🌀 भारतातील चक्रीवादळे व विविध देशांकडून दिलेली नावे (२०१९-२०२०)
🌀 निवार : तमिळनाडू , आंध्रप्रदेश
✔️ नाव दिले : इराण
🌀 फनी : ओडिशा , पश्र्चिम बंगाल
✔️ नाव दिले : बांग्लादेश
🌀 वायु : भारत , पाकिस्तान
✔️ नाव दिले : भारत
🌀 हिक्का : गुजरात
✔️ नाव दिले : मालदीव
🌀 महा : ओमान , श्रीलंका , भारत
✔️ नाव दिले : ओमान
🌀 बुलबुल : बांग्लादेश , भारत
✔️ नाव दिले : पाकिस्तान
🌀 क्यार : सोमालिया , भारत , येमन
✔️ नाव दिले : म्यानमार
🌀 पवन : सोमालिया , भारत
✔️ नाव दिले : श्रीलंका
🌀 अम्फान : ओडिशा , पश्र्चिम बंगाल
✔️ नाव दिले : थायलंड
🌀 निसर्ग : महाराष्ट्र , गोवा , गुजरात
✔️ नाव दिले : बांग्लादेश .
🌀 निवार : तमिळनाडू , आंध्रप्रदेश
✔️ नाव दिले : इराण
🌀 फनी : ओडिशा , पश्र्चिम बंगाल
✔️ नाव दिले : बांग्लादेश
🌀 वायु : भारत , पाकिस्तान
✔️ नाव दिले : भारत
🌀 हिक्का : गुजरात
✔️ नाव दिले : मालदीव
🌀 महा : ओमान , श्रीलंका , भारत
✔️ नाव दिले : ओमान
🌀 बुलबुल : बांग्लादेश , भारत
✔️ नाव दिले : पाकिस्तान
🌀 क्यार : सोमालिया , भारत , येमन
✔️ नाव दिले : म्यानमार
🌀 पवन : सोमालिया , भारत
✔️ नाव दिले : श्रीलंका
🌀 अम्फान : ओडिशा , पश्र्चिम बंगाल
✔️ नाव दिले : थायलंड
🌀 निसर्ग : महाराष्ट्र , गोवा , गुजरात
✔️ नाव दिले : बांग्लादेश .
लव्ह जिहाद विरोधात योगी सरकारने केला कायदा; अध्यादेशाला मंजुरी
उत्तर प्रदेश कॅबिनेटने ‘लव्ह जिहाद’विरोधातील अध्याधेशास आज मंजुरी दिली आहे. आज झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत हा अध्यादेश पारीत केला गेला.
अध्यादेशानुसार धर्मपरिवर्तन करण्यास जबरदस्ती करणाऱ्यास एक ते पाच वर्षे कारावासाची शिक्षा व १५ हजार रुपये दंड असणार आहे. तसेच, अल्पवयीन व अनुसूचित जाती / जमातीमधील महिलांच्या धर्मांतरणासाठी तीन ते दहा वर्षे कारावास व २५ हजार रुपये दंड असणार आहे. राज्याचे कॅबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह यांनी ही माहिती दिली आहे.
तसेच, अनेकांचे जबरदस्ती धर्मांतरण केल्याप्रकरणी अध्यादेशात तीन ते दहा वर्षे कारावसाच्या शिक्षेसह ५० हजार रुपये दंडाची तरतूद आहे. याशिवाय एखाद्या व्यक्तीस धर्मांतरण करून विवाह करायचा असल्यास, त्याला दोन महिने अगोदर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून तशी परवानगी घ्यावी लागणार आहे, असे देखील सांगण्यात आले आहे.
उत्तर प्रदेशात लव्ह जिहादच्या प्रकरणांमध्ये वाढ होत असल्याने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी कठोर पावलं उचलली आहेत. काही दिवसांअगोदरच या संदर्भात राज्याच्या गृहमंत्रालयाने कायदे व विधी विभागाकडे प्रस्ताव देखील पाठवला होता.
लव्ह जिहादच्या वाढत्या प्रकरणांच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी, महिलांच्या सन्मानाशी खेळणाऱ्यांचे आता राम नाम सत्य होईल, असा गंभीर इशारा या अगोदरच दिलेला आहे.
'अलाहाबाद न्यायालयानं निर्णय दिला आहे की, केवळ विवाहासाठी धर्मांतरण वैध नाही. धर्म परिवर्तन नाही केले गेले पाहिजे. याला मान्यता मिळाली नाही पाहिजे.
