🟧पंतप्रधानांच्या हस्ते ‘चौरी चौरा’ शताब्दी समारंभांचे उद्घाटन.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 4 फेब्रुवारी 2021 रोजी उत्तरप्रदेशातील गोरखपूर शहरातल्या चौरी चौरा या ठिकाणी ‘चौरी चौरा’ शताब्दी समारंभाचे व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून उद्घाटन झाले.
आजच्या दिवशी ‘चौरी चौरा’ घटनेला 100 वर्षे झाली आहेत, देशाच्या स्वातंत्र्याच्या लढाईतील ही ऐतिहासिक घटना आहे. याप्रसंगी चौरी चौरा शताब्दी कार्यक्रमाला समर्पित टपाल तिकीटही प्रकाशित केले गेले.
उत्तरप्रदेश सरकारद्वारा आयोजित शताब्दी समारंभ आणि विविध कार्यक्रम राज्यातील सर्व 75 जिल्ह्यात 4 फेब्रुवारी 2021 पासून सुरू होतील आणि ते 4 फेब्रुवारी 2022 पर्यंत चालू राहतील.
▪️‘चौरी चौरा’ घटना
महात्मा गांधीजींच्या नेतृत्वात चालविण्यात आलेल्या असहकार चळवळीला असस्मात थांबवण्यात आले होते. याला चौरी चौरा गावात चळवळीला मिळालेले हिंसक वळण हे कारण ठरले. 4 फेब्रुवारी 1922 रोजी पोलीसांनी जमावावर केलेल्या गोळीबाराने संतप्त होऊन आंदोलकांनी पोलीसांवर हल्ला केला व नंतर पोलीस ठाण्याला आग लावली. या हिंसक घटनेच्या पार्श्वभूमीवर गांधीजींनी चळवळ स्थगित केली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 4 फेब्रुवारी 2021 रोजी उत्तरप्रदेशातील गोरखपूर शहरातल्या चौरी चौरा या ठिकाणी ‘चौरी चौरा’ शताब्दी समारंभाचे व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून उद्घाटन झाले.
आजच्या दिवशी ‘चौरी चौरा’ घटनेला 100 वर्षे झाली आहेत, देशाच्या स्वातंत्र्याच्या लढाईतील ही ऐतिहासिक घटना आहे. याप्रसंगी चौरी चौरा शताब्दी कार्यक्रमाला समर्पित टपाल तिकीटही प्रकाशित केले गेले.
उत्तरप्रदेश सरकारद्वारा आयोजित शताब्दी समारंभ आणि विविध कार्यक्रम राज्यातील सर्व 75 जिल्ह्यात 4 फेब्रुवारी 2021 पासून सुरू होतील आणि ते 4 फेब्रुवारी 2022 पर्यंत चालू राहतील.
▪️‘चौरी चौरा’ घटना
महात्मा गांधीजींच्या नेतृत्वात चालविण्यात आलेल्या असहकार चळवळीला असस्मात थांबवण्यात आले होते. याला चौरी चौरा गावात चळवळीला मिळालेले हिंसक वळण हे कारण ठरले. 4 फेब्रुवारी 1922 रोजी पोलीसांनी जमावावर केलेल्या गोळीबाराने संतप्त होऊन आंदोलकांनी पोलीसांवर हल्ला केला व नंतर पोलीस ठाण्याला आग लावली. या हिंसक घटनेच्या पार्श्वभूमीवर गांधीजींनी चळवळ स्थगित केली.
Forwarded from MPSC SIMPLIFIED(official) (Nagesh Patil)
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🔳 नुकत्याच राज्यसेवा मुख्य परीक्षेच्या सुधारित अभ्यासक्रमात नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या समाजसुधारकांचा सखोल विश्लेषणसह समावेश असलेले एकमेव पुस्तक
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
#simplified_Publication चे
🏵 सिम्प्लिफाईड
🎯महाराष्ट्रातील समाजसुधारक
'सामाजिक व धार्मिक सुधारणा चळवळी'
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🔳 Buy Online 👇👇👇👇
www.simplifiedcart.com
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🔳 नुकत्याच राज्यसेवा मुख्य परीक्षेच्या सुधारित अभ्यासक्रमात नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या समाजसुधारकांचा सखोल विश्लेषणसह समावेश असलेले एकमेव पुस्तक
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
#simplified_Publication चे
🏵 सिम्प्लिफाईड
🎯महाराष्ट्रातील समाजसुधारक
'सामाजिक व धार्मिक सुधारणा चळवळी'
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🔳 Buy Online 👇👇👇👇
www.simplifiedcart.com
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🟧4 फेब्रुवारी:- जागतिक कर्करोग दिन
4 फेब्रुवारी हा दिन दरवर्षी जागतिक कर्करोग दिन म्हणून साजरा केला जातो
▪️2021 ची कर्करोग दिनाची थीम
'I am and I will' ही आहे
कर्करोग वा कॅन्सर हा शरीरातील पेशींच्या अनियंत्रित वाढीमुळे उद्भवणारा रोग आहे.
4 फेब्रुवारी हा दिन दरवर्षी जागतिक कर्करोग दिन म्हणून साजरा केला जातो
▪️2021 ची कर्करोग दिनाची थीम
'I am and I will' ही आहे
कर्करोग वा कॅन्सर हा शरीरातील पेशींच्या अनियंत्रित वाढीमुळे उद्भवणारा रोग आहे.
🟧जल जीवन मिशन(शहरी) पाणी पुरवठा विस्तृतपणे सार्वत्रिक करण्याची योजना
2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्र्यांनी ‘शाश्वत विकासाचे ध्येय-6’ (SDG Goal-6) याच्याअंतर्गत जल जीवन मिशन (शहरी) योजना जाहीर केली. जल जीवन मिशन (शहरी) योजना याची रचना सर्व 4378 वैधानिक छोट्या शहरांमधील सर्व घरांना क्रियाशील नळांद्वारे पाणी पुरवठा विस्तृतपणे सार्वत्रिक करण्यासाठी केली आहे. शहरी घरगुती नळ जोडणीमधील अंदाजे तफावत सुमारे दोन कोटी 68 लक्ष आहे, ज्यांचा जल जीवन मिशन अंतर्गत समावेश करण्याचा प्रस्ताव आहे.
जल जीवन मिशनचा शुभारंभ 2019 साली करण्यात आला होता. केंद्र सरकार या मोहिमेच्या अंतर्गत देशातील सर्व भागात स्वच्छ पाणी पुरवठा करण्याचा उद्देश आहे.
2024 सालापर्यंत सर्व घरांना नळाने पाणी देणे हे योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.
