📒 RPSC में एंट्री के नियम बदले: कंप्यूटराइज्ड होगा पूरा प्रोसेस; अब आने-जाने वालों पर रखेंगे पूरी नजर
अजमेर।
राजस्थान लोक सेवा आयोग में अब केवल कंप्यूटर के माध्यम से बने पास से ही प्रवेश दिया जाएगा। आगंतुक के वापस लौटने पर फिर से कम्प्यूटर पर टाइमिंग की एंट्री होगी। हर आने जाने वाले का पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा। इसके लिए स्वागत कक्ष स्थित गेट से ही आने-जाने की व्यवस्था को शुरू किया गया है। अन्य किसी भी मार्ग से आगंतुक को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने गुरुवार को आयोग के स्वागत कक्ष की व्यवस्थाओं का अवलोकन कर विस्तृत दिशा-निर्देश दिए।
अब तक रजिस्टर में नाम लिखकर देते थे एंट्री
आयोग में आने वाले लोग स्वागत कक्ष पर पहुंचते थे और वहां जिनसे मिलना है, उनका नाम बताते थे। स्वागत कक्ष पर बैठा कार्मिक सम्बन्धित व्यक्ति या अधिकारी की फोन पर सहमति लेता था और आने वाले व्यक्ति का नाम रजिस्टर में एंट्री कर भेज देता था। इसके बाद लौटने पर कोई एंट्री नहीं की जाती थी।
अब ये व्यवस्था
आयोग के कार्यालय में आने वाले व्यक्ति को स्वागत कक्ष पर पहुंचकर अपना नाम बताना पडे़गा। फिर सम्बन्धित व्यक्ति या अधिकारी से मिलने की सहमति ली जाएगी। सहमति मिलने के बाद आगन्तुक व्यक्ति का नाम, पता, मोबाइल नम्बर कम्प्यूटर में दर्ज किया जाएगा। सम्बन्धित व्यक्ति की पहचान के लिए एक आईडी प्रूफ भी देना पडे़गा। इसके बाद उस व्यक्ति का कम्प्यूटराज्ड पास बनेगा। फिर उसे एंट्री मिलेगी। इसके साथ ही जब वह वापस आएगा तो उसका टाइमिंग नोट किया जाएगा।
यह होगा फायदा...
किस अधिकारी-कर्मचारी से कौन व्यक्ति कितनी बार मिला और कितने समय के लिए, इसका पता चल सकेगा।
मिलने वाले व्यक्ति की पहचान (आइडेंटिटी देने के कारण) सुनिश्चित हो सकेगी।
जिस अफसर-कार्मिक से अनुमति मिलेगी, संबंधित व्यक्ति केवल उसी से ही मिल सकेगा।
#PRAGATI EDUCATION24
इसलिए पड़ी जरूरत...
गौरतलब है कि बीते दिनों हुए पेपर लीक और आरपीएससी सदस्य की मिलीभगत सामने आने के बाद आयोग की ओर से सुरक्षा को लेकर कई बदलाव किए जा रहे हैं। इसी क्रम में अब आयोग ने यह व्यवस्था की है। ताकि आने जाने वालों पर नजर रखी जा सके।
RPSC सदस्य कटारा हो चुका गिरफ्तार
18 अप्रैल 2023 को स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने ग्रेड सेकेंड शिक्षक (सीनियर टीचर) भर्ती पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई की। एसओजी ने राजस्थान लोक सेवा आयोग के मेंबर बाबूलाल कटारा को अजमेर से गिरफ्तार किया। इसके साथ ही उसके भांजे विजय कटारा और ड्राइवर गोपाल सिंह को भी गिरफ्तार किया।
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अजमेर।
राजस्थान लोक सेवा आयोग में अब केवल कंप्यूटर के माध्यम से बने पास से ही प्रवेश दिया जाएगा। आगंतुक के वापस लौटने पर फिर से कम्प्यूटर पर टाइमिंग की एंट्री होगी। हर आने जाने वाले का पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा। इसके लिए स्वागत कक्ष स्थित गेट से ही आने-जाने की व्यवस्था को शुरू किया गया है। अन्य किसी भी मार्ग से आगंतुक को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने गुरुवार को आयोग के स्वागत कक्ष की व्यवस्थाओं का अवलोकन कर विस्तृत दिशा-निर्देश दिए।
