकार का विवेक: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी मतदाता या उम्मीदवार का यह अधिकार नहीं है कि कोई विशेष निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SC/ST) के लिए आरक्षित ही रहे। इसके अलावा, आरक्षित सीटों का...
जमानत मिलने के बावजूद हो सकती है निवारक हिरासत, लंबित आपराधिक मामलों में जमानत से हिरासत आदेश अपने आप अवैध नहीं होता: झारखंड हाईकोर्ट
https://hindi.livelaw.in/jharkhand-high-court/jharkhand-high-court-justice-sujit-narayan-prasad-justice-akhil-kumar-multiple-criminal-cases-558572
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जमानत मिलने के बावजूद हो सकती है निवारक हिरासत, लंबित आपराधिक मामलों में जमानत से हिरासत आदेश अपने आप अवैध नहीं होता: झारखंड हाईकोर्ट
झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि लंबित आपराधिक मामलों में आरोपी को नियमित या अग्रिम जमानत मिल जाने मात्र से उसके खिलाफ पारित निवारक हिरासत का आदेश अवैध नहीं हो जाता। यदि हिरासत प्राधिकारी के पास उपलब्ध...
2002 Gujarat Riots | सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो बलात्कार मामले के दो दोषियों की उम्रकैद की सजा पर रोक लगाई
https://hindi.livelaw.in/category/news-updates/2002-gujarat-riots-supreme-court-suspends-life-sentence-of-two-bilkis-bano-rape-case-convicts-558583
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2002 Gujarat Riots | सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो बलात्कार मामले के दो दोषियों की उम्रकैद की सजा पर रोक लगाई
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बिलकिस बानो सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले के दो दोषियों की उम्रकैद की सजा पर रोक लगाई और उन्हें जमानत दी। कोर्ट ने गौर किया कि वे 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके...
किताबों का सम्मान कीजिए: 135 साल पुरानी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी की किताबें शिफ्ट करने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
https://hindi.livelaw.in/category/news-updates/supremecourt-justice-sanjay-kumar-justice-sanjeev-sachdeva-558585
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किताबों का सम्मान कीजिए: 135 साल पुरानी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी की किताबें शिफ्ट करने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (16 नवंबर) को 135 साल पुरानी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी (CSL) को दूसरी जगह स्थानांतरित करने से जुड़े मामले की सुनवाई 20 नवंबर तक स्थगित की। साथ ही निर्देश दिया कि अगली...
यमुना की सफाई पर भारी खर्च के बावजूद प्रदूषण बढ़ा, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को जवाबदेह ठहराने की दी चेतावनी
https://hindi.livelaw.in/category/news-updates/supreme-court-sc-justice-manoj-misra-justice-manmohan-yamuna-river-558586
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यमुना की सफाई पर भारी खर्च के बावजूद प्रदूषण बढ़ा, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को जवाबदेह ठहराने की दी चेतावनी
सुप्रीम कोर्ट ने यमुना नदी में लगातार बढ़ते प्रदूषण पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि नदी की सफाई पर भारी रकम खर्च किए जाने के बावजूद प्रदूषण कम होने के बजाय बढ़ा है। कोर्ट ने इसे नदी किनारे बसे...
'हर बार रिहाई से पहले नया केस दर्ज': आजम खान की गिरफ्तारी को कपिल सिब्बल ने बताया राजनीतिक प्रतिशोध
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'हर बार रिहाई से पहले नया केस दर्ज': आजम खान की गिरफ्तारी को कपिल सिब्बल ने बताया राजनीतिक प्रतिशोध
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा अपनी गिरफ्तारी को राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा बताया। उन्होंने...
15 दिन से याचिका पर नहीं हुआ फैसला: CJI सूर्यकांत पर भड़का वकील, कहा- आप इस सीट बैठने लायक नहीं
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15 दिन से याचिका पर नहीं हुआ फैसला: CJI सूर्यकांत पर भड़का वकील, कहा- आप इस सीट बैठने लायक नहीं
सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को उस समय असाधारण स्थिति पैदा हो गई, जब एक वकील ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत के खिलाफ व्यक्तिगत और आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं। इसके बाद वकील को कोर्टरूम से बाहर ले...
पिता के पास अनुसूचित जनजाति का प्रमाणपत्र होने से बच्चों को स्वतः नहीं मिलेगा ST का दर्जा: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट
https://hindi.livelaw.in/madhya-pradesh-high-court/gwalior-bench-justice-milind-ramesh-phadke-high-power-scrutiny-committee-558600
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पिता के पास अनुसूचित जनजाति का प्रमाणपत्र होने से बच्चों को स्वतः नहीं मिलेगा ST का दर्जा: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि पिता या परिवार के अन्य सदस्यों के पास अनुसूचित जनजाति (ST) का प्रमाणपत्र होने मात्र से बच्चों को उस जनजाति का सदस्य मानने का अटल अधिकार नहीं मिल जाता। जनजातीय दर्जे...