2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्र्यांनी ‘शाश्वत विकासाचे ध्येय-6’ (SDG Goal-6) याच्याअंतर्गत जल जीवन मिशन (शहरी) योजना जाहीर केली. जल जीवन मिशन (शहरी) योजना याची रचना सर्व 4378 वैधानिक छोट्या शहरांमधील सर्व घरांना क्रियाशील नळांद्वारे पाणी पुरवठा विस्तृतपणे सार्वत्रिक करण्यासाठी केली आहे. शहरी घरगुती नळ जोडणीमधील अंदाजे तफावत सुमारे दोन कोटी 68 लक्ष आहे, ज्यांचा जल जीवन मिशन अंतर्गत समावेश करण्याचा प्रस्ताव आहे.
जल जीवन मिशनचा शुभारंभ 2019 साली करण्यात आला होता. केंद्र सरकार या मोहिमेच्या अंतर्गत देशातील सर्व भागात स्वच्छ पाणी पुरवठा करण्याचा उद्देश आहे.
2024 सालापर्यंत सर्व घरांना नळाने पाणी देणे हे योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.
🟧 2021-22 या आर्थिक वर्षात
‘MCA21 आवृत्ती 3.0’ प्रणालीचा
शुभारंभ
2021-22 या आर्थिक वर्षात कंपनी व्यवहार मंत्रालय (MCA) माहिती विश्लेषण संचालित ‘MCA21 आवृत्ती 3.0’ प्रणाली सादर करणार आहे.
‘MCA21 आवृत्ती 3.0’ हा प्रकल्प तंत्रज्ञानाद्वारे संचालित होणारा भविष्यकालीन प्रकल्प असून त्यामध्ये अंमलबजावणीला बळकटी देण्यासाठी, व्यवसाय सुलभीकरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी, वापरकर्त्याचा अनुभव वाढविण्यासाठी, नियामकर्त्यांमधील अखंड एकत्रीकरण आणि माहिती आदानप्रदान सुविधा प्रदान करण्याचा विचार करण्यात आला आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि एमएलसारख्या उदयोन्मुख तंत्रज्ञानासह जागतिक सर्वोत्तम कार्यपद्धतींचा एकत्रित विचार करून, हा प्रकल्प भारतातील कॉर्पोरेट नियामक परिसंस्थेमध्ये बदल घडवून आणण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे.
www.simplifiedcart.com
▪️त्याचे प्रमुख घटक खालीलप्रमाणे:
ई-सुरक्षा: MCA केंद्रीय छाननी कक्ष (सेंट्रल स्क्रूटनी सेल) स्थापन करण्याच्या प्रक्रियेत आहे, जे कॉर्पोरेटनी MCA21 वर नोंदणी (रजिस्ट्रीवर) केलेल्या काही स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस (STP) फॉर्मची छाननी करेल आणि अधिक छाननीसाठी काही कंपन्यांची निवड करेल.
ई-निवाडा: कंपनीचे निबंधक (ROC) आणि प्रादेशिक संचालक (RD) यांच्याकडे निवाड्यांच्या कार्यवाहीचे वाढते प्रमाण व्यवस्थापित करण्यासाठी ई-निवाडा मॉड्यूल संकल्पित केले आहे. हे भागधारकांना ऑनलाइन सुनावण्यांचे एक मंच प्रदान करेल आणि इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने न्याय-निवाडा करेल.
ई-सल्लामसलत: प्रस्तावित सुधारणा आणि मसुद्याच्या नियम इत्यादींवर लोकांच्या सल्ले-सुचनांची सद्य प्रक्रिया स्वयंचलित आणि वृद्धिंगत करण्यासाठी ‘MCA21 आवृत्ती 3.0’ चे ई-सल्लामसलत मॉड्यूल एक ऑनलाइन व्यासपीठ उपलब्ध करून देईल, ज्यामध्ये बाह्य वापरकर्त्यांसाठी / अभिप्रायसाठी प्रस्तावित दुरुस्ती / मसुदा कायदे MCAच्या संकेतस्थळावर दर्शवले जातील.
अनुपालन व्यवस्थापन प्रणाली (CMS): CMS मंत्रालयाला अनुपालन न करणार्या कंपन्या / मर्यादित दायित्व भागीदारी (LLP) ओळखण्यास मदत करेल, या डीफॉल्ट कंपन्या / LLP यांना ई-नोटीस बजावेल आणि MCAच्या अंतर्गत वापरकर्त्यांसाठी सतर्कता निर्माण करेल.
MCA प्रयोगशाळा: ‘MCA21 आवृत्ती 3.0’ चा एक भाग म्हणून, एक MCA प्रयोगशाळा स्थापित केली जात आहे, ज्यात कॉर्पोरेट कायदा तज्ज्ञ असतील. MCA लॅबचे प्राथमिक कार्य म्हणजे अनुपालन व्यवस्थापन प्रणालीची प्रभावीता, ई-सल्लामसलत मॉड्यूल, अंमलबजावणी मॉड्यूल इत्यादींचे मूल्यांकन करणे आणि चालू असलेल्या आधारावर त्यास वर्धित सूचना सुचविणे.
याव्यतिरिक्त, ‘MCA21 आवृत्ती 3.0’ मध्ये चॅट बॉट सक्षम हेल्पडेस्क, मोबाइल अॅप्स, परस्पर वापरकर्ता डॅशबोर्ड्स, UI / UX तंत्रज्ञानाचा वापर करून वर्धित वापरकर्ता अनुभव आणि API द्वारे अखंड डेटा प्रसार इत्यादी असेल.
सिम्प्लिफाईड प्रकाशनासह इतर सर्व स्पर्धा परिक्षांसाठी उपयुक्त पुस्तके Online खरेदी करण्यासाठी "SIMPLIFIED PUBLICATION ONLINE STORE" ला एक वेळ आवश्य भेट द्या!👇
www.simplifiedcart.com
‘MCA21 आवृत्ती 3.0’ प्रणालीचा
शुभारंभ
2021-22 या आर्थिक वर्षात कंपनी व्यवहार मंत्रालय (MCA) माहिती विश्लेषण संचालित ‘MCA21 आवृत्ती 3.0’ प्रणाली सादर करणार आहे.
‘MCA21 आवृत्ती 3.0’ हा प्रकल्प तंत्रज्ञानाद्वारे संचालित होणारा भविष्यकालीन प्रकल्प असून त्यामध्ये अंमलबजावणीला बळकटी देण्यासाठी, व्यवसाय सुलभीकरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी, वापरकर्त्याचा अनुभव वाढविण्यासाठी, नियामकर्त्यांमधील अखंड एकत्रीकरण आणि माहिती आदानप्रदान सुविधा प्रदान करण्याचा विचार करण्यात आला आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि एमएलसारख्या उदयोन्मुख तंत्रज्ञानासह जागतिक सर्वोत्तम कार्यपद्धतींचा एकत्रित विचार करून, हा प्रकल्प भारतातील कॉर्पोरेट नियामक परिसंस्थेमध्ये बदल घडवून आणण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे.
www.simplifiedcart.com
▪️त्याचे प्रमुख घटक खालीलप्रमाणे:
ई-सुरक्षा: MCA केंद्रीय छाननी कक्ष (सेंट्रल स्क्रूटनी सेल) स्थापन करण्याच्या प्रक्रियेत आहे, जे कॉर्पोरेटनी MCA21 वर नोंदणी (रजिस्ट्रीवर) केलेल्या काही स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस (STP) फॉर्मची छाननी करेल आणि अधिक छाननीसाठी काही कंपन्यांची निवड करेल.
