MPSC SIMPLIFIED(official)
34.4K subscribers
34.8K photos
52 videos
3.69K files
9.49K links
simplified चा टेलिग्राम ग्रुप
(आपल्या मित्रांना जॉईन करा)

+ सिम्प्लिफाइड स्टडी
+newspaper सिम्प्लिफाइड
+job सिम्प्लिफाइड
+daily चालू घडामोडी टेस्ट
+अभ्यास आधारित टेस्ट


https://telegram.me/mpscsimplified
Download Telegram
🟧मानवनिर्मित वस्तूंचे वजन उच्चांकावर.

सिमेंट, काँक्रिट, प्लास्टिक, धातू, अस्फाल्ट अशा विविध वस्तूंची पृथ्वीवर एवढ्या भरमसाठ प्रमाणात निर्मिती झाली आहे की, यंदाच्या वर्षअखेरीस सर्वाधिक वजन या वस्तूंचेच असेल, असा निष्कर्ष संशोधकांनी काढला आहे.

इस्रायलमधील वाइझमन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स या संस्थेतील रॉन मिलो आणि त्यांचे सहकारी हे सर्वजण भूतलावरील जैविक वस्तू आणि मानवनिर्मित वस्तू यांची मोजणी करत आहेत.

तर त्यांनी फक्त जमिनीवरील वस्तूंचे वजन मोजले आहे. पाण्यावरील वा पाण्याखालील वस्तूंचे वजन या पथकाने गृहीत धरलेले नाही.

तसेच साधारणत: 1900 सालापासूनचा डेटा या पथकाने संकलित केला आहे. त्यावरून काढलेल्या निष्कर्षानुसार यंदाच्या वर्षअखेरपर्यंत वर उल्लेखलेल्या मानवनिर्मित वस्तूंचे वजन जैविक कचऱ्याच्या तुलनेत अधिक भरेल, असे आढळून आले.

20 व्या शतकाच्या सुरुवातीला मानवनिर्मित वस्तूंचे वजन जागतिक जैविक कचऱ्याच्या तुलनेत 3 टक्के होते; परंतु 2020 मध्ये मानवनिर्मित वस्तूंचे वजन जागतिक जैविक कचऱ्याच्या तुलनेत 1.1 टेराटनने अधिक भरल्याचे संशोधकांच्या निदर्शनास आले.
🟧सहा-आठ महिन्यांत कोटय़वधी नागरिकांच्या लसीकरणाची भारताची तयारी.

करोना प्रतिबंधासाठी किमान तीन कंपन्यांच्या लशीच्या आपत्कालीन वापरासाठी औषध नियंत्रकांकडूनआढावा घेतला जात असतानाच, येत्या ६ ते ८ महिन्यांत कोटय़वधी लोकांचे लसीकरण करण्याच्या मोहिमेची तयारी भारताने सुरू केली आहे.

कोविड-१९ लशीच्या ६० कोटी मात्रा ३० कोटी भारतीयांना देण्यासाठी आमची निवडणूक यंत्रणा तैनात करण्यात येईल, असे सरकारने म्हटले आहे. यात आरोग्यसेवेतील कार्यकर्ते, ५० वर्षांपेक्षा अधिक वयाचे प्राधान्य गटातील लोक आणि बहुव्याधी असलेले ५० वर्षांखालील लोक यांचा यात समावेश आहे.

२ ते ८ अंश सेल्सिअस दरम्यानच्या तापमानावर साठवणुकीची (कोल्ड स्टोअरेज) व्यवस्था सरकारने सुरू केली आहे, असे निती आयोगाचे सदस्य आणि कोविड-१९ लसीकरणाच्या राष्ट्रीय तज्ज्ञ गटाचे प्रमुख डॉ. व्ही.के. पॉल यांनी सांगितले.