यासाठी सरकार देखील निर्णय घेत आहे की, लव्ह जिहादला कठोरपणे रोखण्याचं काम केले जावे. सरकार लव्ह जिहादला रोखण्यासाठी कायदा तयार करणार आहे. मी त्या लोकांना इशारा देत आहे, जे आपली ओळख लपवतात व आमच्या बहिणींच्या सन्मानाशी खेळतात, जर तुम्ही सुधाराला नाहीत, तर रामनाम सत्यची यात्रा आता निघणार आहे.” असं योगी आदित्यनाथ यांनी एका सभेत बोलून दाखवलं होतं.
उत्तर प्रदेश कॅबिनेटने ‘लव्ह जिहाद’विरोधातील अध्याधेशास आज मंजुरी दिली आहे. आज झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत हा अध्यादेश पारीत केला गेला.
अध्यादेशानुसार धर्मपरिवर्तन करण्यास जबरदस्ती करणाऱ्यास एक ते पाच वर्षे कारावासाची शिक्षा व १५ हजार रुपये दंड असणार आहे. तसेच, अल्पवयीन व अनुसूचित जाती / जमातीमधील महिलांच्या धर्मांतरणासाठी तीन ते दहा वर्षे कारावास व २५ हजार रुपये दंड असणार आहे. राज्याचे कॅबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह यांनी ही माहिती दिली आहे.
तसेच, अनेकांचे जबरदस्ती धर्मांतरण केल्याप्रकरणी अध्यादेशात तीन ते दहा वर्षे कारावसाच्या शिक्षेसह ५० हजार रुपये दंडाची तरतूद आहे. याशिवाय एखाद्या व्यक्तीस धर्मांतरण करून विवाह करायचा असल्यास, त्याला दोन महिने अगोदर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून तशी परवानगी घ्यावी लागणार आहे, असे देखील सांगण्यात आले आहे.
उत्तर प्रदेशात लव्ह जिहादच्या प्रकरणांमध्ये वाढ होत असल्याने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी कठोर पावलं उचलली आहेत. काही दिवसांअगोदरच या संदर्भात राज्याच्या गृहमंत्रालयाने कायदे व विधी विभागाकडे प्रस्ताव देखील पाठवला होता.
लव्ह जिहादच्या वाढत्या प्रकरणांच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी, महिलांच्या सन्मानाशी खेळणाऱ्यांचे आता राम नाम सत्य होईल, असा गंभीर इशारा या अगोदरच दिलेला आहे.
'अलाहाबाद न्यायालयानं निर्णय दिला आहे की, केवळ विवाहासाठी धर्मांतरण वैध नाही. धर्म परिवर्तन नाही केले गेले पाहिजे. याला मान्यता मिळाली नाही पाहिजे.
यासाठी सरकार देखील निर्णय घेत आहे की, लव्ह जिहादला कठोरपणे रोखण्याचं काम केले जावे. सरकार लव्ह जिहादला रोखण्यासाठी कायदा तयार करणार आहे. मी त्या लोकांना इशारा देत आहे, जे आपली ओळख लपवतात व आमच्या बहिणींच्या सन्मानाशी खेळतात, जर तुम्ही सुधाराला नाहीत, तर रामनाम सत्यची यात्रा आता निघणार आहे.” असं योगी आदित्यनाथ यांनी एका सभेत बोलून दाखवलं होतं.
जागतिक भूक निर्देशांकात भारत ९४ व्या स्थानी:-
📚जागतिक भूक निर्देशांक २०२० अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला असून १०७ देशांच्या यादीत भारत ९४ व्या क्रमांकावर आहे.
📚२०१९ मध्ये भारत ११७ देशांच्या यादीत १०२ क्रमांकावर होता. याबाबतचा अहवाल ‘कन्सर्न वल्र्डवाइड’ ही आयरिश संस्था तसंच 'वेल्ट हंगर हिल्फी' ही जर्मन संस्था यांनी संयुक्तपणे तयार केला असून भारताची परिस्थिती गंभीर असल्याचं म्हटलं आहे.
📚२०१८ मध्ये ११९ देशांच्या यादीत भारत १०३ क्रमांकावर होता.
📚कमी पोषण, उंचीच्या तुलनेत कमी वजन, पाच वर्षांखालील मुलांचे उंचीच्या तुलनेत कमी वजन, मुलांची वाढ खुंटणे, कुपोषण, बालमृत्यू दर, पाच वर्षांखालील मुलांचा मृत्यू दर हे घटक यात विचारात घेतले जातात.
📚जगभरातील स्थिती मध्यम असल्याचा उल्लेख जागतिक भूक निर्देशांकात करण्यात आला असून जगभरातील ६० कोटींहून अधिक लोक कुपोषित असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
📚देशातील भुकेच्या स्थितीवरून देशांना ० ते १०० असे गुण दिले जातात. त्यानुसार त्यांची क्रमवारी ठरवली जाते. यामध्ये ० गुण हे सर्वोत्तम समजले जातात, याचा अर्थ एकप्रकारे त्या देशात भुकेची स्थिती काळजी करण्यासारखी नाही असाच होतो.
