MPSC SIMPLIFIED(official)
34.4K subscribers
34.8K photos
52 videos
3.69K files
9.49K links
simplified चा टेलिग्राम ग्रुप
(आपल्या मित्रांना जॉईन करा)

+ सिम्प्लिफाइड स्टडी
+newspaper सिम्प्लिफाइड
+job सिम्प्लिफाइड
+daily चालू घडामोडी टेस्ट
+अभ्यास आधारित टेस्ट


https://telegram.me/mpscsimplified
Download Telegram
🌼🌼बाबर आझम पाकिस्तान वन-डे संघाचा कर्णधार.🌼🌼

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

☄पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने आपल्या वन-डे संघाचं नेतृत्व, तरुण खेळाडू बाबर आझमकडे सोपवलं आहे.

☄तर गेल्या वर्षी बाबर आझमकडे पाकिस्तानच्या टी-20 संघाची सूत्र सोपवण्यात आली होती. यानंतर वन-डे संघाचं नेतृत्व देऊन पाक क्रिकेट बोर्डाने बाबर आझमच्या खांद्यावर मोठी जबाबदारी टाकली आहे.

☄पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने अधिकृत परिपत्रक काढत याविषयी माहिती दिली आहे. दरम्यान अझर अली पाकिस्तानचं कसोटी क्रिकेटमध्ये नेतृत्व करेल.

☄पाकिस्तानचा माजी कर्णधार सरफराज अहमदची याआधीच कसोटी आणि टी-20 संघाच्या कर्णधारपदावरुन उचलबांगडी करण्यात आली होती. यानंतर खराब कामगिरीचं कारण देत पाक क्रिकेट बोर्डाने वन-डे संघाचं नेतृत्वही सरफराजच्या हातातून काढत बाबरकडे सोपवलं आहे.
🟪पीएम केअर फंडकडून 3100 कोटींचं वाटप.

♟करोनाशी लढण्यासाठी पीएम केअर फंडकडून 3100 कोटींचं वाटप करण्यात आलं आहे. पंतप्रधान कार्यालयाकडून ही माहिती देण्यात आली आहे.महत्त्वाचं म्हणजे यामध्ये स्थलांतरित मजुरांसाठीही मोठी तरतूद करण्यात आली आहे.

♟पंतप्रधान कार्यालयाकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, स्थलांतरित मजुरांसाठी 1000 कोटी खर्च केले जाणार आहेत. याशिवाय व्हेंटिलेटर खरेदी आणि लसनिर्मितीसाठी ही रक्कम वापरण्यात येणार आहे.

♟करोनाशी लढा देण्यासाठी पीएम केअर फंडकडून 3100 कोटींचं वाटप करण्यात आलं आहे. यामधील 2000 कोटी रुपये व्हेटिलेटरची खरेदी करण्यासाठी वापरले जाणार आहे. तर 1000 कोटी रुपये स्थलांतरित मजुरांची काळजी घेण्यासाठी वापरले जाणार आहे. तर उर्वरित 100 कोटी रुपये लसनिर्मिती करण्यासाठी खर्च करण्यात येणार आहेत.

♟पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी करोनाविरोधात लढण्यासाठी PM-Cares फंडची निर्मिती केली होती. यावेळी त्यांनी लोकांना पीएम केअर फंडसाठी मदत करण्याचं आवाहन केलं होतं.
🟪रेल्वेची ३० जूनपर्यंतची सर्व तिकिटे रद्द; फक्त विशेष ट्रेन्स धावणार.

🚊भारतीय रेल्वे प्रशासनाने ३० जूनपर्यंत रेल्वेच्या तिकीटांचे बुकींग करणाऱ्या प्रवाशांची तिकीटे रद्द करण्याची घोषणा केली आहे. ३० जूनपर्यंतची सर्व तिकिटे ऑटोमॅटीकपद्धतीने रद्द होणार असून या तिकीटांचा पूर्ण परतावा प्रवाशांना मिळणार असल्याचे मंगळवारी रेल्वेने जाहीर केलं.

🚊रद्द करण्यात आलेल्या तिकीटांमध्ये मेल, एक्सप्रेस तसेच लोकल उपनगरीय रेल्वे तिकीटांचा समावेश आहे. ३० जूनपर्यंतची रेल्वे तिकीटे रद्द करण्यात आली असली तरी स्थलांतरित कामगारांना त्यांच्या राज्यात पोहचवण्यासाठी सुरु करण्यात आलेल्या श्रमीक विशेष ट्रेनची सेवा सुरुच राहणार असल्याचे रेल्वेने म्हटले आहे. लवकरच विशेष मेल ट्रेन सेवा सुरु करण्याचा रेल्वेचा विचार असल्याचे पीटीआयने दिलेल्या वृत्तामध्ये म्हटलं आहे.

