♻️♻️गटपातळीवरील आरोग्य केंद्रात संसर्गजन्य रोग विभाग.♻️♻️
💢करोना काळात वैद्यकीय सुविधांची मोठी गरज असताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रविवारी सार्वजनिक आरोग्यासाठीची तरतूद वाढवण्याचे जाहीर केले.
💢आरोग्य खर्चात वाढ करण्याशिवाय सरकारने आता गट पातळीवरील प्रत्येक ठिकाणी संसर्गजन्य रोग विभाग सुरू करणे, सरकारी निदान प्रयोगशाळा सुरू करणे हे निर्णय जाहीर केले असून त्यामुळे तळागाळापर्यंत चाचण्यांची क्षमता वाढण्यास मदत होणार आहे.तर सध्या आरोग्यावर एक टक्क्य़ाच्या आसपास खर्च होतो. आगामी काळात करोनासारख्या आपत्तींना तोंड देण्यासाठी आरोग्य व्यवस्था सक्षम राहावी यासाठी सुधारणा गरजेच्या आहे.
💢 त्यामुळे खेडेगावांमध्ये आरोग्य केंद्रे सुरू करण्यावर भर देण्यात येत असल्याचे सांगून सीतारामन म्हणाल्या की, भविष्यकाळात अशा आपत्ती पुन्हा आल्यास त्याला तोंड देता यावे यासाठी सार्वजनिक आरोग्यातील गुंतवणूक वाढवण्यात येत आहे.
💢साथीच्या रोग काळात ग्रामीण पातळीवर सरकारी प्रयोगशाळांची संख्या व जाळे वाढवल्याने आरोग्य पाहणी व तपासणीत सुधारणा करता येणार आहे. भविष्यातील संसर्गजन्य रोग साथींचाही विचार करून प्रतिबंधात्मक उपाय करण्यात येत आहेत.
तसेच ई संजीवनी दूरसल्ला सेवा सुरू करण्यात आल्या असून ई- आरोग्य प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. आरोग्य सेतू उपयोजनाच्या माध्यमातूनही देशातील हॉटस्पॉट ठरवण्यात मदत होत असून 10 कोटी लोकांनी आरोग्य सेतू उपयोजन डाऊनलोड केले आहे.
💢करोना काळात वैद्यकीय सुविधांची मोठी गरज असताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रविवारी सार्वजनिक आरोग्यासाठीची तरतूद वाढवण्याचे जाहीर केले.
💢आरोग्य खर्चात वाढ करण्याशिवाय सरकारने आता गट पातळीवरील प्रत्येक ठिकाणी संसर्गजन्य रोग विभाग सुरू करणे, सरकारी निदान प्रयोगशाळा सुरू करणे हे निर्णय जाहीर केले असून त्यामुळे तळागाळापर्यंत चाचण्यांची क्षमता वाढण्यास मदत होणार आहे.तर सध्या आरोग्यावर एक टक्क्य़ाच्या आसपास खर्च होतो. आगामी काळात करोनासारख्या आपत्तींना तोंड देण्यासाठी आरोग्य व्यवस्था सक्षम राहावी यासाठी सुधारणा गरजेच्या आहे.
💢 त्यामुळे खेडेगावांमध्ये आरोग्य केंद्रे सुरू करण्यावर भर देण्यात येत असल्याचे सांगून सीतारामन म्हणाल्या की, भविष्यकाळात अशा आपत्ती पुन्हा आल्यास त्याला तोंड देता यावे यासाठी सार्वजनिक आरोग्यातील गुंतवणूक वाढवण्यात येत आहे.
💢साथीच्या रोग काळात ग्रामीण पातळीवर सरकारी प्रयोगशाळांची संख्या व जाळे वाढवल्याने आरोग्य पाहणी व तपासणीत सुधारणा करता येणार आहे. भविष्यातील संसर्गजन्य रोग साथींचाही विचार करून प्रतिबंधात्मक उपाय करण्यात येत आहेत.
तसेच ई संजीवनी दूरसल्ला सेवा सुरू करण्यात आल्या असून ई- आरोग्य प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. आरोग्य सेतू उपयोजनाच्या माध्यमातूनही देशातील हॉटस्पॉट ठरवण्यात मदत होत असून 10 कोटी लोकांनी आरोग्य सेतू उपयोजन डाऊनलोड केले आहे.
