शेतकरी बांधवांच्या शेतमालाला योग्य भाव मिळावा म्हणून माझ्या कृषिमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात अन्नधान्यांच्या किमान आधारभूत किमती (एमएसपी) मोठ्या प्रमाणात वाढवण्यात आल्या होत्या. सन २००३-०४ मध्ये तांदळासाठी एमएसपी फक्त रु. ५५० रुपये प्रतिक्विंटल तर गव्हासाठी एमएसपी फक्त रू. ६३० प्रति क्विंटल होती. यूपीए सरकारने त्यात वर्षाला ३५-४० टक्के वाढ करण्याचा प्रयत्न केला. सन २०१३-१४ मध्ये तांदळाची किंमत सुमारे रु. १३१० आणि गव्हाची रु. १४०० प्रति क्विंटलपर्यंत वाढली. त्या कालावधीत विक्रमी धान्य उत्पादन होण्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे एमएसपीमध्ये करण्यात आलेली आमूलाग्र वाढ !
यूपीए सरकारच्या कार्यकाळात पंजाब, उत्तर प्रदेश आणि हरियाणाच्या शेतकर्‍यांच्या जीवनात सौख्य आणि समृद्धी आणण्याचं काम झालं. मी देशाच्या कृषिमंत्रिपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर एकेकाळी गहू आयात करणारा देश २०१४ सालापर्यंत केवळ स्वयंपूर्ण नव्हे तर एक प्रमुख निर्यातदार देश झाला होता. आणि देशाला कृषि व संलग्न मालाच्या निर्यातीपासून सुमारे रु. १.८० हजार कोटींचे परकीय चलन प्राप्त झाले होते.
एनडीए सरकारने आणलेल्या तीन नवीन कृषि कायद्यांनुसार, शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल विकण्यासाठी स्वतः बाजार निवडीचा पर्याय मिळायला हवा हे अंतर्भूत आहे. याची पार्श्वभूमी अशी की, सन २००३ साली तत्कालीन पंतप्रधान श्री. अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वात असलेल्या सरकारने मॉडेल राज्य कृषी उत्पन्न पणन (विकास-नियमन) कायदा मान्य केला होता.
तथापि, संपूर्ण देशातील प्रत्येक राज्यात बाजार समितीच्या कायद्यात सुसूत्रता नव्हती. हे लक्षात घेऊन माझ्या कार्यकाळात मी २५ मे, २००५ आणि १२ जून २००७ रोजी राज्यांना पत्रे लिहिली आणि कायद्यातील बदलांच्या दृष्टीने आवश्यक ती पावले उचलण्याची विनंती केली. इतकेच नव्हे तर सन २०१० मध्ये सर्व राज्यांच्या कृषिमंत्र्यांची समिती स्थापन केली.
परंतु मागील वर्षी केंद्र सरकारने कोणत्याही पक्षाला व शेतकर्‍यांना विश्वासात न घेता, संसदेतील बहुमताच्या आधारे घाईघाईने एक नाही तर तीन कृषी कायदे - ‘कृषी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन आणि सुविधा) अधिनियम, शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन व कृषि सेवा करार अधिनियम व अत्यावश्यक वस्तू ( दुरूस्ती)अधिनियम पारित केले.
मूळ स्वरूपाच्या कायद्यांमध्ये शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांना योग्य हमीभाव देण्याचे कोणतेही अभिवचन दिले गेले नव्हते. केवळ शेतकरी आंदोलनानंतर त्यात एमएसपीचा संदर्भ आणला गेला. केंद्रीय कृषिमंत्री श्री. नरेंद्र सिंह तोमर आता सांगत आहेत की नवीन कायद्यातील तरतुदींचा वर्तमान एमएसपी प्रणालीवर अजिबात परिणाम होणार नाही. ते पुढे असंही म्हणत आहेत की नवीन कायदे शेतकर्‍यांना त्यांचा शेतमाल विकण्यासाठी सुविधाजनक व अतिरिक्त पर्याय बहाल करतात.
नवीन कायद्यानुसार शेतकरी आपला माल बाजार समितीच्या बाहेर विकू शकतात, परंतु त्यात खासगी खरेदीदारांकडून खरेदी प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना हमीभावाचे संरक्षण दिलेले नाही. आंदोलनकर्त्या शेतकर्‍यांचं हे सुरुवातीपासूनच म्हणणं होतं. कॉर्पोरेट क्षेत्राशी व्यवहार करताना शेतकर्‍यांना योग्य भाव मिळण्याबाबत दीर्घकाळ आश्वस्त केले गेलेले नाही. माननीय केंद्रीय कृषिमंत्री लोकांपर्यंत यासंबंधात योग्य तथ्ये समोर आणत नाहीत.
नव्या यंत्रणेत या मंडी व्यवस्थेवर परिणाम होणार नाही, असं आश्वासन केंद्रीय कृषिमंत्री देत आहेत. परंतु प्रत्यक्षात नव्या कायद्यातील तरतूदी कॅार्पोरेट क्षेत्राच्या हितासाठी केल्या गेल्या आहेत असं शेतकरी संघटनांचं मत बनलं आहे. ते बदलणं आवश्यक असेल तर तर शेतकर्‍यांना दिलासा देण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे. योग्य चर्चा वेळेवर व्हायला हवी होती. तथ्ये जनतेसमोर सादर करण्याची पद्धत योग्य अथवा अयोग्य ही चर्चा दीर्घ काळ लांबवता येईल. परंतु सत्य सत्वर समोर मांडणे तेवढेच महत्त्वाचे आहे. सरकारच्या वतीने हे काम केवळ सन्माननीय केंद्रीय कृषीमंत्रीच करू शकतात.