ई-निवाडा: कंपनीचे निबंधक (ROC) आणि प्रादेशिक संचालक (RD) यांच्याकडे निवाड्यांच्या कार्यवाहीचे वाढते प्रमाण व्यवस्थापित करण्यासाठी ई-निवाडा मॉड्यूल संकल्पित केले आहे. हे भागधारकांना ऑनलाइन सुनावण्यांचे एक मंच प्रदान करेल आणि इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने न्याय-निवाडा करेल.
ई-सल्लामसलत: प्रस्तावित सुधारणा आणि मसुद्याच्या नियम इत्यादींवर लोकांच्या सल्ले-सुचनांची सद्य प्रक्रिया स्वयंचलित आणि वृद्धिंगत करण्यासाठी ‘MCA21 आवृत्ती 3.0’ चे ई-सल्लामसलत मॉड्यूल एक ऑनलाइन व्यासपीठ उपलब्ध करून देईल, ज्यामध्ये बाह्य वापरकर्त्यांसाठी / अभिप्रायसाठी प्रस्तावित दुरुस्ती / मसुदा कायदे MCAच्या संकेतस्थळावर दर्शवले जातील.
अनुपालन व्यवस्थापन प्रणाली (CMS): CMS मंत्रालयाला अनुपालन न करणार्या कंपन्या / मर्यादित दायित्व भागीदारी (LLP) ओळखण्यास मदत करेल, या डीफॉल्ट कंपन्या / LLP यांना ई-नोटीस बजावेल आणि MCAच्या अंतर्गत वापरकर्त्यांसाठी सतर्कता निर्माण करेल.
MCA प्रयोगशाळा: ‘MCA21 आवृत्ती 3.0’ चा एक भाग म्हणून, एक MCA प्रयोगशाळा स्थापित केली जात आहे, ज्यात कॉर्पोरेट कायदा तज्ज्ञ असतील. MCA लॅबचे प्राथमिक कार्य म्हणजे अनुपालन व्यवस्थापन प्रणालीची प्रभावीता, ई-सल्लामसलत मॉड्यूल, अंमलबजावणी मॉड्यूल इत्यादींचे मूल्यांकन करणे आणि चालू असलेल्या आधारावर त्यास वर्धित सूचना सुचविणे.
याव्यतिरिक्त, ‘MCA21 आवृत्ती 3.0’ मध्ये चॅट बॉट सक्षम हेल्पडेस्क, मोबाइल अॅप्स, परस्पर वापरकर्ता डॅशबोर्ड्स, UI / UX तंत्रज्ञानाचा वापर करून वर्धित वापरकर्ता अनुभव आणि API द्वारे अखंड डेटा प्रसार इत्यादी असेल.
सिम्प्लिफाईड प्रकाशनासह इतर सर्व स्पर्धा परिक्षांसाठी उपयुक्त पुस्तके Online खरेदी करण्यासाठी "SIMPLIFIED PUBLICATION ONLINE STORE" ला एक वेळ आवश्य भेट द्या!👇
www.simplifiedcart.com
◼️सिम्प्लिफाईड
❇️COMBINE सराव प्रश्नसंच
"गट 'ब' व गट 'क' परीक्षा"
MPSC / PSI/STI/ASO/, Exci SI/CL-Ty/TaxAsst / सरळसेवा / सह आगामी होणाऱ्या मेगाभरती साठी उपयुक्त
_______________________________
🎯Science चे घटकनिहाय Simplified Mind Map/FlowChart चा समावेश
🎯Comprehensive प्रश्नपत्रिकांसह विषयनिहाय प्रश्नपत्रिका
🎯1500+ सर्व प्रश्नांचे परीक्षाभिमुख विश्लेषण
🎯संपूर्ण 100 गुणांची परिपूर्ण तयारी
🎯भौतिकशास्त्राच्या प्रत्येक गणिताचे सखोल विश्लेषण.
◼️मार्गदर्शक
डाॅ.अजित प्रकाश थोरबोले
उपजिल्हाधिकारी
◼️लेखक
नागेश नवनाथ पाटील
BA.Ded. M.A.(Pol.Sci)
✅ या पुस्तकाच्या प्रथमावृत्ती प्रकाशनानंतर आयोगाच्या झालेल्या सर्व परीक्षांमध्ये 50 टक्के पेक्षा जास्त प्रश्न याच पुस्तकातून आले आहेत.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔹आजपासून पुन्हा एकदा नव्याने महाराष्ट्रात सर्वत्र उपलब्ध झाले आहे.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
✅ ONLINE BOOKING AVAILABLE👇
www.simplifiedcrt.com
❇️COMBINE सराव प्रश्नसंच
"गट 'ब' व गट 'क' परीक्षा"
MPSC / PSI/STI/ASO/, Exci SI/CL-Ty/TaxAsst / सरळसेवा / सह आगामी होणाऱ्या मेगाभरती साठी उपयुक्त
_______________________________
🎯Science चे घटकनिहाय Simplified Mind Map/FlowChart चा समावेश
🎯Comprehensive प्रश्नपत्रिकांसह विषयनिहाय प्रश्नपत्रिका
🎯1500+ सर्व प्रश्नांचे परीक्षाभिमुख विश्लेषण
🎯संपूर्ण 100 गुणांची परिपूर्ण तयारी
🎯भौतिकशास्त्राच्या प्रत्येक गणिताचे सखोल विश्लेषण.
◼️मार्गदर्शक
डाॅ.अजित प्रकाश थोरबोले
उपजिल्हाधिकारी
◼️लेखक
नागेश नवनाथ पाटील
BA.Ded. M.A.(Pol.Sci)
✅ या पुस्तकाच्या प्रथमावृत्ती प्रकाशनानंतर आयोगाच्या झालेल्या सर्व परीक्षांमध्ये 50 टक्के पेक्षा जास्त प्रश्न याच पुस्तकातून आले आहेत.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔹आजपासून पुन्हा एकदा नव्याने महाराष्ट्रात सर्वत्र उपलब्ध झाले आहे.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
✅ ONLINE BOOKING AVAILABLE👇
www.simplifiedcrt.com
🔵 👆सिम्प्लिफाईड COMBINE
सराव प्रश्नसंच👆
🎯या पुस्तकाच्या प्रथम आवृतीमधून कोणत्या परीक्षेत किती प्रश्न आले.