🚊रेल्वेकडून चालवण्यात येणाऱ्या विशेष मेल ट्रेन्समध्ये एसी कोच तसेच स्लीपर कोचचीही व्यवस्था असणार आहे. या ट्रेनसाठी वेटींगची सुविधाही उपलब्ध असणार आहे. मात्र या तिकीटांची संख्या मर्यादित असल्याचे सांगण्यात येत आहे. दिल्लीवरुन चालवण्यात येणाऱ्या विशेष १५ पॅसेंजर ट्रेनची सेवा कायम राहणार असल्याचेही रेल्वेने स्पष्ट केलं आहे.
🟪लढा करोनाशी! पीएम केअर फंडकडून ३१०० कोटींचं वाटप, स्थलांतरित मजुरांसाठी १००० कोटींची तरतूद.

💎करोनाशी लढण्यासाठी पीएम केअर फंडकडून ३१०० कोटींचं वाटप करण्यात आलं आहे. पंतप्रधान कार्यालयाकडून ही माहिती देण्यात आली आहे. महत्त्वाचं म्हणजे यामध्ये स्थलांतरित मजुरांसाठीही मोठी तरतूद करण्यात आली आहे.

💎पंतप्रधान कार्यालयाकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, स्थलांतरित मजुरांसाठी १००० कोटी खर्च केले जाणार आहेत. याशिवाय व्हेंटिलेटर खरेदी आणि लसनिर्मितीसाठी ही रक्कम वापरण्यात येणार आहे.

💎पंतप्रधान कार्यालयाकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, करोनाशी लढा देण्यासाठी पीएम केअर फंडकडून ३१०० कोटींचं वाटप करण्यात आलं आहे. यामधील २००० कोटी रुपये व्हेटिलेटरची खरेदी करण्यासाठी वापरले जाणार आहे. तर १००० कोटी रुपये स्थलांतरित मजुरांची काळजी घेण्यासाठी वापरले जाणार आहे. तर उर्वरित १०० कोटी रुपये लसनिर्मिती करण्यासाठी खर्च करण्यात येणार आहेत.
🟪राज्यात दिवसभरातील रुग्ण संख्येचा उच्चांक; २६ हजारांच्या घरात.

🍀करोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी लॉकडाउन लागू करण्यात आला असला, तरी रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस झपाट्यानं वाढत आहे. लॉकडाउनच्या तिसऱ्या टप्याची मुदत काही दिवसांवर असताना राज्यात एकाच दिवसात सर्वाधिक रुग्णांची नोंद झाली आहे.

🍀विशेष म्हणजे या काळात कर्तव्यावर असणाऱ्या पोलीस, जवान, वैद्यकीय अधिकारी कर्मचाऱ्यांनाही करोनाचा संसर्ग होऊ लागला आहे.

🍀मालेगाव महापालिकेच्या आयुक्तांनाही करोना झाल्याचं बुधवारी समोर आलं. दुसरीकडं देशाच्या अर्थव्यवस्थेला करोनाच्या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी केंद्रानं २० लाख कोटींचं पॅकेज जाहीर केलं आहे. याचा सविस्तर तपशील केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या दिला जात आहे. त्यामुळे वैद्यकीय क्षेत्राबरोबरच आर्थिक आव्हान पेलवण्याचा प्रयत्न सध्या देशात सुरू आहे.
🟪४५ लाख लघु उद्योगांना लाभ.

🎯नोटाबंदी, वस्तू व सेवा कर प्रणाली आणि आता करोना-टाळेबंदीच्या गर्तेत आर्थिक फटका सहन करणाऱ्या देशातील सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगाची व्याख्या बदलतानाच त्यांना ३ लाख कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्याचे पाऊल केंद्र सरकारने बुधवारी उचलले. त्याचा लाभ या क्षेत्रातील ४५ लाख उद्योगांना होईल, असा दावा केंद्राने केला आहे.

🎯पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी रात्री जाहीर केलेल्या २० लाख कोटी रुपयांच्या अर्थ सहाय्याचा पहिला लाभ केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन व राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी जाहीर केला.

