UPPCS ONE संकल्प से सिद्धि™
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🔳 भारतीय संविधान की अनुसूचियां
▪️सातवीं अनुसूची – संघ सूची, राज्य सूची , व समवर्ती सूची में केंद्र और राज्यों में शक्तियों का विभाजन
▪️आठवीं अनुसूची – भाषाएं
▪️नौवीं अनुसूची – कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण( प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ी गई)
▪️दसवीं अनुसूची – दल परिवर्तन के आधार पर योग्यता(52वे संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ी गई)
▪️ग्यारहवीं अनुसूची – पंचायत से संबंधित प्रावधान( 73वे संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ी गई)
▪️बारहवीं अनुसूची –नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंध( 74वे संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ी गई)

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🔳 भारतीय संविधान की प्रस्तावना
▪️ पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत एवं 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत उद्देश्य प्रस्ताव ही संविधान की प्रस्तावना है।
▪️ इसे "संविधान की आत्मा" कहा जाता है।
▪️ बेरुबारी वाद,1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था।
▪️ केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद,1973 में प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया।
▪️ संसद प्रस्तावना में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन कर सकती है लेकिन इसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती।
▪️ प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन 42वे संविधान संशोधन अधिनियम,1976 द्वारा किया गया है।
▪️ 42वे संविधान संशोधन अधिनियम,1976 द्वारा प्रस्तावना में "समाजवादी", "पंथनिरपेक्ष", और "अखंडता" शब्दों को जोड़ा गया।

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🔳 भारतीय संविधान की प्रस्तावना
▪️ भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न ,समाजवादी ,पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है।
▪️ के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को "राजनीतिक जन्मपत्री" की संज्ञा प्रदान की है।
▪️ भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को सुनिश्चित करना एक संकल्प है।
▪️ संविधान की प्रस्तावना में तीन प्रकार के न्याय – सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक।
▪️पांच प्रकार की स्वतंत्रता– विचार ,अभिव्यक्ति, विश्वास ,धर्म और उपासना।
▪️ दो प्रकार की समानता – प्रतिष्ठा एवं अवसर
।

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🔳 संघ और उसका राज्य क्षेत्र
▪️ भारतीय संविधान के भाग एक के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक भारतीय संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है।
▪️ वर्तमान में भारत में 28 राज्य तथा 8 संघशासित प्रदेश हैं।
▪️अनुच्छेद 1 के अनुसार – भारत राज्यों का एक संघ है
▪️अनुच्छेद 2 के अनुसार – संसद को संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना करने के लिए विधि बनाने का अधिकार देता है।
▪️अनुच्छेद 3 के अनुसार –नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल सीमा व नाम में परिवर्तन की शक्ति संसद को प्राप्त है।
▪️अनुच्छेद 4 के अनुसार –संसद द्वारा अनुच्छेद दो तथा तीन के अंतर्गत बनाई गई विधि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन नहीं समझा जाएगा।

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🔳 राज्यों का पुनर्गठन
▪️ राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 में पास किया गया ।
▪️ इसके आधार पर भारत में 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए।
▪️ राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा भारत संघ में क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई थी
▪️ 18 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों पर सैनिक कार्रवाई करके गोवा दमन व दीव को भारत संघ में मिल लिया गया।
▪️ भारत में पांच क्षेत्रीय परिषद हैं ,केंद्रीय गृह मंत्री इसका अध्यक्ष होता है।
▪️ 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत दो नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख का गठन किया गया
▪️ दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव विधेयक, 2019 के द्वारा 26 जनवरी 2020 से दमन एवं दीव और दादरा नगर हवेली को संयुक्त रूप से एक केंद्रशासित प्रदेश बना दिया गया।

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🔳 नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद
▪️अनुच्छेद 5 –संविधान के प्रारंभ के समय जन्म ,वंश, पंजीकरण तथा देशीयकरण के आधार पर नागरिकता का प्रावधान।
▪️अनुच्छेद 6 –पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार।
▪️अनुच्छेद 7 –पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार।
▪️अनुच्छेद 8 –भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार।
▪️ अनुच्छेद 9 – विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक ना होना।
▪️अनुच्छेद 10 – नागरिकता के अधिकारों का बने रहना
▪️अनुच्छेद 11–संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना।

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🔳 नागरिकता संशोधन अधिनियम ,2019
▪️ यह नागरिकता अधिनियम ,1955 में संशोधन करती है।
▪️ यह बिल 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में तथा 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में पारित हुआ।
▪️ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 12 दिसंबर 2019 को इस पर अपनी स्वीकृति प्रदान की।
▪️ इसके अनुसार 31 दिसंबर 2014 या उसके पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, से भारत आए 6 समुदायों– हिंदू ,सिख ,बौद्ध जैन ,पारसी तथा ईसाई को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा।
▪️ केंद्र सरकार इन प्रवासियों को लाभ प्रदान करने के लिए विदेशी अधिनियम, 1946 एवं पासपोर्ट अधिनियम, 1920 में छूट प्रदान करेगी।
▪️ यह अधिनियम 6 अल्पसंख्यक समूह के लोगों के लिए देशीयकारण की अवधि को 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष करता है।

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