अब तक रजिस्टर में नाम लिखकर देते थे एंट्री
आयोग में आने वाले लोग स्वागत कक्ष पर पहुंचते थे और वहां जिनसे मिलना है, उनका नाम बताते थे। स्वागत कक्ष पर बैठा कार्मिक सम्बन्धित व्यक्ति या अधिकारी की फोन पर सहमति लेता था और आने वाले व्यक्ति का नाम रजिस्टर में एंट्री कर भेज देता था। इसके बाद लौटने पर कोई एंट्री नहीं की जाती थी।
अब ये व्यवस्था
आयोग के कार्यालय में आने वाले व्यक्ति को स्वागत कक्ष पर पहुंचकर अपना नाम बताना पडे़गा। फिर सम्बन्धित व्यक्ति या अधिकारी से मिलने की सहमति ली जाएगी। सहमति मिलने के बाद आगन्तुक व्यक्ति का नाम, पता, मोबाइल नम्बर कम्प्यूटर में दर्ज किया जाएगा। सम्बन्धित व्यक्ति की पहचान के लिए एक आईडी प्रूफ भी देना पडे़गा। इसके बाद उस व्यक्ति का कम्प्यूटराज्ड पास बनेगा। फिर उसे एंट्री मिलेगी। इसके साथ ही जब वह वापस आएगा तो उसका टाइमिंग नोट किया जाएगा।
यह होगा फायदा...
किस अधिकारी-कर्मचारी से कौन व्यक्ति कितनी बार मिला और कितने समय के लिए, इसका पता चल सकेगा।
मिलने वाले व्यक्ति की पहचान (आइडेंटिटी देने के कारण) सुनिश्चित हो सकेगी।
जिस अफसर-कार्मिक से अनुमति मिलेगी, संबंधित व्यक्ति केवल उसी से ही मिल सकेगा।
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गौरतलब है कि बीते दिनों हुए पेपर लीक और आरपीएससी सदस्य की मिलीभगत सामने आने के बाद आयोग की ओर से सुरक्षा को लेकर कई बदलाव किए जा रहे हैं। इसी क्रम में अब आयोग ने यह व्यवस्था की है। ताकि आने जाने वालों पर नजर रखी जा सके।
RPSC सदस्य कटारा हो चुका गिरफ्तार
18 अप्रैल 2023 को स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने ग्रेड सेकेंड शिक्षक (सीनियर टीचर) भर्ती पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई की। एसओजी ने राजस्थान लोक सेवा आयोग के मेंबर बाबूलाल कटारा को अजमेर से गिरफ्तार किया। इसके साथ ही उसके भांजे विजय कटारा और ड्राइवर गोपाल सिंह को भी गिरफ्तार किया।
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Chandrayaan-3 Landing चंद्रयान-3 ने इतिहास रच दिया है। चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग की है। ये भारत के लिए ऐतिहासिल पल है। दुनियाभर के लोग भारत के इस मिशन पर नजर बनाए हुए थे। इंडिया इज नाउ ऑन द मून।'#Congratulation to All #Pragati Education24
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गहलोत कैबिनेट की बैठक का एक बार फिर बदला समय,* आज दोपहर *3 बजे होगी बैठक, जबकि मंत्री परिषद की बैठक होगी शाम 4 बजे*
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प्रगति एजुकेशन 24: चिकित्सा_एवं_स्वास्थ्य_विभाग_श्रीगंगानगर की ओर से निकाली गई अस्थाई #यूटीबी आधारित भर्ती (#एलटी, #एएनएम व #सहायक_रेडियोग्राफर) में आवेदन करने वालों की #चयनित एवं प्रतीक्षा सूची जारी की जा रही है।
