MPSC SIMPLIFIED(official)
34.4K subscribers
34.8K photos
52 videos
3.69K files
9.49K links
simplified चा टेलिग्राम ग्रुप
(आपल्या मित्रांना जॉईन करा)

+ सिम्प्लिफाइड स्टडी
+newspaper सिम्प्लिफाइड
+job सिम्प्लिफाइड
+daily चालू घडामोडी टेस्ट
+अभ्यास आधारित टेस्ट


https://telegram.me/mpscsimplified
Download Telegram
🟪अम्फॉन’चे सुपर चक्रीवादळात रूपांतर

🌺बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेल्या अम्फान चक्रीवादळाचे आता सुपर चक्रीवादळात रुपांतर झाले आहे़ त्यातील वाऱ्याचा वेग ताशी 230 किमीपर्यंत वाढला आहे़ दरम्यान, मान्सूनची वाटचाल सुरु असून सोमवारी मान्सूनने निकोबार बेटे व्यापली आहेत़.

🌺बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेल्या अम्फान चक्रीवादळाचे रुपांतर सोमवारी दुपारी सुपर चक्रीवादळात झाले आहे़ यावेळी त्याचा जोर कमी होऊन तीव्र चक्रीवादळात रुपांतर झालेले असेल़ यावेळी किनारपट्टीवर ताशी 80 ते 90 किमी वेगाने वारे वाहण्याची शक्यता आहे़.

🌺दरम्यान, पुढील दोन दिवस विदर्भात तुरळक ठिकाणी उष्णतेची लाट येण्याची शक्यता आहे़ गेल्या 24 तासात पुणे आणि परभणी येथे पूर्व मोसमी पाऊस झाला. कोकण, गोवा व मध्य महाराष्ट्राच्या काही भागात कमाल तापमानात सरासरीच्या तुलनेत लक्षणीय वाढ झाली आहे़
🟪अमेरिकेत करोना लसीची पहिली मानवी चाचणी यशस्वी.

🍀करोना व्हायरसला रोखण्यासाठी विकसित करण्यात आलेल्या लसीची अमेरिकेत मानवी चाचणी करण्यात आली आहे. अमेरिकेतील ही पहिली मानवी चाचणी आहे.

🍀 या चाचणीतून समाधानकारक निष्कर्ष समोर आले आहेत. ज्यांना ही लस टोचण्यात आली, त्यांच्या शरीरावर कुठलेही दुष्परिणाम दिसलेले नाहीत तसेच करोना व्हायरस विरोधात लढण्यासाठी रोगप्रतिकारक शक्ती देखील वाढली, असे ही लस विकसित करणाऱ्या मोडर्ना कंपनीने सोमवारी जाहीर केले.

🍀पहिल्या आठ जणांच्या चाचणीतून ही लस सुरक्षित आणि रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवत असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. मार्चपासून या चाचण्या सुरु झाल्या होत्या. आठ स्वयंसेवकांना लसीचे दोन डोस देण्यात आले.

🍀Covid-19 वर लस संशोधन करणाऱ्या मोडर्ना थेराप्युटीक्सला अमेरिकन अन्न आणि औषध प्रशासन FDA कडून जलदगतीने आवश्यक परवानग्या मिळाल्या आहेत. नोव्हाव्हॅक्स ही अमेरिकन कंपनी सुद्धा लवकरच लसीच्या मानवी चाचण्या सुरु करणार आहे.

🍀सध्याच्या घडीला Covid-19 ची लस सर्वांसाठीच महत्वाची आहे. जगात जवळपास १०० संशोधकांचे गट करोनाला रोखणारी लस शोधून काढण्यासाठी संशोधन करत आहेत. संशोधन ते क्लिनिकल चाचण्या अशा वेगवेगळया टप्प्यांवर हे लस प्रकल्प आहेत.
🟪प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेची चार वर्षे पूर्ण.

☑️प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेने (PMUY) नुकतीच चार वर्ष यशस्वीपणे पूर्ण केली आहेत. त्यामुळे देशभरातल्या आठ कोटी गरीब आणि वंचित कुटुंबांच्या जीवनामध्ये लक्षणीय सुधारणा झाली आहे.

