लोकसभेत आज पुरक अनुदान आणि मागण्या यांवरील चर्चेत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने भाग घेतला.केंद्र सरकार जवळपास सर्वच क्षेत्रात निर्गुंतवणूक करीत आहे. यामधून रेल्वे, उर्जा, टेलिकॉम, रस्ता, बंदरे यांसह एलआयसी सारखी महत्वाची संस्था देखील सुटलेली नाही.

काही प्रमाणातील निर्गुंतवणूक आवश्यक असली तरी ज्या आक्रमक पद्धतीने केंद्र सरकार हे धोरण अवलंबत आहे,ते चिंताजनक आहे.केंद्र सरकारला एकामागून एक अशा कंपन्यांचे खासगीकरण का करायचे आहे, या प्रश्नाचे सरकारने उत्तर देण्याची गरज आहे असा प्रश्न सरकारला विचारला.

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील लोकांना १५०० रुपयांचे अनुदान दिले.परंतु ही रक्कम पुरेशी नसून ती वाढवावी अशी मागणी केली.
केंद्र सरकारने उज्ज्वला योजनेखाली महाराष्ट्रात ८ कोटी कनेक्शनन्स दिली, महाराष्ट्रातील पत्रकार कृष्णा केंडे यांनी याबाबतची बातमी दिली.

यामध्ये अजिंठा येथील आएशा शेख या महिलेची प्रतिक्रिया प्रातिनिधीत आहे.ती म्हणते की,सिलिंडर पहिल्यांदा मिळाले होते परंतु आता त्याची किंमत ८०० रुपये आहे. माझ्या घराचं भाडं ६०० रुपये आहे.पैठण येथील मंदाबाई यांचीही तीच परिस्थिती आहे. या दोन्ही महिलांना उज्ज्वला योजनेची प्रमाणपत्रे दिली आहे.

या महिलांना सिलिंडर परवडावा यासाठी त्यांना काही सवलत देता येणे शक्य आहे. अशा महिलांसाठी राज्ये काही योजना राबवू शकतील परंतु अद्याप राज्यांना जीएसटीचा परतावा मिळाला नाही. महाराष्ट्रालाही केंद्राकडून जीएसटीच्या परताव्याची रक्कम अद्याप मिळाली नाही.

यामुळे येथे सामाजिक सुरक्षेसाठीच्या योजना राबविता येणे अवघड झाले आहे. हा पैसा महाराष्ट्राला तातडीने मिळावा अशी माझी मागणी केली. कर्नाटक, महाराष्ट्रासारख्या राज्यांना कोरोनाच्या सरसकट लसीकरणाची गरज आहे. परंतु तरीही सरकारने अद्यापही त्या प्रमाणात लसी उपलब्ध करुन दिल्या नाही.

ही प्रक्रिया तातडीने पुर्ण करण्याची गरज आहे. ग्रामीण भागातील रोजगाराच्या संधी कमी होत असून मनरेगा साठीची तरतूद वाढविण्याची गरज आहे.नौदल आणि वायुदलासाठीची तरतूद वाढविल्याचा उल्लेख या सभागृहात करण्यात आला.परंतु ही तरतूद घटली आहे याकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. #BudgetSession2021
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4051650654866901&id=135432326488773