उक्त अभ्यर्थी 22 सितंबर को कार्यालय समय में एवं 23 सितंबर को सुबह 10.30 बजे से शाम चार बजे तक अपने मूल दस्तावेज एवं एक स्वप्रमाणित छायाप्रति लेकर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रेलवे स्टेशन मार्ग, श्रीगंगानगर में अपनी उपस्थिति देवें।
#PRAGATI EDUCATION24
उक्त अभ्यर्थी 22 सितंबर को कार्यालय समय में एवं 23 सितंबर को सुबह 10.30 बजे से शाम चार बजे तक अपने मूल दस्तावेज एवं एक स्वप्रमाणित छायाप्रति लेकर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रेलवे स्टेशन मार्ग, श्रीगंगानगर में अपनी उपस्थिति देवें।
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ब्रेकिंग प्रगति एजुकेशन24 अपडेट
*जो पेंडिंग और परिवेदना वाले अभ्यार्थी है उनका DV कैडर के अनुरूप 26-27-29 को किया जाएगा*
*आज देर रात तक या कल तक (जैसे ही कार्य पूर्ण होता है )*
*DV लिस्ट कैडर के हिसाब से डाल दी जाए गी*
*Dv होने के बाद ही प्रोवीजनल लिस्ट जारी होगी*
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*जो पेंडिंग और परिवेदना वाले अभ्यार्थी है उनका DV कैडर के अनुरूप 26-27-29 को किया जाएगा*
*आज देर रात तक या कल तक (जैसे ही कार्य पूर्ण होता है )*
*DV लिस्ट कैडर के हिसाब से डाल दी जाए गी*
*Dv होने के बाद ही प्रोवीजनल लिस्ट जारी होगी*
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#Jaipur 'शाबाश' निर्भया स्क्वाड
ट्रेन में युवती से छेड़छाड़ करने वाले मनचले को पहुंचाया हवालात, बारां से दयोदया एक्सप्रेस में सवार होकर जयपुर आ रही युवती से मनचला कर रहा था छेड़छाड़, युवती ने मांगी निर्भया स्क्वाड की महिला पुलिस कर्मियों से फोन के जरिए मदद, जयपुर रेलवे स्टेशन पहुंचते ही पहले से तैनात निर्भया स्क्वाड की महिला पुलिसकर्मी ने दबोचा, मनचला निर्भया स्क्वाड ने मनोज योगी नामक युवक को दबोच किया जीआरपी जयपुर के हवाले, महिला कांस्टेबल संतोष, सरिता और संगीता की रही अहम भूमिका
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ट्रेन में युवती से छेड़छाड़ करने वाले मनचले को पहुंचाया हवालात, बारां से दयोदया एक्सप्रेस में सवार होकर जयपुर आ रही युवती से मनचला कर रहा था छेड़छाड़, युवती ने मांगी निर्भया स्क्वाड की महिला पुलिस कर्मियों से फोन के जरिए मदद, जयपुर रेलवे स्टेशन पहुंचते ही पहले से तैनात निर्भया स्क्वाड की महिला पुलिसकर्मी ने दबोचा, मनचला निर्भया स्क्वाड ने मनोज योगी नामक युवक को दबोच किया जीआरपी जयपुर के हवाले, महिला कांस्टेबल संतोष, सरिता और संगीता की रही अहम भूमिका
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बहुत जल्द आप को संस्कृत शिक्षा विभाग में तृतीय श्रेणी शिक्षको के 2500 -3000 पदों पर भर्ती देखने को मिलेगी #PRAGATI EDUCATION24
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1325 NHM PERMANET ORDER PRAGATI EDUCATION24.pdf
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NHM स्थाई करण स्क्रीनिंग आदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग #PRAGATI EDUCATION24
21 अगस्त का 'भारत बंद' किसलिए? समझिए!
प्रश्न 1. *सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिलेयर* लागू करने का फैसला दिया हैं?
