🟪 भारतीय पोस्टाने स्थलांतरीत कामगारांच्या सन्मानार्थ टपालाचे विशेष कव्हर.
♦️स्थलांतरीत कामगारांच्या सन्मानार्थ भारतीय पोस्टाने आज एका विशेष समारंभात मुंबईतील जनरल पोस्ट ऑफिसच्या ऐतिहासिक इमारतीतील बायसेंटेनरी सभागृहात टपालाचे एक विशेष कव्हर प्रकाशित केले.
♦️या समारंभाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, महाराष्ट्र आणि गोवा राज्यांचे प्रमुख पोस्ट मास्टर जनरल, हरिश चंद्र अगरवाल आणि मुंबई विभागाच्या पोस्ट मास्टर स्वाती पांडे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या समारंभात पाच वेगवेगळ्या विभागातील स्थलांतरित कामगारांना बोलावून त्यांच्या हस्ते हे कव्हर प्रकाशित करण्यात आले.
♦️ या स्थलांतरीत कामगारांमध्ये भारतीय टपाल विभागासाठी मास्क शिवणा-या एका शिंप्यासह दोन बांधकाम मजूर, टॅक्सीचालक, सोनारकाम करणारा कारागीर यांचा समावेश होता. देशाभरातील टाळेबंदीच्या काळात विविध ठिकाणी अडकलेले स्थलांतरीत कामगार आपापल्या राज्यांत परतण्याच्या प्रयत्नात असतांना हा समारंभ झाला.
♦️स्थलांतरीत कामगारांच्या सन्मानार्थ भारतीय पोस्टाने आज एका विशेष समारंभात मुंबईतील जनरल पोस्ट ऑफिसच्या ऐतिहासिक इमारतीतील बायसेंटेनरी सभागृहात टपालाचे एक विशेष कव्हर प्रकाशित केले.
♦️या समारंभाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, महाराष्ट्र आणि गोवा राज्यांचे प्रमुख पोस्ट मास्टर जनरल, हरिश चंद्र अगरवाल आणि मुंबई विभागाच्या पोस्ट मास्टर स्वाती पांडे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या समारंभात पाच वेगवेगळ्या विभागातील स्थलांतरित कामगारांना बोलावून त्यांच्या हस्ते हे कव्हर प्रकाशित करण्यात आले.
♦️ या स्थलांतरीत कामगारांमध्ये भारतीय टपाल विभागासाठी मास्क शिवणा-या एका शिंप्यासह दोन बांधकाम मजूर, टॅक्सीचालक, सोनारकाम करणारा कारागीर यांचा समावेश होता. देशाभरातील टाळेबंदीच्या काळात विविध ठिकाणी अडकलेले स्थलांतरीत कामगार आपापल्या राज्यांत परतण्याच्या प्रयत्नात असतांना हा समारंभ झाला.
🟪‘ओदिशा-इंडियाज बेस्ट केप्ट सीक्रेट’ या शीर्षकाखाली पर्यटन मंत्रालयाने "देखो अपना देश" मालिकेअंतर्गत आयोजित केले 18 वे वेबिनार.
☑️पर्यटन मंत्रालयाच्या देखो अपना देश वेबिनार मालिकेत 12 मे 2020 रोजी झालेल्या ‘ओदिशा-इंडियाज बेस्ट केप्ट सीक्रेट’ या भागात सहभागींना ओदिशाचा आभासी प्रवास घडविण्यात आला. देखो अपना देश वेबिनार मालिकेचा हा 18 वा भाग होता.
☑️ओदिशा सरकारच्या पर्यटन विभागाचे सचिव विशाल देव,यांनी प्रास्ताविकात ओदिशा राज्याचा थोडक्यात परिचय देऊन ओदिशाची प्राचीन सभ्यता, कलिंगा स्थापत्य शैलीची प्रसिद्ध मंदिरे, लांब किनारपट्टी, सुंदर समुद्रकिनारे, कला आणि हस्तकला, संस्कृती, ओडिसी, गोटीपुआ, यासारखी लोकप्रिय नृत्य, जंगले इत्यादी पर्यटकांना आकर्षित करणाऱ्या प्रमुख मुद्द्यांवर प्रकाश टाकला. पर्यावरणपूरक पर्यटन स्थळांच्या प्रचारात राज्य सरकारने राबविलेल्या उपक्रमाची माहितीही त्यांनी दिली.
☑️पर्यटन मंत्रालयाच्या वेबिनार मालिकेच्या 18 व्या सत्राचे सूत्रसंचालक ट्रॅव्हल लिंक प्रा. लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक बेंजामिन सायमन आणि विरासत ई हिंदचे सह-संस्थापक जीतू मिश्रा, यांनी ओदि शातील प्राचीन अवशेष आणि पौराणिक मंदिरे,स्थानिक जमाती आणि परंपरा, बौद्ध वारसा, शाही वारसा, ओसाड प्रदेश, साहसी उपक्रम, समुद्र किनारे, संस्कृती, हस्तकला, जत्रा आणि उत्सव इत्यादी वैशिष्ट्ये उलगडून दाखविली.
☑️भितरकनिका अभयारण्य, उदयपूर सागरी किनारा, मंगलाजोडी वेटलँड, सातपाडा, इरावाडी डॉल्फिन्ससाठी अनोखा चिलीका तलाव, सिल्लीपाल अभयारण्य, देबरीगड अभयारण्य, हिराकुड जलाशय, धबधबा, सायलेंट दरी-घाट, दरिंगाबाडी निसर्ग शिबीर, महानदी घाट, भेतनोई, समुद्र किनारे, आदिवासी वारसा, कला व हस्तकला, वस्त्रोद्योग, नृत्य प्रकार, उत्सव, पाककृती इत्यादी गोष्टी आभासी प्रवासातून दाखविण्यात आल्या.कमी ज्ञात किंवा अज्ञात अशा भारताच्या विविध पर्यटन स्थळांविषयी जागरूकता निर्माण करणे आणि त्याचा प्रसार करणे हा पर्यटन मंत्रालयाच्या वेबिनार मालिकेचा उद्देश आहे.
☑️पर्यटन मंत्रालयाच्या देखो अपना देश वेबिनार मालिकेत 12 मे 2020 रोजी झालेल्या ‘ओदिशा-इंडियाज बेस्ट केप्ट सीक्रेट’ या भागात सहभागींना ओदिशाचा आभासी प्रवास घडविण्यात आला. देखो अपना देश वेबिनार मालिकेचा हा 18 वा भाग होता.
☑️ओदिशा सरकारच्या पर्यटन विभागाचे सचिव विशाल देव,यांनी प्रास्ताविकात ओदिशा राज्याचा थोडक्यात परिचय देऊन ओदिशाची प्राचीन सभ्यता, कलिंगा स्थापत्य शैलीची प्रसिद्ध मंदिरे, लांब किनारपट्टी, सुंदर समुद्रकिनारे, कला आणि हस्तकला, संस्कृती, ओडिसी, गोटीपुआ, यासारखी लोकप्रिय नृत्य, जंगले इत्यादी पर्यटकांना आकर्षित करणाऱ्या प्रमुख मुद्द्यांवर प्रकाश टाकला. पर्यावरणपूरक पर्यटन स्थळांच्या प्रचारात राज्य सरकारने राबविलेल्या उपक्रमाची माहितीही त्यांनी दिली.
☑️पर्यटन मंत्रालयाच्या वेबिनार मालिकेच्या 18 व्या सत्राचे सूत्रसंचालक ट्रॅव्हल लिंक प्रा. लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक बेंजामिन सायमन आणि विरासत ई हिंदचे सह-संस्थापक जीतू मिश्रा, यांनी ओदि शातील प्राचीन अवशेष आणि पौराणिक मंदिरे,स्थानिक जमाती आणि परंपरा, बौद्ध वारसा, शाही वारसा, ओसाड प्रदेश, साहसी उपक्रम, समुद्र किनारे, संस्कृती, हस्तकला, जत्रा आणि उत्सव इत्यादी वैशिष्ट्ये उलगडून दाखविली.
