Word of the Day: Biodiversity

Subject: Environment

Meaning: Biodiversity, short for biological diversity, refers to the variety and variability of life on Earth, including all living organisms—plants, animals, microorganisms—and the ecosystems they form. It encompasses the millions of species that exist, the genetic differences among them, and the intricate web of interactions and relationships they have with each other and their environments.

Biodiversity plays a crucial role in maintaining the health and stability of ecosystems. It provides essential ecosystem services such as pollination, nutrient cycling, water purification, and climate regulation. Biodiversity also contributes to the resilience of ecosystems, making them better able to withstand environmental changes and disturbances.

Unfortunately, human activities, such as deforestation, habitat destruction, pollution, overexploitation of natural resources, and climate change, have significantly impacted biodiversity. Loss of biodiversity can have far-reaching consequences, including the disruption of food chains, reduced agricultural productivity, and an increased risk of diseases.

Conservation efforts and sustainable practices are vital to protect and preserve biodiversity. Understanding the significance of biodiversity and taking action to safeguard it are crucial steps in ensuring a healthy and thriving planet for future generations.

महाधिवक्ता कलम ,नेमणूक ,कार्य ,अधिकार इत्यादी महत्वपूर्ण माहिती इत्यादी बद्दल माहिती

राज्य सरकारला वेळोवेळी कायदेविषयक संबंधी सल्ला देण्याकरिता राज्यपाल द्वारा नियुक्त केलेला सर्वोच्च कायदा अधिकारी म्हणजे महाधिवक्ता होय.भारतीय कलम 165 नुसारच एक महाधिवक्त्याचे पद निर्माण केलेले आहे. या महाधिवक्त्याला अनेक वैधानिक स्वरूपाचे कार्य पार पाडावी लागतात. त्यामुळे महाधिवक्याला घटक राज्याचा प्रथम कायदा अधिकारी म्हणून ओळखले जाते.

कलम १९४ नुसार त्यांना राज्य विधिमंडळ सदस्याप्रमाणे सर्व विशेषाधिकार व संरक्षण प्राप्त होते.

महाधिवक्ता नेमणूक

महाधिवक्त्याची नेमणूक राज्याचे राज्यपाल करतात.महाधिवक्त्याला आपले पदग्रहण करण्यापूर्वी राज्यपालासमोर विशिष्ट स्वरुपात शपथ घ्यावी लागते राज्यपालाच्या मते तो अनुभवी व तज्ज्ञ असावा .

महाधिवक्ता पात्रता

ती व्यक्ती भारताची नागरिक असावी.
त्याचे वय 62 वर्षांपेक्षा जास्त नसावे.
त्यांनी भारतातील कोणत्याही न्यायालयामध्ये 10 वर्षे न्यायाधीश म्हणून किंवा उच्च न्यायालयात 5 वर्षे वकील म्हणून कार्य केले असावे.
संसदेने वेळोवेळी कायदा करून विहित केलेल्या अटी त्याने पूर्ण केलेल्या असाव्यात.

महाधिवक्ता कार्यकाल

भारतीय राज्यघटनेत महाधिवक्त्याच्या तसा कार्यकाल ठरवून दिलेला नाही परंतु त्याचे निवृत्ती वय 62 वर्षे ठरवून दिलेले आहे.

महाधिवक्ता वेतन

महाधिवक्त्याचे वेतन हे राज्याच्या संचित निधीतून दरमहा रुपये १,२५००० /- वेतन प्राप्त होते. त्याशिवाय त्याच्या पदाला साजेल व शोभेल अशा सर्व सुविधांनी युक्त त्याला निवासस्थान मोफत दिले जाते. शासकीय कामासाठी देशी विदेशी प्रवास त्याला मोफत असतो. एकदा निश्चित झालेले त्याचे वेतन कोणीही कपात करू शकत नाही. परंतु राष्ट्रपतीने आर्थिक आणीबाणी लागू केली तर तेव्हा मात्र त्याच्या वेतनात कपात केली जाते.निवृत्त झाल्यानंतरही त्याला निवृत्तीवेतन प्राप्त करण्याचा अधिकार आहे.

महाधिवक्ता अधिकार

कलम १७७ राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सदनामध्ये आणि ते सदस्य असलेल्या समितीमध्ये बोलण्याचा व कामकाजात भाग घेण्याचा अधिकार आहे पण तेथे मतदान करण्याचा अधिकार नाही.

महाधिवक्त्याला खाजगी वकिलीदेखील करता येते. परंतु एखदया खटल्यामध्ये एक पक्ष राज्यसरकारचा असेल तर राज्यसरकारच्या बाजूने युक्तिवाद करावा लागतो.

राज्याच्या क्षेत्रातील सर्व न्यायालयामध्ये सुनावणी व ऐकून घेतले जाण्याचा अधिकार आहे.

महाधिवक्ता कार्ये

सर्वोच्च अधिकारी म्हणून कार्य करतात राज्यपालाद्वारे संदर्भित केल्या जातील अशा विधिविषयक बाबींवर राज्य सरकारला सल्ला देणे .
महाधिवक्ता राज्य सरकारचा वकील म्हणूनदेखील काम करतो.
राज्यपालाने मागितलेल्या कायदेशीर बाबीसंबंधी सल्ला देणे.
राज्य सरकारच्या बाजूने न्यायालयात उपस्थित राहून कायदेविषयक मत मांडणे.
योग्य न्यायासाठी उच्च न्यायालयातील खटला सर्वोच्च न्यायालयाकडे अपील करणे.

महाधिवक्ता इतर

ते राज्य सरकारचे पूर्ण काळ वकील नाहीत आणि सरकारी सेवक या गटात मोडत नाही तसेच ते खाजगी वाकली करू शकतात
राज्याच्या कार्यकारी मंडळात समावेश होतो.
राज्याचा सर्वोच्च कायदा अधिकारी असतो.
राज्यपाल निर्धारित करतील असे मानधन प्राप्त होतात.
राज्य कॅबिनेटचे सदस्य नसतात.
मंडळात राज्यपाल ,मुख्यमंत्री ,मंत्रिमंडळ ,महाधिवक्ता असतात