उत्तर- नहीं, क्रिमिलेयर पर चीफ जस्टिस चन्द्रचुड की 7 सदस्यीय बैंच के कुछ सदस्यों ने क्रिमिलेयर पर *ओपिनियन* दी थी। वे ओपिनियन *फैसले में शामिल नहीं* थी।
प्रश्न 2. मोदी सरकार क्रिमिलेयर लागू कर रही है ?
उत्तर- नहीं, मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सुझावों के बाद कैबिनेट मंत्रियों की बैठक कर *क्रिमिलेयर को लागू नहीं* करने का निर्णय लिया हैं।
प्रश्न 3. क्रिमिलेयर क्या हैं?
उत्तर: क्रिमिलेयर उन परिवारों को माना जाता है, जिनकी हर साल की आय 8 लाख हो और यह 3 साल तक लगातार हो। ऐसे को क्रिमिलेयर मानकर आरक्षण से अलग कर देते है। यह ओबीसी में लागू हैं। इससे IAS-RAS स्तर के अफसरों के बच्चों को आरक्षण मिलने के रास्ते बन्द हो जाते है।
प्रश्न 4. क्या सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगरी में कोटा बनाने का फैसला दिया है?
उत्तर- हां, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को अधिकार दिया है कि वे चाहे तो कैटेगरी में कोटा कर सकती है। यह राज्यों के लिए *स्वैच्छिक* हैं।
प्रश्न 5. कैटेगरी में कोटा देने में मोदी सरकार की क्या भूमिका है?
उत्तर- मोदी कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट के क्रिमिलेयर के *सुझाव* को रद्द कर दिया। पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा कैटेगरी के वर्गीकरण के राज्यों को दिये अधिकार के *फैसले* पर स्टडी करवाने के लिए विशेषज्ञों को दिया हैं।
प्रश्न 6. सुप्रीम कोर्ट में सबकोटा या वर्गीकरण का केस कैसे आया?
उत्तर: 1975 में *पंजाब की कांग्रेस की ज्ञानी जेल सिंह सरकार* ने SC कैटेगरी में आधा सीटों का कोटा (First preference) मजहबी सिख व वाल्मिकि जातियो को देने का फैसला किया था, यह 2006 तक चला, जब पंजाब एवं हरियाणा कोर्ट ने रोक लगा दी। तब इसके विरोध में पंजाब में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। वाल्मीकि एवं मजहबी सिख को कोटा रखने के लिए कांग्रेस की अमरिंदर सिंह सरकार The Punjab Scheduled Castes and Backward Classes (Reservation in Services) Act, 2006 कानून लेकर आई। 2010 में चमार महासभा के देविन्दर सिंह के चुनौति देने पर हाइकोर्ट ने 50% कोटा देने की धारा 4(5) पर रोक लगा दी। 2010 में पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। फिर यह केस 5 जजो की बैंच से होता हुआ 7 जजो की बैंच में गया और फरवरी 2024 से इस देविन्दर सिंह बनाम पंजाब सरकार केस की सुनवाई शुरू हुई। इस तरह इस केस में 1 अगस्त को राज्य को वर्गीकरण की स्वतंत्रता देने का निर्णय आया। राज्य द्वारा कोटा दी जाने वाली जातियो की स्थिति की जांच कोर्ट भी कर सकती है।
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प्रश्न 7. हरियाणा में बीजेपी सरकार ने एससी में कोटा देने का फैसला किया है?
उत्तर: हां, हरियाणा की कैबिनेट ने यह निर्णय किया है। एससी के 20% आरक्षण में 16 वंचित जातियों को आधा कोटा (first preference) देने का प्रस्ताव हैं। पर हरियाणा में अभी आचार संहिता लग चूकी हैं। अध्यादेश जारी करने के लिए हरियाणा राज्य सरकार ने चुनाव आयोग से अनुमति मांगी है।
प्रश्न 8. हरियाणा सरकार ने एससी में वर्गीकरण का कैसे फैसला किया?