◼️15 सप्टेंबर 2019 रोजी झालेल्या महाराष्ट्र वनसेवा मुख्य परीक्षा पेपर-1 या परीक्षेत आपल्या पुस्तकातून तब्बल 54 प्रश्नांचा समावेश.
◼️24 आॅगस्ट 2019 रोजी झालेल्या राज्य कर निरीक्षक (STI) मुख्य परीक्षा पेपर-2 परीक्षेत आपल्या पुस्तकातून तब्बल 46 प्रश्नांचा समावेश.
◼️25 आॅगस्ट 2019 रोजी झालेल्या सहाय्यक कक्ष अधिकारी (ASO)Asst) मुख्य परीक्षा पेपर- 2. या परीक्षेत
आपल्या पुस्तकातून तब्बल 57 प्रश्नांचा समावेश.
◼️महाराष्ट्र दुय्यम सेवा गट क पूर्व परीक्षा 2019 मध्ये 51 प्रश्नांचा समावेश
◼️ महाराष्ट्र वनसेवा पूर्व परीक्षा 2019
मध्ये 14 प्रश्नांचा समावेश
◼️राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2019
मध्ये 153 प्रश्नांचा समावेश
◼️पो.उप.नि.(PSI) मुख्य परीक्षा 2019 मध्ये 24 प्रश्नांचा समावेश
◼️13 आॅक्टोबर 2019 रोजी झालेल्या लिपिक टंकलेखक मुख्य परीक्षा पेपर- 2 या परीक्षेत आपल्या पुस्तकातून तब्बल 21 प्रश्नांचा समावेश.
◼️20 आॅक्टोबर 2019 रोजी झालेल्या Excise Inspector Mains Exam Paper 2 या परीक्षेत आपल्या पुस्तकातून तब्बल 19 प्रश्नांचा समावेश.
◼️03 नोव्हेंबर 2019 रोजी झालेल्या Tax Assistant Mains Exam Paper 2 या परीक्षेत आपल्या पुस्तकातून तब्बल 43 प्रश्नांचा समावेश.
✅ BUY ONLINE ✅
👇Directly Publication Store👇
www.simplifiedcart.com
📚📚महाराष्ट्रातील सर्व बुक स्टॉल वर उपलब्ध आहे
सराव प्रश्नसंच👆
🎯या पुस्तकाच्या प्रथम आवृतीमधून कोणत्या परीक्षेत किती प्रश्न आले.
◼️15 सप्टेंबर 2019 रोजी झालेल्या महाराष्ट्र वनसेवा मुख्य परीक्षा पेपर-1 या परीक्षेत आपल्या पुस्तकातून तब्बल 54 प्रश्नांचा समावेश.
◼️24 आॅगस्ट 2019 रोजी झालेल्या राज्य कर निरीक्षक (STI) मुख्य परीक्षा पेपर-2 परीक्षेत आपल्या पुस्तकातून तब्बल 46 प्रश्नांचा समावेश.
◼️25 आॅगस्ट 2019 रोजी झालेल्या सहाय्यक कक्ष अधिकारी (ASO)Asst) मुख्य परीक्षा पेपर- 2. या परीक्षेत
आपल्या पुस्तकातून तब्बल 57 प्रश्नांचा समावेश.
◼️महाराष्ट्र दुय्यम सेवा गट क पूर्व परीक्षा 2019 मध्ये 51 प्रश्नांचा समावेश
◼️ महाराष्ट्र वनसेवा पूर्व परीक्षा 2019
मध्ये 14 प्रश्नांचा समावेश
◼️राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2019
मध्ये 153 प्रश्नांचा समावेश
◼️पो.उप.नि.(PSI) मुख्य परीक्षा 2019 मध्ये 24 प्रश्नांचा समावेश
◼️13 आॅक्टोबर 2019 रोजी झालेल्या लिपिक टंकलेखक मुख्य परीक्षा पेपर- 2 या परीक्षेत आपल्या पुस्तकातून तब्बल 21 प्रश्नांचा समावेश.
◼️20 आॅक्टोबर 2019 रोजी झालेल्या Excise Inspector Mains Exam Paper 2 या परीक्षेत आपल्या पुस्तकातून तब्बल 19 प्रश्नांचा समावेश.
◼️03 नोव्हेंबर 2019 रोजी झालेल्या Tax Assistant Mains Exam Paper 2 या परीक्षेत आपल्या पुस्तकातून तब्बल 43 प्रश्नांचा समावेश.
✅ BUY ONLINE ✅
👇Directly Publication Store👇
www.simplifiedcart.com
📚📚महाराष्ट्रातील सर्व बुक स्टॉल वर उपलब्ध आहे
🟧डेन्मार्क देशात जगातील प्रथम ऊर्जा बेट उभारला जाणार
डेन्मार्क सरकारने उत्तर समुद्रात जगातील पहिले ऊर्जा बेट उभारण्यासंबंधीच्या प्रकल्पाला परवानगी दिली आहे.
या प्रकल्पामुळे युरोपीय देशांमधील 3 दशलक्ष कुटुंबांच्या विजेची गरज भागविण्यापुरती पुरेशी हरित ऊर्जा उपलब्ध होणार आणि ती तिथे साठवून ठेवली जाऊ शकते.
प्रकल्पाविषयी 👇👇
हा प्रकल्प जवळपास 120,000 चौ. मीटर एवढ्या क्षेत्रात उभारला जाणार आहे.
हा प्रकल्प समुद्रातील शेकडो पवन चक्क्याच्या जाळ्याला जोडले जाणार आहे.
हा प्रकल्प जलवाहतुक, विमानचालन, उद्योग आणि अवजड वाहतुकीसाठी हरित हायड्रोजन तसेच घरांना वीज या दोन्ही गोष्टी पुरविणार.
डेन्मार्क हा उत्तर युरोप व स्कॅंडिनेव्हिया प्रदेशातील एक देश आहे. कोपनहेगन ही देशाची राजधानी आहे. डॅनिश क्रोन हे राष्ट्रीय चलन आहे.
उत्तर समुद्र हा अटलांटिक महासागराचा एक भाग आहे. हा समुद्र उत्तर युरोपात ग्रेट ब्रिटन, स्कॅंडिनेव्हिया, बेल्जियम व नेदरलँड या देशांच्यामध्ये स्थित आहे. उत्तर समुद्र अटलांटिक महासागरासोबत दक्षिणेला इंग्लिश खाडी तर उत्तरेला नॉर्वेजियन समुद्राद्वारे जोडला गेला आहे.
डेन्मार्क सरकारने उत्तर समुद्रात जगातील पहिले ऊर्जा बेट उभारण्यासंबंधीच्या प्रकल्पाला परवानगी दिली आहे.
या प्रकल्पामुळे युरोपीय देशांमधील 3 दशलक्ष कुटुंबांच्या विजेची गरज भागविण्यापुरती पुरेशी हरित ऊर्जा उपलब्ध होणार आणि ती तिथे साठवून ठेवली जाऊ शकते.