‘सीरम, भारत बायोटेक, झायडस कॅडिला आणि स्पुटनिक ५ या ४ कंपन्यांना सामान्य शीत साखळीची आवश्यकता आहे. त्यामुळे या लशींच्या बाबतीत काहीच अडचण येणार नाही असे मला वाटते’, असे पॉल यांनी सांगितले.
🟧डिजिटल मतदार ओळखपत्रांचा प्रस्ताव

निवडणूक आयोग मतदारांना डिजिटल पद्धतीची ओळखपत्रे जारी करण्याबाबत विचार करीत असून ही मतदार ओळखपत्रे डिजिटल रूपात असल्यास ती चटकन वापरता येऊ शकतात. असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे मत आहे. याबाबत निवडणूक आयोगाने अद्याप कुठलाही निर्णय मात्र घेतलेला नाही.

याबाबत निवडणूक आयोगातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, आम्हाला प्रत्यक्ष मतदानाच्या ठिकाणी काम करणाऱ्या लोकांकडमून सूचना मिळत आहेत. राज्य निवडणूक अधिकाऱ्यांचा एक कार्यकारी गट असून त्यांच्या मार्फत व थेट लोकांकडूनही सूचना मिळत असतात. त्यात अनेकांनी मतदार ओळखपत्र डिजिटल स्वरूपात द्यावे, अशी सूचना केली आहे.

डिजिटल मतदान ओळखपत्र मतदार मोबाइलमध्ये बाळगू शकतात काय या प्रश्नावर त्यांनी सांगितले, की एकदा निवडणूक आयोगाने डिजिटल मतदार ओळखपत्रांचा निर्णय घेतल्यानंतर ती पुढची पायरी असू शकते. हे ओळखपत्र मोबाइलवर , संकेतस्थळावर, ई-मेलरूपात ठेवता येणारे किंवा मुद्रित स्वरूपात मतदानावेळी स्वतजवळ बाळगता येणारे अशा कुठल्याही प्रकारात आणता येईल.

डिजिटल स्वरूपात व्यक्तीचे छायाचित्रही स्पष्ट असेल. अन्य एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने म्हटले आहे, की तंत्रज्ञानाचा गैरवापर टाळण्यासाठी हा निर्णय घेताना सुरक्षेचा विचार करावा लागेल.
🟧जम्मू व काश्मिरमध्ये जिल्हा विकास परिषदेच्या सहाव्या टप्प्यातले मतदान पार पडले

अलीकडेच, जम्मू व काश्मिर केंद्रशासित प्रदेशात जिल्हा विकास परिषदेच्या सहाव्या टप्प्यातले मतदान पार पडले.

गृहनिर्माण मंत्रालयाने ‘जम्मू व काश्मीर पंचायतराज अधिनियम, 1989’ या कायद्यात दुरुस्ती केली असून, जिल्हा विकास परिषद (DDC) यांची स्थापना करण्याला सुरवात केली आहे. परिषदेचे सदस्य मतदारांद्वारे थेट निवडले जाणार आहेत.

▪️जिल्हा विकास परिषद विषयी.

जिल्हा विकास परिषद प्रशासनाचे नवीन घटक असणार आहेत.जिल्ह्याचे अतिरिक्त जिल्हा विकास आयुक्त हे जिल्हा विकास परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी असणार. निवडलेले सदस्य आपापसांतून परिषदेचे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवडणार.

परिषदेचा कार्य कालावधी पाच वर्षांचा असणार. निवडणूक प्रक्रियेमुळे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि महिलांसाठी आरक्षण मिळू शकणार.
परिषदेच्या सदस्यांची निवड करण्यासाठी 14 मतदारसंघांमध्ये विभाजन केले गेले आहे, जे जिल्ह्यातल्या ग्रामीण भागामधून वेगळे केले जाणार आहेत.

नवी व्यवस्था सर्व जिल्ह्यांमधल्या जिल्हा नियोजन व विकास मंडळाची जागा घेणार आणि जिल्हा विकास योजना तयार करणार आणि भांडवली खर्च निश्चित व मंजूर करणार.