💐खनन क्षेत्र-राजस्थान
☞ 82 प्रकार के खनिज उपलब्ध।
☞ 57 प्रकार के खनिजों का दोहन।
☞ प्रदेश की GDP में योगदान = 4.4%
☞ खनिज नीति : 2024
☞ एम-सैंड नीति : 2024
☞ राज्य में प्रधान खनिज के 112 ब्लॉक की नीलामी (देश में द्वितीय स्थान)
☞ राजस्थान रिफाइनरी : 90% कार्य पूर्ण।
☞ राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के तहत : पेट्रोलियम विभाग 44,784 करोड़ ₹ के MoU
💐 Important
☞ 82 प्रकार के खनिज उपलब्ध।
☞ 57 प्रकार के खनिजों का दोहन।
☞ प्रदेश की GDP में योगदान = 4.4%
☞ खनिज नीति : 2024
☞ एम-सैंड नीति : 2024
☞ राज्य में प्रधान खनिज के 112 ब्लॉक की नीलामी (देश में द्वितीय स्थान)
☞ राजस्थान रिफाइनरी : 90% कार्य पूर्ण।
☞ राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के तहत : पेट्रोलियम विभाग 44,784 करोड़ ₹ के MoU
💐 Important
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राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) पॉलिसी 2025 :- (Ras Mains /PSI)
- 19 नवंबर, 2025 को राज्य मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित।
1. नीति का परिचय एवं प्रशासनिक ढांचा :-
√ राजस्थान को बहुराष्ट्रीय कंपनियों (MNCs) के लिए एक ग्लोबल एक्सीलेंस हब बनाने के उद्देश्य से इस नीति को लागू किया गया है।
√ नोडल विभाग: उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, राजस्थान सरकार।
√ सहायक क्रियान्वयन एजेंसी: रीको (RIICO)।
√ प्रभावी अवधि: 19 नवंबर 2025 से 31 मार्च 2029 तक (अथवा नई नीति आने तक)।
√ आवेदन माध्यम: समस्त आवेदन 'राजनिवेश पोर्टल' के माध्यम से डिजिटल रूप में स्वीकार किए जाएंगे।
2. प्रमुख लक्ष्य (Vision 2030) :-
√ केंद्र स्थापना: वर्ष 2030 तक राजस्थान में 200 से अधिक GCC स्थापित करना।
√ रोजगार: प्रदेश में 15 लाख प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित करना।
√ अर्थव्यवस्था: राजस्थान की GCC अर्थव्यवस्था को 20 बिलियन डॉलर तक ले जाना।
3. प्रमुख वित्तीय प्रोत्साहन एवं सब्सिडी :-
A. पूंजी निवेश सब्सिडी -परियोजना लागत का 30% (अधिकतम ₹10 करोड़) |
B. पेरोल सब्सिडी - पहले 3 वर्ष हेतु वेतन का 30% (अधिकतम ₹1.25 लाख/कर्मचारी/वर्ष) |
C. किराया सहायता - प्रथम 3 वर्ष 50%, अगले 2 वर्ष 25% (अधिकतम ₹5 करोड़/वर्ष) |
D.स्टाम्प ड्यूटी - 75% छूट तथा 25% पुनर्भरण |
E. विद्युत ड्यूटी - 7 वर्षों तक 100% छूट |
F. भूमि कन्वर्जन शुल्क - 75% छूट तथा 25% पुनर्भरण |
G. कौशल विकास - प्रशिक्षण लागत का 50% (अधिकतम ₹2.5 करोड़/वर्ष) |
4. प्राथमिकता वाले क्षेत्र (Focus Sectors) :-
नीति के अंतर्गत निम्नलिखित 10 प्रमुख उप-क्षेत्रों को शामिल किया गया है:
1. बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं एवं बीमा (BFSI)।
2. ऑटोमोटिव एवं मैन्युफैक्चरिंग।
3. सूचना प्रौद्योगिकी (IT) एवं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट।
4. हेल्थकेयर एंड लाइफ साइंस।
5. रिटेल एंड ई-कॉमर्स।
6. टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग।
7. एयरोस्पेस एंड डिफेंस।
8. कंज्यूमर गुड्स (FMCG)।
9. ऊर्जा एवं उपयोगिता (Energy & Utility)।
10. मीडिया एंड एंटरटेनमेंट।
5. विशेष प्रावधान :-
- हब विकास: जयपुर, उदयपुर और जोधपुर को विशेष 'GCC हब' के रूप में विकसित किया जाएगा।
- RIPS 2024 जुड़ाव: निवेश की न्यूनतम सीमा ₹5 करोड़ निर्धारित है।