Narendra Singh Tomar #FarmersProtest #FarmersBill2020
https://www.facebook.com/238463949663921/posts/1680964465413855/
यूपीए सरकारच्या कार्यकाळात पंजाब, उत्तर प्रदेश आणि हरियाणाच्या शेतकर्‍यांच्या जीवनात सौख्य आणि समृद्धी आणण्याचं काम झालं. मी देशाच्या कृषिमंत्रिपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर एकेकाळी गहू आयात करणारा देश २०१४ सालापर्यंत केवळ स्वयंपूर्ण नव्हे तर एक प्रमुख निर्यातदार देश झाला होता. आणि देशाला कृषि व संलग्न मालाच्या निर्यातीपासून सुमारे रु. १.८० हजार कोटींचे परकीय चलन प्राप्त झाले होते.
एनडीए सरकारने आणलेल्या तीन नवीन कृषि कायद्यांनुसार, शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल विकण्यासाठी स्वतः बाजार निवडीचा पर्याय मिळायला हवा हे अंतर्भूत आहे. याची पार्श्वभूमी अशी की, सन २००३ साली तत्कालीन पंतप्रधान श्री. अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वात असलेल्या सरकारने मॉडेल राज्य कृषी उत्पन्न पणन (विकास-नियमन) कायदा मान्य केला होता.
तथापि, संपूर्ण देशातील प्रत्येक राज्यात बाजार समितीच्या कायद्यात सुसूत्रता नव्हती. हे लक्षात घेऊन माझ्या कार्यकाळात मी २५ मे, २००५ आणि १२ जून २००७ रोजी राज्यांना पत्रे लिहिली आणि कायद्यातील बदलांच्या दृष्टीने आवश्यक ती पावले उचलण्याची विनंती केली. इतकेच नव्हे तर सन २०१० मध्ये सर्व राज्यांच्या कृषिमंत्र्यांची समिती स्थापन केली.
परंतु मागील वर्षी केंद्र सरकारने कोणत्याही पक्षाला व शेतकर्‍यांना विश्वासात न घेता, संसदेतील बहुमताच्या आधारे घाईघाईने एक नाही तर तीन कृषी कायदे - ‘कृषी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन आणि सुविधा) अधिनियम, शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन व कृषि सेवा करार अधिनियम व अत्यावश्यक वस्तू ( दुरूस्ती)अधिनियम पारित केले.
मूळ स्वरूपाच्या कायद्यांमध्ये शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांना योग्य हमीभाव देण्याचे कोणतेही अभिवचन दिले गेले नव्हते. केवळ शेतकरी आंदोलनानंतर त्यात एमएसपीचा संदर्भ आणला गेला. केंद्रीय कृषिमंत्री श्री. नरेंद्र सिंह तोमर आता सांगत आहेत की नवीन कायद्यातील तरतुदींचा वर्तमान एमएसपी प्रणालीवर अजिबात परिणाम होणार नाही. ते पुढे असंही म्हणत आहेत की नवीन कायदे शेतकर्‍यांना त्यांचा शेतमाल विकण्यासाठी सुविधाजनक व अतिरिक्त पर्याय बहाल करतात.
नवीन कायद्यानुसार शेतकरी आपला माल बाजार समितीच्या बाहेर विकू शकतात, परंतु त्यात खासगी खरेदीदारांकडून खरेदी प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना हमीभावाचे संरक्षण दिलेले नाही. आंदोलनकर्त्या शेतकर्‍यांचं हे सुरुवातीपासूनच म्हणणं होतं. कॉर्पोरेट क्षेत्राशी व्यवहार करताना शेतकर्‍यांना योग्य भाव मिळण्याबाबत दीर्घकाळ आश्वस्त केले गेलेले नाही. माननीय केंद्रीय कृषिमंत्री लोकांपर्यंत यासंबंधात योग्य तथ्ये समोर आणत नाहीत.
नव्या यंत्रणेत या मंडी व्यवस्थेवर परिणाम होणार नाही, असं आश्वासन केंद्रीय कृषिमंत्री देत आहेत. परंतु प्रत्यक्षात नव्या कायद्यातील तरतूदी कॅार्पोरेट क्षेत्राच्या हितासाठी केल्या गेल्या आहेत असं शेतकरी संघटनांचं मत बनलं आहे. ते बदलणं आवश्यक असेल तर तर शेतकर्‍यांना दिलासा देण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे. योग्य चर्चा वेळेवर व्हायला हवी होती. तथ्ये जनतेसमोर सादर करण्याची पद्धत योग्य अथवा अयोग्य ही चर्चा दीर्घ काळ लांबवता येईल. परंतु सत्य सत्वर समोर मांडणे तेवढेच महत्त्वाचे आहे. सरकारच्या वतीने हे काम केवळ सन्माननीय केंद्रीय कृषीमंत्रीच करू शकतात.
Narendra Singh Tomar #FarmersProtest #FarmersBill2020
https://www.facebook.com/238463949663921/posts/1680964465413855/
Facebook
Log in to Facebook
Log in to Facebook to start sharing and connecting with your friends, family and people you know.