⭐️⭐️जूम, जसपाल यांची नेमबाजीतून नामांकने.⭐️⭐️
🌸 भारतीय रायफल संघटनेकडून (एनआरएआय) अंजूम मुद्गिलचे देशातील सर्वात प्रतिष्ठेच्या ‘खेलरत्न’ पुरस्कारासाठी नामांकन दाखल करण्यात आले आहे, तर सलग दुसऱ्या वर्षी जसपाल राणा यांची द्रोणाचार्य पुरस्कारासाठी शिफारस करण्यात आली आहे.
🌸भारतीय नेमबाजी संघटनेकडून सौरभ चौधरी, अभिषेक वर्मा, मनू भाकर आणि इलाव्हेनिल व्हॅलारिव्हान यांची अर्जुन पुरस्कारासाठी शिफारस केली आहे.
🌸 भारतीय रायफल संघटनेकडून (एनआरएआय) अंजूम मुद्गिलचे देशातील सर्वात प्रतिष्ठेच्या ‘खेलरत्न’ पुरस्कारासाठी नामांकन दाखल करण्यात आले आहे, तर सलग दुसऱ्या वर्षी जसपाल राणा यांची द्रोणाचार्य पुरस्कारासाठी शिफारस करण्यात आली आहे.
🌸भारतीय नेमबाजी संघटनेकडून सौरभ चौधरी, अभिषेक वर्मा, मनू भाकर आणि इलाव्हेनिल व्हॅलारिव्हान यांची अर्जुन पुरस्कारासाठी शिफारस केली आहे.
🟪भारताच्या कोविड-19 सामाजिक संरक्षण प्रतिसाद अभियानासाठी जागतिक बँकेची 1 अब्ज डॉलरची मदत.
🔰भारताच्या कोविड-19 सामाजिक संरक्षण प्रतिसाद अभियानाला गती आणि पाठबळ देण्यासाठी जागतिक बँकेनी 1 अब्ज डॉलर एवढ्या निधीची मदत जाहीर केली आहे. हा निधी दोन टप्प्यांत दिला जाणार आहे. आर्थिक वर्ष 2020 मध्ये त्वरित 750 दशलक्ष डॉलरची मदत केली जाणार आहे. तर दुसऱ्या टप्प्यात वर्ष 2021 साली उर्वरित 250 दशलक्ष डॉलर दिले जाणार आहेत.
🔰या मदतीपैकी 750 दशलक्ष डॉलरबाबतच्या करारावर भारत सरकार आणि जागतिक बँकेनी 15 मे 2020 रोजी स्वाक्षऱ्या केल्या. या निधीतून कोविड-19 महामारीचा विपरीत परिणाम झालेल्या गरीब आणि दुर्बल कुटुंबांना मदत केली जाणार आहे.
🔰ही मदत धरुन, आतापर्यंत जागतिक बँकेनी भारताला कोविड-19 महामारीशी लढा देण्यासाठी एकूण 2 अब्ज डॉलरची मदत केली आहे. यापूर्वी भारतातल्या आरोग्य क्षेत्रासाठी जागतिक बँकेनी 1 अब्ज डॉलरच्या मदतीची घोषणा केली होती.
🅾भारत सरकारचा पुढाकार...
🔰दुर्बल घटकांना सामाजिक योजनांचे अधिकाधिक आणि थेट लाभ मिळावे, यासाठी भारत सरकार प्रयत्नशील आहे. या कार्यक्रमाच्या पहिल्या टप्प्याची अंमलबजावणी देशभर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेच्या अंतर्गत केली जात आहे. सध्याच्या राष्ट्रीय व्यवस्था आणि योजनांचा वापर करुन अशा गरीब कुटुंबात थेट पैसे आणि अन्नधान्याची अधिक मदत पोहचवली जात आहे. तसेच, मदत कार्यात गुंतलेल्या सामाजिक कार्यकर्त्यांना, दुर्बल घटकांना आणि विशेषतः स्थलांतरित मजूर आणि संघटीत कामगारांपर्यंत ही मदत प्राधान्याने पोहचवली जात आहे.
🔰दुसऱ्या टप्प्यांत सामाजिक सुरक्षा निधी अधिक तळागाळातल्या लोकांपर्यंत पोहचवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. त्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन त्या आधारावर, संबंधित राज्ये सरकारे आणि सुलभ सामाजिक संरक्षण व्यवस्थेच्या माध्यमातून ही मदत पोहचवली जाणार आहे.