☑️भितरकनिका अभयारण्य, उदयपूर सागरी किनारा, मंगलाजोडी वेटलँड, सातपाडा, इरावाडी डॉल्फिन्ससाठी अनोखा चिलीका तलाव, सिल्लीपाल अभयारण्य, देबरीगड अभयारण्य, हिराकुड जलाशय, धबधबा, सायलेंट दरी-घाट, दरिंगाबाडी निसर्ग शिबीर, महानदी घाट, भेतनोई, समुद्र किनारे, आदिवासी वारसा, कला व हस्तकला, वस्त्रोद्योग, नृत्य प्रकार, उत्सव, पाककृती इत्यादी गोष्टी आभासी प्रवासातून दाखविण्यात आल्या.कमी ज्ञात किंवा अज्ञात अशा भारताच्या विविध पर्यटन स्थळांविषयी जागरूकता निर्माण करणे आणि त्याचा प्रसार करणे हा पर्यटन मंत्रालयाच्या वेबिनार मालिकेचा उद्देश आहे.
🟪भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या कोविड9 विरुद्धच्या लढ्याला बळकटी देण्यासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी व्यवसाय, विशेषतः MSME उद्योगांसाठी मदत आणि पतपुरवठा योजना केल्या जाहीर.
🌺MSMEs म्हणजे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगासह इतर व्यवसायांसाठी 3 लाख कोटी आपत्कालीन खेळत्या भांडवलाची सुविधा.
🌺संकटात असलेल्या एमएसएमई क्षेत्रासाठी 20,000 कोटी रुपयांचे दुय्यम कर्ज.
🌺एमएसएमई फंडच्या माध्यमातून 50,000 कोटी रुपयांचे समभाग बाजारात आणणे .
🌺एमएसएमई ची नवी संरचना आणि एमएसएम ई साठी इतर मापदंड.
🌺200 कोटी रुपयांपर्यंतच्या सरकारी निविदा प्रक्रियेत जागतिक निविदांना बोली लावण्यास मज्जाव
🌺उद्योग-व्यवसाय आणि संघटीत कामगारांसाठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी आधार योजनेला जून, जुलै आणि ऑगस्ट 2020 या तीन महिन्यांसाठी मुदतवाढ.
🌺कर्मचारी आणि कंपन्यांच्या EPF योगदानात तीन महिन्यांसाठी कपात करुन, EPFO अंतर्गत येणाऱ्या सर्व आस्थापनांसाठी ते 12% वरुन 10% करण्याचा निर्णय.
🌺बिगर बँकिंग वित्तीय संस्था NBFC, गृहनिर्माण वित्तसंस्था HFCआणि सूक्ष्म वित्तीय संस्था MFIs साठी 30,000 कोटी रुपयांची विशेष तरलता योजना.
🌺NBFC/ MFIs च्या कर्जासाठी 45,000 कोटी रुपयांची, 2.0 अंशिक पतहमी योजना
🌺DISCOMs म्हणजेच उर्जा पारेषण कंपन्यांसाठी 90,000 कोटींची रोख रक्कम.
🌺कंत्राटदारांना देण्यात आलेली कामे करारातील मुदतीत पूर्ण करण्यासाठी सहा महिन्यांच्या मुदतवाढीचा दिलासा. यात EPC आणि सवलत करारांचाही समावेश.
🌺बांधकाम क्षेत्रातील प्रकल्पांना नोंदणीसाठी तसेच नोंदणीकृत प्रकल्पांचे काम पूर्ण करण्यासाठी दिलेल्या कालावधीला सहा महिन्यांची मुदतवाढ.
🌺व्यापारांना करदिलासा देत, धर्मादाय विश्वस्त संस्था आणि बिगरकॉर्पोरेट व्यवसाय आणि व्यावसायिकांचे प्रलंबित करपरतावे त्वरित देण्याचा निर्णय.
🌺वित्तीय वर्ष 20-21 च्या उर्वरित काळासाठी ‘मूळ स्त्रोताकडून केलेली करकपात(TDS)’ आणि स्त्रोताकडून केलेली करवसुली (TCS) या दोन्हीमध्ये 25 टक्यांची कपात करण्यात आली आहे.
🌺विविध करविवरण पत्र भरण्याच्या तारखेला मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
🌺पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काल 20 लाख कोटी रुपयांच्या विशेष आर्थिक पॅकेजची घोषणा केली. हे पॅकेज भारताच्या सकाळ राष्ट्रोय उत्पन्नाच्या 10 % इतके असून त्यात आत्मनिर्भर भारत अभियानावर भर देण्यात आला आहे. आत्मनिर्भर म्हणजेच स्वयंपूर्ण भारतासाठी आवश्यक पाचस्तंभ कोणते आहेत, हे ही पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. –ते स्तंभ म्हणजे- अर्थव्यवस्था, पायाभूत सुविधा, व्यवस्था, गतिमान लोकसांख्यिक स्थिती आणि मागणी.
आज नवी दिल्लीत झालेल्या पत्रकार परिषदेत, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की
🌺पंतप्रधानांनी त्यांच्या कालच्या भाषणात, एक सर्वसमावेशक दृष्टीकोन मांडला आहे. या संदर्भात भरपूर अध्ययन आणि चर्चा केल्यानंतर आणि अनेक लोकांशी केलेल्या सल्लामसलतीनंतर, कोविड-19 च्या लढ्यासाठी हे आर्थिक पॅकेज देण्याचा निर्णय पंतप्रधानांनी घेतला.
🌺“विशेषतः आमचे उद्दिष्ट स्वयंपूर्ण भारत हे आहे, त्यामुळेच या पॅकेजला ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ असे नाव देण्यात आले आहे.यात भूमी, श्रम, तरलता आणि कायदे यांच्यावर भर देण्यात आला आहे” असे निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार हे जनतेच्या समस्या आणि सूचना ऐकणारे व प्रतिसाद देणारे सरकार आहे, त्यामुळेच या सरकारने 2014 पासून केलेल्या आर्थिक सुधारणांचा इथे उल्लेख करणे यथोचित ठरेल, असे सीतारामन यांनी सांगितले.
🌺“अर्थसंकल्प 2020 मांडल्यानंतर लगेचच, कोविड-19 चे संकट आले आणि पहिल्या लॉकडाऊनची घोषणा केल्यानंतर काही तासांतच प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेची घोषणाही करण्यात आली.” असे सांगून आपण या नव्या पॅकेजवर नव्या व्यवस्थांची उभारणी करणार आहोत, असे त्या म्हणाल्या.
🌺“आजपासून पुढचे पाच दिवस, मी रोज माझ्या अर्थमंत्रालयातील संपूर्ण चमूसोबत इथे तुमच्यासमोर येणार असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आत्मनिर्भर भारत’ अभियानामागाचा दृष्टीकोन आणि रूपरेषा तुमच्यासमोर मांडणार आहे.’ असेही त्यांनी सांगितले.
🌺सीतारामन यांनी आज पुन्हा नव्याने काम सुरु करण्याविषयीच्या उपाययोजना विषद केल्या. यात, कर्मचारी आणि कंपन्या यांना सक्षम करणे, व्यवसाय-उद्योग, विशेषतः सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना आपले उत्पादन सुरु करण्यास आणि कामगारांना पुन्हा रोजगार मिळणे सुरु व्हावे, यासाठीच्या उपाययोजना, बिगर बँकिंग वित्तीय संस्था, गृहनिर्माण वित्तीय संस्था आणि सूक्ष्म वित्तसंस्था तसेच उर्जा क्षेत्र यांना अधिक बळकट करण्यासाठी सरकार करणार असल्याच्या उपाययोजना देखील त्यांनी सांगितल्या.
🌺MSMEs म्हणजे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगासह इतर व्यवसायांसाठी 3 लाख कोटी आपत्कालीन खेळत्या भांडवलाची सुविधा.
🌺संकटात असलेल्या एमएसएमई क्षेत्रासाठी 20,000 कोटी रुपयांचे दुय्यम कर्ज.
🌺एमएसएमई फंडच्या माध्यमातून 50,000 कोटी रुपयांचे समभाग बाजारात आणणे .
🌺एमएसएमई ची नवी संरचना आणि एमएसएम ई साठी इतर मापदंड.
🌺200 कोटी रुपयांपर्यंतच्या सरकारी निविदा प्रक्रियेत जागतिक निविदांना बोली लावण्यास मज्जाव
🌺उद्योग-व्यवसाय आणि संघटीत कामगारांसाठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी आधार योजनेला जून, जुलै आणि ऑगस्ट 2020 या तीन महिन्यांसाठी मुदतवाढ.
🌺कर्मचारी आणि कंपन्यांच्या EPF योगदानात तीन महिन्यांसाठी कपात करुन, EPFO अंतर्गत येणाऱ्या सर्व आस्थापनांसाठी ते 12% वरुन 10% करण्याचा निर्णय.
🌺बिगर बँकिंग वित्तीय संस्था NBFC, गृहनिर्माण वित्तसंस्था HFCआणि सूक्ष्म वित्तीय संस्था MFIs साठी 30,000 कोटी रुपयांची विशेष तरलता योजना.