प्रकल्पाविषयी 👇👇
हा प्रकल्प जवळपास 120,000 चौ. मीटर एवढ्या क्षेत्रात उभारला जाणार आहे.
हा प्रकल्प समुद्रातील शेकडो पवन चक्क्याच्या जाळ्याला जोडले जाणार आहे.
हा प्रकल्प जलवाहतुक, विमानचालन, उद्योग आणि अवजड वाहतुकीसाठी हरित हायड्रोजन तसेच घरांना वीज या दोन्ही गोष्टी पुरविणार.
डेन्मार्क हा उत्तर युरोप व स्कॅंडिनेव्हिया प्रदेशातील एक देश आहे. कोपनहेगन ही देशाची राजधानी आहे. डॅनिश क्रोन हे राष्ट्रीय चलन आहे.
उत्तर समुद्र हा अटलांटिक महासागराचा एक भाग आहे. हा समुद्र उत्तर युरोपात ग्रेट ब्रिटन, स्कॅंडिनेव्हिया, बेल्जियम व नेदरलँड या देशांच्यामध्ये स्थित आहे. उत्तर समुद्र अटलांटिक महासागरासोबत दक्षिणेला इंग्लिश खाडी तर उत्तरेला नॉर्वेजियन समुद्राद्वारे जोडला गेला आहे.
🟧छोटय़ा गुंतवणूकदारांना थेट ‘जी-सेक’ खरेदीची मुभा
▪️सामान्य गुंतवणूकदारांचा रोखे बाजारात सहभाग वाढविण्यासाठी, त्यांना प्रोत्साहन म्हणून कोणाही मध्यस्थाविना थेट सरकारी रोख्यांची (जी-सेक) खरेदीला परवानगी देणारे पाऊल रिझव्र्ह बँकेने शुक्रवारी टाकले. जागतिक स्तरावर मूठभर देशांमध्ये आणि आशियाई देशांमध्ये अशी परवानगी असणारा भारत हा एकमेव देश बनला आहे.
▪️आगामी आर्थिक वर्षांत केंद्र सरकारने विक्रमी १२ लाख कोटी रुपयांचे सार्वजनिक कर्ज उभारणीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे, हे पाहता रिझव्र्ह बँकेचे हे पाऊल रोखे बाजाराला सखोलता प्रदान करण्यासह, सरकारला नवीन कर्जदाते अगणित स्वरूपात मिळविता येणार आहेत. सरकारसाठी कर्ज उभारणी ही रिझव्र्ह बँकेकडून केली जात असते. उद्योग क्षेत्र आणि संस्थांत्मक सहभागापुरते सीमित राहिलेल्या देशांतर्गत रोखे बाजारपेठेला सर्वसमावेशी रूप देण्याच्या दृष्टीने हे अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल, अशी स्वागतपर प्रतिक्रिया वित्तीय वर्तुळातून व्यक्त होत आहे.
▪️सध्याच्या घडीला समभाग गुंतवणुकीइतकी, रोख्यांमध्ये (बाँड्स, जी-सेक) गुंतवणूक सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांमध्ये फारशी लोकप्रिय नाही. ोकाही वर्षांपूर्वी देशस्तरावरील दोन शेअर बाजारामार्फत किरकोळ गुंतवणूकदारांना रोखे बाजारात प्रवेशाच्या दिशेने रिझव्र्ह बँकेने पाऊल टाकले होते. परंतु त्याचा अपेक्षित फायदा दिसून आला नाही. त्यानंतर सामान्य गुंतवणूकदारांना प्रोत्साहित करण्यासाठी मध्यवर्ती बँकेने टाकलेले हे दुसरे मोठे पाऊल आहे. रिझव्र्ह बँकेने प्रस्तावित केल्याप्रमाणे किरकोळ गुंतवणूकदारांना सरकारी रोख्यांमध्ये थेट खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारास अगदी विकसित देशांतही करता येत नाहीत. ब्रिटन, ब्राझील आणि हंगेरीमध्येही गुंतवणूकदार हे त्रयस्थ संस्थेच्या नियंत्रणाद्वारे असे व्यवहार करण्याची परवानगी आहे.
▪️गुंतवणूकदारांचे शिक्षण गरजेचे!
कोणत्याही बाजारपेठेत किरकोळ गुंतवणूकदारांचा सहभाग हा त्या बाजारपेठेची खोली व व्याप्ती वाढीच्या दृष्टीने उपकारकच ठरते. त्यामुळे रिझव्र्ह बँकेचे ताजे पाऊल हे बाजारपेठ आणि स्वत: गुंतवणूकदारांच्या फायद्याचेच ठरेल. तथापि, सरकारी रोख्यांमध्ये गुंतवणुकीसंबंधी किरकोळ गुंतवणूकदारांचे शिक्षण करणे हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे, अशी प्रतिक्रिया मायवेल्थग्रोथ डॉट कॉमचे हर्षद चेतनवाला यांनी व्यक्त केली. कारण सरकारी रोख्यांतील गुंतवणूक ही कमी जोखमीची असली तरी व्याज दर जोखमेचा घटक गुंतवणूकदारांना दुर्लक्षिता येणार नाही. विशेषत: ही जोखीम रोख्यांच्या परिपक्वता कालावधीशी संलग्न असते, त्या संबंधाने गुंतवणूकदारांकडून सजगताही गरजेची असल्याचे त्यांनी सांगितले.
▪️प्रस्तावित योजना काय?
सरकारी रोख्यांमध्ये छोटय़ा गुंतवणूकदारांचा पैसा यावा यासाठी रिझव्र्ह बँकेने मुंबई (बीएसई) तसेच राष्ट्रीय (एनएसई) शेअर बाजारामार्फत स्थापण्यात आलेल्या ‘गो-बिड’ व्यासपीठाची रचना केली आहे. मात्र ते अपेक्षित परिणाम साधू शकलेले नाही
नवीन प्रस्तावित योजनेनुसार, गुंतवणूकदारांना सरकारी रोख्यांमध्ये थेट गुंतवणुकीचे ‘रिटेल डायरेक्ट’ खाते उघडावे लागेल.
म्युच्युअल फंडांच्या ‘गिल्ट’ योजनांना टाळून, गुंतवणूकदारांना थेट सरकारी रोखे खरेदी करून त्यांना देय असलेल्या व्यवस्थापन खर्चात बचत करता येईल.
या सुविधेसंबंधी अन्य तपशील लवकरच जाहीर केला जाईल.
▪️सामान्य गुंतवणूकदारांचा रोखे बाजारात सहभाग वाढविण्यासाठी, त्यांना प्रोत्साहन म्हणून कोणाही मध्यस्थाविना थेट सरकारी रोख्यांची (जी-सेक) खरेदीला परवानगी देणारे पाऊल रिझव्र्ह बँकेने शुक्रवारी टाकले. जागतिक स्तरावर मूठभर देशांमध्ये आणि आशियाई देशांमध्ये अशी परवानगी असणारा भारत हा एकमेव देश बनला आहे.
