राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँक

नॅशनल बँक फॉर अ‍ॅग्रीकल्चर अँड रुरल डेव्हलपमेंट ( नाबार्ड ) ही भारतातील अपेक्स डेव्हलपमेंट फायनान्शियल संस्था आहे. 
बँकेला " ग्रामीण भागातील कृषी आणि इतर आर्थिक उपक्रमांच्या पतपुरवठा क्षेत्रात धोरण नियोजन आणि कार्यवाही संबंधी बाबी " देण्यात आल्या आहेत. नाबार्ड आर्थिक समावेशन धोरण विकसित करण्यास सक्रिय आहे .

🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂

भूमिका :-

नाबार्ड ही देशातील सर्वात महत्वाची संस्था आहे जी कॉटेज उद्योग, लघु उद्योग आणि ग्रामीण उद्योग आणि इतर ग्रामीण उद्योगांच्या विकासाकडे लक्ष देते.

२.नाबार्ड संबंधित देशांच्या अर्थव्यवस्थांपर्यंत पोहोचतो आणि एकात्मिक विकासास समर्थन व प्रोत्साहन देतो.

N.नबार्ड खालील भूमिका पार पाडून आपले कर्तव्य बजावते:

ग्रामीण भागातील विविध विकासात्मक उपक्रमांना प्रोत्साहन देण्यासाठी गुंतवणूक आणि उत्पादन पत पुरवठा करणा institutions्या संस्थांसाठी एक उत्कृष्ट वित्तसंस्था म्हणून काम करते.

पतपुरवठा यंत्रणेची शोषक क्षमता सुधारण्यासाठी संस्था इमारतीच्या दिशेने उपाययोजना करणे, देखरेख करणे, पुनर्वसन योजना तयार करणे, पत संस्थांचे पुनर्गठन, कर्मचार्‍यांचे प्रशिक्षण इ.

को-ordinates सर्व संस्था ग्रामीण आर्थिक उपक्रम क्षेत्रीय स्तरावर विकास कामात आणि संबंध कायम राखते भारत सरकार , राज्य सरकार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) आणि इतर राष्ट्रीय पातळीवरील संस्था धोरण स्पष्ट व स्वच्छ मांडणी संबंधित

सुरु देखरेख आणि मूल्यांकन करून कर्जाची परतफेड प्रकल्प.

ग्रामीण क्षेत्राला वित्तपुरवठा करणार्‍या वित्तीय संस्थांची नाबार्ड पुनर्वित्त करते.

ग्रामीण अर्थव्यवस्थेस मदत करणार्‍या संस्थांच्या विकासात नाबार्डचा सहभाग आहे.

नाबार्ड आपल्या ग्राहक संस्थांची तपासणी देखील करते.

हे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेस आर्थिक मदत देणार्‍या संस्थांचे नियमन करते.

हे ग्रामीण उत्थान क्षेत्रात काम करणा the्या संस्थांना प्रशिक्षण सुविधा पुरविते.

हे संपूर्ण भारतभर सहकारी बँका आणि आरआरबीचे नियमन व देखरेख ठेवते.

नाबार्डचे मुख्य कार्यालय मुंबई, भारत येथे आहे.

🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂

भूमिका

नाबार्ड आपल्या 'एसएचजी बँक लिंकेज प्रोग्राम' साठी देखील ओळखला जातो जो भारताच्या बँकांना बचत गटांना (एसएचजी) कर्ज देण्यासाठी प्रोत्साहित करतो . मुख्यत्वे बचत गट ही मुख्यत: गरीब महिलांची रचना असल्यामुळे हे मायक्रोफाइनेन्सच्या महत्त्वपूर्ण साधन म्हणून विकसित झाले आहे . मार्च २०० By पर्यंत, lakh.3 कोटी सभासदांचे प्रतिनिधित्व करणारे २२ लाख बचत गटांना या कार्यक्रमाद्वारे पतपुरवठा करावा लागला. 

नाबार्डकडे पाण्याचे शेड विकास, आदिवासी विकास आणि शेती इनोव्हेशन सारख्या विविध क्षेत्रांचा समावेश आहे.

🍃🍂🍃🍂🍃🍂🍃🍂🍃🍂🍃

🌺 चक्रवर्ती समिती (Chakravarty Committee) 🌺

भारतीय मौद्रिक प्रणालीच्या कामकाजासंबंधीचा अभ्यास करण्याकरिता स्थापन करण्यात आलेली समिती.