🌺NBFC/ MFIs च्या कर्जासाठी 45,000 कोटी रुपयांची, 2.0 अंशिक पतहमी योजना
🌺DISCOMs म्हणजेच उर्जा पारेषण कंपन्यांसाठी 90,000 कोटींची रोख रक्कम.
🌺कंत्राटदारांना देण्यात आलेली कामे करारातील मुदतीत पूर्ण करण्यासाठी सहा महिन्यांच्या मुदतवाढीचा दिलासा. यात EPC आणि सवलत करारांचाही समावेश.
🌺बांधकाम क्षेत्रातील प्रकल्पांना नोंदणीसाठी तसेच नोंदणीकृत प्रकल्पांचे काम पूर्ण करण्यासाठी दिलेल्या कालावधीला सहा महिन्यांची मुदतवाढ.
🌺व्यापारांना करदिलासा देत, धर्मादाय विश्वस्त संस्था आणि बिगरकॉर्पोरेट व्यवसाय आणि व्यावसायिकांचे प्रलंबित करपरतावे त्वरित देण्याचा निर्णय.
🌺वित्तीय वर्ष 20-21 च्या उर्वरित काळासाठी ‘मूळ स्त्रोताकडून केलेली करकपात(TDS)’ आणि स्त्रोताकडून केलेली करवसुली (TCS) या दोन्हीमध्ये 25 टक्यांची कपात करण्यात आली आहे.
🌺विविध करविवरण पत्र भरण्याच्या तारखेला मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
🌺पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काल 20 लाख कोटी रुपयांच्या विशेष आर्थिक पॅकेजची घोषणा केली. हे पॅकेज भारताच्या सकाळ राष्ट्रोय उत्पन्नाच्या 10 % इतके असून त्यात आत्मनिर्भर भारत अभियानावर भर देण्यात आला आहे. आत्मनिर्भर म्हणजेच स्वयंपूर्ण भारतासाठी आवश्यक पाचस्तंभ कोणते आहेत, हे ही पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. –ते स्तंभ म्हणजे- अर्थव्यवस्था, पायाभूत सुविधा, व्यवस्था, गतिमान लोकसांख्यिक स्थिती आणि मागणी.
आज नवी दिल्लीत झालेल्या पत्रकार परिषदेत, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की
🌺पंतप्रधानांनी त्यांच्या कालच्या भाषणात, एक सर्वसमावेशक दृष्टीकोन मांडला आहे. या संदर्भात भरपूर अध्ययन आणि चर्चा केल्यानंतर आणि अनेक लोकांशी केलेल्या सल्लामसलतीनंतर, कोविड-19 च्या लढ्यासाठी हे आर्थिक पॅकेज देण्याचा निर्णय पंतप्रधानांनी घेतला.
🌺“विशेषतः आमचे उद्दिष्ट स्वयंपूर्ण भारत हे आहे, त्यामुळेच या पॅकेजला ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ असे नाव देण्यात आले आहे.यात भूमी, श्रम, तरलता आणि कायदे यांच्यावर भर देण्यात आला आहे” असे निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार हे जनतेच्या समस्या आणि सूचना ऐकणारे व प्रतिसाद देणारे सरकार आहे, त्यामुळेच या सरकारने 2014 पासून केलेल्या आर्थिक सुधारणांचा इथे उल्लेख करणे यथोचित ठरेल, असे सीतारामन यांनी सांगितले.
🌺“अर्थसंकल्प 2020 मांडल्यानंतर लगेचच, कोविड-19 चे संकट आले आणि पहिल्या लॉकडाऊनची घोषणा केल्यानंतर काही तासांतच प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेची घोषणाही करण्यात आली.” असे सांगून आपण या नव्या पॅकेजवर नव्या व्यवस्थांची उभारणी करणार आहोत, असे त्या म्हणाल्या.
🌺“आजपासून पुढचे पाच दिवस, मी रोज माझ्या अर्थमंत्रालयातील संपूर्ण चमूसोबत इथे तुमच्यासमोर येणार असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आत्मनिर्भर भारत’ अभियानामागाचा दृष्टीकोन आणि रूपरेषा तुमच्यासमोर मांडणार आहे.’ असेही त्यांनी सांगितले.
🌺सीतारामन यांनी आज पुन्हा नव्याने काम सुरु करण्याविषयीच्या उपाययोजना विषद केल्या. यात, कर्मचारी आणि कंपन्या यांना सक्षम करणे, व्यवसाय-उद्योग, विशेषतः सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना आपले उत्पादन सुरु करण्यास आणि कामगारांना पुन्हा रोजगार मिळणे सुरु व्हावे, यासाठीच्या उपाययोजना, बिगर बँकिंग वित्तीय संस्था, गृहनिर्माण वित्तीय संस्था आणि सूक्ष्म वित्तसंस्था तसेच उर्जा क्षेत्र यांना अधिक बळकट करण्यासाठी सरकार करणार असल्याच्या उपाययोजना देखील त्यांनी सांगितल्या.
🌺बांधकाम उद्योग क्षेत्रासाठी रेरा कायदा 2016 मध्ये आणला गेला, ज्यामुळे या क्षेत्रात अधिक पारदर्शकता आली. परवडणाऱ्या आणि मध्यम उत्पन्न गटासाठी गेल्यावर्षी विशेष निधी राखून ठेवण्यात आला. MSME क्षेत्राला मदत म्हणून सरकार किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांकडे देय असलेली रक्कम त्यांना त्वरित मिळावी, यासाठी, समाधान पोर्टल सुरु करण्यात आले. स्टार्ट अप कंपन्यासाठी सिडबी अंतर्गत निधी योजना सुरु करण्यात आली आणि MSME क्षेत्रात पतपुरवठा सुरु राहावा, यासाठी, विविध हमी योजना सुरु करण्यात आल्या.
🔷आज खालील उपाययोजना जाहीर करण्यात आल्या: -
🌺सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगांसह व्यवसायांसाठी 3 लाख कोटी रुपयांची आपत्कालीन कार्यशील भांडवल सुविधा
व्यवसायाला दिलासा देण्यासाठी 29 फेब्रुवारी 2020 रोजी थकीत कर्जाच्या रकमेच्या 20% अतिरिक्त कार्यशील भांडवल सवलतीच्या दरात मुदत कर्जाच्या रूपात प्रदान केले जाईल. ही रक्कम ज्यांची खाती प्रमाणित आहेत अशा 25 कोटी रुपयांपर्यंत थकबाकी असणाऱ्या आणि 100 कोटी रुपयांपर्यंतची उलाढाल असलेल्या उद्योगांना उपलब्ध असेल. या उद्योगांना त्यांची कोणतीही हमी किंवा आनुषंगिक कागदपत्र देण्याची गरज नाही. 45 लाखांहून अधिक एमएसएमईना एकूण 3.0 लाख कोटी रुपयांची आर्थिक मदत पुरविणाऱ्या या रकमेची 100% हमी ही भारत सरकारची असेल.
🌺 तणावग्रस्त एमएसएमईंसाठी 20,000 कोटी रुपयांचे दुय्यम कर्जअनुत्पादित मालमत्ता असलेल्या किंवा तणावाखाली असलेल्या दोन लाख एमएसएमईंसाठी 20,000 कोटी रुपयांच्या दुय्यम कर्जाची तरतूद करण्यात आली आहे. सरकार सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना कर्ज हमी संस्थेद्वारे 4,000 कोटी रुपयांचे आर्थिक पाठबळ देईल. अशा प्रकारच्या एमएसएमईच्या प्रवर्तकांना त्यांच्या उद्योगातील सध्याच्या हिस्स्याच्या 15% इतकेच म्हणजे जास्तीत जास्त 75 लाख रुपयांचे दुय्यम कर्ज देण्याची बँकांकडून अपेक्षा केली आहे.
🌺एमएसएमई फंड ऑफ फंड्सद्वारे 50,000 कोटी रुपयांच्या समभागांची गुंतवणूकएमएसएमईना समभागांच्या माध्यमातून भांडवल पुरविण्यासाठी सरकार 10,000 कोटी रुपयांचा फंड ऑफ फंड्स कोष स्थापित करेल. फंड ऑफ फंड्सचे व्यवस्थापन मदर/ माता आणि काही कन्या निधीच्या माध्यमातून केले जाईल. अशी अपेक्षा आहे की कन्या निधीच्या पातळीवर 1: 4 च्या सरासरीने, फंड ऑफ फंडस सुमारे 50,000 कोटी रुपयांचे समभाग जमा करण्यास सक्षम असेल.
