अत्यंत प्रयत्न आणि संघर्ष करून कोविड परिस्थिती आटोक्यात आणण्याचे काम महविकास आघाडी सरकार केले आहे. त्यामुळे सेफ्टी फर्स्ट हा मंत्र मुंबईकरांनी अवलंबावा, असे आवाहन खा. @supriya_sule यांनी केलेय. लोकल ट्रेनसह इतर गोष्टीही टप्प्याटप्प्याने पूर्वपदावर येतील असा विश्वास त्यांनी दिला. https://t.co/jaKOpz8u3p

परिवर्तनाचे शिल्पकार : फुले-शाहू-आंबेडकर या व्याख्यानमालेअंतर्गत महात्मा जोतीराव फुले आणि क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या कार्याचा आढावा घेणारे तिसरे पुष्प संशोधक व लेखक प्रा. @harinarke गुंफणार आहेत. ' https://t.co/vTU8wXxlpi

Photo from Satish Pawar

पोलिओ या आजाराच्या विरोधात आपण गेली काही वर्षांपासून लढा देत आहोत.आता आपण निर्णायक वळणावर आहोत.ही लढाई आपल्याला जिंकायची आहे.म्हणूनच आज जवळच्या आरोग्यकेंद्रात जाऊन आपल्या पाच वर्षांखालील मुलांना पोलिओची लस अवश्य द्या.कितीही महत्त्वाचे काम असले तरी आपल्या मुलांसाठी थोडा वेळ काढा. https://twitter.com/supriya_sule/status/1355725605250060291

देशाच्या सागरी सीमांचे रक्षण करण्यासाठी अहोरात्र दक्ष असणाऱ्या तटरक्षक दलाची आजच्याच दिवशी स्थापना करण्यात आली. अतुलनिय साहस आणि शौर्याचे मूर्तीमंत प्रतिक असणाऱ्या या दलातील जवानांना ‘तटरक्षक दिना’च्या हार्दीक शुभेच्छा. https://t.co/3vBuCgnC4b

शेतकरी बांधवांच्या शेतमालाला योग्य भाव मिळावा म्हणून माझ्या कृषिमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात अन्नधान्यांच्या किमान आधारभूत किमती (एमएसपी) मोठ्या प्रमाणात वाढवण्यात आल्या होत्या. सन २००३-०४ मध्ये तांदळासाठी एमएसपी फक्त रु. ५५० रुपये प्रतिक्विंटल तर गव्हासाठी एमएसपी फक्त रू. ६३० प्रति क्विंटल होती. यूपीए सरकारने त्यात वर्षाला ३५-४० टक्के वाढ करण्याचा प्रयत्न केला. सन २०१३-१४ मध्ये तांदळाची किंमत सुमारे रु. १३१० आणि गव्हाची रु. १४०० प्रति क्विंटलपर्यंत वाढली. त्या कालावधीत विक्रमी धान्य उत्पादन होण्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे एमएसपीमध्ये करण्यात आलेली आमूलाग्र वाढ !

यूपीए सरकारच्या कार्यकाळात पंजाब, उत्तर प्रदेश आणि हरियाणाच्या शेतकर्‍यांच्या जीवनात सौख्य आणि समृद्धी आणण्याचं काम झालं. मी देशाच्या कृषिमंत्रिपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर एकेकाळी गहू आयात करणारा देश २०१४ सालापर्यंत केवळ स्वयंपूर्ण नव्हे तर एक प्रमुख निर्यातदार देश झाला होता. आणि देशाला कृषि व संलग्न मालाच्या निर्यातीपासून सुमारे रु. १.८० हजार कोटींचे परकीय चलन प्राप्त झाले होते.