📚 भारताला ५० पैकी २७.२ गुण देण्यात आले असून परिस्थिती गंभीर असल्याचं सांगण्यात आलं आहे.
📚९.९ पेक्षा कमी गुण असल्यास परिस्थिती गंभीर नाही. १० ते १९.९ मध्ये गुण असल्यास परिस्थिती मध्यम आहे. २० ते ३४.९ गुण असल्यास भुकेची परिस्थिती गंभीर आहे. ३५ ते ३९.९ गुण म्हणजे धोक्याची घंटा तर ५० हून अधिक गुण म्हणजे धोका खूप वाढला असून परिस्थिती भयावह आहे असा अर्थ होतो.
📚 २०२० मधील भारताची कामगिरी तुलनेत सुधारली आहे. भारताला २७.२ गुण असून २००० मध्ये ३८.९, २००६ मध्ये ३७.५, २०१२ मध्ये २९.३ गुण होते.
📚भारतातील पाच वर्षाखाली मुलांचा मृत्यूदर २००० ते २०१८ दरम्यान कमी झाल्याचाही रिपोर्टमध्ये उल्लेख आहे. जागतिक भूक निर्देशांकात भारत नेपाळ, पाकिस्तान, बांगलादेश आणि इंडोनेशियापेक्षा मागे आहे. फक्त १३ देशांमध्ये भारतापेक्षा वाईट परिस्थिती आहे.
📚जागतिक भूक निर्देशांक २०२० अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला असून १०७ देशांच्या यादीत भारत ९४ व्या क्रमांकावर आहे.
📚२०१९ मध्ये भारत ११७ देशांच्या यादीत १०२ क्रमांकावर होता. याबाबतचा अहवाल ‘कन्सर्न वल्र्डवाइड’ ही आयरिश संस्था तसंच 'वेल्ट हंगर हिल्फी' ही जर्मन संस्था यांनी संयुक्तपणे तयार केला असून भारताची परिस्थिती गंभीर असल्याचं म्हटलं आहे.
📚२०१८ मध्ये ११९ देशांच्या यादीत भारत १०३ क्रमांकावर होता.
📚कमी पोषण, उंचीच्या तुलनेत कमी वजन, पाच वर्षांखालील मुलांचे उंचीच्या तुलनेत कमी वजन, मुलांची वाढ खुंटणे, कुपोषण, बालमृत्यू दर, पाच वर्षांखालील मुलांचा मृत्यू दर हे घटक यात विचारात घेतले जातात.
📚जगभरातील स्थिती मध्यम असल्याचा उल्लेख जागतिक भूक निर्देशांकात करण्यात आला असून जगभरातील ६० कोटींहून अधिक लोक कुपोषित असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
📚देशातील भुकेच्या स्थितीवरून देशांना ० ते १०० असे गुण दिले जातात. त्यानुसार त्यांची क्रमवारी ठरवली जाते. यामध्ये ० गुण हे सर्वोत्तम समजले जातात, याचा अर्थ एकप्रकारे त्या देशात भुकेची स्थिती काळजी करण्यासारखी नाही असाच होतो.
📚 भारताला ५० पैकी २७.२ गुण देण्यात आले असून परिस्थिती गंभीर असल्याचं सांगण्यात आलं आहे.
📚९.९ पेक्षा कमी गुण असल्यास परिस्थिती गंभीर नाही. १० ते १९.९ मध्ये गुण असल्यास परिस्थिती मध्यम आहे. २० ते ३४.९ गुण असल्यास भुकेची परिस्थिती गंभीर आहे. ३५ ते ३९.९ गुण म्हणजे धोक्याची घंटा तर ५० हून अधिक गुण म्हणजे धोका खूप वाढला असून परिस्थिती भयावह आहे असा अर्थ होतो.
📚 २०२० मधील भारताची कामगिरी तुलनेत सुधारली आहे. भारताला २७.२ गुण असून २००० मध्ये ३८.९, २००६ मध्ये ३७.५, २०१२ मध्ये २९.३ गुण होते.
📚भारतातील पाच वर्षाखाली मुलांचा मृत्यूदर २००० ते २०१८ दरम्यान कमी झाल्याचाही रिपोर्टमध्ये उल्लेख आहे. जागतिक भूक निर्देशांकात भारत नेपाळ, पाकिस्तान, बांगलादेश आणि इंडोनेशियापेक्षा मागे आहे. फक्त १३ देशांमध्ये भारतापेक्षा वाईट परिस्थिती आहे.