🌺एमएसएमईची नवीन व्याख्या
गुंतवणूकीची मर्यादा वाढवून एमएसएमई व्याख्या सुधारित केली जाईल. उलाढालीच्या अतिरिक्त निकषाचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रातील भेदही दूर केला जाईल.
🌺एमएसएमईसाठी इतर उपाययोजना
व्यापार मेळावे व प्रदर्शनांच्या ऐवजी एमएसएमईना ई-मार्केटनी जोडण्यासाठी उद्युक्त केले जाईल. सरकार आणि सीपीएसई कडून एमएसएमईला 45 दिवसांत त्यांची देयके चुकती करण्यात येतील.
🌺200 कोटी रुपयांपर्यंतच्या शासकीय निविदांकरिता कोणतीही जागतिक निविदा नाहीत.200 कोटी रुपयांपेक्षा कमी किंमतीच्या वस्तू व सेवांच्या खरेदीसाठी जागतिक निविदा चौकशीस मान्यता देण्यासाठी सरकारच्या सामान्य वित्तीय नियमांमध्ये (जीएफआर) सुधारणा केली जाईल.
🌺उद्योग आणि संघटित कामगारांसाठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी सहकार्य
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेचा भाग म्हणून सुरू केलेली ही योजना असून त्याअंतर्गत जून, जुलै आणि ऑगस्ट 2020च्या पगाराच्या महिन्यासाठी भारत सरकारतर्फे ईपीएफमध्ये नियोक्ता व कर्मचारी या दोघांच्या वतीने पगाराच्या 12% योगदानाला तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. एकूण 72.22 कर्मचाऱ्यांना 2500 कोटी रुपयांचा लाभ मिळणार आहे.
🌺नियोक्ता व कर्मचार्यांसाठी 3 महिन्यांकरिता ईपीएफचे योगदान कमी केले जाईल.पुढील तीन महिन्यांकरिता ईपीएफओ अंतर्गत येणाऱ्या सर्व आस्थापनांसाठी विद्यमान 12% प्रत्येकी ऐवजी प्रत्येक नियोक्ता आणि कर्मचारी यांचे वैधानिक पीएफ योगदान 10% वर आणण्यात आले आहे यामुळे दरमहा सुमारे 2250 कोटी रुपयांची तरलता मिळेल.
🌺एनबीएफसी / एचएफसी / एमएफआयसाठी 30,000 कोटी रुपयांची विशेष तरलता योजनाआरबीआयने उपलब्ध करुन दिलेली 30,000 कोटी रुपयांची विशेष तरलता योजना सरकार सुरु करेल. एनबीएफसी, एचएफसी आणि एमएफआयच्या गुंतवणूक ग्रेड कर्ज पेपरमध्ये प्राथमिक आणि दुय्यम बाजार व्यवहारात गुंतवणूक केली जाईल. याची 100 टक्के हमी भारत सरकार देईल.
🌺 एनबीएफसी / एमएफआयच्या उत्तरदायित्वासाठी 45,000 कोटी रुपयांची आंशिक पत हमी योजना 2.0
विद्यमान आंशिक पत हमी योजनेचे नूतनीकरण केले जात आहे आणि ती योजना आता कमी दर असलेल्या एनबीएफसी, एचएफसी आणि इतर सूक्ष्म वित्तीय संस्था (एमएफआय) यांचे कर्ज अंतर्भूत करण्यासाठी वापरण्यात येईल.
🔷आज खालील उपाययोजना जाहीर करण्यात आल्या: -
🌺सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगांसह व्यवसायांसाठी 3 लाख कोटी रुपयांची आपत्कालीन कार्यशील भांडवल सुविधा
व्यवसायाला दिलासा देण्यासाठी 29 फेब्रुवारी 2020 रोजी थकीत कर्जाच्या रकमेच्या 20% अतिरिक्त कार्यशील भांडवल सवलतीच्या दरात मुदत कर्जाच्या रूपात प्रदान केले जाईल. ही रक्कम ज्यांची खाती प्रमाणित आहेत अशा 25 कोटी रुपयांपर्यंत थकबाकी असणाऱ्या आणि 100 कोटी रुपयांपर्यंतची उलाढाल असलेल्या उद्योगांना उपलब्ध असेल. या उद्योगांना त्यांची कोणतीही हमी किंवा आनुषंगिक कागदपत्र देण्याची गरज नाही. 45 लाखांहून अधिक एमएसएमईना एकूण 3.0 लाख कोटी रुपयांची आर्थिक मदत पुरविणाऱ्या या रकमेची 100% हमी ही भारत सरकारची असेल.
🌺 तणावग्रस्त एमएसएमईंसाठी 20,000 कोटी रुपयांचे दुय्यम कर्जअनुत्पादित मालमत्ता असलेल्या किंवा तणावाखाली असलेल्या दोन लाख एमएसएमईंसाठी 20,000 कोटी रुपयांच्या दुय्यम कर्जाची तरतूद करण्यात आली आहे. सरकार सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना कर्ज हमी संस्थेद्वारे 4,000 कोटी रुपयांचे आर्थिक पाठबळ देईल. अशा प्रकारच्या एमएसएमईच्या प्रवर्तकांना त्यांच्या उद्योगातील सध्याच्या हिस्स्याच्या 15% इतकेच म्हणजे जास्तीत जास्त 75 लाख रुपयांचे दुय्यम कर्ज देण्याची बँकांकडून अपेक्षा केली आहे.
🌺एमएसएमई फंड ऑफ फंड्सद्वारे 50,000 कोटी रुपयांच्या समभागांची गुंतवणूकएमएसएमईना समभागांच्या माध्यमातून भांडवल पुरविण्यासाठी सरकार 10,000 कोटी रुपयांचा फंड ऑफ फंड्स कोष स्थापित करेल. फंड ऑफ फंड्सचे व्यवस्थापन मदर/ माता आणि काही कन्या निधीच्या माध्यमातून केले जाईल. अशी अपेक्षा आहे की कन्या निधीच्या पातळीवर 1: 4 च्या सरासरीने, फंड ऑफ फंडस सुमारे 50,000 कोटी रुपयांचे समभाग जमा करण्यास सक्षम असेल.
🌺एमएसएमईची नवीन व्याख्या
गुंतवणूकीची मर्यादा वाढवून एमएसएमई व्याख्या सुधारित केली जाईल. उलाढालीच्या अतिरिक्त निकषाचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रातील भेदही दूर केला जाईल.
🌺एमएसएमईसाठी इतर उपाययोजना
व्यापार मेळावे व प्रदर्शनांच्या ऐवजी एमएसएमईना ई-मार्केटनी जोडण्यासाठी उद्युक्त केले जाईल. सरकार आणि सीपीएसई कडून एमएसएमईला 45 दिवसांत त्यांची देयके चुकती करण्यात येतील.
🌺200 कोटी रुपयांपर्यंतच्या शासकीय निविदांकरिता कोणतीही जागतिक निविदा नाहीत.200 कोटी रुपयांपेक्षा कमी किंमतीच्या वस्तू व सेवांच्या खरेदीसाठी जागतिक निविदा चौकशीस मान्यता देण्यासाठी सरकारच्या सामान्य वित्तीय नियमांमध्ये (जीएफआर) सुधारणा केली जाईल.
🌺उद्योग आणि संघटित कामगारांसाठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी सहकार्य
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेचा भाग म्हणून सुरू केलेली ही योजना असून त्याअंतर्गत जून, जुलै आणि ऑगस्ट 2020च्या पगाराच्या महिन्यासाठी भारत सरकारतर्फे ईपीएफमध्ये नियोक्ता व कर्मचारी या दोघांच्या वतीने पगाराच्या 12% योगदानाला तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. एकूण 72.22 कर्मचाऱ्यांना 2500 कोटी रुपयांचा लाभ मिळणार आहे.
🌺नियोक्ता व कर्मचार्यांसाठी 3 महिन्यांकरिता ईपीएफचे योगदान कमी केले जाईल.पुढील तीन महिन्यांकरिता ईपीएफओ अंतर्गत येणाऱ्या सर्व आस्थापनांसाठी विद्यमान 12% प्रत्येकी ऐवजी प्रत्येक नियोक्ता आणि कर्मचारी यांचे वैधानिक पीएफ योगदान 10% वर आणण्यात आले आहे यामुळे दरमहा सुमारे 2250 कोटी रुपयांची तरलता मिळेल.