पाकिस्तानी के लिए जासूसी: हाईकोर्ट ने CCTV कैमरों के जरिए भारतीय सेना की जानकारी इक्ट्ठा करने के आरोपी को जमानत देने से किया इनकार
https://hindi.livelaw.in/punjab-and-haryana-high-court/ph-high-court-denies-bail-to-man-accused-of-spying-on-indian-army-movements-for-pakistan-through-cctv-cameras-558621
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पाकिस्तानी के लिए जासूसी: हाईकोर्ट ने CCTV कैमरों के जरिए भारतीय सेना की जानकारी इक्ट्ठा करने के आरोपी को जमानत देने से किया इनकार
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ऐसे व्यक्ति को नियमित जमानत देने से मना किया, जिस पर ऐसे नेटवर्क का हिस्सा होने का आरोप है, जिसने पठानकोट में एक नेशनल हाईवे के किनारे CCTV कैमरे लगाए। इन कैमरों का...
'चालाकी करने की कोशिश': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ठेकेदार से टेंडर रद्द करने की बात छिपाने पर यूपी सरकार के अधिकारियों की आलोचना की
https://hindi.livelaw.in/allahabad-highcourt/allahabad-high-court-criticises-up-govt-officials-for-concealing-tender-cancellation-from-contractor-558630
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'चालाकी करने की कोशिश': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ठेकेदार से टेंडर रद्द करने की बात छिपाने पर यूपी सरकार के अधिकारियों की आलोचना की
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी लघु सिंचाई विभाग के अधिकारियों की आलोचना की। उन्होंने एक ठेकेदार का टेंडर चुपके से रद्द कर दिया और उसे इस बारे में तब तक पता नहीं चलने दिया, जब तक कि उसकी अपनी ही रिट...
आपराधिक साजिश में भूमिका के सबूत के बिना नाम का उल्लेख होना ही मुकदमा चलाने के लिए काफी नहीं: एमपी हाईकोर्ट ने लॉ स्टूडेंट के खिलाफ FIR रद्द की
https://hindi.livelaw.in/madhya-pradesh-high-court/evidence-of-role-in-criminal-conspiracy-not-enough-for-trial-mp-high-court-quashes-fir-against-law-student-558631
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आपराधिक साजिश में भूमिका के सबूत के बिना नाम का उल्लेख होना ही मुकदमा चलाने के लिए काफी नहीं: एमपी हाईकोर्ट ने लॉ स्टूडेंट के खिलाफ…
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी व्यक्ति के नाम का केवल उल्लेख कर देना—बिना यह बताए कि उसने ऐसा क्या किया या उसके खिलाफ ऐसा क्या सबूत है, जिससे पता चले कि वह कथित आपराधिक साजिश में शामिल...
क्या गिरफ्तारी के समय आजम खान को गिरफ्तारी के आधार बताए गए? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ED से हलफनामा मांगा
https://hindi.livelaw.in/allahabad-highcourt/whether-grounds-of-arrest-were-offered-to-azam-khan-at-the-time-of-his-arrest-allahabad-high-court-seeks-ed-affidavit-558633
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क्या गिरफ्तारी के समय आजम खान को गिरफ्तारी के आधार बताए गए? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ED से हलफनामा मांगा
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) को मंगलवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। इसमें यह स्पष्ट करना होगा कि क्या उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता...
बेदखली मामले में मालिकाना हक या कब्जे का दावा करने वाली तीसरी पार्टी अपने आप 'आवश्यक पक्ष' नहीं बन जाती: इलाहाबाद हाईकोर्ट
https://hindi.livelaw.in/allahabad-highcourt/third-party-claiming-ownership-or-possession-doesnt-automatically-become-necessary-party-in-eviction-suit-allahabad-high-court-558634
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बेदखली मामले में मालिकाना हक या कब्जे का दावा करने वाली तीसरी पार्टी अपने आप 'आवश्यक पक्ष' नहीं बन जाती: इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि यदि कोई तीसरी पार्टी किसी संपत्ति पर मालिकाना हक, किरायेदारी या कब्जे का स्वतंत्र दावा करती है (जो संपत्ति 'स्मॉल कॉज़ कोर्ट' में चल रहे किसी मुकदमे का विषय है), तो वह...
NCLAT कब रेज़ोल्यूशन प्लान को CoC के पास वापस भेज सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया
https://hindi.livelaw.in/supreme-court/when-can-nclat-remand-resolution-plan-to-coc-supreme-court-explains-558635
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NCLAT कब रेज़ोल्यूशन प्लान को CoC के पास वापस भेज सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (16 नवंबर) को नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) की वह शक्ति बरकरार रखी, जिसके तहत वह मंजूर किए गए रेज़ोल्यूशन प्लान को 'कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स' (CoC) के पास वापस...
INDIA गठबंधन के सुप्रीम कोर्ट में 48 सवाल: क्या चुनाव आयुक्तों ने ECI के हलफनामे को मंजूरी दी थी? क्या SIR पर उनकी आपत्तियां दर्ज की गईं?
https://hindi.livelaw.in/category/news-updates/ecis-affidavit-were-their-objections-on-sir-recorded-india-bloc-raises-48-queries-in-supreme-court-558639
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INDIA गठबंधन के सुप्रीम कोर्ट में 48 सवाल: क्या चुनाव आयुक्तों ने ECI के हलफनामे को मंजूरी दी थी? क्या SIR पर उनकी आपत्तियां दर्ज…
विपक्ष के नेता राहुल गांधी और INDIA गठबंधन के अन्य नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की। इसमें उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग (ECI) से 48 सवाल पूछने की अनुमति मांगी। इन सवालों में यह भी शामिल है...