💥💥वर्क फ्रॉम होम’ करणाऱ्या भारतीय इंजिनिअर्सना ‘रिमोट वर्क’साठी
जगभरातून मोठ्या ऑफर्स.💥💥
☘भारतीय टेक्नॉलॉजी प्रोफेशनल्स जे सध्याच्या करोनाच्या काळात ‘वर्क फ्रॉम होम’ करत आहेत. त्यांना ‘रिमोट वर्क’साठी जगभरातील इतर कंपन्यांकडून कामाच्या अनेक ऑफर येत आहेत. कोविडच्या उद्रेकानंतर आता जगभरात कामाची ही नवी पद्धत रुजू पाहत आहे.
☘इकॉनॉमिक टाइम्सच्या वृत्तानुसार, जगभरातील अनेक कंपन्या भारतातील हायप्रोफाईल टेक्निकल टॅलेंटच्या शोधात आहेत. करोनाचा काळ सुरु होण्यापूर्वी या प्रोफेशनल्सना जेवढी मागणी होती त्यापेक्षा दोन ते तीन टक्के जास्त मागणी सध्या या लोकांना मिळत आहे. अनेक कंपन्यांनी वर्क फ्रॉम होमला प्राधान्य दिलं आहे.
☘या हायप्रोफाईल टेकीजना अमेरिका, युरोप, ऑस्ट्रेलिया आणि मध्य आशियातील Instahyre, Interviewbit, Rocket, Techfynder, CIEL HR Services and Pesto Tech यांसारख्या कंपन्या कामावर रुजू करुन घेण्यास उत्सुक आहेत.
☘इन्स्टाहायरचे सहसंस्थापक सरबोजित मलिक बिझनेस लाईनशी बोलताना म्हणाले, मार्च, एप्रिल आणि मे महिन्यांत कंपन्या नवी भरती करण्यास उत्सुक नव्हत्या. त्यांचा व्यवसाय थंड पडला होता. मात्र, त्यानंतर जुलै ते सप्टेंबर या काळात भरती प्रक्रियेत वाढ झाली आहे. इन्स्टाहायर सध्या ८,७०० कंपन्यांसोबत काम करत आहे. गेल्या वर्षी हा आकडा ५,३०० इतका होता. त्याचबरोबर कंपनीचा महसूलही तीन ते चार टक्क्यांनी वाढला आहे. यामध्ये बहुतकरुन त्यांचे क्लायन्ट्स हे अमेरिका आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील आहेत.
जगभरातून मोठ्या ऑफर्स.💥💥
☘भारतीय टेक्नॉलॉजी प्रोफेशनल्स जे सध्याच्या करोनाच्या काळात ‘वर्क फ्रॉम होम’ करत आहेत. त्यांना ‘रिमोट वर्क’साठी जगभरातील इतर कंपन्यांकडून कामाच्या अनेक ऑफर येत आहेत. कोविडच्या उद्रेकानंतर आता जगभरात कामाची ही नवी पद्धत रुजू पाहत आहे.
☘इकॉनॉमिक टाइम्सच्या वृत्तानुसार, जगभरातील अनेक कंपन्या भारतातील हायप्रोफाईल टेक्निकल टॅलेंटच्या शोधात आहेत. करोनाचा काळ सुरु होण्यापूर्वी या प्रोफेशनल्सना जेवढी मागणी होती त्यापेक्षा दोन ते तीन टक्के जास्त मागणी सध्या या लोकांना मिळत आहे. अनेक कंपन्यांनी वर्क फ्रॉम होमला प्राधान्य दिलं आहे.
☘या हायप्रोफाईल टेकीजना अमेरिका, युरोप, ऑस्ट्रेलिया आणि मध्य आशियातील Instahyre, Interviewbit, Rocket, Techfynder, CIEL HR Services and Pesto Tech यांसारख्या कंपन्या कामावर रुजू करुन घेण्यास उत्सुक आहेत.
☘इन्स्टाहायरचे सहसंस्थापक सरबोजित मलिक बिझनेस लाईनशी बोलताना म्हणाले, मार्च, एप्रिल आणि मे महिन्यांत कंपन्या नवी भरती करण्यास उत्सुक नव्हत्या. त्यांचा व्यवसाय थंड पडला होता. मात्र, त्यानंतर जुलै ते सप्टेंबर या काळात भरती प्रक्रियेत वाढ झाली आहे. इन्स्टाहायर सध्या ८,७०० कंपन्यांसोबत काम करत आहे. गेल्या वर्षी हा आकडा ५,३०० इतका होता. त्याचबरोबर कंपनीचा महसूलही तीन ते चार टक्क्यांनी वाढला आहे. यामध्ये बहुतकरुन त्यांचे क्लायन्ट्स हे अमेरिका आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील आहेत.
💠💠इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँकेकडून ‘प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना’ सादर💠💠
◾️इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँक (IPPB) यांनी त्याच्या मंचावर ‘प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना’ ग्राहकांसाठी उपलब्ध करून देण्यासाठी PNB मेटलाइफ इंडिया विमा कंपनी सोबत करार केला.