🌺एनबीएफसी / एचएफसी / एमएफआयसाठी 30,000 कोटी रुपयांची विशेष तरलता योजनाआरबीआयने उपलब्ध करुन दिलेली 30,000 कोटी रुपयांची विशेष तरलता योजना सरकार सुरु करेल. एनबीएफसी, एचएफसी आणि एमएफआयच्या गुंतवणूक ग्रेड कर्ज पेपरमध्ये प्राथमिक आणि दुय्यम बाजार व्यवहारात गुंतवणूक केली जाईल. याची 100 टक्के हमी भारत सरकार देईल.
🌺 एनबीएफसी / एमएफआयच्या उत्तरदायित्वासाठी 45,000 कोटी रुपयांची आंशिक पत हमी योजना 2.0
विद्यमान आंशिक पत हमी योजनेचे नूतनीकरण केले जात आहे आणि ती योजना आता कमी दर असलेल्या एनबीएफसी, एचएफसी आणि इतर सूक्ष्म वित्तीय संस्था (एमएफआय) यांचे कर्ज अंतर्भूत करण्यासाठी वापरण्यात येईल.
🌺 डिस्कॉम्सच्या तरलतेसाठी 90,000 कोटी रुपयांची आर्थिक गुंतवणूक.पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन आणि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन डिस्कॉम्समध्ये तरलता दोन समान हप्त्यांमध्ये 90000 कोटी रुपयांपर्यंत पोचवतील. ही रक्कम डिस्कॉम्सद्वारे पारेषण आणि निर्मिती कंपन्यांची देयके चुकती करण्यासाठी वापरली जाईल. पुढे, सीपीएसई जेन्को डिस्कोम्सला या अटीवर सवलत देतील की शेवटच्या ग्राहकांना त्यांच्या निश्चित बिलात ही सवलत मिळावी.
🌺 कंत्राटदारांना दिलासारेल्वे, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय आणि केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभाग यासारख्या सर्व केंद्रीय संस्था ईपीसी आणि सवलतीच्या करारासह कराराच्या जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यासाठी 6 महिन्यांपर्यंत मुदतवाढ देतील.
🌺 बांधकाम क्षेत्रातील प्रकल्पाना दिलासाराज्य सरकारांना रेरा अंतर्गत फोर्स मॅज्योर कलम सुरू करण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे.सर्व नोंदणीकृत प्रकल्पांसाठी नोंदणी आणि पूर्णत्वाची तारीख 6 महिन्यांपर्यंत वाढविण्यात यावी तसेच सरकारच्या परिस्थितीनुसार ही मुदत आणखी 3 महिन्यांपर्यंत वाढवू शकतात. रेरा अंतर्गत एकाचवेळी विविध संवैधानिक अनुपालनासाठी मुदतवाढ द्यावी.
🌺उद्योगांना कर दिलासाधर्मादाय संस्था आणि बिगर-कॉर्पोरेट व्यवसाय आणि मालकी, भागीदारी, मर्यादित दायित्व भागीदारी आणि सहकारी संस्थांसह व्यवसायांना सर्व प्रलंबित परतावा त्वरित देण्यात येईल.
🌺कर विषयक उपाययोजना:-
कर वजावटीचे स्रोत (टीडीएस) आणि कर संकलनाचे स्रोत (टीसीएस) यांच्या दरात कपात - आर्थिक वर्ष 2020-21 च्या उर्वरित काळासाठी करदात्यांना वेतनाव्यतिरिक्त मिळालेल्या उत्पन्नावरील कर संकलनाचे दर (टीसीएस) विद्यमान दरांच्या 25% कमी केले जातील. यामुळे 50,000 कोटी रुपयांची तरलता निर्माण होईल.मूल्यांकन वर्ष 2020-21 साठी सर्व प्राप्तिकर परताव्याची देय तारीख 30 नोव्हेंबर 2020 पर्यंत वाढविण्यात येईल. त्याचप्रमाणे कर लेखापरीक्षणाची देय तारीख 31 ऑक्टोबर 2020 पर्यंत वाढविण्यात येईल.“विवाद से विश्वास” योजनेंतर्गत अतिरिक्त रकमेशिवाय देयक देण्याची तारीख 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत वाढविण्यात येईल.
🌺 कंत्राटदारांना दिलासारेल्वे, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय आणि केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभाग यासारख्या सर्व केंद्रीय संस्था ईपीसी आणि सवलतीच्या करारासह कराराच्या जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यासाठी 6 महिन्यांपर्यंत मुदतवाढ देतील.
🌺 बांधकाम क्षेत्रातील प्रकल्पाना दिलासाराज्य सरकारांना रेरा अंतर्गत फोर्स मॅज्योर कलम सुरू करण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे.सर्व नोंदणीकृत प्रकल्पांसाठी नोंदणी आणि पूर्णत्वाची तारीख 6 महिन्यांपर्यंत वाढविण्यात यावी तसेच सरकारच्या परिस्थितीनुसार ही मुदत आणखी 3 महिन्यांपर्यंत वाढवू शकतात. रेरा अंतर्गत एकाचवेळी विविध संवैधानिक अनुपालनासाठी मुदतवाढ द्यावी.
🌺उद्योगांना कर दिलासाधर्मादाय संस्था आणि बिगर-कॉर्पोरेट व्यवसाय आणि मालकी, भागीदारी, मर्यादित दायित्व भागीदारी आणि सहकारी संस्थांसह व्यवसायांना सर्व प्रलंबित परतावा त्वरित देण्यात येईल.
🌺कर विषयक उपाययोजना:-
कर वजावटीचे स्रोत (टीडीएस) आणि कर संकलनाचे स्रोत (टीसीएस) यांच्या दरात कपात - आर्थिक वर्ष 2020-21 च्या उर्वरित काळासाठी करदात्यांना वेतनाव्यतिरिक्त मिळालेल्या उत्पन्नावरील कर संकलनाचे दर (टीसीएस) विद्यमान दरांच्या 25% कमी केले जातील. यामुळे 50,000 कोटी रुपयांची तरलता निर्माण होईल.मूल्यांकन वर्ष 2020-21 साठी सर्व प्राप्तिकर परताव्याची देय तारीख 30 नोव्हेंबर 2020 पर्यंत वाढविण्यात येईल. त्याचप्रमाणे कर लेखापरीक्षणाची देय तारीख 31 ऑक्टोबर 2020 पर्यंत वाढविण्यात येईल.“विवाद से विश्वास” योजनेंतर्गत अतिरिक्त रकमेशिवाय देयक देण्याची तारीख 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत वाढविण्यात येईल.
🟪आयुष अंतर्गत उपचारांसाठी टास्क फोर्सची स्थापना.
🌞राज्यात कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता लोकांची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढविणे आणि सौम्य लक्षणे असलेले व ज्यांच्यात लक्षणे दिसून आली नाहीत असे कोरोनाबाधित रुग्ण यांच्यावर उपचार करण्यासाठी आयुष मंत्रालयांतर्गत असलेल्या आयुर्वेद, होमिओपॅथी, युनानी व योगचिकित्सा सारख्या पद्धतीचा अवलंब करण्याचे योजिले आहे.
🌞तर याकरिता आयुष्य संचलनायमार्फत विशेष टास्क फोर्सची स्थापना करण्यात आली असल्याचे वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागामार्फत जाहीर करण्यात आले आहे.तसेच 9 जणांच्या या टास्कफोर्समध्ये वैद्यकीय शिक्षण संचलनालयाचे संचालक डॉ तात्याराव लहाने हे अध्यक्षस्थानी असणार आहेत.
🌞तर या आधी आयुष अंतर्गत असलेल्या आयुर्वेद, होमिओपॅथी, युनानी व योगचिकित्सा पद्धतींचा अवलंब गुजरात, पंजाब , मध्यप्रदेश, केरळ , गोवा सारख्या राज्यांत यशस्वीरीत्या करण्यात आला आहे.यासंदर्भात केंद्र सरकारच्या आयुष मंत्रालयाकडून देखील वेळोवेळी सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत.
🌞तसेच ही वस्तुस्थिती विचारात घेऊन महाराष्ट्र राज्यातही आयुष्य अंतर्गत असलेल्या उपरोक्त पद्धतींचा वापर करण्यात यावा अशी मागणी होत होती. त्या पार्श्वभूमीवर आयुष संचालनालय , महाराष्ट्र यांकडून शासनाला यासंदर्भात प्रस्ताव ही सादर करण्यात आला होता. याचमुळे या टास्कफोर्सची स्थापना करण्यात आली आहे.