▪️आगामी आर्थिक वर्षांत केंद्र सरकारने विक्रमी १२ लाख कोटी रुपयांचे सार्वजनिक कर्ज उभारणीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे, हे पाहता रिझव्र्ह बँकेचे हे पाऊल रोखे बाजाराला सखोलता प्रदान करण्यासह, सरकारला नवीन कर्जदाते अगणित स्वरूपात मिळविता येणार आहेत. सरकारसाठी कर्ज उभारणी ही रिझव्र्ह बँकेकडून केली जात असते. उद्योग क्षेत्र आणि संस्थांत्मक सहभागापुरते सीमित राहिलेल्या देशांतर्गत रोखे बाजारपेठेला सर्वसमावेशी रूप देण्याच्या दृष्टीने हे अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल, अशी स्वागतपर प्रतिक्रिया वित्तीय वर्तुळातून व्यक्त होत आहे.
▪️सध्याच्या घडीला समभाग गुंतवणुकीइतकी, रोख्यांमध्ये (बाँड्स, जी-सेक) गुंतवणूक सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांमध्ये फारशी लोकप्रिय नाही. ोकाही वर्षांपूर्वी देशस्तरावरील दोन शेअर बाजारामार्फत किरकोळ गुंतवणूकदारांना रोखे बाजारात प्रवेशाच्या दिशेने रिझव्र्ह बँकेने पाऊल टाकले होते. परंतु त्याचा अपेक्षित फायदा दिसून आला नाही. त्यानंतर सामान्य गुंतवणूकदारांना प्रोत्साहित करण्यासाठी मध्यवर्ती बँकेने टाकलेले हे दुसरे मोठे पाऊल आहे. रिझव्र्ह बँकेने प्रस्तावित केल्याप्रमाणे किरकोळ गुंतवणूकदारांना सरकारी रोख्यांमध्ये थेट खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारास अगदी विकसित देशांतही करता येत नाहीत. ब्रिटन, ब्राझील आणि हंगेरीमध्येही गुंतवणूकदार हे त्रयस्थ संस्थेच्या नियंत्रणाद्वारे असे व्यवहार करण्याची परवानगी आहे.
▪️गुंतवणूकदारांचे शिक्षण गरजेचे!
कोणत्याही बाजारपेठेत किरकोळ गुंतवणूकदारांचा सहभाग हा त्या बाजारपेठेची खोली व व्याप्ती वाढीच्या दृष्टीने उपकारकच ठरते. त्यामुळे रिझव्र्ह बँकेचे ताजे पाऊल हे बाजारपेठ आणि स्वत: गुंतवणूकदारांच्या फायद्याचेच ठरेल. तथापि, सरकारी रोख्यांमध्ये गुंतवणुकीसंबंधी किरकोळ गुंतवणूकदारांचे शिक्षण करणे हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे, अशी प्रतिक्रिया मायवेल्थग्रोथ डॉट कॉमचे हर्षद चेतनवाला यांनी व्यक्त केली. कारण सरकारी रोख्यांतील गुंतवणूक ही कमी जोखमीची असली तरी व्याज दर जोखमेचा घटक गुंतवणूकदारांना दुर्लक्षिता येणार नाही. विशेषत: ही जोखीम रोख्यांच्या परिपक्वता कालावधीशी संलग्न असते, त्या संबंधाने गुंतवणूकदारांकडून सजगताही गरजेची असल्याचे त्यांनी सांगितले.
▪️प्रस्तावित योजना काय?
सरकारी रोख्यांमध्ये छोटय़ा गुंतवणूकदारांचा पैसा यावा यासाठी रिझव्र्ह बँकेने मुंबई (बीएसई) तसेच राष्ट्रीय (एनएसई) शेअर बाजारामार्फत स्थापण्यात आलेल्या ‘गो-बिड’ व्यासपीठाची रचना केली आहे. मात्र ते अपेक्षित परिणाम साधू शकलेले नाही
नवीन प्रस्तावित योजनेनुसार, गुंतवणूकदारांना सरकारी रोख्यांमध्ये थेट गुंतवणुकीचे ‘रिटेल डायरेक्ट’ खाते उघडावे लागेल.
म्युच्युअल फंडांच्या ‘गिल्ट’ योजनांना टाळून, गुंतवणूकदारांना थेट सरकारी रोखे खरेदी करून त्यांना देय असलेल्या व्यवस्थापन खर्चात बचत करता येईल.
या सुविधेसंबंधी अन्य तपशील लवकरच जाहीर केला जाईल.
🟧 विज्ञान दिनी इस्त्रोकडून उपग्रहांचे अवकाशात प्रक्षेपण
यंदाच्या वर्षातील पहिली अवकाश मोहीम म्हणून भारतीय अवकाश संशोधन संस्था म्हणजेच इस्रो विज्ञान दिनी 28 फेब्रुवारीला ब्राझीलचा ॲमेझोनिया 1 व भारताचे तीन उपग्रह ( आनंद, सतीश धवन, युनिटीस्याट) सोडणार आहे.
त्यातील आनंद उपग्रह हा पिक्सेल या भारतीय स्टार्टअप कंपनीचा आहे.
ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपक C-51 च्या मदतीने चेन्नई पासून 100 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या प्रक्षेपण तळावरून हे उपग्रह सोडण्यात येणार आहे.
सकाळी 10 वाजून 24 मिनिटांनी त्यांचे उडान होणार आहे.
PSLV-51 या उपग्रहाच्या मदतीने हे उपग्रह सोडण्यात येतील.
यंदाच्या वर्षातील पहिली अवकाश मोहीम म्हणून भारतीय अवकाश संशोधन संस्था म्हणजेच इस्रो विज्ञान दिनी 28 फेब्रुवारीला ब्राझीलचा ॲमेझोनिया 1 व भारताचे तीन उपग्रह ( आनंद, सतीश धवन, युनिटीस्याट) सोडणार आहे.
त्यातील आनंद उपग्रह हा पिक्सेल या भारतीय स्टार्टअप कंपनीचा आहे.
ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपक C-51 च्या मदतीने चेन्नई पासून 100 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या प्रक्षेपण तळावरून हे उपग्रह सोडण्यात येणार आहे.
सकाळी 10 वाजून 24 मिनिटांनी त्यांचे उडान होणार आहे.
PSLV-51 या उपग्रहाच्या मदतीने हे उपग्रह सोडण्यात येतील.