एनडीए सरकारने आणलेल्या तीन नवीन कृषि कायद्यांनुसार, शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल विकण्यासाठी स्वतः बाजार निवडीचा पर्याय मिळायला हवा हे अंतर्भूत आहे. याची पार्श्वभूमी अशी की, सन २००३ साली तत्कालीन पंतप्रधान श्री. अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वात असलेल्या सरकारने मॉडेल राज्य कृषी उत्पन्न पणन (विकास-नियमन) कायदा मान्य केला होता.
तथापि, संपूर्ण देशातील प्रत्येक राज्यात बाजार समितीच्या कायद्यात सुसूत्रता नव्हती. हे लक्षात घेऊन माझ्या कार्यकाळात मी २५ मे, २००५ आणि १२ जून २००७ रोजी राज्यांना पत्रे लिहिली आणि कायद्यातील बदलांच्या दृष्टीने आवश्यक ती पावले उचलण्याची विनंती केली. इतकेच नव्हे तर सन २०१० मध्ये सर्व राज्यांच्या कृषिमंत्र्यांची समिती स्थापन केली.

परंतु मागील वर्षी केंद्र सरकारने कोणत्याही पक्षाला व शेतकर्‍यांना विश्वासात न घेता, संसदेतील बहुमताच्या आधारे घाईघाईने एक नाही तर तीन कृषी कायदे - ‘कृषी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन आणि सुविधा) अधिनियम, शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन व कृषि सेवा करार अधिनियम व अत्यावश्यक वस्तू ( दुरूस्ती)अधिनियम पारित केले.

मूळ स्वरूपाच्या कायद्यांमध्ये शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांना योग्य हमीभाव देण्याचे कोणतेही अभिवचन दिले गेले नव्हते. केवळ शेतकरी आंदोलनानंतर त्यात एमएसपीचा संदर्भ आणला गेला. केंद्रीय कृषिमंत्री श्री. नरेंद्र सिंह तोमर आता सांगत आहेत की नवीन कायद्यातील तरतुदींचा वर्तमान एमएसपी प्रणालीवर अजिबात परिणाम होणार नाही. ते पुढे असंही म्हणत आहेत की नवीन कायदे शेतकर्‍यांना त्यांचा शेतमाल विकण्यासाठी सुविधाजनक व अतिरिक्त पर्याय बहाल करतात.

नवीन कायद्यानुसार शेतकरी आपला माल बाजार समितीच्या बाहेर विकू शकतात, परंतु त्यात खासगी खरेदीदारांकडून खरेदी प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना हमीभावाचे संरक्षण दिलेले नाही. आंदोलनकर्त्या शेतकर्‍यांचं हे सुरुवातीपासूनच म्हणणं होतं. कॉर्पोरेट क्षेत्राशी व्यवहार करताना शेतकर्‍यांना योग्य भाव मिळण्याबाबत दीर्घकाळ आश्वस्त केले गेलेले नाही. माननीय केंद्रीय कृषिमंत्री लोकांपर्यंत यासंबंधात योग्य तथ्ये समोर आणत नाहीत.

नव्या यंत्रणेत या मंडी व्यवस्थेवर परिणाम होणार नाही, असं आश्वासन केंद्रीय कृषिमंत्री देत आहेत. परंतु प्रत्यक्षात नव्या कायद्यातील तरतूदी कॅार्पोरेट क्षेत्राच्या हितासाठी केल्या गेल्या आहेत असं शेतकरी संघटनांचं मत बनलं आहे. ते बदलणं आवश्यक असेल तर तर शेतकर्‍यांना दिलासा देण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे. योग्य चर्चा वेळेवर व्हायला हवी होती. तथ्ये जनतेसमोर सादर करण्याची पद्धत योग्य अथवा अयोग्य ही चर्चा दीर्घ काळ लांबवता येईल. परंतु सत्य सत्वर समोर मांडणे तेवढेच महत्त्वाचे आहे. सरकारच्या वतीने हे काम केवळ सन्माननीय केंद्रीय कृषीमंत्रीच करू शकतात.