☑️कोविड-19 महामारी या संकटाच्या सुरुवातीच्या काळातच भारत सरकारने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जाहीर केली होती. त्यातलाच एक महत्वाचा घटक म्हणून प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थींना तीन महिने विनामूल्य LPG टाकी पुरवण्याचा निर्णय घेतला गेला होता. तसेच बँक खात्यामध्ये थेट लाभ हस्तांतरण योजनेनुसार 8,432 कोटींपेक्षा जास्त रुपये हस्तांतरित करण्यात आले.

🟣प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना:-

☑️प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ही भारत सरकारची एक कल्याणकारी योजना आहे. वर्तमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 1 मे 2016 रोजी उत्तरप्रदेशाच्या बलिया या शहरात पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेचे उद्घाटन केले गेले होते. या योजनेच्या अंतर्गत दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबाना पुढील 3 वर्षांत प्रत्येक जोडणीसाठी 1600 रुपये इतका आधार निधी देऊन 5 कोटी LPG जोडणी देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते.

☑️ महिला सक्षमीकरणाची हमी देण्याच्या हेतूने विशेषत: ग्रामीण भारतात LPG जोडणी कुटुंबातल्या महिलेच्या नावाने दिले जाते. सध्या जवळपास 6.28 कोटींपेक्षा जास्त उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थींना विनामूल्य LPG टाकी मिळत आहे.

☑️घरामध्ये स्वयंपाकाचा गॅस आल्यामुळे दैनंदिन जीवनात सोय-सुविधा निर्माण झाली इतकंच नाही, तर आता निरोगी, सुरक्षित आयुष्य जगता येत असल्याचे अनेकांनी नमूद केले. स्वयंपाकासाठी जळण, लाकूडफाटा गोळा करण्याच्या त्रासातून कायमची मुक्ती मिळाली. तसेच नोंदणी केल्यानंतर अतिशय कमी कालावधीमध्ये भरलेली टाकी मिळत आहे.
🟪SARFAESI कायदा सर्व सहकारी बँकांसाठी लागू: सर्वोच्च न्यायालय

• थकीत कर्जवसुलीसाठी उपयोगी ठरणारा सिक्युरिटायझेशन अ‍ॅण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शिअल अ‍ॅसेस्ट अ‍ॅण्ड इनफोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट (SARFAESI) कायदा सर्व सहकारी बँकांसाठीही लागू असून बँका त्याचा वापर करू शकतात, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिला आहे.

✅ पार्श्वभूमी :

• थकीत कर्जवसुली करताना न्यायालयीन हस्तक्षेपाशिवाय बँकांना थकबाकीदाराची मालमत्ता विकून कर्ज वसूल करण्याचा अधिकार देण्यासाठी केंद्र सरकारने 2002 साली सिक्युरिटायझेशन अ‍ॅण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शिअल अ‍ॅसेस्ट अ‍ॅण्ड इनफोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट (SARFAESI) कायदा केला.

• तत्कालीन केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री आनंदराव अडसूळ यांच्या प्रयत्नानंतर या कायद्यात सुधारणा करीत सहकारी बँकांचा समावेश करण्यात आला होता. मात्र परिपत्रक काढून अशी सुधारणा करता येत नसल्याची भूमिका घेण्यात आल्याने हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले होते.

🟣SARFAESI कायदा :

• सिक्युरिटायझेशन अ‍ॅण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शिअल अ‍ॅसेस्ट अ‍ॅण्ड इनफोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट (SARFAESI) या कायद्यातल्या तरतुदींमुळे कर्जबुडव्यांची तारण मालमत्ता, संपत्ती त्वरित ताब्यात घेऊन त्याची विल्हेवाट लावण्याची बँकांना मुभा असून त्यासाठी त्यांना न्यायालय, भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँक किंवा सहकार विभागाच्या परवाणग्या घ्याव्या लागत नाहीत.