🌞राज्यात कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता लोकांची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढविणे आणि सौम्य लक्षणे असलेले व ज्यांच्यात लक्षणे दिसून आली नाहीत असे कोरोनाबाधित रुग्ण यांच्यावर उपचार करण्यासाठी आयुष मंत्रालयांतर्गत असलेल्या आयुर्वेद, होमिओपॅथी, युनानी व योगचिकित्सा सारख्या पद्धतीचा अवलंब करण्याचे योजिले आहे.
🌞तर याकरिता आयुष्य संचलनायमार्फत विशेष टास्क फोर्सची स्थापना करण्यात आली असल्याचे वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागामार्फत जाहीर करण्यात आले आहे.तसेच 9 जणांच्या या टास्कफोर्समध्ये वैद्यकीय शिक्षण संचलनालयाचे संचालक डॉ तात्याराव लहाने हे अध्यक्षस्थानी असणार आहेत.
🌞तर या आधी आयुष अंतर्गत असलेल्या आयुर्वेद, होमिओपॅथी, युनानी व योगचिकित्सा पद्धतींचा अवलंब गुजरात, पंजाब , मध्यप्रदेश, केरळ , गोवा सारख्या राज्यांत यशस्वीरीत्या करण्यात आला आहे.यासंदर्भात केंद्र सरकारच्या आयुष मंत्रालयाकडून देखील वेळोवेळी सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत.
🌞तसेच ही वस्तुस्थिती विचारात घेऊन महाराष्ट्र राज्यातही आयुष्य अंतर्गत असलेल्या उपरोक्त पद्धतींचा वापर करण्यात यावा अशी मागणी होत होती. त्या पार्श्वभूमीवर आयुष संचालनालय , महाराष्ट्र यांकडून शासनाला यासंदर्भात प्रस्ताव ही सादर करण्यात आला होता. याचमुळे या टास्कफोर्सची स्थापना करण्यात आली आहे.
🌼🌼बाबर आझम पाकिस्तान वन-डे संघाचा कर्णधार.🌼🌼
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
☄पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने आपल्या वन-डे संघाचं नेतृत्व, तरुण खेळाडू बाबर आझमकडे सोपवलं आहे.
☄तर गेल्या वर्षी बाबर आझमकडे पाकिस्तानच्या टी-20 संघाची सूत्र सोपवण्यात आली होती. यानंतर वन-डे संघाचं नेतृत्व देऊन पाक क्रिकेट बोर्डाने बाबर आझमच्या खांद्यावर मोठी जबाबदारी टाकली आहे.
☄पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने अधिकृत परिपत्रक काढत याविषयी माहिती दिली आहे. दरम्यान अझर अली पाकिस्तानचं कसोटी क्रिकेटमध्ये नेतृत्व करेल.
☄पाकिस्तानचा माजी कर्णधार सरफराज अहमदची याआधीच कसोटी आणि टी-20 संघाच्या कर्णधारपदावरुन उचलबांगडी करण्यात आली होती. यानंतर खराब कामगिरीचं कारण देत पाक क्रिकेट बोर्डाने वन-डे संघाचं नेतृत्वही सरफराजच्या हातातून काढत बाबरकडे सोपवलं आहे.
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
☄पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने आपल्या वन-डे संघाचं नेतृत्व, तरुण खेळाडू बाबर आझमकडे सोपवलं आहे.
☄तर गेल्या वर्षी बाबर आझमकडे पाकिस्तानच्या टी-20 संघाची सूत्र सोपवण्यात आली होती. यानंतर वन-डे संघाचं नेतृत्व देऊन पाक क्रिकेट बोर्डाने बाबर आझमच्या खांद्यावर मोठी जबाबदारी टाकली आहे.
☄पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने अधिकृत परिपत्रक काढत याविषयी माहिती दिली आहे. दरम्यान अझर अली पाकिस्तानचं कसोटी क्रिकेटमध्ये नेतृत्व करेल.
☄पाकिस्तानचा माजी कर्णधार सरफराज अहमदची याआधीच कसोटी आणि टी-20 संघाच्या कर्णधारपदावरुन उचलबांगडी करण्यात आली होती. यानंतर खराब कामगिरीचं कारण देत पाक क्रिकेट बोर्डाने वन-डे संघाचं नेतृत्वही सरफराजच्या हातातून काढत बाबरकडे सोपवलं आहे.
🟪पीएम केअर फंडकडून 3100 कोटींचं वाटप.
♟करोनाशी लढण्यासाठी पीएम केअर फंडकडून 3100 कोटींचं वाटप करण्यात आलं आहे. पंतप्रधान कार्यालयाकडून ही माहिती देण्यात आली आहे.महत्त्वाचं म्हणजे यामध्ये स्थलांतरित मजुरांसाठीही मोठी तरतूद करण्यात आली आहे.
♟पंतप्रधान कार्यालयाकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, स्थलांतरित मजुरांसाठी 1000 कोटी खर्च केले जाणार आहेत. याशिवाय व्हेंटिलेटर खरेदी आणि लसनिर्मितीसाठी ही रक्कम वापरण्यात येणार आहे.
♟करोनाशी लढा देण्यासाठी पीएम केअर फंडकडून 3100 कोटींचं वाटप करण्यात आलं आहे. यामधील 2000 कोटी रुपये व्हेटिलेटरची खरेदी करण्यासाठी वापरले जाणार आहे. तर 1000 कोटी रुपये स्थलांतरित मजुरांची काळजी घेण्यासाठी वापरले जाणार आहे. तर उर्वरित 100 कोटी रुपये लसनिर्मिती करण्यासाठी खर्च करण्यात येणार आहेत.
♟पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी करोनाविरोधात लढण्यासाठी PM-Cares फंडची निर्मिती केली होती. यावेळी त्यांनी लोकांना पीएम केअर फंडसाठी मदत करण्याचं आवाहन केलं होतं.
♟करोनाशी लढण्यासाठी पीएम केअर फंडकडून 3100 कोटींचं वाटप करण्यात आलं आहे. पंतप्रधान कार्यालयाकडून ही माहिती देण्यात आली आहे.महत्त्वाचं म्हणजे यामध्ये स्थलांतरित मजुरांसाठीही मोठी तरतूद करण्यात आली आहे.
♟पंतप्रधान कार्यालयाकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, स्थलांतरित मजुरांसाठी 1000 कोटी खर्च केले जाणार आहेत. याशिवाय व्हेंटिलेटर खरेदी आणि लसनिर्मितीसाठी ही रक्कम वापरण्यात येणार आहे.
♟करोनाशी लढा देण्यासाठी पीएम केअर फंडकडून 3100 कोटींचं वाटप करण्यात आलं आहे. यामधील 2000 कोटी रुपये व्हेटिलेटरची खरेदी करण्यासाठी वापरले जाणार आहे. तर 1000 कोटी रुपये स्थलांतरित मजुरांची काळजी घेण्यासाठी वापरले जाणार आहे. तर उर्वरित 100 कोटी रुपये लसनिर्मिती करण्यासाठी खर्च करण्यात येणार आहेत.
♟पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी करोनाविरोधात लढण्यासाठी PM-Cares फंडची निर्मिती केली होती. यावेळी त्यांनी लोकांना पीएम केअर फंडसाठी मदत करण्याचं आवाहन केलं होतं.
🟪रेल्वेची ३० जूनपर्यंतची सर्व तिकिटे रद्द; फक्त विशेष ट्रेन्स धावणार.
🚊भारतीय रेल्वे प्रशासनाने ३० जूनपर्यंत रेल्वेच्या तिकीटांचे बुकींग करणाऱ्या प्रवाशांची तिकीटे रद्द करण्याची घोषणा केली आहे. ३० जूनपर्यंतची सर्व तिकिटे ऑटोमॅटीकपद्धतीने रद्द होणार असून या तिकीटांचा पूर्ण परतावा प्रवाशांना मिळणार असल्याचे मंगळवारी रेल्वेने जाहीर केलं.
🚊रद्द करण्यात आलेल्या तिकीटांमध्ये मेल, एक्सप्रेस तसेच लोकल उपनगरीय रेल्वे तिकीटांचा समावेश आहे. ३० जूनपर्यंतची रेल्वे तिकीटे रद्द करण्यात आली असली तरी स्थलांतरित कामगारांना त्यांच्या राज्यात पोहचवण्यासाठी सुरु करण्यात आलेल्या श्रमीक विशेष ट्रेनची सेवा सुरुच राहणार असल्याचे रेल्वेने म्हटले आहे. लवकरच विशेष मेल ट्रेन सेवा सुरु करण्याचा रेल्वेचा विचार असल्याचे पीटीआयने दिलेल्या वृत्तामध्ये म्हटलं आहे.