🎯लघू उद्योगांना तारणाशिवाय ४ वर्षांसाठी ३ लाख कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध होईल. यासाठीची हमी सरकार स्वत: घेईल. तसेच २ लाख लघू उद्योगांना २०,००० कोटी रुपयांचे कर्ज उपलब्ध होईल. तर समभागांच्या माध्यमातून (फंड्स ऑफ फंड्स) ५०,००० कोटी रुपये लघू उद्योगांना उपलब्ध होतील.
🔸सूक्ष्म उद्योगांची नवीन व्याख्या
- गुंतवणूक: रु. 1 कोटीपेक्षा कमी आणि उलाढाल: रु. 5 कोटी

🔸लघू उद्योगांची नवीन व्याख्या - गुंतवणूक: रु. 10 कोटी आणि उलाढाल: रु. 50 कोटींपेक्षा कमी

🔸मध्यम उद्योगांची नवीन व्याख्या - गुंतवणूक: रु. 20 कोटी आणि उलाढाल: रु. 100 कोटी
🟪अर्थमंत्र्यांच्या 9 मोठ्या घोषणा

👉अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सलग दुसऱ्या दिवशी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत शेतकरी आणि स्थलांतरित मजूर यांच्यासाठी विशेष 9 योजना जाहीर केल्या.

👉 वन नेशन वन रेशन कार्ड ही योजना त्यांनी घोषित केली. स्थलांतरित मजुरांना आधार कार्ड दाखवून रेशन कार्ड नसेल तरी मोफत रेशन मिळू शकणार आहे.

👉 पंतप्रधानांनी जाहीर केलेल्या आर्थिक पॅकेजसंदर्भात काही महत्त्वाच्या घोषणा सीतारामन यांनी केल्या. त्यामध्ये शेतकरी छोट्या दुकानदारांसाठी भरीव मदत जाहीर करण्यात आली आहे.

👉 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 20 लाख कोटी रुपयांचं आर्थिक पॅकेज जाहीर केल्यानंतर त्याविषयी सविस्तर माहिती देण्यासाठी निर्मला सीतारामन यांनी पत्रकार परिषद घेतली.

✅मजुरांसाठी 9 मोठ्या घोषणा

1.सर्व स्थलांतरित मजुरांना दोन महिने मोफक धान्य मिळेल. 8 कोटी मजुरांना याचा फायदा मिळणार. रेशन कार्ड धारकांना गहू, तांदूळ पहिल्यासारखं मिळेल.

2..रेशन कार्ड नसेल अशा स्थलांतरित मजुरांनासुद्धा 5 किलो तांदूळ आणि 1 किलो डाळ दिली जाईल. राज्य आपापल्या क्षेत्रातल्या मजुरांना ही मदत पोहोचवतील.

3.रस्त्यावर विक्री करणारे फेरीवाले, छोटे दुकानदार, टपरीवाले यांना कोरोनाकाळात नुकसान झाल्याने 5000 कोटींची मदत मिळेल. 50 लाख फेरीवाल्यांना मिळेल लाभ.

4.डिजिटल पेमेंट स्वीकारणाऱ्या छोट्या व्यावसायिकांना मोठा फायदा मिळणार. शेतकऱ्यांना कर्जावरचं व्याज माफ होणार.

5.3 कोटी शेतकऱ्यांना 4.22 लाख कोटींचं कर्ज दिलं आहे. त्यांना पुढचे सहा महिने कर्जाची परतफेड केली नाही तरी चालणार.

6.आतापर्यंत मजूर आणि स्थलांतरित कामगारांसाठी 11000 कोटी रुपयांची मदत देण्यात आली.

7.सहकारी आणि स्थानिक पतसंस्था आणि बँकांना मदत करणार. त्यासाठी 25,500 कोटींची तरतूद

8.राज्यांना पीकखरेदीसाठी 6700 कोटी दिले. मार्चमध्ये 4200 कोटी रुपयांचं ग्रामीण इन्फ्रा फंड देण्यात आला.

9.शहरातल्या गरिबांना मदत करण्याकरता 7200 बचत गट स्थापन करण्यात आले.
🟪बिल गेट्स यांनी मानले पंतप्रधान मोदींचे आभार; म्हणाले.

