📢 UP PGT भर्ती : B.Ed. और Non-B.Ed. अभ्यर्थियों के लिए समान अवसर जरूरी

NCTE द्वारा यदि उत्तर प्रदेश सरकार से यह पूछा गया है कि प्रदेश में PGT पदों के लिए B.Ed. अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध है या नहीं, तो सरकार का उत्तर केवल “हाँ” या “नहीं” तक सीमित नहीं होना चाहिए।

सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि

🔹 संबंधित PGT विषय में कितने वास्तविक रूप से पात्र B.Ed. अभ्यर्थी उपलब्ध हैं?
🔹 भर्ती नियमों में संबंधित पद के लिए B.Ed. अनिवार्य योग्यता है या नहीं?
🔹 यदि B.Ed. अनिवार्य नहीं है, तो केवल B.Ed. अभ्यर्थियों की उपलब्धता के आधार पर Non-B.Ed. अभ्यर्थियों को अवसर से वंचित क्यों किया जाए?

⚖️ महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी पद के लिए B.Ed. की अनिवार्यता भर्ती के लागू नियमों से तय होगी, केवल अभ्यर्थियों की संख्या से नहीं।

यदि वर्तमान नियम किसी PGT पद के लिए B.Ed. को अनिवार्य नहीं बनाते हैं, तो उस पद के लिए निर्धारित अन्य शैक्षिक योग्यताएँ पूरी करने वाले Non-B.Ed. अभ्यर्थियों का अवसर भी सुरक्षित रहना चाहिए।

👉 B.Ed. अभ्यर्थियों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए।
👉 Non-B.Ed. पात्र अभ्यर्थियों के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए।

सरकार का उत्तर ऐसा होना चाहिए जो NCTE की आवश्यकता, भर्ती नियमों और सभी पात्र अभ्यर्थियों के समान अवसर—तीनों को ध्यान में रखे।

📌 न्याय का सरल सिद्धांत :
“जिस पद के लिए जो योग्यता नियमों में निर्धारित है, उसी के आधार पर पात्रता तय हो—किसी पात्र अभ्यर्थी को केवल उसकी डिग्री के कारण अतिरिक्त रूप से बाहर न किया जाए।”

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