▪️राज्य शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभागातर्फे देण्यात येणारा २०२० साठीचा भारतरत्न पंडित भीमसेन जोशी जीवनगौरव पुरस्कार ज्येष्ठ व्हायोलिन वादक, गुरू, विदुषी डॉ. एन. राजम यांना जाहीर.
www.simplifiedcart.com
www.simplifiedcart.com
🟧जागतिक लोकशाही निर्देशांकात भारत ५१व्या स्थानांवरून घसरून ५३व्या स्थानी गेला आहे
▪️२०१९ मध्ये भारताचे गुण ६.९० होते तर २०२० मध्ये भारताचे गुण ६.६१ आहेत
▪️जागतिक लोकशाही निर्देशांकात नॉर्वे प्रथम क्रमांकावर , आइसलँड दुसऱ्या क्रमांकावर आहे
▪️स्वीडन तिसऱ्या , न्युझीलंड चौथ्या तर कॅनडा पाचव्या क्रमांकावर आहे
▪️" द इकनॉमिस्ट इंटेलिजन्टस यूनिट " ने २०२० साठीचा हा अहवाल जारी केला आहे
▪️" द इकॉनॉमिस्ट यूनिट " ने २००६ मध्ये हा निर्देशांक जाहीर करण्यास सुरवात केली
👉१६५ देशांमधील लोकशाहीची सद्यस्थिती पाहून करून अहवाल जारी करण्यात येतो
▪️देशांचे वर्गीकरण
👉८ पेक्षा जास्त गुण : संपूर्ण लोकशाही
👉६ ते ८ दरम्यान गुण : सदोष लोकशाही
👉४ ते ६ दरम्यान गुण : संमिश्र लोकशाही
👉४ पेक्षा कमी गुण : हुकुमशाही
✅ जागतिक लोकशाही निर्देशांकात प्रथम क्रमांकावर असणारे देश (२००६ ते २०२१)
🇸🇪 २००६ : स्वीडन
🇸🇪 २००८ : स्वीडन
🇳🇴 २०१० : नॉर्वे
🇳🇴 २०११ : नॉर्वे
🇳🇴 २०१२ : नॉर्वे
🇳🇴 २०१३ : नॉर्वे
🇳🇴 २०१४ : नॉर्वे
🇳🇴 २०१५ : नॉर्वे
🇳🇴 २०१६ : नॉर्वे
🇳🇴 २०१७ : नॉर्वे
🇳🇴 २०१८ : नॉर्वे
🇳🇴 २०१९ : नॉर्वे
🇳🇴 २०२० : नॉर्वे
www.simplifiedcart.com
▪️२०१९ मध्ये भारताचे गुण ६.९० होते तर २०२० मध्ये भारताचे गुण ६.६१ आहेत
▪️जागतिक लोकशाही निर्देशांकात नॉर्वे प्रथम क्रमांकावर , आइसलँड दुसऱ्या क्रमांकावर आहे
▪️स्वीडन तिसऱ्या , न्युझीलंड चौथ्या तर कॅनडा पाचव्या क्रमांकावर आहे
▪️" द इकनॉमिस्ट इंटेलिजन्टस यूनिट " ने २०२० साठीचा हा अहवाल जारी केला आहे
▪️" द इकॉनॉमिस्ट यूनिट " ने २००६ मध्ये हा निर्देशांक जाहीर करण्यास सुरवात केली
👉१६५ देशांमधील लोकशाहीची सद्यस्थिती पाहून करून अहवाल जारी करण्यात येतो
▪️देशांचे वर्गीकरण
👉८ पेक्षा जास्त गुण : संपूर्ण लोकशाही
👉६ ते ८ दरम्यान गुण : सदोष लोकशाही
👉४ ते ६ दरम्यान गुण : संमिश्र लोकशाही
👉४ पेक्षा कमी गुण : हुकुमशाही
✅ जागतिक लोकशाही निर्देशांकात प्रथम क्रमांकावर असणारे देश (२००६ ते २०२१)
🇸🇪 २००६ : स्वीडन
🇸🇪 २००८ : स्वीडन
🇳🇴 २०१० : नॉर्वे
🇳🇴 २०११ : नॉर्वे
🇳🇴 २०१२ : नॉर्वे
🇳🇴 २०१३ : नॉर्वे
🇳🇴 २०१४ : नॉर्वे
🇳🇴 २०१५ : नॉर्वे
🇳🇴 २०१६ : नॉर्वे
🇳🇴 २०१७ : नॉर्वे
🇳🇴 २०१८ : नॉर्वे
🇳🇴 २०१९ : नॉर्वे
🇳🇴 २०२० : नॉर्वे
www.simplifiedcart.com
Simplified चालू घडामोडी डायरी YEAR BOOK 2021
●▬▬▬▬⚜۩۞۩⚜▬▬▬▬●
▪️विद्यार्थी प्रिय असलेले आपले YEAR BOOK महाराष्ट्रात सर्वत्र उपलब्ध
━━━━━━━༺༻━━━━━━━
📚1 जानेवारी ते 31 डिसेंबर 2020 दरम्यानच्या घडामोडींचा सखोल सर्वसमावेशक व परीक्षाभिमुख आढावा
━━━━━━━༺༻━━━━━━━
▪️कोविड-१९ सर्वसमावेशक व सखोल आढावा.
▪️Maps, Flowchart, Diagrams, Infographics.
▪️अधिप्रमाणित Website व वृत्तपत्रांचा संदर्भ.
━━━━━━━༺༻━━━━━━━
▪️संपर्क :- अभिजीत थोरबोले
📱 9423333181 | 8788639688
●▬▬▬▬⚜۩۞۩⚜▬▬▬▬●
Buy Online 👇आवश्य भेट द्या -👇
www.simplifiedcart.com
https://www.myownshop.in/simplifiedbooks
●▬▬▬▬⚜۩۞۩⚜▬▬▬▬●
▪️विद्यार्थी प्रिय असलेले आपले YEAR BOOK महाराष्ट्रात सर्वत्र उपलब्ध
━━━━━━━༺༻━━━━━━━
📚1 जानेवारी ते 31 डिसेंबर 2020 दरम्यानच्या घडामोडींचा सखोल सर्वसमावेशक व परीक्षाभिमुख आढावा
━━━━━━━༺༻━━━━━━━
▪️कोविड-१९ सर्वसमावेशक व सखोल आढावा.
▪️Maps, Flowchart, Diagrams, Infographics.
▪️अधिप्रमाणित Website व वृत्तपत्रांचा संदर्भ.
━━━━━━━༺༻━━━━━━━
▪️संपर्क :- अभिजीत थोरबोले
📱 9423333181 | 8788639688
●▬▬▬▬⚜۩۞۩⚜▬▬▬▬●
Buy Online 👇आवश्य भेट द्या -👇
www.simplifiedcart.com
https://www.myownshop.in/simplifiedbooks
🟧करोना मदत विधेयकाला अमेरिकी सेनेटची मान्यता
अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी मांडलेल्या १.९ ट्रिलियन डॉलरच्या करोना मदत योजनेला शीघ्रगतीने मान्यता देण्यासाठी सेनेटने शुक्रवारी रिपब्लिकन सदस्यांच्या पाठिंब्याविना महत्त्वाचे पाऊल टाकले. या वेळी अध्यक्षस्थानी असलेल्या अमेरिकेच्या उपाध्यक्ष कमला हॅरिस यांना निर्णायक मत टाकावे लागले.