🍀करोना व्हायरसनं जगभरात हाहाकार माजवला आहे. भारतातही करोनाचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. अशा परिस्थितीत अर्थव्यवस्थेचं चक्रही पूर्णपणे थांबलं आहे. भारतात गुरुवारी करोनाग्रस्तांच्या संख्येत वाढ होऊन ती ८० हजारांच्या जवळ गेल्याचं पाहायला मिळालं होतं. तर दुसरीकडे भारत पुन्हा एकदा अर्थव्यवस्थेचं थांबलेलं चक्र सुरू करण्याची तयारी करत आहे.

🍀गुरुवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जगप्रसिद्ध मायक्रोसॉफ्ट कंपनीचे मालक आणि सह-संस्थापक बिल गेट्स यांच्याशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे चर्चा केली. यावेळी बिल गेट्स यांनी करोनाच्या संकटामुळे जागतिक स्तरावर पडणारा सामाजिक आणि आर्थिक ताण किमान राहिल यासंदर्भात उपाययोजना करतानाची भारताची भूमिका महत्त्वाची ठरणार असल्याचं म्हटलं आहे.

🍀“करोनाच्या संकटामुळे जागतिक स्तरावर निर्माण होणारा सामाजिक आणि आर्थिक ताण किमान राहिल यासंदर्भात उपाययोजना करताना भारताची भूमिका महत्वाची ठरणार आहे. तसेच भारताच्या भूमिकेमुळे लस निर्मिती, चाचणी आणि सर्वांपर्यंत उपचार पोहचण्यासाठी मार्ग सुखकर होईल,” अशी अपेक्षा बिल गेट्स यांनी व्यक्त केली. तर यापूर्वी बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी “करोनाची लढाई सर्वांनी एकत्र मिळून लढली पाहिजे,” असं म्हटलं होतं.
🟪आता ट्रेन तिकीट बुक करताना IRCTC ला द्यावी लागणार ‘ही’ माहिती.

🚊भारतीय रेल्वे प्रशासनाने 30 जूनपर्यंत रेल्वेच्या तिकिटांचे बुकींग करणाऱ्या प्रवाशांची तिकीटं रद्द करण्याची घोषणा केली आहे.

🚊तर या तिकिटांचे पैसे प्रवाशांना परत करण्यात येत आहेत. या दरम्यान, रेल्वेकडून सोडण्यात आलेल्या विशेष रेल्वे आणि श्रमिक विशेष रेल्वे मात्र सुरू राहतील.

🚊गुरुवारी रेल्वेकडून ही माहिती देण्यात आली.तसेच यासोबतच आता भारतीय रेल्वेने ट्रेन तिकीटांच्या ऑनलाइन बुकिंगमध्येही बदल केला आहे.

🚊लॉकडाउनदरम्यान जर तुम्ही विशेष ट्रेनने प्रवास करणार असाल तर आता तुम्हाला तिकीट बुक करताना अजून एक महत्त्वाची माहिती द्यावी लागणार आहे. आता रेल्वे प्रवाशांना ते ज्या ठिकाणी चाललेत तेथील पूर्ण पत्ता द्यावा लागणार आहे.

🚊जर भविष्यात गरज पडली तर सहजपणे कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग करता येणे शक्य व्हावे यासाठी ही माहिती आता आयआरसीटीसीला द्यावी लागणार आहे. कालपासून आयआरसीटीसीच्या वेबसाइटवर तिकीट बुक करतेवेळी ही नवीन माहिती विचारण्यास सुरूवात झालीये.
🟪 वकील दिसणार पांढऱ्या शुभ्र कपड्यात.

💥कोविड-19 आजारानं आपल्याला अनेक गोष्टी बदलण्यास भाग पाडलं आहे. सुप्रीम कोर्टही यातून सुटलेलं नाही.

💥कारण, या आजाराच्या पार्श्वभूमीवर वकिलांना (Virtual Court System) आभासी सुनावणीदरम्यान अंगात काळ्या रंगाचा कोट किंवा रोब घालण्याचं बंधन नाही, असं कोर्टानं स्पष्ट केलं आहे.

💥तर त्यामुळं सुप्रीम कोर्टासमोर युक्तीवाद करणारे वकील केवळ पाढरा शर्ट आणि नेक टाय वापरु शकतील, त्यावर काळा कोट घालण्याची गरज नाही.

💥करोनाविषाणूचा फैलाव रोखण्यासाठीची उपाययोजना म्हणून सुप्रीम कोर्टानं तात्पुरत्या स्वरुपात हा निर्णय बुधवारी जाहीर केला.
🟪प्रवासी मजुरांना पुढील दोन महिन्यांसाठी मोफत धान्य पुरवठा

◾️प्रवासी मजुरांना पुढील दोन महिन्यांसाठी मोफत धान्य पुरवठा केला जाईल अशी घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी काल झालेल्या पत्रकार परिषदेत केली.