◾️विशेषत: भारतातल्या बँकिंग व्यवस्था उपलब्ध नसलेल्या तसेच दुर्गम भागात राहणाऱ्या लोकांना विमा संरक्षण आणि आर्थिक सुरक्षा प्रदान करण्याच्या उद्देशाने हा करार झाला आहे.
🔷प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजनेचे स्वरूप...
◾️प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजनेत नावनोंदणी करण्यासाठी किमान वयोमर्यादा 18 वर्ष तर कमाल वयोमर्यादा 50 वर्ष आहे.
◾️विमाधारकाच्या मृत्यूनंतर त्याच्याकडून नामनिर्देशित व्यक्तीला 2 लक्ष रुपयांपर्यंत विम्याची रक्कम दिली जाते. योजनेच्या अंतर्गत विमा हस्तांतरित केला जाऊ शकत नाही तसेच अवधी संपल्यानंतर कोणताही लाभ दिला जात नाही.
ग्राहकाच्या बचत खात्यातून दरवर्षी हप्ता वजा केला जातो.
🔷इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँक (IPPB) विषयी
◾️इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँक (IPPB) भारत सरकारच्या 100 टक्के मालकीची देयक बँक आहे. त्याची स्थापना दळणवळण मंत्रालयाच्या अखत्यारीत असलेल्या टपाल कार्यालयाच्या अंतर्गत करण्यात आली. IPPB प्रायोगिक प्रकल्प म्हणून 30 जानेवारी 2017 रोजी रांची (झारखंड) आणि रायपूर (छत्तीसगड) येथे कार्यरत करण्यात आले होते. त्याचे व्यवस्थापन भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) करते.
◾️इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँक (IPPB) यांनी त्याच्या मंचावर ‘प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना’ ग्राहकांसाठी उपलब्ध करून देण्यासाठी PNB मेटलाइफ इंडिया विमा कंपनी सोबत करार केला.
◾️विशेषत: भारतातल्या बँकिंग व्यवस्था उपलब्ध नसलेल्या तसेच दुर्गम भागात राहणाऱ्या लोकांना विमा संरक्षण आणि आर्थिक सुरक्षा प्रदान करण्याच्या उद्देशाने हा करार झाला आहे.
🔷प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजनेचे स्वरूप...
◾️प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजनेत नावनोंदणी करण्यासाठी किमान वयोमर्यादा 18 वर्ष तर कमाल वयोमर्यादा 50 वर्ष आहे.
◾️विमाधारकाच्या मृत्यूनंतर त्याच्याकडून नामनिर्देशित व्यक्तीला 2 लक्ष रुपयांपर्यंत विम्याची रक्कम दिली जाते. योजनेच्या अंतर्गत विमा हस्तांतरित केला जाऊ शकत नाही तसेच अवधी संपल्यानंतर कोणताही लाभ दिला जात नाही.
ग्राहकाच्या बचत खात्यातून दरवर्षी हप्ता वजा केला जातो.
🔷इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँक (IPPB) विषयी
◾️इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँक (IPPB) भारत सरकारच्या 100 टक्के मालकीची देयक बँक आहे. त्याची स्थापना दळणवळण मंत्रालयाच्या अखत्यारीत असलेल्या टपाल कार्यालयाच्या अंतर्गत करण्यात आली. IPPB प्रायोगिक प्रकल्प म्हणून 30 जानेवारी 2017 रोजी रांची (झारखंड) आणि रायपूर (छत्तीसगड) येथे कार्यरत करण्यात आले होते. त्याचे व्यवस्थापन भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) करते.
🌹🌹राष्ट्रहिताच्या कामात राजकारणाचा अडथळा नको, एक देश एक निवडणूक ही देशाची गरज - पंतप्रधान.🌹🌹
🎯पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरूवारी केवडिया येथे संविधान दिनानिमित्त आयोजित एका कार्यक्रमाला संबोधित केलं. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २६/११ रोजी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात शहीद झालेल्या जवानांना श्रद्धांजली अर्पण केली. तसंच ही जखम आपण कधीही विसरु शकणार नसल्याचंही म्हटलं. यादरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुन्हा एकदा एक देश एक निवडणुकीचा उल्लेख करत ती काळाची गरज असल्याचं म्हटलं.
🎯“एक देश एक निवडणूक ही देशाची गरज आहे. देशात प्रत्येक महिन्यात कोणत्या ना कोणत्या ठिकाणी निवडणुका होत असतात. यावर विचार सुरू केला पाहिजे,” असं मोदी यावेळी म्हणाले. “आपण पूर्णत: डिजिटल होण्याकडे वाटचाल करणं आवश्यक आहे. कागदांचा वापरही पूर्णपणे बंद केला पाहिजे. स्वातंत्र्यदिनाच्या ७५ व्या वर्षाकडे पाहता आपण हे लक्ष्य साधलं पाहिजे,” असंही ते म्हणाले.
