69000 शिक्षक भर्ती मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एफिडेविट में बड़ा खुलासा सामने आया है।

सरकार ने अपने शपथपत्र में 8270 अभ्यर्थियों की संशोधित मेरिट सूची (Revised Merit List) प्रस्तुत की है।

इसके अतिरिक्त सरकार ने 1240 अन्य अभ्यर्थियों की अलग सूची भी प्रस्तुत की है। एफिडेविट के अनुसार इन अभ्यर्थियों को 1 अतिरिक्त अंक मिलने के कारण संशोधित मेरिट सूची में शामिल किया जाना प्रस्तावित है।

अर्थात सरकार के अनुसार—

✅ 8270 अभ्यर्थी — संशोधित मेरिट सूची के आधार पर शामिल किए जाने वाले अभ्यर्थी।

✅ 1240 अभ्यर्थी — 1 अतिरिक्त अंक मिलने के कारण संशोधित मेरिट सूची में शामिल किए जाने वाले अभ्यर्थी।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उपलब्ध एफिडेविट में इन 8270 अभ्यर्थियों को "याची लाभ" के रूप में नहीं, बल्कि संशोधित मेरिट सूची के अभ्यर्थियों के रूप में दर्शाया गया है।

अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट की आगामी सुनवाई पर हैं। वर्षों से लंबित इस मामले में लाखों अभ्यर्थी न्याय और अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

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