उत्तर- हरियाणा राज्य के अनुसूचित जाति आयोग ने वर्गीकरण पर अपनी एक सर्वेक्षण रिपोर्ट राज्य सरकार को दी है। इसी के आधार पर यह फैसला किया गया।
प्रश्न 9. यह सबकोटा या वर्गीकरण क्या है?
उत्तर: इसके तहत एक कैटेगरी में कम प्रतिनिधित्व वाली जातियों को कोटा तय किया जाता है। मान लिजिए एससी के 16 प्रतिशत आरक्षण में 4 प्रतिशत पिछड़ी एससी जातियों नायक, मोची, वाल्मिकि, धोबी, बलाई, चाण्डाल, नट आदि के लिए कर दिया जाये!
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प्रश्न 10. सब कोटा बनाने का आधार क्या है?
उत्तर: सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई व्यवस्था के अनुसार जातियों के प्रतिनिधित्व एवं स्थिति का सर्वेक्षण किया जाता है। सटीक आंकड़े होने पर ही उन जातियों को सबकोटा में लाभ दिया जाता है।
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प्रश्न 11. सबकोटा की सीट नहीं भरी गई (NFS) गई, तो क्या वो सीट जनरल हो जायेगी?
उत्तर: नहीं, उसे *एससी में कंवर्ट करके शेष एससी जातियों से भरी जायेगी।* कोटा एक तरह से कुछ सीटों पर वंचित जातियों को first preference की तरह होता हैं। उनसे पद ना भरे जाने पर शेष एससी जातियों से भरे जाते हैं।
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प्रश्न 12. सबकोटा का उपयोग राज्य सरकारों ने राजनीतिक फायदे के लिए करके वोट-बैंक के लिए किसी भी जातियो को जोड़ दिया तो?
उत्तर: सुप्रीम कोर्ट के अनुसार सबकोटा में उन्हीं जातियो को जोड सकते है जो *सर्वेक्षण के आंकड़ो में एससी की वंचित जातियो* में है। कर्नाटक के ओबीसी वर्गीकरण को में बिना आंकड़ो के कुछ जातियो को अलग कोटा देने पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगा दी थी।
प्रश्न 1. *सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिलेयर* लागू करने का फैसला दिया हैं?
उत्तर- नहीं, क्रिमिलेयर पर चीफ जस्टिस चन्द्रचुड की 7 सदस्यीय बैंच के कुछ सदस्यों ने क्रिमिलेयर पर *ओपिनियन* दी थी। वे ओपिनियन *फैसले में शामिल नहीं* थी।
प्रश्न 2. मोदी सरकार क्रिमिलेयर लागू कर रही है ?
उत्तर- नहीं, मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सुझावों के बाद कैबिनेट मंत्रियों की बैठक कर *क्रिमिलेयर को लागू नहीं* करने का निर्णय लिया हैं।
प्रश्न 3. क्रिमिलेयर क्या हैं?
उत्तर: क्रिमिलेयर उन परिवारों को माना जाता है, जिनकी हर साल की आय 8 लाख हो और यह 3 साल तक लगातार हो। ऐसे को क्रिमिलेयर मानकर आरक्षण से अलग कर देते है। यह ओबीसी में लागू हैं। इससे IAS-RAS स्तर के अफसरों के बच्चों को आरक्षण मिलने के रास्ते बन्द हो जाते है।
प्रश्न 4. क्या सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगरी में कोटा बनाने का फैसला दिया है?
उत्तर- हां, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को अधिकार दिया है कि वे चाहे तो कैटेगरी में कोटा कर सकती है। यह राज्यों के लिए *स्वैच्छिक* हैं।
प्रश्न 5. कैटेगरी में कोटा देने में मोदी सरकार की क्या भूमिका है?
उत्तर- मोदी कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट के क्रिमिलेयर के *सुझाव* को रद्द कर दिया। पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा कैटेगरी के वर्गीकरण के राज्यों को दिये अधिकार के *फैसले* पर स्टडी करवाने के लिए विशेषज्ञों को दिया हैं।
प्रश्न 6. सुप्रीम कोर्ट में सबकोटा या वर्गीकरण का केस कैसे आया?