- ग्रीन इंसेंटिव: पर्यावरण संरक्षण और उभरती तकनीक के लिए ₹1 करोड़ तक के प्रोजेक्ट पर 25% सब्सिडी।
- अनुमोदन समिति: परियोजनाओं की त्वरित स्वीकृति हेतु रीको के कार्यकारी निदेशक की अध्यक्षता में 5-सदस्यीय प्रोजेक्ट अप्रूवल कमेटी (PAC) का गठन।
- 19 नवंबर, 2025 को राज्य मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित।
1. नीति का परिचय एवं प्रशासनिक ढांचा :-
√ राजस्थान को बहुराष्ट्रीय कंपनियों (MNCs) के लिए एक ग्लोबल एक्सीलेंस हब बनाने के उद्देश्य से इस नीति को लागू किया गया है।
√ नोडल विभाग: उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, राजस्थान सरकार।
√ सहायक क्रियान्वयन एजेंसी: रीको (RIICO)।
√ प्रभावी अवधि: 19 नवंबर 2025 से 31 मार्च 2029 तक (अथवा नई नीति आने तक)।
√ आवेदन माध्यम: समस्त आवेदन 'राजनिवेश पोर्टल' के माध्यम से डिजिटल रूप में स्वीकार किए जाएंगे।
2. प्रमुख लक्ष्य (Vision 2030) :-
√ केंद्र स्थापना: वर्ष 2030 तक राजस्थान में 200 से अधिक GCC स्थापित करना।
√ रोजगार: प्रदेश में 15 लाख प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित करना।
√ अर्थव्यवस्था: राजस्थान की GCC अर्थव्यवस्था को 20 बिलियन डॉलर तक ले जाना।
3. प्रमुख वित्तीय प्रोत्साहन एवं सब्सिडी :-
A. पूंजी निवेश सब्सिडी -परियोजना लागत का 30% (अधिकतम ₹10 करोड़) |
B. पेरोल सब्सिडी - पहले 3 वर्ष हेतु वेतन का 30% (अधिकतम ₹1.25 लाख/कर्मचारी/वर्ष) |
C. किराया सहायता - प्रथम 3 वर्ष 50%, अगले 2 वर्ष 25% (अधिकतम ₹5 करोड़/वर्ष) |
D.स्टाम्प ड्यूटी - 75% छूट तथा 25% पुनर्भरण |
E. विद्युत ड्यूटी - 7 वर्षों तक 100% छूट |
F. भूमि कन्वर्जन शुल्क - 75% छूट तथा 25% पुनर्भरण |
G. कौशल विकास - प्रशिक्षण लागत का 50% (अधिकतम ₹2.5 करोड़/वर्ष) |
4. प्राथमिकता वाले क्षेत्र (Focus Sectors) :-
नीति के अंतर्गत निम्नलिखित 10 प्रमुख उप-क्षेत्रों को शामिल किया गया है:
1. बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं एवं बीमा (BFSI)।
2. ऑटोमोटिव एवं मैन्युफैक्चरिंग।
3. सूचना प्रौद्योगिकी (IT) एवं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट।
4. हेल्थकेयर एंड लाइफ साइंस।
5. रिटेल एंड ई-कॉमर्स।
6. टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग।
7. एयरोस्पेस एंड डिफेंस।
8. कंज्यूमर गुड्स (FMCG)।
9. ऊर्जा एवं उपयोगिता (Energy & Utility)।
10. मीडिया एंड एंटरटेनमेंट।
5. विशेष प्रावधान :-
- हब विकास: जयपुर, उदयपुर और जोधपुर को विशेष 'GCC हब' के रूप में विकसित किया जाएगा।
- RIPS 2024 जुड़ाव: निवेश की न्यूनतम सीमा ₹5 करोड़ निर्धारित है।
- ग्रीन इंसेंटिव: पर्यावरण संरक्षण और उभरती तकनीक के लिए ₹1 करोड़ तक के प्रोजेक्ट पर 25% सब्सिडी।
- अनुमोदन समिति: परियोजनाओं की त्वरित स्वीकृति हेतु रीको के कार्यकारी निदेशक की अध्यक्षता में 5-सदस्यीय प्रोजेक्ट अप्रूवल कमेटी (PAC) का गठन।
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✨पोकरण में टेराकोटा स्किल सेंटर खुलेगा,
▪️सीमावर्ती क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण को विशेष रूप से बढ़ावा मिलेगा
▪️सीमावर्ती क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण को विशेष रूप से बढ़ावा मिलेगा
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