🚊रेल्वेकडून चालवण्यात येणाऱ्या विशेष मेल ट्रेन्समध्ये एसी कोच तसेच स्लीपर कोचचीही व्यवस्था असणार आहे. या ट्रेनसाठी वेटींगची सुविधाही उपलब्ध असणार आहे. मात्र या तिकीटांची संख्या मर्यादित असल्याचे सांगण्यात येत आहे. दिल्लीवरुन चालवण्यात येणाऱ्या विशेष १५ पॅसेंजर ट्रेनची सेवा कायम राहणार असल्याचेही रेल्वेने स्पष्ट केलं आहे.
🚊भारतीय रेल्वे प्रशासनाने ३० जूनपर्यंत रेल्वेच्या तिकीटांचे बुकींग करणाऱ्या प्रवाशांची तिकीटे रद्द करण्याची घोषणा केली आहे. ३० जूनपर्यंतची सर्व तिकिटे ऑटोमॅटीकपद्धतीने रद्द होणार असून या तिकीटांचा पूर्ण परतावा प्रवाशांना मिळणार असल्याचे मंगळवारी रेल्वेने जाहीर केलं.
🚊रद्द करण्यात आलेल्या तिकीटांमध्ये मेल, एक्सप्रेस तसेच लोकल उपनगरीय रेल्वे तिकीटांचा समावेश आहे. ३० जूनपर्यंतची रेल्वे तिकीटे रद्द करण्यात आली असली तरी स्थलांतरित कामगारांना त्यांच्या राज्यात पोहचवण्यासाठी सुरु करण्यात आलेल्या श्रमीक विशेष ट्रेनची सेवा सुरुच राहणार असल्याचे रेल्वेने म्हटले आहे. लवकरच विशेष मेल ट्रेन सेवा सुरु करण्याचा रेल्वेचा विचार असल्याचे पीटीआयने दिलेल्या वृत्तामध्ये म्हटलं आहे.
🚊रेल्वेकडून चालवण्यात येणाऱ्या विशेष मेल ट्रेन्समध्ये एसी कोच तसेच स्लीपर कोचचीही व्यवस्था असणार आहे. या ट्रेनसाठी वेटींगची सुविधाही उपलब्ध असणार आहे. मात्र या तिकीटांची संख्या मर्यादित असल्याचे सांगण्यात येत आहे. दिल्लीवरुन चालवण्यात येणाऱ्या विशेष १५ पॅसेंजर ट्रेनची सेवा कायम राहणार असल्याचेही रेल्वेने स्पष्ट केलं आहे.
🟪लढा करोनाशी! पीएम केअर फंडकडून ३१०० कोटींचं वाटप, स्थलांतरित मजुरांसाठी १००० कोटींची तरतूद.
💎करोनाशी लढण्यासाठी पीएम केअर फंडकडून ३१०० कोटींचं वाटप करण्यात आलं आहे. पंतप्रधान कार्यालयाकडून ही माहिती देण्यात आली आहे. महत्त्वाचं म्हणजे यामध्ये स्थलांतरित मजुरांसाठीही मोठी तरतूद करण्यात आली आहे.
💎पंतप्रधान कार्यालयाकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, स्थलांतरित मजुरांसाठी १००० कोटी खर्च केले जाणार आहेत. याशिवाय व्हेंटिलेटर खरेदी आणि लसनिर्मितीसाठी ही रक्कम वापरण्यात येणार आहे.
💎पंतप्रधान कार्यालयाकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, करोनाशी लढा देण्यासाठी पीएम केअर फंडकडून ३१०० कोटींचं वाटप करण्यात आलं आहे. यामधील २००० कोटी रुपये व्हेटिलेटरची खरेदी करण्यासाठी वापरले जाणार आहे. तर १००० कोटी रुपये स्थलांतरित मजुरांची काळजी घेण्यासाठी वापरले जाणार आहे. तर उर्वरित १०० कोटी रुपये लसनिर्मिती करण्यासाठी खर्च करण्यात येणार आहेत.
💎करोनाशी लढण्यासाठी पीएम केअर फंडकडून ३१०० कोटींचं वाटप करण्यात आलं आहे. पंतप्रधान कार्यालयाकडून ही माहिती देण्यात आली आहे. महत्त्वाचं म्हणजे यामध्ये स्थलांतरित मजुरांसाठीही मोठी तरतूद करण्यात आली आहे.
💎पंतप्रधान कार्यालयाकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, स्थलांतरित मजुरांसाठी १००० कोटी खर्च केले जाणार आहेत. याशिवाय व्हेंटिलेटर खरेदी आणि लसनिर्मितीसाठी ही रक्कम वापरण्यात येणार आहे.
💎पंतप्रधान कार्यालयाकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, करोनाशी लढा देण्यासाठी पीएम केअर फंडकडून ३१०० कोटींचं वाटप करण्यात आलं आहे. यामधील २००० कोटी रुपये व्हेटिलेटरची खरेदी करण्यासाठी वापरले जाणार आहे. तर १००० कोटी रुपये स्थलांतरित मजुरांची काळजी घेण्यासाठी वापरले जाणार आहे. तर उर्वरित १०० कोटी रुपये लसनिर्मिती करण्यासाठी खर्च करण्यात येणार आहेत.
🟪राज्यात दिवसभरातील रुग्ण संख्येचा उच्चांक; २६ हजारांच्या घरात.
🍀करोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी लॉकडाउन लागू करण्यात आला असला, तरी रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस झपाट्यानं वाढत आहे. लॉकडाउनच्या तिसऱ्या टप्याची मुदत काही दिवसांवर असताना राज्यात एकाच दिवसात सर्वाधिक रुग्णांची नोंद झाली आहे.
🍀विशेष म्हणजे या काळात कर्तव्यावर असणाऱ्या पोलीस, जवान, वैद्यकीय अधिकारी कर्मचाऱ्यांनाही करोनाचा संसर्ग होऊ लागला आहे.
🍀मालेगाव महापालिकेच्या आयुक्तांनाही करोना झाल्याचं बुधवारी समोर आलं. दुसरीकडं देशाच्या अर्थव्यवस्थेला करोनाच्या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी केंद्रानं २० लाख कोटींचं पॅकेज जाहीर केलं आहे. याचा सविस्तर तपशील केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या दिला जात आहे. त्यामुळे वैद्यकीय क्षेत्राबरोबरच आर्थिक आव्हान पेलवण्याचा प्रयत्न सध्या देशात सुरू आहे.
🍀करोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी लॉकडाउन लागू करण्यात आला असला, तरी रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस झपाट्यानं वाढत आहे. लॉकडाउनच्या तिसऱ्या टप्याची मुदत काही दिवसांवर असताना राज्यात एकाच दिवसात सर्वाधिक रुग्णांची नोंद झाली आहे.
🍀विशेष म्हणजे या काळात कर्तव्यावर असणाऱ्या पोलीस, जवान, वैद्यकीय अधिकारी कर्मचाऱ्यांनाही करोनाचा संसर्ग होऊ लागला आहे.
🍀मालेगाव महापालिकेच्या आयुक्तांनाही करोना झाल्याचं बुधवारी समोर आलं. दुसरीकडं देशाच्या अर्थव्यवस्थेला करोनाच्या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी केंद्रानं २० लाख कोटींचं पॅकेज जाहीर केलं आहे. याचा सविस्तर तपशील केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या दिला जात आहे. त्यामुळे वैद्यकीय क्षेत्राबरोबरच आर्थिक आव्हान पेलवण्याचा प्रयत्न सध्या देशात सुरू आहे.
🟪४५ लाख लघु उद्योगांना लाभ.
🎯नोटाबंदी, वस्तू व सेवा कर प्रणाली आणि आता करोना-टाळेबंदीच्या गर्तेत आर्थिक फटका सहन करणाऱ्या देशातील सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगाची व्याख्या बदलतानाच त्यांना ३ लाख कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्याचे पाऊल केंद्र सरकारने बुधवारी उचलले. त्याचा लाभ या क्षेत्रातील ४५ लाख उद्योगांना होईल, असा दावा केंद्राने केला आहे.
🎯पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी रात्री जाहीर केलेल्या २० लाख कोटी रुपयांच्या अर्थ सहाय्याचा पहिला लाभ केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन व राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी जाहीर केला.