🎯“संविधानाच्या संरक्षणात न्यायपालिकांची भूमिका महत्त्वाची आहे. ७० च्या दशकात ते भंग करण्याचे प्रयत्न करण्यात आले. परंतु संविधानानं त्याचं उत्तर दिलं. आणीबाणीनंतर यंत्रणा अधिक मजबूत होत गेलली आणि आपल्याला खुप काही शिकायलाही मिळालं,” असंही त्यांनी नमूद केलं. प्रत्येक नागरिकाला संविधान समजून घेण्याची गरज आहे. संविधानाच्याच मार्गानं सर्वांनी चाललं पाहिजे.
🎯पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरूवारी केवडिया येथे संविधान दिनानिमित्त आयोजित एका कार्यक्रमाला संबोधित केलं. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २६/११ रोजी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात शहीद झालेल्या जवानांना श्रद्धांजली अर्पण केली. तसंच ही जखम आपण कधीही विसरु शकणार नसल्याचंही म्हटलं. यादरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुन्हा एकदा एक देश एक निवडणुकीचा उल्लेख करत ती काळाची गरज असल्याचं म्हटलं.
🎯“एक देश एक निवडणूक ही देशाची गरज आहे. देशात प्रत्येक महिन्यात कोणत्या ना कोणत्या ठिकाणी निवडणुका होत असतात. यावर विचार सुरू केला पाहिजे,” असं मोदी यावेळी म्हणाले. “आपण पूर्णत: डिजिटल होण्याकडे वाटचाल करणं आवश्यक आहे. कागदांचा वापरही पूर्णपणे बंद केला पाहिजे. स्वातंत्र्यदिनाच्या ७५ व्या वर्षाकडे पाहता आपण हे लक्ष्य साधलं पाहिजे,” असंही ते म्हणाले.
🎯“संविधानाच्या संरक्षणात न्यायपालिकांची भूमिका महत्त्वाची आहे. ७० च्या दशकात ते भंग करण्याचे प्रयत्न करण्यात आले. परंतु संविधानानं त्याचं उत्तर दिलं. आणीबाणीनंतर यंत्रणा अधिक मजबूत होत गेलली आणि आपल्याला खुप काही शिकायलाही मिळालं,” असंही त्यांनी नमूद केलं. प्रत्येक नागरिकाला संविधान समजून घेण्याची गरज आहे. संविधानाच्याच मार्गानं सर्वांनी चाललं पाहिजे.
🅾वरुणास्त्र’: भारताचा स्वदेशी टॉरपीडो🅾
➡️भारताच्या संरक्षण संशोधन व विकास संघटनेचे अध्यक्ष जी. सतीश रेड्डी यांच्या हस्ते ‘वरुणास्त्र’ या स्वदेशी टॉरपीडोच्या पहिल्या निर्मिती प्रकल्पाचे उद्घाटन झाले. पाणबुडी किंवा जहाज नष्ट करण्यासाठी टॉरपीडो हे सर्वात अचूक शस्त्र आहे.
💎ठळक वैशिष्ट्ये ..
‘➡️वरुणास्त्र’ हा भारताचा पहिला पूर्ण स्वदेशी टॉरपीडो आहे.वरुणास्त्र 40 किलोमीटर अंतरापर्यंत कोणतीही पाणबुडी नष्ट करण्यास सक्षम आहे. ते ताशी 74 किलोमीटर वेगाने हल्ला करते.वरुणास्त्र टॉरपीडोचे वजन सुमारे दीड टन आहे. ते पाणबुडीभेदी टॉरपीडो असून यात 250 किलो स्फोटके वाहून नेण्याची क्षमता आहे.
➡️खोल आणि उथळ पाण्यातल्या पाणबुड्यांनाही या टॉरपीडोने लक्ष्य करता येणार. त्यात जोडलेल्या ‘GPS’ यंत्रणेमुळे लक्ष्याचा अचूकपणे वेध घेणे या टॉरपीडोला सहज शक्य आहे.
इतर बाबी
➡️वरुणास्त्राने भारतीय युद्धनौका आणि सिंधू श्रेणीतली पाणबुडी सुसज्ज असणार.संरक्षण संशोधन व विकास संघटनेच्या (DRDO) विशाखापट्टणम येथील ‘नेव्हल सायन्स अँड टेक्नॉलॉजिकल लॅबोरेटरी’ने (NSTL) वरुणास्त्र विकसित केले आहे. तर ‘भारत डायनॉमिक्स लिमिटेड’ने (BDL) त्याचे उत्पादन सुरू केले आहे.