१९७० ते १९८०च्या दशकात सरकारकडून पैशाची सतत होणारी मागणी पूर्ण करण्यासाठी रिझर्व बँक ऑफ इंडिया ही भारताची मध्यवर्ती बँक सरकारला जास्तीत जास्त कर्ज देत होती.

त्यासाठी लागणाऱ्या चलनाच्या उभारणीसाठी बँकांच्या वैधानिक रोखता गुणोत्तरात (statutary liquidity ratio) सतत वाढ केली जात होती.

त्यामुळे ‘राखीव चलनात’ किंवा ‘मूळ चलनात’ वाढ होऊन देशातील चलन पुरवठ्यातही वाढ होत होती. त्याचा परिणाम म्हणजे, महागाईचा भार देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर पडत होता.

अशा वेळी चलन पुरवठ्यातील वाढ रोखण्यासाठी रिझर्व बँक ही बँकांच्या ‘आवश्यक रोख राखीव गरजेवर’ (Cash Resrve Requirment) सतत वाढ करत होती.

या चक्रातून बाहेर पडून येणाऱ्या काळात महागाईमुक्त नियोजित विकास कसा साध्य करता येईल, हे ठरविण्यासाठी प्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ सुखमय चक्रवर्ती यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्यात आली.

शिफारसी : चक्रवर्ती समितीने मौद्रिक प्रणालीच्या वेगवेगळ्या घटकांचा अभ्यास करण्यासाठी रिझर्व बँक व भारत सरकार यांनी १९८१ पर्यंत नेमलेल्या सर्व समित्यांचा व अभ्यासगटांच्या अहवालांचा आधी सखोल अभ्यास केला.

त्यानंतर एप्रिल १९८५ मध्ये समितीने आपला अहवाल रिझर्व बँकेला सादर केला .

🍂🍃🍂🍃🍂🍃🍂🍃🍂🍃🍂


भांडवली खात्यावर रुपयाची पूर्ण परिवर्तनीयता:तारापोर समिती (2006) चा अहवाल

रूपयाच्या पूर्ण परिवर्तंनियेतेची योजना 2010-11 पर्यंत तीन टप्प्यांत लागू करण्याचा सल्ला समितीने आपल्या अहवालात दिला आहे.

समितीच्या मतानुसार पहिला टप्पा 2006-07 पासूनच लागू केला जाऊ शकतो, तर दूसरा टप्पा 2007-09 दरम्यान आणि तिसरा टप्पा 2009-11 दरम्यान पूर्ण केला जाऊ शकतो.

मात्र सरकारने या समितीच्या शिफारसींची पूर्ण अंमलबाजवणी केलेली नाही.

मे 2010 मध्ये रिझर्व्ह बँकेने विदेशी प्रवास करण्यार्याफ भारतीयांना पूर्व संमतीविना आता 3000 डॉलरपर्यंतचे विदेशी चलन परदेशात घेऊन जाण्याची संमती दिली आहे.

पूर्वी ही मर्यादा 2000 डॉलरची होती.


🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

शाश्वत विकास १७ ध्येये

१. सर्व प्रकारच्या गरिबीचे निर्मूलन करणे.

 २. भूक संपवणे, अन्न सुरक्षा व सुधारित पोषणआहार उपलब्ध करून देणे आणि शाश्वत शेतीला प्राधान्य देणे.

३. आरोग्यपूर्ण आयुष्य सुनिश्चित करणे व सर्व वयोगटातील नागरिकांचे कल्याण साधणे.

४. सर्वसमावेशक व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण उपलब्ध करणे.

५. लिंगभावाधिष्ठित समानता व महिला आणि मुलींचे सक्षमीकरण साधणे.

६. पाण्याची व स्वच्छतेच्या संसाधनाची उपलब्धता सुनिश्चित करणे.

७. सर्वाना अल्पखर्चीक विश्वासार्ह, शाश्वत आणि आधुनिक ऊर्जा साधने उपलब्ध करून देणे.

८. शाश्वत, सर्वसमावेशक आर्थिक वाढ आणि उत्पादक रोजगार उपलब्ध करणे.

९.पायाभूत सोयीसुविधांची निर्मिती करणे, सर्वसमावेशक आणि शाश्वत औद्योगिकीकरण करणे आणि कल्पकतेला वाव देणे.

