१. नवा नियम नेमका काय आहे?

सवलत घेतली तर 'ओपन' मधून नोकरी नाही: जर एखाद्या आरक्षित प्रवर्गातील (Reserved Category - उदा. OBC, SC, ST, मराठा समाज इत्यादी) उमेदवाराने नोकरीचा फॉर्म भरताना आरक्षणाच्या कोणत्याही सवलतीचा फायदा घेतला, तर त्याला आता खुल्या प्रवर्गातील (Open Category) जागेवर हक्क सांगता येणार नाही.

त्याची निवड फक्त त्याच्याच राखीव प्रवर्गातील जागेवर होईल.
पूर्वी असे व्हायचे की, जर आरक्षित प्रवर्गातील विद्यार्थ्याला जास्त गुण (Marks) मिळाले, तर त्याला गुणवत्तेच्या (Merit) आधारावर 'ओपन' मधून जागा मिळत असे. पण आता सवलत घेतल्यास तसे होणार नाही.

२. कोणत्या सवलती घेतल्यावर हा नियम लागू होईल? जर उमेदवाराने खालीलपैकी कोणतीही एक जरी सवलत घेतली असेल, तर त्याला ओपन प्रवर्गातून जागा मिळणार नाही:

वयातील सवलत: वाढीव वयोमर्यादेचा फायदा घेतला असल्यास. (उदा. ओपनसाठी ३८ वर्षे आणि आरक्षितसाठी ४३ वर्षे मर्यादा असेल व उमेदवाराने वाढीव वयाचा फायदा..

गुणांची सवलत: पास होण्यासाठी किंवा पात्र ठरण्यासाठी कमी गुणांची सवलत घेतली असेल.

संधींची सवलत (Attempts): परीक्षेत बसण्यासाठी जास्त प्रयत्नांची सवलत घेतली असेल.

३. आरक्षित उमेदवाराला 'ओपन' मधून जागा कधी मिळू शकते?
जर एखाद्या आरक्षित प्रवर्गातील विद्यार्थ्याला 'ओपन' मधून जागा हवी असेल, तर त्याने फॉर्म भरताना कोणतीही सवलत (वय, किंवा गुण) घेतलेली नसावी.
त्याने ओपन प्रवर्गाच्या सर्व अटी पूर्ण केलेल्या असतील, तरच त्याला जास्त गुण मिळाल्यास खुल्या प्रवर्गातून नोकरी मिळू शकते.

४. सरकारने हा निर्णय का घेतला?
आरक्षणाच्या अस्पष्ट नियमांवरून भरती प्रक्रिया वारंवार न्यायालयात (Court) अडकते. ही कायदेशीर गुंतागुंत टाळण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
हा नवा नियम केंद्र सरकार आणि गुजरात राज्याच्या धोरणांवर आधारित आहे.

५. याचा परिणाम कोठे होईल?
महाराष्ट्र सरकारच्या आगामी पोलीस भरती, शिक्षक भरती (पवित्र पोर्टल), MPSC आणि इतर सर्व सरकारी स्पर्धा परीक्षांवर या नव्या नियमाचा मोठा परिणाम होईल.

६. सर्वोच्च न्यायालयाचे यासंबंधीचे अलीकडील निकाल (Supreme Court Judgements): या विषयावर सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच काही महत्त्वाचे निकाल दिले आहेत (उदा. युनियन ऑफ इंडिया विरुद्ध सजीब रॉय - २०२५ आणि राजस्थान उच्च न्यायालय प्रकरण - २०२५), ज्यांचा आधार घेऊनच हा नवा नियम बनवला गेला आहे:

सवलत घेतल्यास 'ओपन'मधून हक्क नाही: सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, जर एखाद्या आरक्षित उमेदवाराने वयाची सवलत (Age Relaxation) किंवा इतर कोणतीही सवलत घेतली असेल, तर तो खुल्या प्रवर्गातील जागेवर आपोआप दावा करू शकत नाही. त्याला त्याच्या राखीव प्रवर्गातच जागा मिळेल.

'ओपन' हा कोणताही कोटा नाही: न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले की 'ओपन' किंवा 'जनरल' हा वेगळा राखीव कोटा नसून ती एक खुली गुणवत्ता यादी (Open Merit List) आहे.

समान निकष आवश्यक: जर आरक्षित प्रवर्गातील विद्यार्थ्याला 'ओपन' मधून जागा मिळवायची असेल, तर त्याने 'ओपन'च्या विद्यार्थ्यांप्रमाणेच आणि कोणत्याही सवलतीशिवाय सर्व निकष पार करणे आवश्यक आहे.

थोडक्यात सांगायचे तर: "जर तुम्ही सरकारी नोकरीसाठी फॉर्म भरताना आरक्षणाचा कोणताही एक फायदा (उदा.  वयाची सवलत) घेतला, तर तुम्हाला तुमच्याच कॅटेगरीमध्ये नोकरी मिळेल. कितीही जास्त मार्क्स मिळाले तरी तुम्हाला 'ओपन' कॅटेगरीमध्ये जाता येणार नाही."

#FORWARDED.. 🙏🙏