➡️भारताच्या संरक्षण संशोधन व विकास संघटनेचे अध्यक्ष जी. सतीश रेड्डी यांच्या हस्ते ‘वरुणास्त्र’ या स्वदेशी टॉरपीडोच्या पहिल्या निर्मिती प्रकल्पाचे उद्घाटन झाले. पाणबुडी किंवा जहाज नष्ट करण्यासाठी टॉरपीडो हे सर्वात अचूक शस्त्र आहे.
💎ठळक वैशिष्ट्ये ..
‘➡️वरुणास्त्र’ हा भारताचा पहिला पूर्ण स्वदेशी टॉरपीडो आहे.वरुणास्त्र 40 किलोमीटर अंतरापर्यंत कोणतीही पाणबुडी नष्ट करण्यास सक्षम आहे. ते ताशी 74 किलोमीटर वेगाने हल्ला करते.वरुणास्त्र टॉरपीडोचे वजन सुमारे दीड टन आहे. ते पाणबुडीभेदी टॉरपीडो असून यात 250 किलो स्फोटके वाहून नेण्याची क्षमता आहे.
➡️खोल आणि उथळ पाण्यातल्या पाणबुड्यांनाही या टॉरपीडोने लक्ष्य करता येणार. त्यात जोडलेल्या ‘GPS’ यंत्रणेमुळे लक्ष्याचा अचूकपणे वेध घेणे या टॉरपीडोला सहज शक्य आहे.
इतर बाबी
➡️वरुणास्त्राने भारतीय युद्धनौका आणि सिंधू श्रेणीतली पाणबुडी सुसज्ज असणार.संरक्षण संशोधन व विकास संघटनेच्या (DRDO) विशाखापट्टणम येथील ‘नेव्हल सायन्स अँड टेक्नॉलॉजिकल लॅबोरेटरी’ने (NSTL) वरुणास्त्र विकसित केले आहे. तर ‘भारत डायनॉमिक्स लिमिटेड’ने (BDL) त्याचे उत्पादन सुरू केले आहे.
🟧 पुण्यासह महाराष्ट्रात सर्वत्र उपलब्ध आहे. आजच आपल्या जवळच्या विक्रेत्यांशी संपर्क करा आणि आपली प्रत राखून ठेवा.
‼️‼️Buy Online‼️‼️
www.simplifiedpublication.com
‼️‼️Buy Online‼️‼️
www.simplifiedpublication.com
🟧लक्ष्मी विलास बँकेचं डीबीएस बँकेत विलीनीकरण.
लक्ष्मी विलास बँकेचं डीबीएस बँकेत विलीनीकरण करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
केंद्राच्या या निर्णयामुळे लक्ष्मी विलास बँकेच्या सुमारे 20 लाख खातेदारांना आणि चार हजार कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी ही माहिती दिली आहे.
लक्ष्मी विलास बँक आर्थिक संकटात सापडल्याने आरबीआयने या बँकेवर निर्बंध लादले आहेत. 16 डिसेंबरपर्यंत म्हणजेच पुढील 30 दिवस हे निर्बंध लादण्यात आले आहेत.
तर या कारवाईमुळे लक्ष्मी विलास बँकेच्या खातेदरांना महिनाभरासाठी फक्त 25 हजारांची रोख रक्कम काढता येणार आहे. 17 नोव्हेंबरपासून हे निर्बंध लादण्यात आले आहेत.
आता या बँकेचं डीबीएस बँकेत विलीनीकरण करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. आज झालेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीत या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली अशी माहिती प्रकाश जावडेकर यांनी दिली आहे. आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत रिझर्व्ह बँकेने या संदर्भातला प्रस्ताव दिला होता जो मंजूर करण्यात आला आहे.
लक्ष्मी विलास बँकेचं डीबीएस बँकेत विलीनीकरण करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
केंद्राच्या या निर्णयामुळे लक्ष्मी विलास बँकेच्या सुमारे 20 लाख खातेदारांना आणि चार हजार कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी ही माहिती दिली आहे.
लक्ष्मी विलास बँक आर्थिक संकटात सापडल्याने आरबीआयने या बँकेवर निर्बंध लादले आहेत. 16 डिसेंबरपर्यंत म्हणजेच पुढील 30 दिवस हे निर्बंध लादण्यात आले आहेत.
तर या कारवाईमुळे लक्ष्मी विलास बँकेच्या खातेदरांना महिनाभरासाठी फक्त 25 हजारांची रोख रक्कम काढता येणार आहे. 17 नोव्हेंबरपासून हे निर्बंध लादण्यात आले आहेत.
आता या बँकेचं डीबीएस बँकेत विलीनीकरण करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. आज झालेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीत या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली अशी माहिती प्रकाश जावडेकर यांनी दिली आहे. आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत रिझर्व्ह बँकेने या संदर्भातला प्रस्ताव दिला होता जो मंजूर करण्यात आला आहे.