Narendra Singh Tomar #FarmersProtest #FarmersBill2020
https://www.facebook.com/238463949663921/posts/1680964465413855/

With Hon.Dr. Harshwardhan Ji - Union Minister - Health and Family Welfare. @drharshvardhan https://t.co/QsBeJQtDvP

लोकसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात नियम ३७७ अंतर्गत सभागृहात राज्यांना 'जीएसटीच्या नुकसानभरपाई सेस'ची रक्कम मिळण्यास होत असलेल्या उशीराचा मुद्दा मांडला.जीएसटीची परिकल्पना मांडण्यात आली तेंव्हा जीएसटी लागू केल्यामुळे राज्यांच्या उत्पन्नात होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई करु असे आश्वासन केंद्र सरकारकडून देण्यात आले होते. परंतु 'जीएसटी नुकसानभरपाई निधी'मध्ये पुरेशी शिल्लक नसल्याने एप्रिल २०२० पासून सर्वच राज्यांना ही रक्कम मिळण्यास उशीर झाला आहे.केंद्रिय अर्थमंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्र सरकारची एप्रिल-जुलै२०२० पर्यंत सुमारे रु.२२हजार४८५ कोटी एवढी रक्कम केंद्राकडे थकीत आहे.याच काळात सर्व राज्यांची नुकसानभरपाई ही थकबाकी सुमारे एक लाख ५१ हजार ३६५ कोटी एवढी होते.केंद्र सरकारकडून राज्यांना ही रक्कम देण्यात उशीर होत असल्यामुळे राज्यांना आपल्या कल्याणकारी योजनांवर खर्च करण्यासाठी मर्यादा येत आहेत.याशिवाय कोविड१९ चा प्रादुर्भाव रोखताना देखील अडचणी येत आहेत.यामुळे केंद्र सरकारला माझी विनंती आहे की,हा निधी राज्यांना कधीपर्यंत मिळू शकेल याची एक निश्चित कालमर्यादा केंद्र सरकारने आखून घ्यावी,तसेच केंद्राकडे थकीत असलेली ही रक्कम राज्यांना तातडीने वितरीत करण्याबाबत कार्यवाही करावी.

Under Rule 377 Raised the Issue of Delay in Transfer of States’ Share of GST Compensation Cess.

Urged the Government to specify a timeline by when the states can expect to be paid GST compensation, and also release due funds to states at the earliest.

#Budget2021

https://www.facebook.com/135432326488773/posts/3925190187512949/

Met Deepak Pawar - Son of an Anganwadi Sevika from Maharashtra studying at IIT, Kanpur. Extremely Proud! https://t.co/PYMWTHlc7k

So Proud of Ramya - Our Wounded Warrior at Parliament! 👍🏻☺️ https://t.co/SWjN0wVQ8Z

दिल्ली येथे गेली ७० दिवसांपासून आंदोलन करीत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या मुलभूत सुविधा देखील केंद्र सरकारने रोखल्या आहेत.याबाबत माननीय लोकसभा अध्यक्षांना विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी मिळून पत्र लिहिले आहे.या पत्रात आम्हा सर्वांनी गाझीपूर बॉर्डर येथे आलेला कटू अनुभव नमूद केला आहे.

निर्वाचित लोकप्रतिनिधींनाही आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांना भेटू दिले जात नाही हे खेदजनक असून लोकसभा अध्यक्षांनी लोकप्रतिनिधींच्या हक्कांचे संरक्षण करावे अशी विनंती या पत्रात केली आहे.यासोबतच शेतकरी आंदोलनाच्या मुद्यावर संसदेत चर्चा घडवून आणावी अशी मागणी देखील केली आहे.
https://www.facebook.com/135432326488773/posts/3930578113640823/

कोविड१९ चा प्रादुर्भाव झालेला असतानाही प्राणांची पर्वा न करता वृत्त-छायाचित्रकार कर्तव्य बजावत होते.त्यांचे हे योगदान अविस्मरणीय आहे.बॉम्बे न्यूज फोटोग्राफर असोसिएशन (बीएनपीए) यांच्या वतीने या 'कोरोना योद्धा' वृत्तछायाचित्रकारांचा सत्कार करण्यात आला. https://t.co/J7li0kFJRp

राज्याचे महसूलमंत्री, @INCMaharashtra चे ज्येष्ठ नेते मा. बाळासाहेब थोरात (@bb_thorat) आपणांस वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा! आपणांस निरोगी असे दीर्घायुष्य लाभो ही सदिच्छा!

#filephoto https://t.co/YSpXJ2e3j6