उत्तर प्रदेश परीक्षा | शिक्षक भर्ती UPSSSC PET लेखपाल VDO | UPSC
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यह चैनल मुख्यतः उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षक भर्ती, UPSSSC, PET, लेखपाल तथा VDO आदि परीक्षाओं के अभ्यर्थियों के लिए है। यहां आपको हर महत्वपूर्ण जानकारी व सामग्री समय समय पर उपलब्ध करा दी जाएगी
प्राथमिक शिक्षक भर्ती
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केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर 'महिला आरक्षण अधिनियम 2023' को पूरे देश में लागू किया
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*देश का पहला ट्रांस-बाउंड्री टाइगर रिजर्व:* उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश को मिलाकर देश का पहला संयुक्त (ट्रांस-बाउंड्री) टाइगर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव रखा गया है।

*वन्यजीव गलियारा:* दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर बने 12 किमी लंबे एलीवेटेड वन्यजीव गलियारे की सफलता के बाद अब राज्यों की सीमाओं के पार बाघों की सुरक्षा पर जोर दिया जा रहा है।

*बाघों की शिफ्टिंग:* सुरक्षा और कुनबा बढ़ाने के उद्देश्य से जल्द ही कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से पांच और बाघ राजाजी टाइगर रिजर्व के पश्चिमी हिस्से में शिफ्ट किए जाएंगे।
Ms. Ambica Anand, ISS (2009), appointed as Director in the 8th Central Pay Commission under the Department of Expenditure.
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लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण से जुड़ा '131वां संविधान संशोधन विधेयक 2026' लोकसभा से पारित नहीं हो सका।

इसके समर्थन में 298 और विरोध में 230 मत पड़े।

सरकार ने इसके साथ 'परिसीमन विधेयक 2026' और 'केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026' को सदन में रखा था लेकिन इन्हें आगे नहीं बढ़ाया जा सका।
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📌 हरिवंश नारायण सिंह लगातार तीसरी बार राज्यसभा के उपसभापति निर्वाचित

✔️ हरिवंश नारायण सिंह निर्विरोध रूप से लगातार तीसरी बार राज्यसभा के उपसभापति चुने गए हैं। वह इस पद को ग्रहण करने वाले सदन के पहले मनोनीत सदस्य बन गए हैं। राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा था।

✔️ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89(2) में राज्यसभा के उपसभापति का प्रावधान है। राज्यसभा में सर्वाधिक समय (4 कार्यकाल) तक इस पद पर रहने का रिकॉर्ड डॉ. नजमा हेपतुल्ला के नाम दर्ज है। वर्तमान में राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे हैं।
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20 सितंबर 2023

महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास हुआ था (454 वोट से)
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लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन संबंधी संविधान संशोधन बिल पास नहीं हो पाया।

◼️आर्टिकल 368 के अनुसार संविधान संशोधन बिल पास होने के लिए उपस्थित सदस्यों में दो तिहाई सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है।

◼️उपस्थित 528 में से 298 पक्ष में वोट किए। जबकि पास कराने के लिए 352 वोटो की जरूरत थी।

▪️12 साल में यह पहला ऐसा बिल है जिसे मोदी सरकार पास नहीं करा पाई।
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