🔰सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमाच्या अंतर्गत, देशातल्या 460 पेक्षा अधिक छोट्या-मोठ्या सामाजिक सुरक्षा योजना आता एकात्मिक पद्धतीने राबवल्या जाणार, ज्यामुळे ही मदत अधिक जलद आणि लवचिक पद्धतीने दिली जाणार. देशातल्या गरीब आणि दुर्बल घटकांना अन्नधान्य, सामाजिक विमा आणि रोख मदत दिली जाणार आणि
🔰योजनांची व्याप्ती वाढवून त्यात ग्रामीण भागासोबतच शहरी गरीबांचाही समावेश केला जाणार.
🔰भारताच्या कोविड-19 सामाजिक संरक्षण प्रतिसाद अभियानाला गती आणि पाठबळ देण्यासाठी जागतिक बँकेनी 1 अब्ज डॉलर एवढ्या निधीची मदत जाहीर केली आहे. हा निधी दोन टप्प्यांत दिला जाणार आहे. आर्थिक वर्ष 2020 मध्ये त्वरित 750 दशलक्ष डॉलरची मदत केली जाणार आहे. तर दुसऱ्या टप्प्यात वर्ष 2021 साली उर्वरित 250 दशलक्ष डॉलर दिले जाणार आहेत.
🔰या मदतीपैकी 750 दशलक्ष डॉलरबाबतच्या करारावर भारत सरकार आणि जागतिक बँकेनी 15 मे 2020 रोजी स्वाक्षऱ्या केल्या. या निधीतून कोविड-19 महामारीचा विपरीत परिणाम झालेल्या गरीब आणि दुर्बल कुटुंबांना मदत केली जाणार आहे.
🔰ही मदत धरुन, आतापर्यंत जागतिक बँकेनी भारताला कोविड-19 महामारीशी लढा देण्यासाठी एकूण 2 अब्ज डॉलरची मदत केली आहे. यापूर्वी भारतातल्या आरोग्य क्षेत्रासाठी जागतिक बँकेनी 1 अब्ज डॉलरच्या मदतीची घोषणा केली होती.
🅾भारत सरकारचा पुढाकार...
🔰दुर्बल घटकांना सामाजिक योजनांचे अधिकाधिक आणि थेट लाभ मिळावे, यासाठी भारत सरकार प्रयत्नशील आहे. या कार्यक्रमाच्या पहिल्या टप्प्याची अंमलबजावणी देशभर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेच्या अंतर्गत केली जात आहे. सध्याच्या राष्ट्रीय व्यवस्था आणि योजनांचा वापर करुन अशा गरीब कुटुंबात थेट पैसे आणि अन्नधान्याची अधिक मदत पोहचवली जात आहे. तसेच, मदत कार्यात गुंतलेल्या सामाजिक कार्यकर्त्यांना, दुर्बल घटकांना आणि विशेषतः स्थलांतरित मजूर आणि संघटीत कामगारांपर्यंत ही मदत प्राधान्याने पोहचवली जात आहे.
🔰दुसऱ्या टप्प्यांत सामाजिक सुरक्षा निधी अधिक तळागाळातल्या लोकांपर्यंत पोहचवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. त्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन त्या आधारावर, संबंधित राज्ये सरकारे आणि सुलभ सामाजिक संरक्षण व्यवस्थेच्या माध्यमातून ही मदत पोहचवली जाणार आहे.
🔰सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमाच्या अंतर्गत, देशातल्या 460 पेक्षा अधिक छोट्या-मोठ्या सामाजिक सुरक्षा योजना आता एकात्मिक पद्धतीने राबवल्या जाणार, ज्यामुळे ही मदत अधिक जलद आणि लवचिक पद्धतीने दिली जाणार. देशातल्या गरीब आणि दुर्बल घटकांना अन्नधान्य, सामाजिक विमा आणि रोख मदत दिली जाणार आणि
🔰योजनांची व्याप्ती वाढवून त्यात ग्रामीण भागासोबतच शहरी गरीबांचाही समावेश केला जाणार.
शालेय शिक्षणासाठी केंद्र सरकारची मोठी घोषणा.
🔰पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या 20 लाख कोटी रुपयांच्या विशेष पॅकेजबद्दलची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली.
🔰मागील तीन परिषदांमध्ये वेगवेगळ्या क्षेत्रांना दिल्या जाणाऱ्या मदतीची घोषणा केल्यानंतर अर्थमंत्र्यांनी रविवारी सरकारकडून करण्यात आलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली.
🔰तर यावेळी सीतारामन यांनी शिक्षण क्षेत्रातील भरीव उपाय योजनाबद्दल सांगितले.
🔰डीटीएचवर प्रत्येक इयत्तेसाठी वेगळा चॅनेल तयार करणार आहेत.
