UPPCS 2026 मुख्य परीक्षा में "मुख्यमंत्री फेलोशिप" शोधकर्ताओं को अतिरिक्त अंक देने का निर्णय भेदभावपूर्ण है।
यह सामान्य और मेधावी छात्रों के "समान अवसर'' के संवैधानिक अधिकार का सीधा उल्लंघन है।
चयन में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए इसे तुरंत वापस लिया जाए।

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