◾️तर ज्यांच्याकडे रेशन कार्ड नाही त्यांनाही धान्य मिळणार असंही स्पष्ट करण्यात आलं.

◾️तसेच प्रति महिना 5 किलो धान्य गरीबांना दिलं जाणार आहे असंही निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केलं.

◾️तर याचा फायदा 8 कोटी प्रवासी मजुरांना होईल असंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

◾️वन नेशन आणि वन रेशन कार्ड ही योजनाही येत्या काळात आम्ही आणतो आहोत.

◾️ज्यामुळे उद्या असं काही संकट आलं तर गरीबाना देशातल्या कोणत्याही रेशन डेपोमधून धान्य उपलब्ध होऊ शकेल असंही स्पष्ट करण्यात आलं.
🟪सर्वसामान्य भारतीयांसाठी सैन्याने आखला ‘टूर ऑफ ड्युटी’ कार्यक्रम

🧬 भारतीय सैन्याने देशातील युवकांसाठी तीन वर्षांचा इंटर्नशिप कार्यक्रम आणला आहे. यामध्ये अधिकारी आणि सैनिक अशा दोन पदांचा समावेश आहे.

🧬 युवकांमध्ये देशभक्ती आणि राष्ट्रवादाची भावना जागृत ठेवण्याच्या उद्देशाने या योजनेची आखणी करण्यात आली आहे.

🧬 ‘आपल्या देशात बेरोजगारी एक वास्तव आहे’ या सत्याचा स्वीकार करत सैन्याने तीन वर्षाच्या इंटर्नशिप कार्यक्रमाची आखणी केली आहे.

🧬 तर ज्या युवकांना सैन्यदलामध्ये कायमस्वरुपी करिअर करायचे नाही. पण सैन्यामधला थरार अनुभवायचा आहे. त्यांच्यासाठी तीन वर्षांसाठी ‘टूर ऑफ ड्युटी’ कार्यक्रमाची आखणी करण्यात आली आहे.

🧬 इंटर्नशिप कार्यक्रमातंर्गत सैन्य दलात प्रवेशाच्या निकषामध्ये कुठलीही सवलत मिळणार नाही. ‘या प्रस्तावावर चर्चा सुरु आहे’ अशी माहिती सैन्याचे प्रवक्ते कर्नल अमन आनंद यांनी दिली.

🧬 तसेच हा प्रस्ताव स्वीकारला तरी ‘टूर ऑफ ड्युटी’ प्रत्येकासाठी बंधनकारक असणार नाही. तीन वर्षांच्या इंटर्नशिपसाठी सैन्य दलात रुजू झाल्यानंतर मिळणारे वेतन करमुक्त असू शकते तसेच पोस्ट ग्रॅज्युएट कोर्स आणि सार्वजनिक नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य सुद्धा मिळू शकते.
🟪‘मनरेगा’ अंतर्गत १० हजार कोटी खर्च

🔰केंद्र सरकारच्या ‘मनरेगा’ योजनेंतर्गत गेल्या दोन महिन्यात १० हजार कोटी रुपयांचा खर्च झाल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गुरुवारी सांगितले. स्थलांतरितांना काम उपलब्ध होण्यासाठी ही रक्कम साहाय्यभूत ठरल्याचेही त्या म्हणाल्या.

🔰अर्थमंत्र्यांनी गुरुवारी अर्थसाहाय्याचा दुसरा टप्पा जाहीर केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘आत्मनिर्भर भारत’ अंतर्गत कोविड-१९ आव्हानावर मात करण्यासाठी सरकार उपाययोजना करणार असल्याचे जाहीर केले होते.

🔰‘मनरेगा’ अंतर्गत सरकारच्या विविध प्रकल्पांसाठी रोजंदारीवर मजूर नियुक्त केले जातात. मात्र सध्याच्या टाळेबंदीच्या कालावधीत या योजनेचा अधिक लाभ स्थलांतरित मजूरांना झाल्याचा दावा अर्थमंत्र्यांनी केला.

🔰‘मनरेगा’ अंतर्गत यंदा काम करणाऱ्या एकूण मजूरांपैकी ५० टक्के मजूर हे स्थलांतरित असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.