🔰तसेच सध्या असे तीन चॅनल असून यामध्ये आणखी 12 चॅनलची भर पडणार आहे.
🔰ज्या विद्यार्थांकडे इंटरनेटच्या सुविधेचा अभाव असेल त्यांच्यासाठी हे फायदाचं होईल असं त्या म्हणाल्या.चॅनलद्वारे ई-कॉन्टेंटची निर्मितीही होईल.
🔰 वन क्लास, वन चॅनल या योजनेद्वारे 12 वीपर्यंतच्या विद्यार्थांसाठी चॅनेल तयार केले जातील.
🔰पॉडकॉस्ट, कम्युनिटी रेडिओ या माध्यमाचा वापर करण्यात येणार आहे. विद्यार्थी, पालकांच्या मानसिक आरोग्यासाठी मनोबल प्रोग्रामही सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती दिली.
🔰तसेच दिव्यांगासाठी विशेष शिक्षा सामग्री तयार करण्यात येईल. देशातील टॉप 100 विद्यापीठांना ऑनलाइन शिक्षणाची परवानगी देण्यात आली आहे.
🔰पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या 20 लाख कोटी रुपयांच्या विशेष पॅकेजबद्दलची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली.
🔰मागील तीन परिषदांमध्ये वेगवेगळ्या क्षेत्रांना दिल्या जाणाऱ्या मदतीची घोषणा केल्यानंतर अर्थमंत्र्यांनी रविवारी सरकारकडून करण्यात आलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली.
🔰तर यावेळी सीतारामन यांनी शिक्षण क्षेत्रातील भरीव उपाय योजनाबद्दल सांगितले.
🔰डीटीएचवर प्रत्येक इयत्तेसाठी वेगळा चॅनेल तयार करणार आहेत.
🔰तसेच सध्या असे तीन चॅनल असून यामध्ये आणखी 12 चॅनलची भर पडणार आहे.
🔰ज्या विद्यार्थांकडे इंटरनेटच्या सुविधेचा अभाव असेल त्यांच्यासाठी हे फायदाचं होईल असं त्या म्हणाल्या.चॅनलद्वारे ई-कॉन्टेंटची निर्मितीही होईल.
🔰 वन क्लास, वन चॅनल या योजनेद्वारे 12 वीपर्यंतच्या विद्यार्थांसाठी चॅनेल तयार केले जातील.
🔰पॉडकॉस्ट, कम्युनिटी रेडिओ या माध्यमाचा वापर करण्यात येणार आहे. विद्यार्थी, पालकांच्या मानसिक आरोग्यासाठी मनोबल प्रोग्रामही सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती दिली.
🔰तसेच दिव्यांगासाठी विशेष शिक्षा सामग्री तयार करण्यात येईल. देशातील टॉप 100 विद्यापीठांना ऑनलाइन शिक्षणाची परवानगी देण्यात आली आहे.
Simplified Year Book 2020 - at Simplified Publication https://www.simplifiedpublication.in/products/simplified-year-book-2020
Simplified Publication
Simplified Current Diary
Buy Simplified Chalu Ghadamodi Dairy book online at best prices. Simplified publication. simplified current affairs 2020. Simplified Year Book 2020.
🟪‘सौर जलनिधी’ योजना: ओडिशा राज्य सरकारची योजना.
⭕️30 ऑक्टोबर 2018 रोजी ओडिशा राज्य सरकारच्या ‘सौर जलनिधी योजना’ याचा शुभारंभ करण्यात आला.
⭕️राज्यात कृषी क्षेत्रात सौर ऊर्जेचा अधिकाधिक वापर वाढावा या उद्देशाने ही योजना तयार करण्यात आली आहे.
⭕️योजनेच्या अंतर्गत 90% इतक्या अनुदानाने राज्यातल्या शेतकर्यांना 5000 सौर पंपांचे वाटप करण्याचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले आहे.
⭕️30 ऑक्टोबर 2018 रोजी ओडिशा राज्य सरकारच्या ‘सौर जलनिधी योजना’ याचा शुभारंभ करण्यात आला.
⭕️राज्यात कृषी क्षेत्रात सौर ऊर्जेचा अधिकाधिक वापर वाढावा या उद्देशाने ही योजना तयार करण्यात आली आहे.
⭕️योजनेच्या अंतर्गत 90% इतक्या अनुदानाने राज्यातल्या शेतकर्यांना 5000 सौर पंपांचे वाटप करण्याचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले आहे.