🎯लघू उद्योगांना तारणाशिवाय ४ वर्षांसाठी ३ लाख कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध होईल. यासाठीची हमी सरकार स्वत: घेईल. तसेच २ लाख लघू उद्योगांना २०,००० कोटी रुपयांचे कर्ज उपलब्ध होईल. तर समभागांच्या माध्यमातून (फंड्स ऑफ फंड्स) ५०,००० कोटी रुपये लघू उद्योगांना उपलब्ध होतील.
🎯नोटाबंदी, वस्तू व सेवा कर प्रणाली आणि आता करोना-टाळेबंदीच्या गर्तेत आर्थिक फटका सहन करणाऱ्या देशातील सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगाची व्याख्या बदलतानाच त्यांना ३ लाख कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्याचे पाऊल केंद्र सरकारने बुधवारी उचलले. त्याचा लाभ या क्षेत्रातील ४५ लाख उद्योगांना होईल, असा दावा केंद्राने केला आहे.
🎯पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी रात्री जाहीर केलेल्या २० लाख कोटी रुपयांच्या अर्थ सहाय्याचा पहिला लाभ केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन व राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी जाहीर केला.
🎯लघू उद्योगांना तारणाशिवाय ४ वर्षांसाठी ३ लाख कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध होईल. यासाठीची हमी सरकार स्वत: घेईल. तसेच २ लाख लघू उद्योगांना २०,००० कोटी रुपयांचे कर्ज उपलब्ध होईल. तर समभागांच्या माध्यमातून (फंड्स ऑफ फंड्स) ५०,००० कोटी रुपये लघू उद्योगांना उपलब्ध होतील.
🔸सूक्ष्म उद्योगांची नवीन व्याख्या
- गुंतवणूक: रु. 1 कोटीपेक्षा कमी आणि उलाढाल: रु. 5 कोटी
🔸लघू उद्योगांची नवीन व्याख्या - गुंतवणूक: रु. 10 कोटी आणि उलाढाल: रु. 50 कोटींपेक्षा कमी
🔸मध्यम उद्योगांची नवीन व्याख्या - गुंतवणूक: रु. 20 कोटी आणि उलाढाल: रु. 100 कोटी
- गुंतवणूक: रु. 1 कोटीपेक्षा कमी आणि उलाढाल: रु. 5 कोटी
🔸लघू उद्योगांची नवीन व्याख्या - गुंतवणूक: रु. 10 कोटी आणि उलाढाल: रु. 50 कोटींपेक्षा कमी
🔸मध्यम उद्योगांची नवीन व्याख्या - गुंतवणूक: रु. 20 कोटी आणि उलाढाल: रु. 100 कोटी
🟪अर्थमंत्र्यांच्या 9 मोठ्या घोषणा
👉अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सलग दुसऱ्या दिवशी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत शेतकरी आणि स्थलांतरित मजूर यांच्यासाठी विशेष 9 योजना जाहीर केल्या.
👉 वन नेशन वन रेशन कार्ड ही योजना त्यांनी घोषित केली. स्थलांतरित मजुरांना आधार कार्ड दाखवून रेशन कार्ड नसेल तरी मोफत रेशन मिळू शकणार आहे.
👉 पंतप्रधानांनी जाहीर केलेल्या आर्थिक पॅकेजसंदर्भात काही महत्त्वाच्या घोषणा सीतारामन यांनी केल्या. त्यामध्ये शेतकरी छोट्या दुकानदारांसाठी भरीव मदत जाहीर करण्यात आली आहे.
👉 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 20 लाख कोटी रुपयांचं आर्थिक पॅकेज जाहीर केल्यानंतर त्याविषयी सविस्तर माहिती देण्यासाठी निर्मला सीतारामन यांनी पत्रकार परिषद घेतली.
✅मजुरांसाठी 9 मोठ्या घोषणा
1.सर्व स्थलांतरित मजुरांना दोन महिने मोफक धान्य मिळेल. 8 कोटी मजुरांना याचा फायदा मिळणार. रेशन कार्ड धारकांना गहू, तांदूळ पहिल्यासारखं मिळेल.
2..रेशन कार्ड नसेल अशा स्थलांतरित मजुरांनासुद्धा 5 किलो तांदूळ आणि 1 किलो डाळ दिली जाईल. राज्य आपापल्या क्षेत्रातल्या मजुरांना ही मदत पोहोचवतील.
3.रस्त्यावर विक्री करणारे फेरीवाले, छोटे दुकानदार, टपरीवाले यांना कोरोनाकाळात नुकसान झाल्याने 5000 कोटींची मदत मिळेल. 50 लाख फेरीवाल्यांना मिळेल लाभ.
4.डिजिटल पेमेंट स्वीकारणाऱ्या छोट्या व्यावसायिकांना मोठा फायदा मिळणार. शेतकऱ्यांना कर्जावरचं व्याज माफ होणार.
5.3 कोटी शेतकऱ्यांना 4.22 लाख कोटींचं कर्ज दिलं आहे. त्यांना पुढचे सहा महिने कर्जाची परतफेड केली नाही तरी चालणार.
6.आतापर्यंत मजूर आणि स्थलांतरित कामगारांसाठी 11000 कोटी रुपयांची मदत देण्यात आली.
7.सहकारी आणि स्थानिक पतसंस्था आणि बँकांना मदत करणार. त्यासाठी 25,500 कोटींची तरतूद
8.राज्यांना पीकखरेदीसाठी 6700 कोटी दिले. मार्चमध्ये 4200 कोटी रुपयांचं ग्रामीण इन्फ्रा फंड देण्यात आला.
9.शहरातल्या गरिबांना मदत करण्याकरता 7200 बचत गट स्थापन करण्यात आले.
👉अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सलग दुसऱ्या दिवशी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत शेतकरी आणि स्थलांतरित मजूर यांच्यासाठी विशेष 9 योजना जाहीर केल्या.
👉 वन नेशन वन रेशन कार्ड ही योजना त्यांनी घोषित केली. स्थलांतरित मजुरांना आधार कार्ड दाखवून रेशन कार्ड नसेल तरी मोफत रेशन मिळू शकणार आहे.
👉 पंतप्रधानांनी जाहीर केलेल्या आर्थिक पॅकेजसंदर्भात काही महत्त्वाच्या घोषणा सीतारामन यांनी केल्या. त्यामध्ये शेतकरी छोट्या दुकानदारांसाठी भरीव मदत जाहीर करण्यात आली आहे.
👉 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 20 लाख कोटी रुपयांचं आर्थिक पॅकेज जाहीर केल्यानंतर त्याविषयी सविस्तर माहिती देण्यासाठी निर्मला सीतारामन यांनी पत्रकार परिषद घेतली.
✅मजुरांसाठी 9 मोठ्या घोषणा
1.सर्व स्थलांतरित मजुरांना दोन महिने मोफक धान्य मिळेल. 8 कोटी मजुरांना याचा फायदा मिळणार. रेशन कार्ड धारकांना गहू, तांदूळ पहिल्यासारखं मिळेल.
2..रेशन कार्ड नसेल अशा स्थलांतरित मजुरांनासुद्धा 5 किलो तांदूळ आणि 1 किलो डाळ दिली जाईल. राज्य आपापल्या क्षेत्रातल्या मजुरांना ही मदत पोहोचवतील.
3.रस्त्यावर विक्री करणारे फेरीवाले, छोटे दुकानदार, टपरीवाले यांना कोरोनाकाळात नुकसान झाल्याने 5000 कोटींची मदत मिळेल. 50 लाख फेरीवाल्यांना मिळेल लाभ.
4.डिजिटल पेमेंट स्वीकारणाऱ्या छोट्या व्यावसायिकांना मोठा फायदा मिळणार. शेतकऱ्यांना कर्जावरचं व्याज माफ होणार.
5.3 कोटी शेतकऱ्यांना 4.22 लाख कोटींचं कर्ज दिलं आहे. त्यांना पुढचे सहा महिने कर्जाची परतफेड केली नाही तरी चालणार.
6.आतापर्यंत मजूर आणि स्थलांतरित कामगारांसाठी 11000 कोटी रुपयांची मदत देण्यात आली.
7.सहकारी आणि स्थानिक पतसंस्था आणि बँकांना मदत करणार. त्यासाठी 25,500 कोटींची तरतूद
8.राज्यांना पीकखरेदीसाठी 6700 कोटी दिले. मार्चमध्ये 4200 कोटी रुपयांचं ग्रामीण इन्फ्रा फंड देण्यात आला.
9.शहरातल्या गरिबांना मदत करण्याकरता 7200 बचत गट स्थापन करण्यात आले.