उत्तर: 1975 में *पंजाब की कांग्रेस की ज्ञानी जेल सिंह सरकार* ने SC कैटेगरी में आधा सीटों का कोटा (First preference) मजहबी सिख व वाल्मिकि जातियो को देने का फैसला किया था, यह 2006 तक चला, जब पंजाब एवं हरियाणा कोर्ट ने रोक लगा दी। तब इसके विरोध में पंजाब में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। वाल्मीकि एवं मजहबी सिख को कोटा रखने के लिए कांग्रेस की अमरिंदर सिंह सरकार The Punjab Scheduled Castes and Backward Classes (Reservation in Services) Act, 2006 कानून लेकर आई। 2010 में चमार महासभा के देविन्दर सिंह के चुनौति देने पर हाइकोर्ट ने 50% कोटा देने की धारा 4(5) पर रोक लगा दी। 2010 में पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। फिर यह केस 5 जजो की बैंच से होता हुआ 7 जजो की बैंच में गया और फरवरी 2024 से इस देविन्दर सिंह बनाम पंजाब सरकार केस की सुनवाई शुरू हुई। इस तरह इस केस में 1 अगस्त को राज्य को वर्गीकरण की स्वतंत्रता देने का निर्णय आया। राज्य द्वारा कोटा दी जाने वाली जातियो की स्थिति की जांच कोर्ट भी कर सकती है।
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प्रश्न 7. हरियाणा में बीजेपी सरकार ने एससी में कोटा देने का फैसला किया है?
उत्तर: हां, हरियाणा की कैबिनेट ने यह निर्णय किया है। एससी के 20% आरक्षण में 16 वंचित जातियों को आधा कोटा (first preference) देने का प्रस्ताव हैं। पर हरियाणा में अभी आचार संहिता लग चूकी हैं। अध्यादेश जारी करने के लिए हरियाणा राज्य सरकार ने चुनाव आयोग से अनुमति मांगी है।
प्रश्न 8. हरियाणा सरकार ने एससी में वर्गीकरण का कैसे फैसला किया?
उत्तर- हरियाणा राज्य के अनुसूचित जाति आयोग ने वर्गीकरण पर अपनी एक सर्वेक्षण रिपोर्ट राज्य सरकार को दी है। इसी के आधार पर यह फैसला किया गया।
प्रश्न 9. यह सबकोटा या वर्गीकरण क्या है?
उत्तर: इसके तहत एक कैटेगरी में कम प्रतिनिधित्व वाली जातियों को कोटा तय किया जाता है। मान लिजिए एससी के 16 प्रतिशत आरक्षण में 4 प्रतिशत पिछड़ी एससी जातियों नायक, मोची, वाल्मिकि, धोबी, बलाई, चाण्डाल, नट आदि के लिए कर दिया जाये!
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प्रश्न 10. सब कोटा बनाने का आधार क्या है?
उत्तर: सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई व्यवस्था के अनुसार जातियों के प्रतिनिधित्व एवं स्थिति का सर्वेक्षण किया जाता है। सटीक आंकड़े होने पर ही उन जातियों को सबकोटा में लाभ दिया जाता है।
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प्रश्न 11. सबकोटा की सीट नहीं भरी गई (NFS) गई, तो क्या वो सीट जनरल हो जायेगी?
उत्तर: नहीं, उसे *एससी में कंवर्ट करके शेष एससी जातियों से भरी जायेगी।* कोटा एक तरह से कुछ सीटों पर वंचित जातियों को first preference की तरह होता हैं। उनसे पद ना भरे जाने पर शेष एससी जातियों से भरे जाते हैं।
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प्रश्न 12. सबकोटा का उपयोग राज्य सरकारों ने राजनीतिक फायदे के लिए करके वोट-बैंक के लिए किसी भी जातियो को जोड़ दिया तो?
