संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने की शक्ति दी गई।

लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की उम्र 21 साल से घटाकर 18 साल की गई।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातिके लिए एक राष्ट्रीय आयोग को शामिल करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 338 में संशोधन किया।

70 सदस्यीय विधानसभा और दिल्ली के लिए 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद के प्रावधान के साथ दिल्ली को ‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली’ बनाया।