समसमान मतांमुळे निर्माण झालेली कोंडी फोडण्यासाठी हॅरिस यांनी निर्णायक मत टाकून ५१-५० मतांनी प्रस्तावाला मान्यता मिळाल्याचे जाहीर करताच डेमोक्रॅटिक सदस्यांनी आनंद व्यक्त केला. करोना मदत विधेयकाची अंतिम रूपरेषा मांडण्यासाठीच्या सुधारणांबाबत सेनेट सदस्यांनी मतदान केले.
आता हे विधेयत पुन्हा प्रतिनिधीगृहाकडे पाठविण्यात येणार आहे. सेनेटने त्यामध्ये बदल केल्याने प्रतिनिधीगृहात त्याला पुन्हा मान्यता घ्यावी लागणार आहे. त्यानंतर या मदत विधेयकाचा मसुदा तयार करण्याचा मार्ग खुला होणार आहे. या बाबतच्या कामकाजाची विभागणी काँग्रेसच्या अनेक समित्यांमध्ये होणार आहे.
अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी मांडलेल्या १.९ ट्रिलियन डॉलरच्या करोना मदत योजनेला शीघ्रगतीने मान्यता देण्यासाठी सेनेटने शुक्रवारी रिपब्लिकन सदस्यांच्या पाठिंब्याविना महत्त्वाचे पाऊल टाकले. या वेळी अध्यक्षस्थानी असलेल्या अमेरिकेच्या उपाध्यक्ष कमला हॅरिस यांना निर्णायक मत टाकावे लागले.
समसमान मतांमुळे निर्माण झालेली कोंडी फोडण्यासाठी हॅरिस यांनी निर्णायक मत टाकून ५१-५० मतांनी प्रस्तावाला मान्यता मिळाल्याचे जाहीर करताच डेमोक्रॅटिक सदस्यांनी आनंद व्यक्त केला. करोना मदत विधेयकाची अंतिम रूपरेषा मांडण्यासाठीच्या सुधारणांबाबत सेनेट सदस्यांनी मतदान केले.
आता हे विधेयत पुन्हा प्रतिनिधीगृहाकडे पाठविण्यात येणार आहे. सेनेटने त्यामध्ये बदल केल्याने प्रतिनिधीगृहात त्याला पुन्हा मान्यता घ्यावी लागणार आहे. त्यानंतर या मदत विधेयकाचा मसुदा तयार करण्याचा मार्ग खुला होणार आहे. या बाबतच्या कामकाजाची विभागणी काँग्रेसच्या अनेक समित्यांमध्ये होणार आहे.
🟧UPSC उमेदवारांना आणखी एक संधी देण्यास सरकार तया.
अचानक उद्भवलेल्या करोनाच्या संकटामुळे शैक्षणिक क्षेत्रावर मोठा परिणाम झाला. शैक्षणिक परीक्षांबरोबरच केंद्रीय आणि राज्य लोकसेवा आयोगांकडून घेणाऱ्या विविधा स्पर्धा परीक्षांनाही याचा फटका बसला होता. परीक्षा न देता आल्यानं अनेकांच्या अधिकारी होण्याच्या आशा कायमच्या मावळल्या. कारण वयाच्या अटीमुळे अनेकजण परीक्षा देण्याच्या स्पर्धेतून बाद झाले होते. मात्र, अशा करोनामुळे संधी गेलेल्या आणि वयाच्या अटीतून बाद झालेल्यांना केंद्र सरकारनं दिलासा दिला आहे.
करोनामुळे युपीएससीकडून घेण्यात येणाऱ्या नागरी सेवा परीक्षेला मुकलेल्या परीक्षार्थीं वयाच्या अटीमुळे पुन्हा संधी मिळू शकत नाही, त्यामुळे एक संधी देण्याची मागणी करत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. परीक्षार्थींना पुन्हा एक संधी देण्यासंदर्भात युपीएससी आयोगाला निर्देश देण्याची मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आलेली आहे. या याचिकेवर ए.एम. खानविलकर यांच्या खंठपीठासमोर सुनावणी झाली.
न्यायालयाने केंद्र सरकारकडे यासंदर्भात विचारणा केली होती. त्यावर केंद्र सरकारनं न्यायालयात भूमिका मांडली. “नागरी सेवा परीक्षेसाठी जास्तीची एक संधी उमेदवारांना दिली जाईल. नागरी सेवा परीक्षा २०२१ साठी ही संधी असेल. जे उमेदवार नागरी सेवा परीक्षा -२०२० मध्ये उपस्थित होते, त्यांनाच संधी उपलब्ध करून देता येऊ शकेल, असं सरकारनं न्यायालयात म्हटलं आहे.
अचानक उद्भवलेल्या करोनाच्या संकटामुळे शैक्षणिक क्षेत्रावर मोठा परिणाम झाला. शैक्षणिक परीक्षांबरोबरच केंद्रीय आणि राज्य लोकसेवा आयोगांकडून घेणाऱ्या विविधा स्पर्धा परीक्षांनाही याचा फटका बसला होता. परीक्षा न देता आल्यानं अनेकांच्या अधिकारी होण्याच्या आशा कायमच्या मावळल्या. कारण वयाच्या अटीमुळे अनेकजण परीक्षा देण्याच्या स्पर्धेतून बाद झाले होते. मात्र, अशा करोनामुळे संधी गेलेल्या आणि वयाच्या अटीतून बाद झालेल्यांना केंद्र सरकारनं दिलासा दिला आहे.
करोनामुळे युपीएससीकडून घेण्यात येणाऱ्या नागरी सेवा परीक्षेला मुकलेल्या परीक्षार्थीं वयाच्या अटीमुळे पुन्हा संधी मिळू शकत नाही, त्यामुळे एक संधी देण्याची मागणी करत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. परीक्षार्थींना पुन्हा एक संधी देण्यासंदर्भात युपीएससी आयोगाला निर्देश देण्याची मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आलेली आहे. या याचिकेवर ए.एम. खानविलकर यांच्या खंठपीठासमोर सुनावणी झाली.
न्यायालयाने केंद्र सरकारकडे यासंदर्भात विचारणा केली होती. त्यावर केंद्र सरकारनं न्यायालयात भूमिका मांडली. “नागरी सेवा परीक्षेसाठी जास्तीची एक संधी उमेदवारांना दिली जाईल. नागरी सेवा परीक्षा २०२१ साठी ही संधी असेल. जे उमेदवार नागरी सेवा परीक्षा -२०२० मध्ये उपस्थित होते, त्यांनाच संधी उपलब्ध करून देता येऊ शकेल, असं सरकारनं न्यायालयात म्हटलं आहे.