• या कायद्याच्या कलम 13(2) अन्वये कोणतेही कर्ज अनुत्पादित झाले (NPA) की, कर्जदाराला 60 दिवसांची मागणी सूचना देण्याचा आणि त्यानंतरही कर्ज परतफेड झाली नाही, तर तारण मालमत्ता विकून कर्जाची वसुली करण्याचा बँकांना अधिकार असून त्यासाठी न्यायालयाकडून वसुली दाखल्याची गरज भासत नाही.
🔳Join करा Simplified Publication Discussion Group- Link👇
@simplified_publication
नेपाळ कॅबिनेटने त्यांचा नवा मॅप जाहीर केला आहे. त्यात लिंपियाधुरा, कालापानी, लिपुलेख हे प्रदेश समाविष्ट केले गेले आहेत. मुळात भारताने 370 हटविल्यानंतर मागच्या वर्षी पॉलिटिकल मॅप्स जाहीर केले होते त्यात हा विवादित प्रदेश भारताचा भाग म्हणून दाखवले गेले आहे.
🟪आपत्ती व्यवस्थापन कायदा म्हणजे काय ?👇 (NDM Act, 2005)

🔸आपत्ती म्हणजे काय?
जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार, आपत्ती म्हणजे अशी घटना की ज्यामुळे अगदी आकस्मिकपणे प्रचंड जीवितहानी किंवा अन्य प्रकारची हानी संभवते. बाहेरील मदतीची आवश्यकता भासण्याइतपत तीव्रता असणारी बाब म्हणजे आपत्ती.

🔸आपत्ती व्यवस्थापन म्हणजे काय?
नैसर्गिक आपत्ती(Natural Calamities)  मानव संसाधन (Human Resources), राष्ट्रीय संपत्ती( National Wealth),आणि अर्थव्यवस्था (Economy) संबधित कोणतीही आपत्ती आल्यानंतर अथवा आपत्ती येऊ नये म्हणून केलेली कार्यवाही म्हणजे आपत्ती व्यवस्थापन. आपत्ती व्यवस्थापनामध्ये आपत्तीपूर्व काळासंबंधी आपत्ती प्रतिबंध यंत्रणा किंवा पूर्वतयारी तसेच नियोजन, संघटन, समन्वय व कार्यप्रणाली यांची योग्य अंमलबजावणी महत्वाची असते.

🔸आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 
भारतात १९९३ साली ओरिसा (ओडिशा)च्या चक्रीवादळानंतर केंद्र सरकारने एक समिती स्थापन करून धोक्यांचा आणि त्यापासून उद्भवणाऱ्या आपत्तींचा सर्वंकष अभ्यास केला. तसेच भारताने आपत्तिदरम्यान मदतकार्यासाठी व्यवस्थापनातील सगळे विभाग, शास्त्रीय संशोधनातील संस्था, शिक्षण संस्था आणि सामान्य जनसमुदाय तसेच बचावकार्य करणाऱ्या संस्था यांच्यात सुसूत्रता आणण्याचा प्रयत्न सुरू केला. परंतु २००४ साली आलेल्या त्सुनामीमुळे आपत्ती व्यवस्थापन कायदा बनवण्याची निकड कळून चुकली.

🔸त्यानंतर संसदेत पारित झाल्यानंतर NDMA
२५ डिसेंबर २००५
साली राष्ट्रपतीने संमत केला. आपत्ती व्यवस्थापनाचे धोरण आणि आराखडा तयार करण्याची तरुतूद कायद्यात आहे.

🔸आपत्ती व्यवस्थापन कायदा कोण लागू करु शकतो?
कोणत्याही प्रकारची आपत्ती लागू करताना राष्ट्रीय, राज्य, जिल्हा स्तरीय समितीचे प्रमुख आपत्ती व्यवस्थापन कायदा लागू करण्याचा निर्णय घेतात. राष्ट्रीय पातळीवर पंतप्रधान, राज्यपातळीवर मुख्यमंत्री, जिल्हा पातळीवर जिल्हाधिकारी हा निर्णय घेतात. 

भारतात आपत्ती व्यवस्थापनामध्ये खालील 4 समिती/संस्था महत्वाची भूमिका पार पाडतात.