उत्तर: सुप्रीम कोर्ट के अनुसार सबकोटा में उन्हीं जातियो को जोड सकते है जो *सर्वेक्षण के आंकड़ो में एससी की वंचित जातियो* में है। कर्नाटक के ओबीसी वर्गीकरण को में बिना आंकड़ो के कुछ जातियो को अलग कोटा देने पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगा दी थी।
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चिकित्सा विभाग ने तो घोषणा कर दी है कि 4541 ANM को हमने नियुक्ति दे दी है बस पदस्थापन सूची आना बाकि है
वर्तमान सरकार के कार्यकाल में दी गई नियुक्तिया
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*पटवारी भर्ती में बढ़ेंगे 1980 पद अभी पटवारी भर्ती का 2020 पदो पर जारी हुआ है नोटिफिकेशन*
*#PRAGATI EDUCATION24 NEWS*
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✅ राजस्थान 12वीं बोर्ड व्यवसाय अध्ययन की परीक्षा निरस्त, अब 9 अप्रैल 2025 को आयोजित होगी
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RSSB पशु परिचर (पशुपालन विभाग, राजस्थान) सीधी भर्ती-2023 (कुल पद 6,433) का परीक्षा परिणाम 03 अप्रैल 2025 को जारी कर दिया जाएगा #PRAGATI EDUCATION24 NEWS
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स्पैम कॉल से परेशान हैं? रिपोर्ट करें और स्पैम को नियंत्रित करने में मदद करें। प्रमोशनल कॉल को रिपोर्ट करना, ब्लॉक करना या अनुमति देना आसान और त्वरित है अपने फ़ोन पर TRAI DND ऐप इंस्टॉल करें। Google Play/App Store पर उपलब्ध है। #PRAGATI EDUCATION24
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लो जी हो गया ओपन
संविदा भर्ती ANM
RAJ HEALTH पोर्टल OPEN
21 जुलाई 2025 तक कर सकते है चॉइस फिलिंग
#Pragati Education24 News
संविदा भर्ती ANM
RAJ HEALTH पोर्टल OPEN
21 जुलाई 2025 तक कर सकते है चॉइस फिलिंग
#Pragati Education24 News
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संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के निर्णय के संबंध में अब विभाग को बैठक-बैठक का खेल नहीं खेलना चाहिए,
संविदा कर्मचारियों के सम्बंध में नियमित के लिए SOP जारी करनी चाहिए!
संविदा पर कार्यरत पैराटीचर्स के नियमित के संबंध में 5 जनवरी को दोपहर 2 बजे वीसी आयोजित होगी!
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संविदा कर्मचारियों के सम्बंध में नियमित के लिए SOP जारी करनी चाहिए!
संविदा पर कार्यरत पैराटीचर्स के नियमित के संबंध में 5 जनवरी को दोपहर 2 बजे वीसी आयोजित होगी!
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माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान में वर्तमान सरकार मे प्रक्रियाधीन भर्तियां एवं स्वीकृत , कार्यरत, व रिक्त पदों की स्थिति (01.05.2026) तक का विवरण...
विभिन्न भर्तियों में रिक्त पदों की स्थिति :
• प्राध्यापक (Lecture) = 20438
• वरिष्ठ अध्यापक (Sr Teacher) = 43314
• अध्यापक (Teacher L-1) = -26
• अध्यापक (Teacher L-2) = 803
• वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक (PTI) = 1518
• कनिष्ठ सहायक (LDC) = 5429
• प्रयोगशाला सहायक (LA) = 1416
• चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी = 24266
• वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक = 945
• बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक= 3699
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विभिन्न भर्तियों में रिक्त पदों की स्थिति :
• प्राध्यापक (Lecture) = 20438
• वरिष्ठ अध्यापक (Sr Teacher) = 43314
• अध्यापक (Teacher L-1) = -26
• अध्यापक (Teacher L-2) = 803
• वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक (PTI) = 1518
• कनिष्ठ सहायक (LDC) = 5429
• प्रयोगशाला सहायक (LA) = 1416
• चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी = 24266
• वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक = 945
• बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक= 3699
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