१०. विविध देशांमधील असमानता दूर करणे.

११. शहरे आणि मानवी वस्त्या, अधिक समावेशक, सुरक्षित, संवेदनशील आणि शाश्वत करणे.

१२. उत्पादन आणि उपभोगाच्या पद्धती शाश्वत रूपात आणणे.

१३. हवामान बदल आणि त्याच्या दुष्परिणामांना रोखण्यासाठी त्वरित उपाययोजना करणे.

१४. महासागर व समूहांचे संवर्धन करणे तसेच त्यांच्याशी संबंधित संसाधनांचा शाश्वतपणे वापर करणे.

१५.परिस्थितिकीय व्यवस्थांचा (Ecosystem) शाश्वत पद्धतीने वापर करणे. वनाचे शाश्वत व्यवस्थापन, वाळवंटीकरणाशी मुकाबला करणे, जमिनीचा कस कमी होण्याची प्रक्रिया आणि जैवविविधतेची हानी रोखणे.

१६. शांततापूर्ण आणि सर्वसमावेशक समाजव्यवस्थांना प्रोत्साहन देणे. त्यांची शाश्वत विकासाच्या दिशेने वाटचाल निश्चित करणे, सर्वाची न्यायापर्यंत पोहोच स्थापित करण्यासाठी विविध पातळ्यांवर परिणामकारक, उत्तरदायी आणि सर्वसमावेशक संस्था उभ्या करणे.

१७. चिरस्थायी विकासासाठी वैश्विक भागीदारी निर्माण व्हावी यासाठी अंमलबजावणीची साधने विकसित करणे.

🌺 चलन 🌺

विनिमयाचे सर्वमान्य साधन म्हणजे चलन. सरकारी शिक्क्याने चलनास सार्वत्रिक मान्यता प्राप्त होते व लोकांचा त्यावर विश्वास बसतो. कायद्याचा पाठिंबा व लोकांचा विश्वास ह्या आधारावर समाजात चलन वापरले जाते. सर्वग्राह्यता हा चलनाचा प्रमुख गुण. चलन आणि पैसा हे शब्द समानार्थी म्हणून अनेकदा वापरले जातात. पण पैसा ही संकल्पना अधिक व्यापक आहे. नाणी व कागदी नोटा यांस चलन म्हणता येईल. बॅंकेचा धनादेश सर्वग्राह्य नसल्याने त्यास चलन म्हणता येणार नाही. मात्र पैसा ह्या संकल्पनेत चलन आणि बॅंकनिर्मित पत या दोन्हींचा समावेश होतो.
🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹

जागतिक व्यापार वैशिष्ट्ये

एखाद्या देशातील एका पक्षाकडून दुसर्‍या देशातल्या पक्षाकडे हस्तांतरित किंवा विक्री केलेले उत्पादन हे मूळ देशातून निर्यात केले जाते आणि ते उत्पादन प्राप्त झालेल्या देशात आयात होते. देशाच्या चालू खात्यात पेमेंट्सच्या शिल्लकमध्ये आयात आणि निर्यात होते . 

जागतिक स्तरावर व्यापार केल्याने ग्राहकांना आणि देशांना नवीन बाजारपेठांमध्ये आणि उत्पादनांच्या संपर्कात येण्याची संधी मिळू शकेल . आंतरराष्ट्रीय बाजारात जवळजवळ प्रत्येक प्रकारचे उत्पादन आढळू शकते , उदाहरणार्थ: अन्न, कपडे, सुटे भाग, तेल, दागिने, वाइन, साठा, चलने आणि पाणी. पर्यटन , बँकिंग , सल्लामसलत आणि वाहतूक यासारख्या सेवांचा व्यापार देखील केला जातो .

🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿

साक्षरतेच्या बाबतीत शेवटची दहा राज्य 

   बिहार --------------------------- 63.82 टक्के 

तेलंगणा --------------------------- 66.5 टक्के 

अरुणाचल प्रदेश ----------------- 66.95 टक्के 

राजस्थान ----------------------- 67.06 टक्के 

आंध्र प्रदेश --------------------------- 67.4 टक्के 

झारखंड ------------------------ 67.63 टक्के 

जम्मू आणि कश्मीर------------------------68.74 टक्के 

उत्तर प्रदेश---------------------------69.72 टक्के 

मध्य प्रदेश -------------------------70.63 टक्के 

छत्तीसगड--------------------- 71.04 टक्के 

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