🔸राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण(NDMA)-
राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण समिती तयार केली जाते ज्याचे कायमस्वरुपी अध्यक्ष पंतप्रधान असतात. पंतप्रधान 9 तज्ज्ञांची नेमणूक करतात येणाऱ्या आपत्तींबाबत माहीत देतात. राज्यस्तरावर या समितीचे अध्यक्ष राज्याचे मुख्यमंत्री असतात. 

🔸राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन संस्था (NIDM)-  राज्यस्तरीय प्रशिक्षक तयार करण्याचे काम ही संस्था करते. राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणच्या गाईडलाईननुसार ही संस्था आपत्ती व्यपस्थापनची सर्व प्रशिक्षण देते. 

🔸राष्ट्रीय स्तरावर राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दल(NDRF) -
राष्ट्रीय स्तरावर राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दल  उभारण्यात आल्या असून आपत्ती नंतरच्या काळात काम करतो.  केंद्रशासनार्गंत निमलष्करी दल म्हणजे सीमा सुरक्षा दल( BSF) आणि इंडो-तिबेट सीमा पोलिस (ITBP) सारखे दल आपत्ती व्यवस्थापनासाठी पाठविल्या जातात. त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेले आधुनिक संसाधनाचा वापर करुन आपत्ती निवारणाचे काम हे दल करतात. पुर, त्सुनामी, भूकंप कोणत्याही प्रकारची आपत्ती आल्यास निमलष्करी दल आपत्ती निवारण करते.  


🔸राज्य स्तरावर तत्सम दल (SDRF) -
 राज्य स्तरावर तत्सम दल उभाण्यात आली असून मुख्यमंत्री अध्यक्ष असतात. राज्यस्तरीय आपत्ती व्यवस्थापनामध्ये मुख्य सचिव यांच्या खालोखल सर्व विभाग प्रमुख असतात. आपत्ती आल्यानंतर राज्य स्तरावर तत्सम दलाने दिलेल्या सुचनांची अंमलबजावणी करण्याचे काम हे अधिकारी करतात. राज्यशासनाने अथवा केंद्रशासनाने घेतलेला निर्णय अतिमपातळीपर्यंत पोहचवून अंमलबजावणी करण्याचे काम हे अधिकारी करतात. आपत्ती आल्यानंतर या सर्व विभागांच समन्वय साधण्याचे काम राज्य स्तरावर तत्सम दल विभागामार्फत केले जाते. 

🔸आपत्ती व्यवस्थापन कायदा लागू झाल्यानंतर अधिकाऱ्यांना मिळणारे अधिकार
- आवश्‍यकता भासल्यास खासगी जागा, वाहने,  सेवा, वस्तू अधिग्रहित करण्याचा अधिकार.
उदा. हॉस्पिटल, डॉक्टर, अँमब्यूलन्स
- आपत्ती व्यवस्थापनासाठी लागणारा निधी उभा करणे.
- आपत्ती बाबत अफवा पसरविणाऱ्यांवर कारवाई करणे. 
- आपत्ती व्यवस्थापनसाठी लागणारी मानवी संसाधन उभारणे.
- आत्यवशक वस्तूंची साठेबाजी करणाऱ्यांवर कारवाई करणे.

🔸आपत्ती व्यवस्थापन कायदा लागू झाल्यानंतर अधिकाऱ्यांवरील जबाबदारी
- आपत्ती बाबत जनजागृती करणे
- आपत्ती बाबत गोंधळाची निर्माण होऊ नये यासाठी दक्ष राहणे.
- आपत्तकालिन मदत आणि सेवा लोकांपर्यंत पोहचवणे.
- आपत्ती निवारणासाठी धोरण आखणे आणि अंमलबजावणी करणे.

🔸आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत गुन्हे व दंड :
कायद्यातील प्रकरण १० मधील कलम ५१ ते ५८ यांमार्फत आपत्ती व्यवस्थापनाशी निगडित विविध प्रकारचे गुन्हे व त्यांवर करावयाच्या कार्यवाहीची तरतूद आहे.