🟧‘जलीकट्टू’ चित्रपट: 93व्या ऑस्कर पुरस्काराच्या शर्यतीत भारताकडून नामांकन
“जलीकट्टू” या मल्याळम चित्रपटाला आगामी 93व्या ऑस्कर पुरस्कार सोहळ्यासाठी नामांकन प्राप्त झाले. यासह 25 एप्रिल 2021 रोजी लॉस एंजेलिस (अमेरिका) येथे पार पडणाऱ्या ऑस्कर सोहळ्यात भारताने अधिकृत प्रवेश केला आहे.
🌸ठळक बाबी
हा चित्रपट परदेशी भाषा चित्रपट या विभागात भारताचे प्रतिनिधीत्व करणार आहे.
फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडियाच्या 14 सदस्यांच्या समितीने ‘जलीकट्टू’ चित्रपटाची निवड केली.“जलीकट्टू” चित्रपटाचे दिग्दर्शक लिजो जोस पेलिसरी हे आहेत.
‘जलीकट्टू’ हा चित्रपट केरळच्या पारंपरिक खेळावर आधारित आहे. या खेळाच्या नियमांनुसार बैलाला ठार मारण्यापूर्वी गर्दीत सोडले जाते.
ऑस्कर पुरस्काराविषयी
"ऑस्कर पुरस्कार" या नावाने ओळखला जाणारा अकादमी पुरस्कार हा अमेरिकेतल्या चित्रपटसृष्टीत सर्वोत्कृष्ट कामगिरी केलेल्या व्यक्तींचा आणि चित्रपटांचा सन्मान करण्यासाठी ‘अकॅडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स अँड सायन्सेस’ (AMPAS) तर्फे 24 कलात्मक आणि तांत्रिक पुरस्कार श्रेणींमध्ये दिला जाणारा वार्षिक पुरस्कार आहे. पुरस्काराच्या स्वरुपात विजेत्याला पुतळ्याचे सन्मानचिन्ह (अकॅडेमी अवॉर्ड ऑफ मेरिट) दिले जाते.
दिनांक 11 मे 1927 रोजी ‘अकॅडेमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स अँड सायन्सेस’ या संस्थेची स्थापना झाली. प्रथम पुरस्कार सोहळा 1929 साली आयोजित केला गेला होता.
“जलीकट्टू” या मल्याळम चित्रपटाला आगामी 93व्या ऑस्कर पुरस्कार सोहळ्यासाठी नामांकन प्राप्त झाले. यासह 25 एप्रिल 2021 रोजी लॉस एंजेलिस (अमेरिका) येथे पार पडणाऱ्या ऑस्कर सोहळ्यात भारताने अधिकृत प्रवेश केला आहे.
🌸ठळक बाबी
हा चित्रपट परदेशी भाषा चित्रपट या विभागात भारताचे प्रतिनिधीत्व करणार आहे.
फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडियाच्या 14 सदस्यांच्या समितीने ‘जलीकट्टू’ चित्रपटाची निवड केली.“जलीकट्टू” चित्रपटाचे दिग्दर्शक लिजो जोस पेलिसरी हे आहेत.
‘जलीकट्टू’ हा चित्रपट केरळच्या पारंपरिक खेळावर आधारित आहे. या खेळाच्या नियमांनुसार बैलाला ठार मारण्यापूर्वी गर्दीत सोडले जाते.
ऑस्कर पुरस्काराविषयी
"ऑस्कर पुरस्कार" या नावाने ओळखला जाणारा अकादमी पुरस्कार हा अमेरिकेतल्या चित्रपटसृष्टीत सर्वोत्कृष्ट कामगिरी केलेल्या व्यक्तींचा आणि चित्रपटांचा सन्मान करण्यासाठी ‘अकॅडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स अँड सायन्सेस’ (AMPAS) तर्फे 24 कलात्मक आणि तांत्रिक पुरस्कार श्रेणींमध्ये दिला जाणारा वार्षिक पुरस्कार आहे. पुरस्काराच्या स्वरुपात विजेत्याला पुतळ्याचे सन्मानचिन्ह (अकॅडेमी अवॉर्ड ऑफ मेरिट) दिले जाते.
दिनांक 11 मे 1927 रोजी ‘अकॅडेमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स अँड सायन्सेस’ या संस्थेची स्थापना झाली. प्रथम पुरस्कार सोहळा 1929 साली आयोजित केला गेला होता.
Forwarded from MPSC SIMPLIFIED(official) (Nagesh Patil)
🟧 पुण्यासह महाराष्ट्रात सर्वत्र उपलब्ध आहे. आजच आपल्या जवळच्या विक्रेत्यांशी संपर्क करा आणि आपली प्रत राखून ठेवा.
‼️‼️Buy Online‼️‼️
www.simplifiedpublication.com
‼️‼️Buy Online‼️‼️
www.simplifiedpublication.com